28 मई 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 12 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्‍नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय कंपनी का पता पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1 गार्नेट फ़ाइनेंस लिमिट

28 मई 2019 5 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र वापस सौंप दिया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी

24 मई 2019 श्री बसवेश्वर को- ऑपरेटिव बैंक लि., बसवन बागेवाडी, बीजापुर, कर्नाटक पर अर्थदण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री बसवेश्वर को- ऑपरेटिव बैंक लि., बसवन बागेवाडी, बीजापुर पर बैंक के निदेशक/ निदेशक के रिश्तेदारों को ऋण मंजूर कर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देश/ दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए

23 मई 2019 यूनाइटेड इंडिया को- आपरेटिव बैंक लि., नगीना, उत्तर प्रदेश पर अर्थदण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपने ग्राहक को जाने (केवाईसी) एवं भारतीय रिजर्व बैंक की निरीक्षण रिपोर्ट के अनुपालन की प्रस्तुति के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश / दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए यूनाइटेड

23 मई 2019 माह अप्रैल 2019 के लिए निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत (एमसीएलआर) भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज माह अप्रैल 2019 के दौरान प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की उधार दर जारी की है। अजीत प्रसाद सहायक परामर्शदाता प्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/2746

20 मई 2019 शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, जि. कोल्हापुर, महाराष्ट्र को जारी दिशानिर्देश- निदेश की अवधि का बढ़ाया जाना भारतीय रिज़र्व बैंक (दिनांक 18 मई, 2018 के निदेश के माध्‍यम से) ने शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, जि. कोल्हापुर, महाराष्ट्र को 19 मई 2018 को कारोबार को समाप्ती से निदेशाधीन रखा गया है। जनता के सूचनार्थ एतद्द्वारा या अधिसूचित किया गया है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उप-धारा (1) के तहत

20 मई 2019 महात्मा गांधी (नई) श्रृंखला में श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर के हस्ताक्षर से ₹ 10 मूल्यवर्ग के बैंक नोट जारी करना भारतीय रिजर्व बैंक जल्द ही महात्मा गांधी (नई) श्रृंखला में ₹ 10 मूल्यवर्ग के बैंक नोट जारी करेगा जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास के हस्ताक्षर होंगे । इन नोटों का डिज़ाइन सभी तरह से महात्मा गांधी (नई) श्रृंखला के ₹ 10 के बैंक नोटों के समान है। रिजर्व बैंक द्वारा पहले की श्रृंखलाओं में जारी ₹ 10 मूल्यवर्ग के सभी बैंक नोट वैध

17 मई 2019 बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 - (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 क के अंतर्गत निदेश – पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटिल को-ऑपरेटिव बैंक लि., नाशिक, महाराष्ट्र – अवधि विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकहित में बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (स.स.य.ला.) धारा 35 ए की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 56 के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटिल को-ऑपरेटिव बैंक लि.,नाशिक, महाराष्ट्र के लिए मई 19, 2018 की कार्य समाप्ती से न

14 मई 2019 द जामपेटा को- ऑपरेटिव टाउन बैंक लि. – जामपेटा, राजामहेन्‍द्रवरम, आंध्र प्रदेश - मौद्रिक दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों के लिए यथा लागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) के प्रावधानों के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए विनिर्दिष्ट बैंक नोट्स (एसबीएन) को स्‍वीकार करने/उन्हें बदलने के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों/अनुदेशों/दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने हेतु द जामपेटा को- ऑपरेटि

13 मई, 2019 भारतीय रिजर्व बैंक ने नैनीताल बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक जुर्माना लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने नैनीताल बैंक लिमिटेड (बैंक) पर एनपीए पहचान के संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विशेष दिशानिर्देश के बावजूद पूर्णतः स्वचालित एनपीए पहचान प्रक्रिया में उसकी विफलता के लिए 06 मई 2019 को एक आदेश द्वारा ₹ 10 मिलियन का मौद्रिक दंड लगाया। यह मौद्रिक दंड रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त दिशानिर्देश के अनुपालन में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए बैंककारी विनि

13 मई 2019 गोमती नगरीय सहकारी बैंक लि., जौनपुर, उत्तर प्रदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेश की वापसी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35ए के अंतर्गत गोमती नगरीय सहकारी बैंक लि., जौनपुर, उत्तर प्रदेश को दिनांक 03 जुलाई 2017 के निदेश द्वारा दिशानिर्देश जारी किए गए थे। जारी किए गए दिशानिर्देश को समय-समय पर बढ़ाया एवं संशोधित किया गया था, जिसे अंतिम बार 30 अक्टूबर 2018 के निदेश द्वारा 10 मई 2019 तक बढ़ा

