1 फरवरी 2011 वर्ष 2009-10 की बैंकिंग लोकपाल योजना की वार्षिक रिपोर्ट में ग्राहक शिकायतों के प्रभावी निवारण का उल्‍लेख किया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज वर्ष 2009-10 के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना की वार्षिक रिपोर्ट जारी की। रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग लोकपाल योजना वर्ष 1995 में स्‍थापित की थी ताकि बैंक के ग्राहकों की शिकायतों का त्‍वरित निवारण किया जा सके। रिपोर्ट में इस योजना के बारे में ग्राहकों की जागरूकता बढ़ने की बात कही गई है जिसके कारण बैंकिंग लोकपाल कार्यालयों में प

6 मार्च 2010 सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसइ) के लिए ऋण गारंटी निधि न्यास की ऋण गारंटी योजना की समीक्षा के लिए कार्य-दल की रिपोर्ट जारी सूक्ष्म और लघु उद्यमों को संपार्श्विकतामुक्त ऋणों के लिए सीमा को वर्तमान में 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक अधिदेशात्मक रूप से दुगुना किए जाने, गारंटी कवर में बढ़ोतरी, कतिपय शर्तों के अधीन सीजीटीएमएसइ द्वारा संपार्श्विकतामुक्त ऋणों के लिए गारंटी शुल्क का आमेलन, महिला उद्यमियों तथा उत्तर-पूर्व के उद्यमियों के लिए कम गारंटी शुल्क, सीजीटीएमए

22 फरवरी 2010 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक ग्राहकों के लाभार्थ समूह कार्रवाई आरंभ की ; बैंकिंग लोकपाल योजना की वार्षिक रिपोर्ट - वर्ष 2008-09 जारी की गई भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों द्वारा किए गए भूल-चूक से बैंक ग्राहकों को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से सभी बैंकों को सक्रियता से सामान्य निदेश जारी करना शुरू कर दिया है। इसे ‘समूह कार्रवाई’ कहा गया है और नियंत्रक द्वारा ऐसे सामान्य निदेश ऐसे मामलों में दिए जा रहे है जिसका लाभ न केवल आवेदक को प्राप्त होगा बल्कि उन स

19 अगस्त 2009 भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यदल ने कहा कि कारोबारी संवाददाता (बीसी) प्रतिदर्श वित्तीय समावेशन के लिए महत्त्वपूर्ण है; कारोबारी संवाददाता के लिए नई संस्थाओं का सुझाव दिया भारतीय रिज़र्व बैंक के एक कार्यदल ने ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में बैंकों के लिए कारोबारी संवाददाताओं (बीसी) की नियुक्ति हेतु निम्नलिखित नई संस्थाओं की अनुशंसा की है : i) एकल किराना/मेडिकल/उचित मूल्य दुकानदार ii) एकल सार्वजनिक कॉल कार्यालय (पीसीओ) ऑपरेटर iii) भारत सरकार/बीमा कंपनियों

05 फरवरी, 2009 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग लोकपाल योजना को संशोधित कियाः इंटरनेट बैंकिंग और बीसीएसबीआई कोड का पालन नही करने संबंधी शिकायतें शामिल भारतीय रिज़र्व बैंक ने इंटरनेट बैंकिंग से उत्पन्न कमियों को शामिल करने हेतु अपनी बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006 के क्षेत्र को व्यापक बनाया है। संशोधित योजना के अंतर्गत कोई ग्राहक भारतीय बैंकिंग कोड और मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई) द्वारा ऋणदाताओं के लिए निष्पक्ष व्यवहार संहिता के प्रावधानों अथवा ग्राहकें के लिए बैंक की प्रतिबध्दता

्रश्च्व्र्ख्र् ्रiख्र्रुिंिंख्र्ड़ख्र्ड्ढ झ्ींएिंए ींर्थ्ींएिं·िं 24 दिसंबर 2008भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग लोकपाल योजना की वार्षिक रिपोर्ट (2007-08) जारी की भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज 2007-08 की अवधि के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना की कार्यपद्धति पर वार्षिक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल ने 47,887 शिकायतें प्राप्त की जो वर्ष 2006-07 में प्राप्त 38,638 शिकायतों से अधिक थी। भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों के विरूद्ध ग्राहक की शिकायतों के नि

