New FAQ Page 2 - ਆਰਬੀਆਈ - Reserve Bank of India
ਬੇਸਿਕ ਸੇਵਿੰਗ ਬੈਂਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਅਕਾਊਂਟ (ਬੀਐਸਬੀਡੀਏ)
ਜੀ ਹਾਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਵਾਲ (ਸਵਾਲ ਨੰ.13) ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੇਖੋ।
ਪਰ ਜੇ ਬੈਂਕ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਲਾਗਤ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੀਐਸਬੀਡੀਏ ਖਾਤਿਆਂ ਅਧੀਨ ਤੈਅ ਸਂਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਖਾਤੇ ਬੀਐਸਬੀਡੀਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਗਤ ਦੇ ਏਟੀਐਮ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਡਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਲਾਨਾ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਜੀ ਹਾਂ। ਬੀਐਸਬੀਡੀਏ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 4 ਅਕਤੂਬਰ, 2006 ਦੇ ਸਰਕੁਲਰ ਨੰ. Leg. BC.32 /09.07.005 /2006-07 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਡੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਸਬੁਕ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜੀ ਨਹੀਂ। ਨੋ ਫ੍ਰਿੱਲ ਖਾਤਿਆਂ ਤੇ 11 ਨਵੰਬਰ 2005 ਦੇ ਸਰਕੁਲਰ ਡੀਬੀਓਡੀ ਨੰ. Leg. BC.44/09.07.005/2005-06 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਮਨਸੂਖ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬਚਤ ਬੈਂਕ ਜਮ੍ਹਾ ਖਾਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਅਗਸਤ, 2012 ਦੇ ਸਰਕੁਲਰ DBOD.No.Leg.BC.35/09.07.005/20012-13 ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਮ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨੋ ਫ੍ਰਿੱਲ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬਚਤ ਬੈਂਕ ਜਮ੍ਹਾ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦੇਣ।
‘ਬੁਨਿਆਦੀ ਬਚਤ ਬੈਂਕ ਜਮ੍ਹਾ ਖਾਤਾ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। 11 ਨਵੰਬਰ 2005 ਦੇ ਸਰਕੁਲਰ ਡੀਬੀਓਡੀ ਨੰ. Leg. BC.44/09.07.005/2005-06 ਦੁਆਰਾ ਨੋ ਫ੍ਰਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ 10 ਅਗਸਤ, 2012 ਦੇ ਸਰਕੁਲਰ DBOD.No.Leg.BC.35/09.07.005/20012-13 ਦੇ ਪੈਰਾ 2 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਿਦਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਐਸਬੀਡੀਏ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ 10 ਅਗਸਤ 2012 ਦੇ ਸਰਕੁਲਰ ਡੀਬੀਓਡੀ ਨੰ. Leg. BC.35 ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਖਾਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਰਪੀਸੀਡੀ. ਸੀਓ. ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਈ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
‘ਬੁਨਿਆਦੀ ਬਚਤ ਬੈਂਕ ਜਮ੍ਹਾ ਖਾਤਾ’ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਪੀਐਮਐਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਜਾਣੋ (ਕੇਵਾਈਸੀ)/ ਐਂਟੀ-ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ (ਏਐਮਐਲ) ਬਾਰੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਾਰੀ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੀਐਸਬੀਡੀਏ ਸਰਲ ਕੇਵਾਈਸੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ਼ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਬੀਐਸਬੀਡੀਏ ਸਰਲ ਕੇਵਾਈਸੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਬੀਡੀਏ-ਛੋਟਾ ਖਾਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ 2 ਜੁਲਾਈ, 2012 ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਰਕੁਲਰ DBOD.AML.BC.No. 11/14.01.001/2012-13 ਦੇ ਪੈਰਾ 2.7 ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਮਿਤੀ 16 ਦਸੰਬਰ, 2010 ਦੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਐਸਬੀਡੀਏ-ਛੋਟੇ ਖਾਤੇ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ:
- ਅਜਿਹੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਜਮ੍ਹਾ ਪੈਸੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।
- ਅਜਿਹੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲ਼ੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਕਾਇਆ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
- ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਨਕਦ ਕਢਵਾਏ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਹਸਤਾਂਤਰਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਡੈਬਿਟ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
- ਆਮ ਕੇਵਾਈਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰਕਮ ਛੋਟੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
- ਛੋਟੇ ਖਾਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੈਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੈਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਹੋਰ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਛੋਟੇ ਖਾਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੇਵਲ ਸੀਬੀਐਸ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ (ਮੈਨਿਉਅਲੀ)ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ।
ਪੇਜ ਅੰਤਿਮ ਅੱਪਡੇਟ ਦੀ ਤਾਰੀਖ: null
ਪੇਜ ਅੰਤਿਮ ਅੱਪਡੇਟ ਦੀ ਤਾਰੀਖ: null