16 मई 2018 वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक लि. उस्मानाबाद, महाराष्ट्र को जारी निदेशों का विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकहित में, बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (एएसीएस) धारा 35 ए की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक लि. उस्मानाबाद, महाराष्ट्र को 13 नवम्बर 2017 की कार्य समाप्ती से छह महिनो तक निदेश जारी किए थे। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस निदेश की अवधि अ‍ब 14 मई 2018 से 13 नवम्बर 2018 तक छह महीने के लिए बढाई है। इन निर्देशों

15 मई 2018 रिज़र्व बैंक ने दि वृद्धाचलम को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि. (सं. ई 81), 64 साउथ फोर्ट स्ट्रीट, वृद्धाचलम, 606001 पर दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दि वृद्धाचलम को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.( नं.ई 81), 64 साउथ फोर्ट स्ट्रीट, वृद्धाचलम, 606001 पर ₹ 2.00 लाख (रुपये दो लाख मात्र) का मौद्रिक दंड लगाय

15 मई 2018 7 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाण-पत्र भारतीय रिज़र्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाण-पत्र वापस सौंप दिया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए इनका पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र

15 मई 2018 अप्रैल 2018 माह के लिए निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत (एमसीएलआर) भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अप्रैल 2018 माह के दौरान प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की उधार दर जारी की हैं। अजीत प्रसाद सहायक परामर्शदाता प्रेस प्रकाशनी: 2017-2018/2989

14 मई 2018 दि मेहसाणा शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, मेहसाणा (गुजरात) पर दंड लगाया गया भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए (1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दि मेहसाणा शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, मेहसाणा (गुजरात) पर ₹ 1.00 करोड़ (केवल एक करोड़ रुपए) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड निदेशकों और उनके रिश्तेदारों को ऋण प्रदान करने, अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)/

10 मई 2018 3 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्‍नलिखित कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1. मेसर्स जगन्नाथ फाइनैंशियल सर्विसेस लिमिटेड डॉ. एमपीएम निवास, II तल, डोर नंबर. 21, सलाई रोड, तिरुचिरा

9 मई 2018 13 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाण-पत्र भारतीय रिज़र्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाण-पत्र वापस सौंप दिया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए इनका पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम सं. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. प्रमाण

9 मई 2018 2 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्‍नलिखित कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1 मेसर्स कैलाश फ़िकोम लिमिटेड (वर्तमान नाम- माइंडविजन कैपिटल लिमिटेड) बी-1, सद्गुरु कॉम्प्लेक्स, रूपल पा

9 मई 2018 युनिवर्सल को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, मंचेरियल, तेलंगाना पर दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 47 ए (1) (सी) के साथ पठित धारा 46(4) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेशकों और उनके संबंधियों को ऋण और अग्रिम देने पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों / निदेशों का उल्ल्घंन करने पर युनिवर्सल को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, मंचेरियल, तेलंगाना पर ₹ 0.50 लाख (रुपये

9 मई 2018 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसाइटियों पर यथालागू) की धारा 35 क के अंतर्गत निदेश की अवधि का विस्तार – दी कराड़ जनता सहकारी बैंक लि., कराड़, महाराष्ट्र दी कराड़ जनता सहकारी बैंक लि., कराड़, महाराष्ट्र को दिनांक 07 नवंबर 2017 के निदेश के माध्‍यम से 09 नवंबर 2017 के कारोबार समाप्ति से 06 (छ:) महीनों के लिए निदेशाधीन रखा गया था। जन साधारण की सूचना के लिए एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी