प्रेस प्रकाशनियां - आरबीआई - Reserve Bank of India
IST,
खोजें
errorSearch
पृष्ठ
भारतीय रिज़र्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट
प्रेस प्रकाशनियां
-
जुलाई 04, 2018भारतीय रिज़र्व बैंक ने ब्रह्मावर्त कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कानपुर, उत्तर प्रदेश के लाइसेंस को रद्द किया4 जुलाई 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने ब्रह्मावर्त कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कानपुर, उत्तर प्रदेश के लाइसेंस को रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 26 जून 2018 के आदेश से ब्रह्मावर्त कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कानपुर, उत्तर प्रदेश को बैंकिंग कारोबार संचालित करने के लिए दिए गए लाइसेंस को रद्द किया है। इस आदेश को दिनांक 03 जुलाई 2018 के कारोबार की समाप्ति से प्रभावी किया गया। सहकारी सोसाइटी के पंजीयक (आरसीएस), उत्तर प्रदेश से बैंक के कारोबार को समाप्त कर4 जुलाई 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने ब्रह्मावर्त कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कानपुर, उत्तर प्रदेश के लाइसेंस को रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 26 जून 2018 के आदेश से ब्रह्मावर्त कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कानपुर, उत्तर प्रदेश को बैंकिंग कारोबार संचालित करने के लिए दिए गए लाइसेंस को रद्द किया है। इस आदेश को दिनांक 03 जुलाई 2018 के कारोबार की समाप्ति से प्रभावी किया गया। सहकारी सोसाइटी के पंजीयक (आरसीएस), उत्तर प्रदेश से बैंक के कारोबार को समाप्त कर
-
जून 29, 201801 जुलाई 2018 से शुरू होने वाली तिमाही के लिए एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा लागू औसत उधार दर29 जून 2018 01 जुलाई 2018 से शुरू होने वाली तिमाही के लिए एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा लागू औसत उधार दर भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज सूचित किया है कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (एनबीएफसी-एमएफआई) द्वारा वसूली जाने वाली लागू औसत उधार दर 01 जुलाई 2018 से शुरू होने वाली तिमाही के लिए 8.92 प्रतिशत है। यह स्मरण दिलाया जाता है कि रिज़र्व बैंक ने ऋण के मूल्यनिर्धारण के संबंध में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं को 7 फरवरी 2014 को जारी अपने परिपत29 जून 2018 01 जुलाई 2018 से शुरू होने वाली तिमाही के लिए एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा लागू औसत उधार दर भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज सूचित किया है कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (एनबीएफसी-एमएफआई) द्वारा वसूली जाने वाली लागू औसत उधार दर 01 जुलाई 2018 से शुरू होने वाली तिमाही के लिए 8.92 प्रतिशत है। यह स्मरण दिलाया जाता है कि रिज़र्व बैंक ने ऋण के मूल्यनिर्धारण के संबंध में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं को 7 फरवरी 2014 को जारी अपने परिपत
-
जून 28, 20184 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा28 जून 2018 4 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें दिया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र सौंप दिया है । अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा - 45 आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करन28 जून 2018 4 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें दिया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र सौंप दिया है । अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा - 45 आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करन
-
जून 28, 2018गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द करना28 जून 2018 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द करना भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालय का पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1. मेसर्स देवकी लीजिंग एंड फ़ाइनेंस लिमिटेड वेलोसिटी मल्टीप्लेक्स28 जून 2018 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द करना भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालय का पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1. मेसर्स देवकी लीजिंग एंड फ़ाइनेंस लिमिटेड वेलोसिटी मल्टीप्लेक्स
-
जून 26, 2018भारतीय रिज़र्व बैंक ने तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया26 जून 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगायाभारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 19 जून 2018 को तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड (बैंक) पर, आरबीआई द्वारा शेयरों के निर्गम और मूल्य निर्धारण पर 21 अप्रैल 2016 (दिशानिर्देश) को जारी किए गए मास्टर दिशानिदेशों का उल्लंघन करने पर ₹ 60 मिलियन का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4) (i) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के उपबंधों के अंत26 जून 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगायाभारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 19 जून 2018 को तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड (बैंक) पर, आरबीआई द्वारा शेयरों के निर्गम और मूल्य निर्धारण पर 21 अप्रैल 2016 (दिशानिर्देश) को जारी किए गए मास्टर दिशानिदेशों का उल्लंघन करने पर ₹ 60 मिलियन का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4) (i) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के उपबंधों के अंत
