उत्तर: स्वचालित मार्ग के अंतर्गत ईसीबी को जुटाने के लिए व्यक्तिगत सीमा में प्रस्तावित ईसीबी सहित वित्तीय वर्ष के दौरान जुटाई गई सभी ईसीबी को ध्यान में लिया जाएगा। तथापि, ईसीबी राशि के पुनर्वित्त को प्रति वित्तीय वर्ष की व्यक्तिगत सीमा की गणना करने के लिए ध्यान में नहीं लिया जाएगा। साथ ही नए वित्तीय वर्ष के परंभ में उक्त सीमा को पुनःस्थापित किया जाएगा।

उत्तर: निम्नलिखित इक्विटी प्रतिभूतियों के अंतर्गत शामिल हैं:

• साधारण शेयर।

• स्टॉक्स।

• भाग लेने वाले वरीयता शेयर।

• म्युचुअल फंड और निवेश ट्रस्ट में शेयर/इकाइयां।

• निक्षेपागार रसीदें (उदाहरण के लिए, अमेरिकी निक्षेपागार रसीदें) अनिवासियों द्वारा जारी इक्विटी प्रतिभूतियों के स्वामित्व को दर्शाती हैं।

• प्रतिभूतियों को रेपो के तहत बेचा जाता है या प्रतिभूति उधार व्यवस्था के तहत "उधार" दिया जाता है।

• रिवर्स रेपो या प्रतिभूति उधार व्यवस्था के तहत अधिग्रहीत और बाद में किसी तीसरे पक्ष को बेची गई प्रतिभूतियों को नकारात्मक होल्डिंग के रूप में रिपोर्ट किया जाना चाहिए।

बैंक द्वारा गैर बैंकिंग वित्तीय (जमाराशि स्वीकार या धारण) कंपनी विवेकपूर्ण मानदण्ड (रिजर्व बैंक) निदेश, 2007, मानदण्ड, गैर-प्रणालीगत महत्त्वपूर्ण गैर बैंकिंग वित्तीय (गैर-जमा स्वीकार या धारण), कंपनी विवेकपूर्ण मानदण्ड (रिजर्व बैंक) निदेश, 2015, और गैर प्रणालीबद्ध महत्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय (गैर-जमा स्वीकार या धारण) कंपनी विवेकपूर्ण मानदण्ड (रिजर्व बैंक) निदेश, 2015, विवेकपूर्ण मानदंडों पर विस्तृत निर्देश जारी किए हैं। एनबीएफसी के जमा स्वीकृति या प्रणालीगत महत्व के आधार पर लागू नियमों में परिवर्तन होता है।

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लागू निर्देशों में अन्य मदों के साथ-साथ, आय-निर्धारण, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण आवश्यकताओं, एक्सपोज़र मानदंडों, बैलेंस शीट में प्रकटीकरण, पूंजी पर्याप्तता की आवश्यकता, भूमि और भवन में निवेश पर प्रतिबंध और गैर-उद्धृत शेयरों के मूल्य, मुख्य रूप से सोने के आभूषण पर ऋण देने के कारोबार में लगी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के के लिए ऋण मूल्य र अनुपात (एलटीवी) संबंधी निर्धारण, और इनके अलावा अन्य निर्देश भी शामिल हैं। जमा स्वीकार करने वाली एनबीएफसी को सांविधिक चलनिधि आवश्यकताओं का भी अनुपालन करना जरूरी है। जमाराशियाँ प्राप्त करने वाली और जमाराशियाँ प्राप्त न करने वाली एनबीएफसी के लिये लागू विवेकपूर्ण विनियमों का विवरण भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट में खंड ‘Regulation – Non-Banking – Notifications - Master Circulars’ में उपलब्ध है।

उत्तर: फ़ाइनल सबमिशन के समय ही आपके द्वारा सबमिट किए गए एफ़एलए डेटा की सिस्टम-जनरेटेड पावती प्राप्त होगी। इस संबंध में अलग से कोई मेल नहीं भेजा जाएगा।