्रश्च्व्र्ख्र् ्रiख्र्रुिंिंख्र्ड़ख्र्ड्ढ PRESS RELEASE· 13 अगस्त 2008भारतीय रिज़र्व बैंक ने तीन कार्यदलों की रिपोर्ट को अभिमत के लिए अपनी वेबसाइट पर डाला भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर तीन कार्यदलों की रिपोर्टों को अभिमत के लिए अपनी वेबसाइट पर डाला। ये इस प्रकार हैं :(i)    क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के लिए आइसीटी समाधानों की चुकौती लागत; (ii)      क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का तकनीकी उन्नयन; और (iii)&

30 मई 2008भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपनी वेबसाइट पर असंगठित क्षेत्र में कार्य की स्थिति और आजीविका के उन्नयन पर रिपोर्ट को जारी किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर असंगठित क्षेत्र में उद्यमों के लिए राष्ट्रीय आयोग की "असंगठित क्षेत्र में कार्य की स्थिति और आजीविका के उन्नयन (एनसीईयूएस)" पर रिपोर्ट की अनुशसाओं की जाँच तथा कार्यान्वयन के लिए तरीका सुझाने हेतु आंतरिक कार्यदल की रिपोर्ट को जारी किया। इस राष्ट्रीय आयोग का गठन भारत सरकार द्वारा डॉ. अर्जुन के. सेनगुप

23 मई 2008कृषि ऋण से छूट और ऋण राहत योजना 2008भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (स्थानीय क्षेत्रीय बैंकों सहित) को किसानों के लिए कृषि ऋण से छूट और ऋण राहत योजना को यथाशीघ्र लागू करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के लिए सूचित किया। साथ ही, यह भी सूचित किया गया कि योजना का कार्यान्वयन 30 जून 2008 तक पूरा कर लिया जाना चाहिए। आपको यह ज्ञात होगा कि माननीय वित्त मंत्रीजी ने वर्ष 2008-09 के लिए अपने बजट भाषण में यह घोषणा की थी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और स

The Reserve Bank of India has today placed on its website www.rbi.org.in the Report of the Working Group on Improvement of Banking Services in the Union Territory of Lakshadweep. With a view to improving the outreach of banks and their services, promoting financial inclusion and supporting the development plans of the Union Territory of Lakshadweep (UTL), a Working Group was constituted under the Chairmanship of Shri S.Ramaswamy, Regional Director, Kerala and UTL, Res

24 अप्रैल 2008 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बीमार लघु और मध्यम उद्यमों के पुनर्वास पर कार्यकारी दल की रिपोर्ट जारी की भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर बीमार लघु और मध्यम उद्यमों के पुनर्वास पर कार्यकारी दल की रिपोर्ट व्यापक प्रचार-प्रसार और अभिमतों के लिए रखी। रिपोर्ट पर आप अपने अभिमत पर भेज सकते है।श्री के.सी.चक्रबर्ती, पंजाब नेशनल बैंक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में एक एक कार्यकारी दल का गठन किया गया। उक्त कार्यकारी दल लघु और मध्यम

7 नवंबर 2007कृषि ऋणग्रस्तता पर राधाकृष्ण विशेषज्ञ दल की अनुशंसाओं की जाँच के लिए आंतरिक कार्यदल भारतीय रज़र्व बैंक ने आज कृषि ऋणग्रस्तता पर राधाकृष्ण विशेषज्ञ दल की अनुशंसाओं की जाँच के लिए श्री वी.एस.दास. कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक की अध्यक्षता में एक आंतरिक कार्यदल का गठन किया। इस आंतरिक कार्यदल में रिज़र्व बैंक के विभिन्न विभागों यथा; ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग, बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग, सांख्यिकीय विश्लेषण और कंप्यूट

23 अगस्त 2007 भारतीय रिज़र्व बैंक ने कृषि ऋण की प्रक्रिया और संसाधन की जाँच के लिए कार्यदल की रिपोर्ट पर अभिमत आमंत्रित किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर विशेषतः लघु और सीमान्त किसानों के लिए कृषि ऋण की प्रक्रियाओं एवं संसाधन को और सरल बनाने हेतु उपाय सुझाए जाने के लिए गठित कार्यदल की रिपोर्ट जारी की। जबकि भारतीय रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2007-08 के लिए अपनी वार्षिक नीति के इस कार्यदल की कुछ अनुशंसाएँ पहले ही कार्यान्वित कर ली हैं, इसने कार्यदल की रिपोर्ट को अ

