Framework for Formulation of Regulations - आरबीआई - Reserve Bank of India

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अधिसूचनाएं

असेट प्रकाशक

जनवरी 24, 2004
कुप्रो निकेल और एल्युमिनियम के पुराने सिक्कों को वापस लेना
24 जनवरी 2004 आरबीआई/2004/27 /03.00/2003-04 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सभी सार्वजनिक/निजी क्षेत्र के बैंक महोदय, कुप्रो निकेल और एल्युमिनियम के पुराने सिक्कों को वापस लेना कृपया जनता से सिक्कों के रिवर्स फ्लो के संबंध में दिनांक 9 अक्टूबर 2003 के हमारे पत्र डीसीएम (आरएमएमटी) संख्या 404/11.37.01/2003-04 का संदर्भ लें। अब सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि कुप्रो-निकल मिश्रधातु और एल्युमीनियम से बने एक रुपये तक के मूल्य के पुराने सिक्कों को वापस ले लिया जाए और पिघलने
अक्‍तूबर 14, 2004
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया जाना - ‘‘इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड’’ Duplicate

  आरबीआई/2004/2005/217संदर्भ :बैंपविवि. केंका. सं. आरईटी. बीसी. 47 /12.06.121/2004-05 14 अक्तूबर 2004 22 आश्विन 1926(शक)सभी वाणिज्यक बैंक महोदय,भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया जाना - ‘‘इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड’’ हम यह सूचित करते हैं कि ‘‘इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड’’ का नाम 11 अक्तूबर 2004 से, अर्थात् संबंधित अधिसूचना बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 458/21.04.152/2004-05 दिनांक 30 सितंबर 2004 के भार
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सितंबर 06, 2024
मास्टर परिपत्र - प्रत्यक्ष कर संग्रहण – ओल्टास
आरबीआई/2005-158 डीजीबीए.जीएडी.सं.एच-852/42.01.034/2005-06 06 सितम्बर 2005 सभी एजेंसी बैंकों को महोदय, मास्टर परिपत्र - प्रत्यक्ष कर संग्रहण – ओल्टास प्रत्यक्ष करों के संग्रहण, लेखांकन और रिपोर्टिंग के लिए 01 जून, 2004 से एजेंसी बैंकों की सभी नामित शाखाओं में ऑनलाइन कर लेखांकन प्रणाली (ओल्टास) शुरू की गई थी। ऑनलाइन डेटा के आधार पर फंड सेटलमेंट भी 01 अप्रैल 2005 से लागू किया गया था। शीघ्र संदर्भ हेतु इस विषय पर जारी किए गए सभी मौजूदा निर्देशों का एक ही स्थान पर, विभिन्न
सितंबर 06, 2005
मास्टर परिपत्र - प्रत्यक्ष कर संग्रहण – ओल्टास
आरबीआई/2005-158 डीजीबीए.जीएडी.सं.एच-852/42.01.034/2005-06 06 सितम्बर 2005 सभी एजेंसी बैंकों को महोदय, मास्टर परिपत्र - प्रत्यक्ष कर संग्रहण – ओल्टास प्रत्यक्ष करों के संग्रहण, लेखांकन और रिपोर्टिंग के लिए 01 जून, 2004 से एजेंसी बैंकों की सभी नामित शाखाओं में ऑनलाइन कर लेखांकन प्रणाली (ओल्टास) शुरू की गई थी। ऑनलाइन डेटा के आधार पर फंड सेटलमेंट भी 01 अप्रैल 2005 से लागू किया गया था। शीघ्र संदर्भ हेतु इस विषय पर जारी किए गए सभी मौजूदा निर्देशों का एक ही स्थान पर, विभिन्न
सितंबर 06, 2005
मास्टर परिपत्र - प्रत्यक्ष कर संग्रहण – ओल्टास
आरबीआई/2005-158 डीजीबीए.जीएडी.सं.एच-852/42.01.034/2005-06 06 सितम्बर 2005 सभी एजेंसी बैंकों को महोदय, मास्टर परिपत्र - प्रत्यक्ष कर संग्रहण – ओल्टास प्रत्यक्ष करों के संग्रहण, लेखांकन और रिपोर्टिंग के लिए 01 जून, 2004 से एजेंसी बैंकों की सभी नामित शाखाओं में ऑनलाइन कर लेखांकन प्रणाली (ओल्टास) शुरू की गई थी। ऑनलाइन डेटा के आधार पर फंड सेटलमेंट भी 01 अप्रैल 2005 से लागू किया गया था। शीघ्र संदर्भ हेतु इस विषय पर जारी किए गए सभी मौजूदा निर्देशों का एक ही स्थान पर, विभिन्न
सितंबर 06, 2005
मास्टर परिपत्र - प्रत्यक्ष कर संग्रहण – ओल्टास