10 मई 2019 बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35ए के अंतर्गत निर्देश- मिल्लथ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, दावनगेरे जिला, कर्नाटक जनता की सूचना के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए की उपधारा (1) के तहत निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने मिल्लथ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, दावनगेरे जिला, कर्नाटक को कुछ दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत 08 मई 20

10 मई, 2019 रिज़र्व बैंक द्वारा अदूर को- ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि. अदूर, केरल को जारी दिशानिर्देश की अवधि अगले 6 माह के लिए बढ़ाया जाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 02 नवंबर 2018 की निदेश द्वारा अदूर को- ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, अदूर को दिशानिर्देश जारी किया, जो 9 मई 2019 तक वैध था। दिशानिर्देशों के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक दिशानिर्देशों में उल्लिखित शर्तों के अधीन प्रत्येक बचत बैंक या चालू खात

10 मई 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – सीकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीकर (राजस्थान) -निदेशों की वैधता अवधि बढ़ाना जनता के सूचनार्थ एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक को यह विश्वास है कि जनहित में यह आवश्यक है कि सीकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीकर (राजस्थान) को जारी किया गया एवं 09 नवम्बर 2018 को कारोबार समाप्ति से प्रभावी दिनांक 26 अक्टूबर 2018 के निदेश की परिचालन अवधि को अगले छह मही

06 मई 2019 निदेश - बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत शिवाजीराव सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र जनता के सूचनार्थ एतदद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35A की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा शिवाजीराव सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र को

3 मई 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने मडगाम अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., मडगांव, गोवा के लिए निर्देश जारी किए भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) इस बात से संतुष्ट है कि जनता के हित में, मडगाम अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मडगांव, गोवा को कुछ निर्देश जारी करना आवश्यक है। तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35ए की उप-धारा (1) के तहत इसमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए (जैसा कि सहकारी समितियों पर लागू है) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के

3 मई 2019 आरबीआई ने अपने स्वर्ण भंडार की सुरक्षित अभिरक्षा पर स्पष्टीकरण दिया हमें प्रिंट और सोशल मीडिया के कुछ वर्गों की रिपोर्ट में आरबीआई द्वारा 2014 में अपने स्वर्ण होल्डिंग के एक हिस्से को विदेश में अंतरित करने के बारे में पता चला है। विश्व भर के केंद्रीय बैंकों के लिए यह एक सामान्य प्रक्रिया है, कि वे अपने स्वर्ण भंडार के सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उसे अन्य देशों के केंद्रीय बैंकों के पास जैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखें। आगे यह स्पष्ट किया जाता है कि आरबीआई द्वारा

3 मई 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज आईएनसी. और मनीग्राम पेमेंट सिस्टम आईएनसी. पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 20 अप्रैल, 2018 को आदेश द्वारा वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज आईएनसी, यूएसए और मनीग्राम पेमेंट सिस्टम्स आईएनसी, यूएसए पर विनियामक दिशानिर्देशों के गैर-अनुपालन के लिए क्रमशः ₹ 29,66,959/- और, ₹ 10,11,653/- का मौद्रिक दंड लगाया। भुगतान एवं निपटान अधिनियम, 2007 की धारा 31 के प्रावधानों के तहत आरबीआई

3 मई 2019 भारतीय रिजर्व बैंक ने पांच प्रीपेड भुगतान लिखत (पीपीआई) जारीकर्ता पर मौद्रिक जुर्माना लगायाभुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 30 के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने विनियामक दिशानिर्देशों का अनुपालन न करने के लिए निम्नलिखित पांच पीपीआई जारीकर्ताओं पर मौद्रिक दंड लगाया है। क्रम संख्या पीपीआई जारीकर्ता का नाम दिनांकित जारी आदेश जुर्माने की राशि (₹ लाख में) 1. माई मोबाइल भुगतान लिमिटेड 22-10-2018 100 2. फोनपे प्राइवेट

2 मई 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 24 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्‍नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. संकेत इंवेस्टमेंट्स एंड मार्केटिंग लिमिटेड ए-223, अंसल चैम्बर-1, द्वि