उत्तर: हाँ, यह अनिवार्य है। यहां फॉर्म भरने के लिए अधिकृत व्यक्ति प्रस्तुत की गई जानकारी की जिम्मेदारी लेता है और सीआईएन नंबर सहित इसकी सटीकता की घोषणा करता है। यह एफसीएस सर्वेक्षण के सर्वेक्षण कार्यक्रम में भरे गए सभी विवरणों की अंतिम जांच है।

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 25 के अनुसार, बैंकनोट की रूपरेखा (डिजाइन), स्‍वरूप और सामग्री भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड की अनुसंशा पर विचार करने के उपरांत केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदन के अनुरूप होगी ।

प्रतिगामी बंधक योजना हाल ही में उन वरिष्ठ नागरिकों के लाभ के लिए शुरू की गई है, जिनके पास अपना घर है, लेकिन उनकी आय उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। प्रतिगामी बंधक की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं इस प्रकार हैं:

• एक गृहस्वामी जिसकी आयु 60 वर्ष से अधिक है, प्रतिगामी बंधक ऋण के लिए पात्र है। यह उसे अपने घर में इक्विटी को एकमुश्त या आवधिक भुगतानों में उधारकर्ता और बैंकर द्वारा पारस्परिक रूप से सहमत होने की अनुमति देता है।

• संपत्ति ऋणभारों से मुक्त होनी चाहिए और उधारकर्ता का स्पष्ट शीर्षक होना चाहिए।

• जब तक उधारकर्ता रहता है, तब तक कोई पुनर्भुगतान आवश्यक नहीं है, उधारकर्ता को घर से संबंधित सभी करों का भुगतान करना चाहिए और संपत्ति को अपने प्राथमिक निवास के रूप में बनाए रखना चाहिए।

• ऋण की राशि कई कारकों पर आधारित होती है: उधारकर्ता की आयु, संपत्ति का मूल्य, वर्तमान ब्याज दरें और चुनी गई विशिष्ट योजना। सामान्यतया, उम्र जितनी अधिक होती है, घर का मूल्य उतना ही अधिक होता है, उतना ही अधिक धन उपलब्ध होता है।

• आवासीय संपत्ति का मूल्यांकन आवधिक अंतराल पर किया जाता है और यह स्पष्ट रूप से उधारकर्ताओं को अग्रिम रूप से निर्दिष्ट किया जाएगा। बैंकों के पास संपत्ति के पुनर्मूल्यांकन के आधार पर ऐसी आवृत्ति या अंतराल पर आवधिक/ एकमुश्त राशि को संशोधित करने का विकल्प होगा।

• विवाहित जोड़े वित्तीय सहायता के लिए संयुक्त उधारकर्ताओं के रूप में पात्र होंगे। ऐसे मामले में, दम्पत्ति के लिए आयु मानदंड ऋणदाता संस्था के विवेक पर होगा, बशर्ते कि उनमें से कम से कम एक की आयु 60 वर्ष से अधिक हो।

• ऋण तभी देय और चुकाने योग्य होगा जब अंतिम जीवित उधारकर्ता की मृत्यु हो जाती है या वह घर बेचना चाहता है, या स्थायी रूप से बाहर चला जाता है।

• घर के मालिक की मृत्यु होने पर, कानूनी उत्तराधिकारियों के पास घर रखने या बेचने का विकल्प होता है। अगर वे घर बेचने का फैसला करते हैं, तो बिक्री की आय का उपयोग बंधक चुकाने के लिए किया जाएगा, शेष उत्तराधिकारियों के पास जाएगा।

• राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) द्वारा बनाई गई योजना के अनुसार ऋण की अधिकतम अवधि 15 वर्ष है। संपत्ति का अवशिष्ट जीवन कम से कम 20 वर्ष होना चाहिए। जहां उधारकर्ता 15 वर्ष से अधिक समय तक जीवित रहता है, वहां ऋणदाता द्वारा आवधिक भुगतान नहीं किया जाएगा। हालांकि, उधारकर्ता का अपनी संपत्ति पर कब्जा जारी रख सकता है।