-
जून 26, 2018नार्दन रेलवे मल्टी-स्टेट प्राइमरी को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ पर अर्थदण्ड लगाया26 जून 2018 नार्दन रेलवे मल्टी-स्टेट प्राइमरी को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ पर अर्थदण्ड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के उपबंधों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति के बिना ऑन-साइट एटीएम खोलकर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश / दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए नार्दन रेलवे मल्टी-स्टेट प्राइमरी को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ26 जून 2018 नार्दन रेलवे मल्टी-स्टेट प्राइमरी को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ पर अर्थदण्ड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के उपबंधों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति के बिना ऑन-साइट एटीएम खोलकर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश / दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए नार्दन रेलवे मल्टी-स्टेट प्राइमरी को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ
-
जून 26, 2018अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., बस्ती पर अर्थदण्ड लगाया26 जून 2018 अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., बस्ती पर अर्थदण्ड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के उपबंधों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति के बिना ऑन-साइट एटीएम खोलकर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश / दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., बस्ती पर ₹1,00,000/- (मात्र एक लाख रुपये) का अर्थदण्ड लगाया26 जून 2018 अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., बस्ती पर अर्थदण्ड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के उपबंधों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति के बिना ऑन-साइट एटीएम खोलकर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश / दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., बस्ती पर ₹1,00,000/- (मात्र एक लाख रुपये) का अर्थदण्ड लगाया
-
जून 25, 2018भारतीय रिज़र्व बैंक ने 5 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया25 जून 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 5 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित पांच गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1. मेसर्स की डीलर्स प्राइवेट लिमि25 जून 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 5 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित पांच गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1. मेसर्स की डीलर्स प्राइवेट लिमि
-
जून 25, 2018भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों में प्रबंधन बोर्ड के गठन पर प्रारूप दिशानिर्देश जारी किए25 जून 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों में प्रबंधन बोर्ड के गठन पर प्रारूप दिशानिर्देश जारी किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए प्रबंधन बोर्ड (बीओएम) के गठन पर प्रारूप दिशानिर्देश जारी किए जिनमें प्रस्ताव किया गया हैं कि प्रत्येक यूसीबी में निदेशक बोर्ड (बीओडी) के अतिरिक्त प्रबंधन बोर्ड (बीओएम) गठित किया जाए। यह याद होगा कि श्री वाई.एच.मालेगाम की अध्यक्षता में नई शहरी सहकारी बैंकों के लाईसेंस पर गठित व25 जून 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों में प्रबंधन बोर्ड के गठन पर प्रारूप दिशानिर्देश जारी किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए प्रबंधन बोर्ड (बीओएम) के गठन पर प्रारूप दिशानिर्देश जारी किए जिनमें प्रस्ताव किया गया हैं कि प्रत्येक यूसीबी में निदेशक बोर्ड (बीओडी) के अतिरिक्त प्रबंधन बोर्ड (बीओएम) गठित किया जाए। यह याद होगा कि श्री वाई.एच.मालेगाम की अध्यक्षता में नई शहरी सहकारी बैंकों के लाईसेंस पर गठित व
-
जून 21, 2018सिटी सहकारी बैंक लिमिटेड, हासन, कर्नाटक पर दंड लगाया गया21 जून 2018 सिटी सहकारी बैंक लिमिटेड, हासन, कर्नाटक पर दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सिटी सहकारी बैंक लिमिटेड, हासन पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 36(1) के तहत पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचा (एसएएफ़) के संबंध में जारी अनुदेशों का उल्लंघन करने के लिए ₹ 50,000/- (पचास हजार रुपए मात्र) का आर्थिक21 जून 2018 सिटी सहकारी बैंक लिमिटेड, हासन, कर्नाटक पर दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सिटी सहकारी बैंक लिमिटेड, हासन पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 36(1) के तहत पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचा (एसएएफ़) के संबंध में जारी अनुदेशों का उल्लंघन करने के लिए ₹ 50,000/- (पचास हजार रुपए मात्र) का आर्थिक
-