आरबीआई/2005-158 डीजीबीए.जीएडी.सं.एच-852/42.01.034/2005-06 06 सितम्बर 2005 सभी एजेंसी बैंकों को महोदय, मास्टर परिपत्र - प्रत्यक्ष कर संग्रहण – ओल्टास प्रत्यक्ष करों के संग्रहण, लेखांकन और रिपोर्टिंग के लिए 01 जून, 2004 से एजेंसी बैंकों की सभी नामित शाखाओं में ऑनलाइन कर लेखांकन प्रणाली (ओल्टास) शुरू की गई थी। ऑनलाइन डेटा के आधार पर फंड सेटलमेंट भी 01 अप्रैल 2005 से लागू किया गया था। शीघ्र संदर्भ हेतु इस विषय पर जारी किए गए सभी मौजूदा निर्देशों का एक ही स्थान पर, विभिन्न
सितंबर 06, 2005
मास्टर परिपत्र - प्रत्यक्ष कर संग्रहण – ओल्टास
आरबीआई/2005-158 डीजीबीए.जीएडी.सं.एच-852/42.01.034/2005-06 06 सितम्बर 2005 सभी एजेंसी बैंकों को महोदय, मास्टर परिपत्र - प्रत्यक्ष कर संग्रहण – ओल्टास प्रत्यक्ष करों के संग्रहण, लेखांकन और रिपोर्टिंग के लिए 01 जून, 2004 से एजेंसी बैंकों की सभी नामित शाखाओं में ऑनलाइन कर लेखांकन प्रणाली (ओल्टास) शुरू की गई थी। ऑनलाइन डेटा के आधार पर फंड सेटलमेंट भी 01 अप्रैल 2005 से लागू किया गया था। शीघ्र संदर्भ हेतु इस विषय पर जारी किए गए सभी मौजूदा निर्देशों का एक ही स्थान पर, विभिन्न
जनवरी 04, 2023
भारत में विदेशी निवेश – एफ.आई.आर.एम.एस. (फर्म्स) पोर्टल में सिंगल मास्टर फॉर्म (एस.एम.एफ़.) के माध्यम से की जाने वाली रिपोर्टिंग को तर्कसंगत बनाना
भा.रि.बैंक/2022-23/160 ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं. 22 04 जनवरी 2023 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/ महोदय भारत में विदेशी निवेश – एफ.आई.आर.एम.एस. (फर्म्स) पोर्टल में सिंगल मास्टर फॉर्म (एस.एम.एफ़.) के माध्यम से की जाने वाली रिपोर्टिंग को तर्कसंगत बनाना प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों का ध्यान दिनांक 07 जून 2018 के ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं. 30 की ओर आकर्षित किया जाता है। 2. यह सूचित किया जाता है कि फ़र्म्स पोर्टल में एस.एम.एफ. के माध्यम
सितंबर 06, 2005
मास्टर परिपत्र - प्रत्यक्ष कर संग्रहण – ओल्टास
आरबीआई/2005-158 डीजीबीए.जीएडी.सं.एच-852/42.01.034/2005-06 06 सितम्बर 2005 सभी एजेंसी बैंकों को महोदय, मास्टर परिपत्र - प्रत्यक्ष कर संग्रहण – ओल्टास प्रत्यक्ष करों के संग्रहण, लेखांकन और रिपोर्टिंग के लिए 01 जून, 2004 से एजेंसी बैंकों की सभी नामित शाखाओं में ऑनलाइन कर लेखांकन प्रणाली (ओल्टास) शुरू की गई थी। ऑनलाइन डेटा के आधार पर फंड सेटलमेंट भी 01 अप्रैल 2005 से लागू किया गया था। शीघ्र संदर्भ हेतु इस विषय पर जारी किए गए सभी मौजूदा निर्देशों का एक ही स्थान पर, विभिन्न
जुलाई 10, 2025
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया जाना - ‘‘इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड’’
  आरबीआई/2004/2005/217संदर्भ :बैंपविवि. केंका. सं. आरईटी. बीसी. 47 /12.06.121/2004-05 14 अक्तूबर 2004 22 आश्विन 1926(शक)सभी वाणिज्यक बैंक महोदय,भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया जाना - ‘‘इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड’’ हम यह सूचित करते हैं कि ‘‘इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड’’ का नाम 11 अक्तूबर 2004 से, अर्थात् संबंधित अधिसूचना बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 458/21.04.152/2004-05 दिनांक 30 सितंबर 2004 के भार
जुलाई 05, 2024
निपटान के लिए वित्त
2. नवंबर 1999 सभी वाणिज्यिक बैंकों के अध्यक्ष/ चीफ कार्यपालक महोदय, बकाया राशि के निपटान के लिए "बिल" वित्त को 4 नवंबर 1997 और 8 जुलाई 1998 के हमारे परिपत्र आईईसीडी सं.16 और 3/08.12.01/97-98 के माध्यम से शुरू की गई ऋण खरीद के लिए अनिवार्य बिलों के अनुशासन की तरफ ध्यान आकर्षित किया जाता है, ताकि बिलों की संस्कृति को प्रोत्साहित किया जा सके7/08.12.01/99-2000। बिलों की स्वीकृति के लिए अनिवार्य न्यूनतम 25 प्रतिशत निर्धारित किया गया था। 2. बीए की संख्या