• वित्तीय वर्ष 2008-09 से, प्रतिगामी बंधक ऋण पर प्राप्त एकमुश्त राशि या आवधिक भुगतानों पर आयकर या पूंजीगत लाभ कर नहीं लगेगा।

नोट- प्रतिगामी बंधक प्रतिवर्ती में एक निश्चित ब्याज छूट वाला उत्पाद है। इसपर अभी तक ब्याज दरों में बदलाव का असर नहीं पड़ता है।

आवश्यक – फाइन प्रिंट पढ़ने का अभ्यास करने में आपकी मदद करने के लिए यह भाग फाइन प्रिंट किया गया है। ऋण करार का दस्तावेजीकरण लगभग 50 पृष्ठों का है और इसकी भाषा जटिल है। अगर आपको लगता है कि हर कोई बैंक के साथ एक ही करार पर हस्ताक्षर करता है, तो पढ़ने की क्या जरूरत है? आप एक सूचित निर्णय नहीं ले रहे हैं। अगर आपको लगता था कि अगर कोई समस्या होती तो कोई मुझे यह इशारा करता, तो शायद उन्होंने किया लेकिन आप इसे पढ़ या सुन नहीं सकते थे। फिर से विचार करना! सभी ऋण करार में उधारकर्ताओं और उधारदाताओं के अधिकारों को पारदर्शी तरीके से स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं किया जा सकता है। होम लोन एग्रीमेंट आपको पहले से उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है ताकि आपके द्वारा एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने से पहले इसे पढ़ा और समझा जा सके। पर्याप्त समय में उधारकर्ता को एक प्रति सौंपने में देरी करने के लिए हर तरीके का इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ क्षेत्रों पर आप ध्यान केंद्रित कर सकते हैं ए) कुछ बैंकों द्वारा उनके गृह ऋण करार में शामिल "रीसेट क्लॉज" की जांच करें जो उन्हें भविष्य में निश्चित दर ऋणों पर भी ब्याज दर बदलने की अनुमति देता है। बैंक 3 या 2 साल के अंतराल के लिए अपना रीसेट क्लॉज सेट कर सकते हैं। वे कहते हैं कि एक ऋणदाता के पास एक करार नहीं हो सकता है कि 15 से 20 वर्षों के पूरे कार्यकाल के लिए एक निश्चित दर निर्धारित की जाती है क्योंकि इससे आस्ति-देयता बेमेल हो जाएगी। अपने बैंक से बात करें। बी) कृपया "असाधारण परिस्थितियों" (यदि ऋण करार में कहा गया है) शब्द पर स्पष्टीकरण मांगें, जिसके तहत आपके बैंक द्वारा ऋण दरों में एकतरफा बदलाव किया जा सकता है। सी) एक सामान्य व्यक्ति सोचता है कि डिफॉल्ट का आदर्श अर्थ एक या एक से अधिक ऋण किस्तों का भुगतान न करना है। कुछ ऋण दस्तावेजों में इसमें तलाक और मृत्यु (व्यक्तिगत मामले में) और नागरिक मुकदमेबाजी या आपराधिक अपराध में शामिल होना भी शामिल हो सकता है। डी) क्या ऋण करार में कहा गया है कि ऋण का संवितरण सीधे बिल्डर या डेवलपर को किया जा सकता है और तैयार संपत्ति के मामले में उसके विक्रेता को और/या ऐसे अन्य तरीके से किया जा सकता है जो पूरी तरह से बैंक द्वारा तय किया जा सकता है? कर्ज लेने वाले ही हैं जिनकी संपत्ति के मूल कागजात बैंक के पास रखे हुए हैं, तो बिल्डर को भुगतान क्यों किया जाए। संपत्ति के कब्जे में कुछ मामलों में देरी हुई है जब बिल्डर के नाम पर चेक जारी किया गया था और बिल्डर ने उधारकर्ता को देरी से जुर्माना देने से इनकार कर दिया था। ई) क्या करार आपके ऋण को तीसरे पक्ष को सौंपने में सक्षम है? बैंक के साथ ऋण करार करने से पहले आप बैंक की प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता को ध्यान में रखते हैं। क्या आप तीसरे पक्ष के अधिग्रहण से सहज हैं या आपको उस स्थिति में अपना गृह ऋण एक बैंक से दूसरे बैंक में स्थानांतरित करने की अनुमति दी जानी चाहिए? अस्पष्ट खंड देखें और बैंकर के साथ चर्चा करें। कुछ करार में कहा गया है कि रोजगार आदि में बदलाव के बारे में पहले से सूचित किया जाना चाहिए, बिना "बहुत पहले" शब्द की मात्रा निर्धारित किए बिना। एफ) एक मामले में ऋण दस्तावेज कहता है कि "पूर्व-अनुमोदन पत्र जारी करने को बैंक द्वारा आवास ऋण देने की प्रतिबद्धता के रूप में नहीं माना जाना चाहिए और गृह ऋण संसाधित नहीं होने पर भी प्रसंस्करण शुल्क वापस नहीं किया जा सकता है"। ऐसा लगता है कि यह कभी खत्म नहीं होता है। ऊपर दिए गए केवल सांकेतिक उदाहरण हैं जो विभिन्न स्रोतों द्वारा देखे गए/रिपोर्ट/संकेत किए गए हैं। हालाँकि, हमारा मुख्य उद्देश्य आपको फाइन प्रिंट पढ़ने की आदत डालना था। यदि आपने इसे पढ़ा होगा तो आप किसी भी दस्तावेज में फाइन प्रिंट पढ़ने के महत्व को समझ गए होंगे और हमने अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लिया है। केवल इच्छा है कि मैं वास्तविक मामलों की तरह प्रिंट को छोटा कर सकूं.