24 जुलाई 2007आपदाग्रस्त किसानों की सहायता के लिए उपाय सुझाने हेतु कार्य दल सांस्थिक वित्तीय क्षेत्र से कृषि/ग्रामीण क्षेत्र को बाधामुक्त ऋण उपलब्ध कराने को सुविधा प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा किए गए नीति उपायों के होते हुए भी भारतीय कृषि कठिन दौर से गुजर रही है और भारतीय किसान अत्यधिक कष्ट का अनुभव कर रहे हैं। देश के विभिन्न भागों में किसानों द्वारा आत्महत्या में वृद्धि दृर्भाग्यपूर्ण स्थ

24 मई 2007ग्राहक अब बैंकिंग लोकपाल के निर्णय के विरुद्ध अपील कर सकते हैं बैंक ग्राहक अब उन मामलों में बैंकिंग लोकपाल के निर्णय के विरुद्ध अपील कर सकते हैं जहाँ उसने योजना के अंतर्गत निर्दिष्ट शिकायत के क्षेत्र के भीतर आनेवाले मामलो से संबंधित ग्राहक की शिकायतों को अस्वीकार कर दिया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006 को संशोधित किया है ताकि ग्राहक बैंकिंग लोकपाल के निर्णय के विरुद्ध शिकायत कर सकें। ये संशोधन भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है

The Reserve Bank of India has today placed on its website (www.rbi.org.in), the report of a Working Group on improvement of banking services in Uttaranchal. The Reserve Bank had set up the Working Group under the chairmanship of Shri V. S. Das, Executive Director, Reserve Bank of India to examine the problems/issues relating to banking services in the State and prepare an action plan to be implemented for the purpose. The Working Group reviewed the role of banks and f

21 अगस्त 2006भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए वित्तीय क्षेत्र योजना पर समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी यह ज्ञात होगा कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने 25 जनवरी 2006 को बृहद् वित्तीय समावेशन प्राप्त करने और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (एनइआर) में वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने तथा क्षेत्र के लिए यथोचित राज्य विशिष्ट निगरानी-युक्त कार्ययोजना तैयार करने हेतु समिति का गठन किया था। श्रीमती उषा थोरात, उप गवर्नर समिति की अध्यक्षा थी। समिति ने अब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर

18 मई 2006विपदाग्रस्त कृषकों की सहायता करने के लिए उपायों के सुझाव हेतु कार्यकारी दल का गठन रिज़र्व बैंक ने आज विपदाग्रस्त कृषकों की सहायता करने के लिए उपायों के सुझाव हेतु कार्यकारी दल का गठन किया है। इसमें ऐसे कृषकों के लिए वित्तीय सलाह सेवाएं उपलब्ध कराना और ऐसे कृषकों के लिए भारत की निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआइसीजीसी) अधिनियम के अंतर्गत विशिष्ट ऋण गारंटी योजना आरंभ करना शामिल है। कार्यकारी दल के सदस्य निम्नानुसार है :1. प्रोफेसर एस.एस.जोल, उप अध्यक्ष,

26 दिसंबर 2005 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग लोकपाल योजना का दायरा बढ़ाया निष्पक्ष व्यवहार को इसके दायरे में लाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज परिवर्धित दायरे के साथ संशोधित बैंकिंग लोकपाल योजना घोषित की ताकि इसके दायरें में कतिपय नए क्षेत्र शामिल किए जा सकें, जैसे क्रेडिट कार्ड से संबंधित शिकायतें, वादा की गई सुविधाएं देने में विलंब, जिसमें बैंकों के बिक्री एजेंटों द्वारा किए गए वादे शामिल हैं, ग्राहक को पूर्व सूचना दिए बिना सेवा प्रभार लगाना और अलग-अलग बैंकों द्वा

The concept of priority sector lending was introduced in 1969 to underscore the necessity of financing by banks of certain neglected sectors like agriculture. Although initially there were no specific targets fixed in respect of priority sector lending, the banks were advised in November 1974 to raise the share of their lending to this sector to the level of 331/3 per cent of their aggregate advances and subsequently to 40 per cent. The investments made by the commerc

The Reserve Bank has today released a draft Banking Ombudsman Scheme 2002 (as amended upto June 2005) for public comments. The Reserve Bank has proposed to amend the Banking Ombudsman Scheme to widen its scope to reflect the present needs of the bank customers. With this in view, it has proposed to cover under the Banking Ombudsman Scheme the customer complaints relating to banks' credit card operations even when they are offered by their subsidiaries. The proposed am