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अक्‍तूबर 12, 2004
रेलवे पेंशन का संवितरण - एजेंसी बैंकों द्वारा रेलवे के पैसे को रोकना
आरबीआई/2004/215 संदर्भ डीजीबीए.जीएडी.संख्या 762 - 794/45.05.031/2004-05 12 अक्टूबर 2004 अश्विन 20, 1926 अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सभी पेंशन भुगतान करने वाले बैंक(सूची के अनुसार) महोदय, रेलवे पेंशन का संवितरण - एजेंसी बैंकों द्वारा रेलवे के पैसे को रोकना कृपया हमारे दिनांक 16 जून 2004 के, पेंशन वितरण बैंकों द्वारा रक्षा निधि रोके जाने से संबंधित परिपत्रडीजीबीए.जीएडी. संख्या एच-1174/45.02.001/2003-04 का संदर्भ ग्रहण करें। हमें रेलवे प्राधिकारियों से शिकायतें मिली हैं, जि
जुलाई 18, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “नोंगह्यूप बैंक” को शामिल करना
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अप्रैल 16, 2004
ज़ांबिया सरकार और बैंक गोस्पोदर्स्तवा क्राजोवेगो (नैशनल इकॉनमी बैंक - बीजीके बैंक ), पोलैंड, प्रत्येक को 10 मिलियन अमरीकी डॉलर की एक्जिम बैंक की वित्तीय सहायता
आरबीआइ/2004/149 ए पी(डीआईआर सिरीज) परिपत्र सं.85 अप्रैल 16, 2004 सेवा में विदेशी मुद्रा के सभी प्रधिकृत व्यापारी महोदया / महोदय ज़ांबिया सरकार और बैंक गोस्पोदर्स्तवा क्राजोवेगो (नैशनल इकॉनमी बैंक - बीजीके बैंक ), पोलैंड, प्रत्येक को 10 मिलियन अमरीकी डॉलर की एक्जिम बैंक की वित्तीय सहायता भारतीय निर्यात - आयात बैंक ( एक्जिम बैंक) ने दिसंबर 20, 2003 को वित्त मंत्रालय, ज़ाबिया सरकार और जनवरी 20, 2004 को बीजीके बैंक, पोलैंड, प्रत्येक को 10 मिलियन अमरीकी डॉलर (दस मिलियन अमर
अक्‍तूबर 21, 2003
माल और सेवाओं का निर्यात
ए.पी.(डीआईआर सिरीज़)परिपत्र क्र.30 अक्तूबर 21, 2003 सेवा में विदेशी मुद्रा के सभी प्राधिकृत व्यापारी महोदया/महोदय, माल और सेवाओं का निर्यात प्राधिकृत व्यापारियों का ध्यान सितंबर 24, 2001 के ए.पी.(डीआईआर सिरीज़) परिपत्र क्र.6 जुलाई 4, 2002 के क्र.2 और अक्तूबर 23, 2002 के क्र.33 की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसके अनुसार कुछ उत्पादों के विनिर्माता निर्यातकों /व्यापारी निर्यातकों / व्यापारियों को जिनकी एक वर्ष में निर्यात संविदाएं रुपये 100 करोड़ या उससे अधिक मूल्य की हों, उ
दिसंबर 03, 2004
प्राथमिक व्यापारियों को बैंकों के ऋण - प्रारक्षित निधि अपेक्षाओं के लिए शुद्ध राशि निकालने की संकल्पना
 आरबीआई/2004-05/291संदर्भ : बैंपविवि. सं. आरईटी. बीसी. 59/12.01.001/2004-05 3 दिसंबर 2004 12 अग्रहायण 1926 (शक) सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और स्थानीय क्षेत्र बैंकों को छोड़कर)प्रिय महोदय, प्राथमिक व्यापारियों को बैंकों के ऋण - प्रारक्षित निधि अपेक्षाओं के लिए शुद्ध राशि निकालने की संकल्पना वफ्पया आप 23 जुलाई 2003 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. आरईटी. बीसी. 6/ 12.01.001/ 2003-04 देखें जिसके द्वारा बैंकों को सूचित किया गया था कि वे स्टैंडड़
नवंबर 19, 2004
इन्डो-म्यांमार व्यापार - एशियाई समाशोधन यूनियन तंत्र से छूट
 आरबीआइ/2004-05/280ए पी(डीआइआर सिरीजॅ)परिपत्र सं.28 नवंबर 19, 2004सेवा मेंविदेशी मुद्रा का कारोबार करने के लिए प्राधिवफ्त सभी बैंकमहोदया/महोदय, इन्डो-म्यांमार व्यापार - एशियाई समाशोधन यूनियन तंत्र से छूट प्राधिवफ्त व्यापारी बैंकों का ध्यान एशियाई समाशोधन यूनियन के माध्यम से लेनदेन हेतु प्रक्रिया के ज्ञापन की मद 7(ख) और (ङ) के साथ पठित मई 3, 2000 की अधिसूचना सं. पेमा.14/2000-आरबी के विनियम 3 और 5 की ओर आकर्षित किया जाता है जिसके अनुसार आस्थगित भुगतान की शर्त पर क्
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