उत्तर: सीआईसी परिपत्रों में प्रयुक्त शब्द ब्लॉक सेल है न कि ब्लॉक डील जैसाकि सेबी द्वारा परिभाषित किया गया है। परिपत्र के संदर्भ में, एक ब्लॉक सेल विनिवेश या निवेश के उद्देश्यों के लिए की गई दीर्घकालिक या कार्यनीतिक सेल होगी, न कि अल्पकालिक व्यापार के लिए। एक ब्लॉक डील के विपरीत, इस उद्देश्य के लिए परिभाषित कोई न्यूनतम संख्या/मूल्य नहीं है।

उत्तर: हां। पात्र उधारकर्ता के लेखा परीक्षित तुलन-पत्र के अनुसार लाभ हानि खाते में कोई भी डेबिट जमा-शेष को ईसीबी देयता–इक्विटि अनुपात की गणना के लिए इक्विटि से घटाना होगा।

उत्तर: इक्विटी प्रतिभूतियों के अंतर्गत निम्नलिखित शामिल नहीं हैं:

• एक अनिवासी उद्यम द्वारा जारी इक्विटी प्रतिभूतियां जो उन प्रतिभूतियों के निवासी स्वामी से संबंधित हैं, उन्हें इस सर्वेक्षण से बाहर रखा जाना चाहिए।

• गैर-प्रतिभाग करने वाले वरीयता शेयर।

• रिवर्स रेपो के तहत अधिग्रहीत प्रतिभूतियां।

• उधार व्यवस्था के तहत अधिग्रहीत प्रतिभूतियां।

'स्वाधिकृत निधि' का मतलब है प्रदत्त कुल इक्विटी पूंजी, अधिमान (preference) शेअर्स, जो अनिवार्यत: इक्विटी में परिवर्तित होते हैं, मुक्त आरक्षित निधि, शेयर प्रीमियम खाते में बकाया राशि और हानि, आस्थगित राजस्व व्यय और अन्य अमूर्त आस्तियों के संचयित बकाये से घटाने के बाद आस्ति के पुनर्मूल्यांकन से बनाई गयी आरक्षित पूंजी। निवल स्वाधिकृत निधि, उपरोल्लिखित राशि से इन कंपनियों की ही समूह की सहायक और सहयोगी कंपनियों तथा अन्य सभी एनबीएफसीज की शेयर में निवेश और उसी समूह की सहायक और सहयोगी कंपनियों के पास रखी जमाराशियाँ, डिबेंचरस, बांडस, बकाया ऋणों और अग्रिमों, जिनमें किराया खरीद और लीज फ़ाइनेंस भी शामिल है, जो कि स्वाधिकृत निधि के 10% से अधिक की राशि है, को घटाने के बाद आनेवाली राशि हैं।