17 मई 2005भारतीय रिज़र्व बैंक ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर आंतरिक कार्य दल की प्रारूप रिपोर्ट जारी की भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर आंतरिक कार्य दल की प्रारूप रिपोर्ट जारी की। यह कार्य दल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मज़बूत बनाने के लिए मौजूदा कानूनी ढांचे के भीतर उपलब्ध विभिन्न विकल्पों की जांच करने और उन्हें सक्षम ग्रामीण वित्तदात्री संस्था बनाने के लिए गठित किया गया था। ॅ दल ने पहले गठित की गयी विभिन्न समितियों द्वारा इस विषय पर की गयी सिफा

6 मई 2005रिज़र्व बैंक ने जम्मू और कश्मीर के लिए ऋण बढ़ाने पर कार्यदल गठित किया डॉ. वाइ. वी. रेड्डी, राज्य के मुख्यमंत्री श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद से मिले और उन्होंने जम्मू और कश्मीर के लिए ऋण पर कार्यदल गठित करने का प्रस्ताव रखा। डॉ. रेड्डी, भारतीय रिज़र्व बैंक के बोड़ की बैठक की मेज़बानी करने के लिए श्रीनगर में थे। भारतीय रिज़र्व बैंक का केंद्रीय निदेशक मंडल प्रमुख आर्थिक, मौद्रिक तथा वित्तीय गतिविधियों का जायजा लेने के लिए आज श्रीनगर में मिला। डॉ. रेड्डी ने बैठक की अ

February 10, 2004A Working Group on Flow of Credit to SSI sector has been constituted under the chairmanship of Dr. A. S. Ganguly, Director, Central Board of the Reserve Bank of India. Other members of the Working Group are: 1. Padmashri Jaya Arunachalam, Working Women's Forum, Chennai. 2. Shri Kailash P.Jhunjhunwala, Director, State Bank of India Board. 3. Dr. Ashok Jhunjhunwala, Electrical Engineering Department, Indian Institute of Technology, Chennai. 4. Shri A.K.

बैंकिंग लोकपाल योजना : 1995 अब तक की उसकी कार्यप्रणाली की खास-खास बातें26 मार्च 2003भारतीय रिज़र्व बैंक ने 1998-1999 से 2001-2002 की अवधि के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना, 1995 की समीक्षा पर रिपोर्ट प्रकाशित की है। इस रिपोर्ट के अनुसार 1999-2000, 2000-2001 और 2001-2002 की अवधि के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या क्रमश: 4994, 5803 और 5907 रही। वर्ष 1998-1999 (अप्रैल-मार्च) के तुलनात्मक आंकड़े 6062 थे। वर्ष 1998-1999 के दौरान प्राप्त शिकायतों की तुलना में वर्ष 2001-2002 के द

बैंकिंग लोकपाल योजना, 200214 जून 2002बैंकिंग लोकपाल योजना, 1995 की समीक्षा करने के बाद रिज़र्व बैंक ने अब बैंकिंग लोकपाल योजना, 2002 शुरू करने का निर्णय लिया है। इस योजना का फैलाव व्यापक होगा और लोकपाल को और अधिक अधिकार/कार्य उपलब्ध होंगे। नयी योजना आज अर्थात् 14 जून 2002 से प्रभावी होगी।बैंकिंग लोकपाल योजना, 1995 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस प्रयोजन से शुरू की गयी थी कि बैंक ग्राहकों को तेजी से शिकायत निवारण के लिए एक तंत्र उपलब्ध कराया जाए। बैंकिंग लोकपाल योजना जो

तिरूवनंतपुरम में नये बैंकिंग लोकपाल19 सितंबर 2001भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री जी. आर. सुंदरवडिवेल को 10 सितंबर 2001 से तिरूवनंतपुरम के बैंकिंग लोकपाल के पद पर नियुक्त किया है। बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति से पहले श्री सुंदरवडिवेल युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक थे। बैंकिंग लोकपाल के रूप में श्री सुंदरवडिवेल का कार्यालय भारतीय रिज़र्व बैंक बिल्डिंग, तिरूवंनतपुरम में होगा तथा उनका क्षेत्राधिकार तथा प्राधिकार केरल राज्य और लक्षद्वीप संघशासित क्षेत्र की प्रादेशिक