परिचय

भारत में फिनटेक पारिस्थितिकी तंत्र के विनियमित और व्यवस्थित विकास को सक्षम करने के लिए अगस्त 2019 में रिजर्व बैंक उन कुछ देशों में शामिल हो गया, जिनके पास अपना विनियामकीय सैंडबॉक्स पारिस्थितिकी तंत्र है। सैंडबॉक्स के भीतर, पात्र संस्थाएं एक नियंत्रित वातावरण में अपने अभिनव उत्पादों या सेवाओं का परीक्षण कर सकती हैं। यह विनियामक, नवोन्मेषकों, वित्तीय सेवा प्रदाताओं और अंतिम उपयोगकर्ताओं के बीच एक सहयोग है जिससे भारतीय उपभोक्ताओं को सर्वश्रेष्ठ श्रेणी की वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराना सुनिश्च‍ित किया जा सकेगा।

विनियामकीय सैंडबॉक्स की स्थापना वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद - उप समिति (एफएसडीसी-एससी) द्वारा स्थापित फिनटेक और डिजिटल बैंकिंग पर कार्य समूह की सिफारिशों के आधार पर की गई। हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के बाद, नियामक सैंडबॉक्स (आरएस) के लिए अंतिम फ्रेमवर्क को 13 अगस्त 2019 को आरबीआई की वेबसाइट पर रखा गया। इसके बाद पहले समूह (कोहोर्ट) के विषय के रूप में 'खुदरा भुगतान' की घोषणा की गई। इस फ्रेमवर्क को आगे 16 दिसंबर 2020 को अद्यतन किया गया, जिसमें पहले कोहोर्ट के कार्यान्वयन के दौरान प्राप्त अनुभवों को शामिल किया गया। इसके बाद, 'क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स' विषय के साथ दूसरा कोहोर्ट भी अनुप्रयोग के लिए खोला गया । यह भी सूचित किया गया कि तीसरे कोहोर्ट के लिए विषय 'एमएसएमई लेंडिंग' होगा।