उत्तर: एआईएफ को फ्लेयर पोर्टल पर पंजीकरण करने की आवश्यकता है। चूंकि अभी तक एआईएफ के लिए निर्धारित प्रारूप में एफएलए रिटर्न ऑनलाइन दाखिल करने का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए पोर्टल पर पंजीकरण पूरा करने के बाद एआईएफ को एफएलए रिटर्न दाखिल करने हेतु नवीनतम प्रारूप प्राप्त करने के लिए एक मेल भेजने की आवश्यकता है। तत्पश्चात एफएलए टीम उन्हें एफएलए रिटर्न भरने के लिए मेल के माध्यम से एक्सेल आधारित प्रारूप भेजेगी। उन्हें एक्सेल फॉर्मेट भरना होगा और उसे ईमेल पर भेजना होगा। एफ़एलए टीम भरे हुए एफ़एलए फॉर्म प्राप्त होने पर ईमेल आधारित पावती फॉर्म प्रेषित करेगी।

उत्तर: कृपया नीचे दी गई तालिका देखें जिसमें त्रुटि कोड (गंभीर त्रुटि, गैर-घातक त्रुटि) उनके विवरण के साथ हैं। यदि आपको किसी घातक त्रुटि कोड के साथ संसाधित डेटा की पावती मिलती है, तो नीचे दिए गए घातक त्रुटि संदेश/विवरण का पालन करें और अपने डेटा को संशोधित करें और इसे fcs@rbi.org.in पर पुनः सबमिट करें। यदि आपको किसी गैर-घातक त्रुटि कोड के साथ संसाधित डेटा की पावती मिलती है, तो उसे fcsquery@rbi.org पर भेजकर त्रुटियों का औचित्य/स्पष्टीकरण दें।

एक वर्ष में मुद्रित की जाने वाली बैंक नोटों की मात्रा तथा मूल्य विभिन्न कारकों पर निर्भर करते हैं, जैसे (i) जनता की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संचलनगत नोटों (एनआईसी) में अपेक्षित वृद्धि, तथा (ii) संचलन में केवल अच्छी गुणवत्ता वाले नोटों का होना सुनिश्चित करने हेतु गंदे/कटे-फटे नोटों को बदलने की आवश्यकता होना। संचलनगत नोटों में अपेक्षित वृद्धि का आकलन सांख्यिकीय मॉडलों का उपयोग करके किया जाता है, जिसमें समष्टिगत आर्थिक कारकों जैसे सकल घरेलू उत्‍पाद (जीडीपी) में अपेक्षित वृद्धि, मुद्रास्फीति, ब्याज दर, भुगतान के गैर-नकदी माध्यमों में वृद्धि आदि को ध्‍यान में रखा जाता है । प्रतिस्थापन की आवश्यकता पहले से ही संचलनगत नोटों की मात्रा तथा बैंकनोट के औसत जीवन पर निर्भर करती है । रिज़र्व बैंक नकदी की अपेक्षित मांग के संबंध में एक वर्ष में मुद्रित की जाने वाली बैंक नोटों की मात्रा तथा मूल्य का आकलन उक्त कारकों के साथ ही अपने क्षेत्रीय कार्यालयों तथा बैंकों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर करता है तथा भारत सरकार और प्रिंटिंग प्रेसों के परामर्श से इसको अंतिम रूप देता है ।

उत्तर: नहीं, सीआईसी/सीआईसी-एनडी-एसआई जमा स्वीकार नहीं कर सकते। यह पात्रता मानदंडों में से एक है।

ईएमआई गणना का उदाहरण (निवल स्थिर ऋण)

ऋण की राशि x आरपीएम x (1+पीएम)
                         (1+पिएम)