जून 20, 2018भारतीय रिज़र्व बैंक ने 5 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया20 जून 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 5 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित पांच गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1. मेसर्स सिग्नस पब्लिशर्स लिमिटे20 जून 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 5 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित पांच गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1. मेसर्स सिग्नस पब्लिशर्स लिमिटे
-
जून 20, 20187 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा20 जून 2018 7 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें दिया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र सौंप दिया है । अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा - 45 आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करन20 जून 2018 7 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें दिया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र सौंप दिया है । अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा - 45 आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करन
-
जून 18, 2018भारतीय रिज़र्व बैंक ने मेसर्स कोसमट्टम फाइनेंस लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया18 जून 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने मेसर्स कोसमट्टम फाइनेंस लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी विभिन्न निदेशों/आदेशों के उल्लंघन करने पर भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58बी की उप-धारा (5) के खंड (एए) के साथ पठित, धारा 58जी की उप-धारा (1) के खंड (बी) के अंतर्गत मेसर्स कोसमट्टम फाइनेंस लिमिटेड (कंपनी) पर ₹ 5 लाख का मौद्रिक दंड लगाया है। पृष्ठभूमि अगस्त, 2016 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (18 जून 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने मेसर्स कोसमट्टम फाइनेंस लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी विभिन्न निदेशों/आदेशों के उल्लंघन करने पर भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58बी की उप-धारा (5) के खंड (एए) के साथ पठित, धारा 58जी की उप-धारा (1) के खंड (बी) के अंतर्गत मेसर्स कोसमट्टम फाइनेंस लिमिटेड (कंपनी) पर ₹ 5 लाख का मौद्रिक दंड लगाया है। पृष्ठभूमि अगस्त, 2016 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (
-
जून 11, 20186 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द11 जून 2018 6 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1 मेसर्स पेस प्रोपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड 8, अमरटोला स्ट्रीट, चौथी मंजिल कमरा न. 405, कोलकाता 700001 बी11 जून 2018 6 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1 मेसर्स पेस प्रोपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड 8, अमरटोला स्ट्रीट, चौथी मंजिल कमरा न. 405, कोलकाता 700001 बी
-
जून 08, 2018दि सिकंदराबाद को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर मौद्रिक दंड लगाना08 जून 2018 दि सिकंदराबाद को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर मौद्रिक दंड लगानाभारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 47 ए (1) (ए) एवं (सी) के साथ पठित धारा 46 (2) एवं (4) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्वचालित टेलर मशीन [एटीएम] की स्थापना, संशोधित पर्यवेक्षी कार्य का ढाँचा [एसएएफ] के अंतर्गत बैंक पर लगाए गए पर्यवेक्षी प्रतिबंध,एक्सपोजर मानदंड, गलत जानकारी प्रस्तुत करना तथ08 जून 2018 दि सिकंदराबाद को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर मौद्रिक दंड लगानाभारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 47 ए (1) (ए) एवं (सी) के साथ पठित धारा 46 (2) एवं (4) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्वचालित टेलर मशीन [एटीएम] की स्थापना, संशोधित पर्यवेक्षी कार्य का ढाँचा [एसएएफ] के अंतर्गत बैंक पर लगाए गए पर्यवेक्षी प्रतिबंध,एक्सपोजर मानदंड, गलत जानकारी प्रस्तुत करना तथ
-
जून 06, 2018भारतीय रिज़र्व बैंक ने 510 आर्मी बेस वर्कशॉप क्रेडिट को- ऑपरेटिव प्राइमरी बैंक लि., मेरठ कैंट पर मौद्रिक दंड लगाया गया06 जून 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 510 आर्मी बेस वर्कशॉप क्रेडिट को- ऑपरेटिव प्राइमरी बैंक लि., मेरठ कैंट पर मौद्रिक दंड लगाया गयाभारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय पर उचित अनुपालन के प्रस्तुतीकरण, इंटर बैंक सकल एक्सपोजर और काउंटर पार्टी सीमा पर विवेकपूर्ण मानदंडों, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी (सी.आइ.सी) की सदस्यता प्र06 जून 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 510 आर्मी बेस वर्कशॉप क्रेडिट को- ऑपरेटिव प्राइमरी बैंक लि., मेरठ कैंट पर मौद्रिक दंड लगाया गयाभारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय पर उचित अनुपालन के प्रस्तुतीकरण, इंटर बैंक सकल एक्सपोजर और काउंटर पार्टी सीमा पर विवेकपूर्ण मानदंडों, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी (सी.आइ.सी) की सदस्यता प्र
-
