अधिसूचनाएं - आरबीआई - Reserve Bank of India

आरबीआई/2017-2018/156 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.20/02.01.001/2017-18 06 अप्रैल 2018 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अग्रणी बैंक महोदया / प्रिय महोदय, अग्रणी जिला प्रबंधकों (एलडीएम) की प्रभावकारिता को बढ़ाने के संबंध में अग्रणी बैंकों के लिए कार्रवाई बिंदु जैसा कि आप जानते हैं, अग्रणी बैंक योजना (एलबीएस) की पिछली समीक्षा श्रीमती उषा थोरात, तत्कालीन उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक, की अध्यक्षता में गठित एक "उच्च स्तरीय समिति" द्वारा 2009 में की गई थी।

आरबीआई/2017-2018/155 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.19/02.01.001/2017-18 06 अप्रैल 2018 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी एसएलबीसी संयोजक बैंक/ अग्रणी बैंक महोदया / प्रिय महोदय, अग्रणी बैंक योजना को बेहतर बनाना - एसएलबीसी संयोजक बैंकों/ अग्रणी बैंकों के लिए कार्रवाई बिंदु जैसा कि आप जानते हैं, अग्रणी बैंक योजना (एलबीएस) की पिछली समीक्षा श्रीमती उषा थोरात, तत्कालीन उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक, की अध्यक्षता में गठित एक "उच्च स्तरीय समिति" द्वारा 2009 म

भारिबैं/2017-18/154 बैंविवि.सं.बीपी.बीसी.104/08.13.102/2017-18 6 अप्रैल 2018 सभी वाणिज्यिक बैंक और सहकारी बैंक/ भुगतान बैंक/ लघु वित्त बैंक/ एनबीएफ़सी/ भुगतान प्रणाली प्रदाता महोदया/ महोदय, आभासी मुद्रा (वर्चुअल करेंसी) में लेनदेन पर प्रतिबंध भारतीय रिज़र्व बैंक ने 24 दिसंबर 2013, 01 फरवरी 2017 और 05 दिसंबर 2017 के पब्लिक नोटिस के माध्यम से बिटकोइन समेत सभी आभासी मुद्राओं के उपयोग करने वालों, धारकों तथा ट्रेडरों को कई बार इस प्रकार की आभासी मुद्राओं में लेनदेन करने से स

भारिबैं/2017-18/143 बैंविवि.एएमएल.सं 8528/14.06.056/2017-18 23 मार्च, 2018 सभी विनियमित संस्थाएं महोदय/महोदया डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (डीपीआरके) से संबंधित यूएनएससीआर 2397 (2017) का कार्यान्वयन कृपया डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्प 2397 (2017) के कार्यान्वयन पर भारत के राजपत्र में 5 मार्च 2018 को प्रकाशित, विदेश मंत्रालय द्वारा जारी 'आदेश' की एक प्रति संलग्नक के रूप में प्राप्त करें। 2. विनियमित संस्थाएं (

भा.रि.बैंक/2017-18/139 ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 20 13 मार्च 2018 सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी–I बैंक महोदया/महोदय, व्यापार ऋणों हेतु वचन-पत्रों (एल.ओ.यू) तथा चुकौती आश्वासन-पत्रों (एल.ओ.सी) को समाप्त करना। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी–I (ए.डी. श्रेणी–I) बैंकों का ध्यान दिनांक 01 नवंबर 2004 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 24 के पैराग्राफ 2 तथा “बाह्य वाणिज्यिक उधार, व्यापार ऋण, प्राधिकृत व्यापारी तथा प्राधिकृत व्यापारी से इतर व्यक्तियों द्वारा विदेशी मुद्रा

आरबीआई/2017-18/136 डीसीएम(सीसी) सं.3071/03.41.01/2017-18 मार्च 1, 2018 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी समस्त बैंक महोदया/प्रिय महोदय, मुद्रा वितरण तथा विनिमय योजना (सीडीईएस) की समीक्षा कृपया 07 फरवरी, 2018 को घोषित मौद्रिक नीति की द्विमासिक समीक्षा के भाग ख में की गई घोषणा का संदर्भ लें । भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकों की ग्राहक सेवा को बेहतर बनाने के उद्देश्य से उनके मुद्रा परिचालन में तकनीकी समावेश को प्रोत्साहित करने के लिए उनके द्वारा स्थापित की गई

आरबीआई/2017-18/135 विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.18/04.09.01/2017-18 01 मार्च 2018 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक प्रिय महोदय/ महोदया, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार – लक्ष्‍य और वर्गीकरण कृपया बैंकों के लिए प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र पर दिनांक 23 अप्रैल 2015 के परिपत्र विसविवि.केंका.प्लान.बीसी. 54/04.09.01/2014-15 द्वारा जारी संशोधित दिशा-निर्देशों का संदर्भ ग्रहण करें। उक्त परिपत्र के पैरा (II) (i) के अंतर्गत उल्लेख क

आरबीआई/2017-18/133 डीएनबीआर.पीडी.सीसी. सं. 091/03.10.001/2017-18 23 फरवरी, 2018 सभी एनबीएफसी महोदया/महोदय, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना 2018 – नोडल अधिकारी/प्रधान नोडल अधिकारी की नियुक्ति भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने आज से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना 2018 (योजना) का आरंभ किया है। यह योजना आरबीआई की वेबसाइट /en/web/rbi पर उपलब्ध है। इस योजना से जुड़ी सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को सूचित किया जाता है कि वे यह स

DEPUTY GOVERNOR Ombudsman Scheme for Non-Banking Financial Companies, 2018 NOTIFICATION Ref.CEPD.PRS.No.3590/13.01.004/2017-18 February 23, 2018 In exercise of the powers conferred by Section 45L of the Reserve Bank of India Act, 1934, the Reserve Bank of India (RBI) being satisfied that for the purpose of enabling it to promote conducive credit culture among the Non Banking Financial Companies (NBFCs) and to regulate the credit system of the country to its advantage,

RBI/2017-18/132 DCM (RMMT) No.2945/11.37.01/2017-18 February 15, 2018 The Chairman and Managing Director / The Managing Director/ The Chief Executive Officer All Banks Dear Sir Acceptance of coins We invite a reference to Paragraph 1 (d) of our Master Circular DCM (NE) No. G - 1/08.07.18/2017-18 dated July 03, 2017 on Facility for Exchange of Notes and Coins where it was advised that none of the bank branches should refuse to accept small denomination notes and / or c