• आरपीएम = प्रति माह ब्याज (प्रति वर्ष ब्याज दर/12)
• एन= किश्तों की संख्या

एनबी: यदि आपके पास ईएमआई के लिए एक निश्चित बजट है तो आप अन्य चरों को बदलकर जैसे कि ब्याज दर को कम करके या ऋण की अवधि को बढ़ाकर ऋण राशि पर पहुंच सकते हैं। इसे ट्रायल-एंड-एरर दृष्टिकोण द्वारा ईएमआई गणना के माध्यम से भी प्राप्त किया जा सकता है।

उत्तर: ऋण प्रतिभूतियाँ परक्राम्य उपकरण हैं जो ऋण के साक्ष्य के रूप में कार्य करते हैं। इनमें बिल, बॉन्ड, नोट्स, जमा के परक्राम्य प्रमाण पत्र, वाणिज्यिक पत्र, डिबेंचर, परिसंपत्ति-समर्थित प्रतिभूतियां, मुद्रा बाजार के साधन और इसी तरह के उपकरण शामिल हैं, जिनका आमतौर पर वित्तीय बाजारों में कारोबार होता है।

उत्तर: हां, इस शर्त पर कि दोनों ईसीबी भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार संबंधित मुद्राओं के लिए निर्धारित ईसीबी दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हों। व्यक्तिगत सीमाओं में जुटाई गई सभी ईसीबी, विदेशी मुद्रा में तथा भारतीय रुपये में, दोनों शामिल होंगी।

ए. जमाराशियाँ प्राप्त करने वाली एनबीएफसी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले रिटर्न

1. एनबीएस-1 पहली अनुसूची में जमा राशि पर त्रैमासिक विवरणी।

2. एनबीएस-2 - सार्वजनिक जमाराशियाँ स्वीकार करने वाली एनबीएफसी को विवेकपूर्ण मानदडों पर त्रैमासिक विवरणी प्रस्तुत करना आवश्यक है।

3. एनबीएस-3 - जमाराशियाँ प्राप्त करने वाली एनबीएफसी द्वारा तरल संपत्ति पर त्रैमासिक विवरणी।

4. एनबीएस-4 - सार्वजनिक जमाराशियाँ प्राप्त करने वाली अस्वीकृत कंपनी द्वारा महत्वपूर्ण पैरामीटर्स पर वार्षिक विवरणी। (एनबीएस-5 एनबीएस अब समाप्त कर दिया गया है चूंकि एनबीएस-1 का प्रस्तुतीकरण अब त्रैमासिक किया गया है)

5. एनबीएस-6 - जमाराशियाँ प्राप्त करने वाली ऐसी एनबीएफसी, जिसकी कुल आस्तियां रुपये 100 करोड़ और उससे ऊपर हैं, के द्वारा पूंजी बाजार के जोखिम पर मासिक विवरणी।

6. 20 करोड़ रुपये या अधिक सार्वजनिक जमाराशियाँ प्राप्त करने वाली ऐसी एनबीएफसी, जिसकी कुल आस्तियां रुपये 100 करोड़ और उससे ऊपर हैं, के द्वारा अर्द्धवार्षिक एएलएम विवरणी।

7. सार्वजनिक जमाराशियाँ स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा, लेखा परीक्षित बैलेंस शीट और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट।

8. शाखा जानकारी विवरणी।

बी. एनबीएफसी-एनडी-एसआई द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले रिटर्न

9. एनबीएस-7 एनबीएफसी-एनडी-एसआई के लिए पूंजी निधि जोखिम भारित परिसंपत्तियां, जोखिम परिसंपत्ति अनुपात आदि का त्रैमासिक विवरण

10. एनबीएफसी-एनडी-एसआई की महत्वपूर्ण वित्तीय पैरामीटर्स पर मासिक विवरणी

11. एएलएम विवरणी:

    (i) अल्पावधि गतिशील तरलता की विवरणी [एनबीएस - प्रारूप ALM [NBS-ALM1] - मासिक

    (ii) संरचनात्मक तरलता की विवरणी प्रारूप [एनबीएस - ALM [NBS-ALM2) - छमाही

    (iii) ब्याज दर संवेदनशीलता का विवरण प्रारूप एएलएम में ALM -[NBS-ALM3] - छमाही

12. शाखा जानकारी विवरणी

सी. जमाराशियाँ प्राप्त न करने वाली ऐसी एनबीएफसी – जिनकी परिसंपत्ति 50 करोड़ रुपए से अधिक की लेकिन 100 करोड़ रुपये से कम की हो, से महत्वपूर्ण वित्तीय पैरामीटर्स के आधार पर त्रैमासिक विवरणी

जमाराशियाँ प्राप्त न करने वाली एनबीएफसी जिनकी परिसंपत्ति 50 करोड़ रुपये और 100 करोड़ रुपये के बीच है, को कंपनी का नाम, पता, एनओएफ, पिछले तीन वर्षों के दौरान लाभ/हानि की आधारभूत जानकारी संबंधी त्रैमासिक जानकारी प्रस्तुत करनी है।

सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले अन्य सामान्य रिपोर्ट, जो मास्टर परिपत्र में विस्तारपूर्वक बताए गये हैं और www.rbi.org.in → Notifications → Master Circulars → Non-banking and Circular DNBS (IT) CC.No.02/24.01.191/2015-16 dated July 9, 2015 as available on www.rbi.org.in → Notifications. पर उपलब्ध है।

उत्तर: एफएलए रिटर्न जमा के संबंध में कोई भी प्रश्न ईमेल द्वारा भेजा जाना चाहिए। हम एक या दो कार्य दिवसों के भीतर प्रतिउत्तर देंगे।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए सभी बैंक नोटों को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 33 में यथा परिभाषित स्‍वर्ण, सरकारी प्रतिभूतियों तथा विदेशी मुद्रा आस्तियों से सुरक्षित किया जाता है ।

उत्तर: सार्वजनिक निधि सार्वजनिक जमा के समान नहीं होते हैं। सार्वजनिक निधियों में सार्वजनिक जमा, अंतर-कॉर्पोरेट जमा, बैंक वित्त और बाहरी स्रोतों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त सभी निधि जैसे वाणिज्यिक पत्र, डिबेंचर आदि जारी करने से जुटाई गई धनराशि शामिल हैं। हालांकि, भले ही सार्वजनिक निधि में सामान्य रूप में सार्वजनिक जमा शामिल हैं, यह ध्यान दिया जा सकता है कि सीआईसी/सीआईसी-एनडी-एसआई सार्वजनिक जमाएं स्वीकार नहीं कर सकते हैं।

उत्तर: हां, बशर्ते वर्धित राशि वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए स्वचालित मार्ग के अंतर्गत यथा लागू वार्षिक सीमा का उल्लंघन नहीं करती हो तथा ईसीबी के अन्य मापदंड मौजूदा ईसीबी दिशानिर्देशों का पालन भी करते हों। चूंकि इसे उसी ईसीबी में किया गया परिवर्तन समझा जाएगा इसलिए वर्धित राशि के लिए कोई अलग एलआरएन की आवश्यकता नहीं होगी।

उत्तर: एक वर्ष से अधिक की मूल परिपक्वता वाली ऋण प्रतिभूतियों को दीर्घकालिक ऋण प्रतिभूतियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इनमें बॉन्ड, डिबेंचर और नोट शामिल हैं जो आम तौर पर धारक को एक निश्चित नकदी प्रवाह या अनुबंधित रूप से निर्धारित परिवर्तनीय धन आय का बिना शर्त अधिकार देते हैं।

परिपत्र उस परिपत्र की तारीख से लागू है और इसलिए उक्त परिपत्र की तारीख से पहले दर्ज लेनदेन पर लागू नहीं होगा। हालांकि, दिशा निर्देश ऋण का रोल-ओवर/नवीकरण के मामले में लागू होगा। दिशानिर्देश उन लेनदेनों पर लागू नहीं होंगे, जहां दस्तावेज परिपत्र की तारीख से पहले निष्पादित किये गये हैं पर वितरण लंबित है।