जून 06, 2018द कुप्पम को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, कुप्पम, आंध्रप्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाया गया6 जून 2018 द कुप्पम को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, कुप्पम, आंध्रप्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाया गयाभारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 47 ए (1) (सी) के साथ पठित धारा 46(4) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 27(2) के प्रावधानों का उल्ल्घंन करने पर द कुप्पम को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, कुप्पम, आंध्रप्रदेश पर ₹ 50,000/- (रुपये पचास हज़ार) का मौद्रिक दंड लगाया है। भारतीय रिज़र्व बैंक6 जून 2018 द कुप्पम को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, कुप्पम, आंध्रप्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाया गयाभारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 47 ए (1) (सी) के साथ पठित धारा 46(4) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 27(2) के प्रावधानों का उल्ल्घंन करने पर द कुप्पम को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, कुप्पम, आंध्रप्रदेश पर ₹ 50,000/- (रुपये पचास हज़ार) का मौद्रिक दंड लगाया है। भारतीय रिज़र्व बैंक
-
जून 06, 2018दूसरा द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2018-19 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी), भारतीय रिज़र्व बैंक का संकल्प6 जून 2018 दूसरा द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2018-19 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी), भारतीय रिज़र्व बैंक का संकल्प मौद्रिक नीति समिति ने आज की अपनी बैठक में वर्तमान और उभरती समष्टिगत आर्थिक परिस्थिति के आकलन के आधार पर यह निर्णय लिया है कि – चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत नीतिगत रिपो दर को 25 आधार अंक बढ़ाकर 6.25 प्रतिशत किया जाए। परिणामस्वरूप, एलएएफ के तहत प्रतिवर्ती रेपो दर 6.0 प्रतिशत पर और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर तथा बैंक दर 6.50 प्रतिशत पर बरकरा6 जून 2018 दूसरा द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2018-19 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी), भारतीय रिज़र्व बैंक का संकल्प मौद्रिक नीति समिति ने आज की अपनी बैठक में वर्तमान और उभरती समष्टिगत आर्थिक परिस्थिति के आकलन के आधार पर यह निर्णय लिया है कि – चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत नीतिगत रिपो दर को 25 आधार अंक बढ़ाकर 6.25 प्रतिशत किया जाए। परिणामस्वरूप, एलएएफ के तहत प्रतिवर्ती रेपो दर 6.0 प्रतिशत पर और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर तथा बैंक दर 6.50 प्रतिशत पर बरकरा
-
जून 06, 2018विकासात्मक एवं विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य6 जून 2018 विकासात्मक एवं विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य यह वक्तव्य विनियमन और पर्यवेक्षण को मजबूत करने, वित्तीय बाज़ारों के विस्तार तथा उनको सघन बनाने, मुद्रा तथा ऋण प्रबंधन में सुधार करने, भुगतान तथा निपटान प्रणाली में नवोन्मेष को बढ़ावा देने तथा डेटा प्रबंधन सुविधा प्रदान करने हेतु विभिन्न विकासात्मक एवं विनियामकीय नीति उपायों का निर्धारण करता है । I. विनियमन एवं पर्यवेक्षण 1. सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) में से निकाले गए चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) में वृद्धि मौज6 जून 2018 विकासात्मक एवं विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य यह वक्तव्य विनियमन और पर्यवेक्षण को मजबूत करने, वित्तीय बाज़ारों के विस्तार तथा उनको सघन बनाने, मुद्रा तथा ऋण प्रबंधन में सुधार करने, भुगतान तथा निपटान प्रणाली में नवोन्मेष को बढ़ावा देने तथा डेटा प्रबंधन सुविधा प्रदान करने हेतु विभिन्न विकासात्मक एवं विनियामकीय नीति उपायों का निर्धारण करता है । I. विनियमन एवं पर्यवेक्षण 1. सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) में से निकाले गए चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) में वृद्धि मौज
-
जून 05, 2018अभ्युदय महिला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, चन्नपटना, कर्नाटक पर दंड लगाया गया5 जून 2018 अभ्युदय महिला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, चन्नपटना, कर्नाटक पर दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1)(सी) के प्रावधानों के तहत उसे प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए अभ्युदय महिला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, चन्नपटना पर अपने “निदेशकों, रिश्तेदारों और ऐसे फर्म/संस्थान को ऋण एवं अग्रिम देने के संबंध में जिसमें उनका हित है”, दिनांक 29 अप्रैल 2003 के भारतीय र5 जून 2018 अभ्युदय महिला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, चन्नपटना, कर्नाटक पर दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1)(सी) के प्रावधानों के तहत उसे प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए अभ्युदय महिला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, चन्नपटना पर अपने “निदेशकों, रिश्तेदारों और ऐसे फर्म/संस्थान को ऋण एवं अग्रिम देने के संबंध में जिसमें उनका हित है”, दिनांक 29 अप्रैल 2003 के भारतीय र
आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!
हमारा ऐप इंस्टॉल करने के लिए QR कोड स्कैन करें
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया:
