वापस लिए गए परिपत्रों - आरबीआई - Reserve Bank of India
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भारतीय रिज़र्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट
वापस लिए गए परिपत्रों
अक्तूबर 17, 2005
वापस लिया गया w.e.f. 16/11/2021
इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सेवा (ईसीएस)
आरबीआई/2005-06/181 संदर्भ : डीपीएसएस(केका) सं. 590/01.01.15/2005 17 अक्तूबर 2005 प्रति अध्यक्ष / मुख्य कार्यपालक अधिकारी इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सेवाओं में सहभागी सभी बैंक प्रिय महोदय इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सेवा (ईसीएस) जैसा कि आप जानते हैं कि वेतन, पेन्शन, लाभांश, ब्याज, आदि जैसे बारंबार होने वाले भुगतानों के लिए सरकारी विभागों, निगमित निकायों, आदि के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिग सेवा (ईसीएस) का उपयोग लगातार बढ़ता जा रहा है 2. यद्यपि, प्रयोक्ताओं और लाभभोग
आरबीआई/2005-06/181 संदर्भ : डीपीएसएस(केका) सं. 590/01.01.15/2005 17 अक्तूबर 2005 प्रति अध्यक्ष / मुख्य कार्यपालक अधिकारी इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सेवाओं में सहभागी सभी बैंक प्रिय महोदय इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सेवा (ईसीएस) जैसा कि आप जानते हैं कि वेतन, पेन्शन, लाभांश, ब्याज, आदि जैसे बारंबार होने वाले भुगतानों के लिए सरकारी विभागों, निगमित निकायों, आदि के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिग सेवा (ईसीएस) का उपयोग लगातार बढ़ता जा रहा है 2. यद्यपि, प्रयोक्ताओं और लाभभोग
पीडीएफ (
अगस्त 26, 2005
Credit flow to SME sector- Submission of Quarterly Data
RBI/2005-06/145 RPCD.PLNFS.BC.No. 38/06.02.31(iv)/2005-06 August 26, 2005 The Chairman/Managing Director All Public Sector Banks Dear Sir, Credit flow to SME sector- Reporting Format for Quarterly Review by the Government of India Please refer to our letter No.RPCD.PLNFS.No.508/06.02.31/2003-04 dated August 13, 2003 regarding submission of quarterly data on credit flow to SSI sector for review by the Secretary (SSI & ARI), Government of India in the prescribed for
RBI/2005-06/145 RPCD.PLNFS.BC.No. 38/06.02.31(iv)/2005-06 August 26, 2005 The Chairman/Managing Director All Public Sector Banks Dear Sir, Credit flow to SME sector- Reporting Format for Quarterly Review by the Government of India Please refer to our letter No.RPCD.PLNFS.No.508/06.02.31/2003-04 dated August 13, 2003 regarding submission of quarterly data on credit flow to SSI sector for review by the Secretary (SSI & ARI), Government of India in the prescribed for
अगस्त 25, 2005
List of Reserved Items for Exclusive Manufacture by SSIs amended
RBI/2005-06/141 RPCD.PLNFS.BC.NO. 36 /06.02.31/2005-06 August 25, 2005 The Chairman/Managing Director All Scheduled Commercial Banks (including RRBs) Dear Sir, Notification No.S.O.420(E) dated March 28, 2005 regarding changes in the list of reserved items for exclusive manufacture in the Small Scale Sector Please refer to our circular RPCD.PLNFS.BC.No. 73/06.02.31/2004-05 dated January 15, 2005 on the captioned subject. 2. We advise that Government of India, Ministry
RBI/2005-06/141 RPCD.PLNFS.BC.NO. 36 /06.02.31/2005-06 August 25, 2005 The Chairman/Managing Director All Scheduled Commercial Banks (including RRBs) Dear Sir, Notification No.S.O.420(E) dated March 28, 2005 regarding changes in the list of reserved items for exclusive manufacture in the Small Scale Sector Please refer to our circular RPCD.PLNFS.BC.No. 73/06.02.31/2004-05 dated January 15, 2005 on the captioned subject. 2. We advise that Government of India, Ministry
जुलाई 25, 2005
वापस लिया गया w.e.f. 16/11/2021
मुद्रा तिजोरी संचालन का कम्प्यूटरीकरण
आरबीआई/2005-06/74 डीसीएम(सीडी)सं.816/04.36.03/2005-06 25 जुलाई 2005 मुद्रा तिजोरी रखने वाले बैंकों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदया / प्रिय महोदय, मुद्रा तिजोरी संचालन का कम्प्यूटरीकरण भारतीय रिजर्व बैंक ने मुद्रा से संबंधित डेटा और खातों के कम्प्यूटरीकरण के लिए एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। बैंक के निर्गम कार्यालयों में मुद्रा संबंधी डेटा और खातों के कम्प्यूटरीकरण के अतिरिक्त, प्रोजेक्ट में निम्नलिखित शामिल होंगे: क. बैंकों द्वारा अनुरक्षित मुद्रा तिजोरी द्वारा कि
आरबीआई/2005-06/74 डीसीएम(सीडी)सं.816/04.36.03/2005-06 25 जुलाई 2005 मुद्रा तिजोरी रखने वाले बैंकों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदया / प्रिय महोदय, मुद्रा तिजोरी संचालन का कम्प्यूटरीकरण भारतीय रिजर्व बैंक ने मुद्रा से संबंधित डेटा और खातों के कम्प्यूटरीकरण के लिए एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। बैंक के निर्गम कार्यालयों में मुद्रा संबंधी डेटा और खातों के कम्प्यूटरीकरण के अतिरिक्त, प्रोजेक्ट में निम्नलिखित शामिल होंगे: क. बैंकों द्वारा अनुरक्षित मुद्रा तिजोरी द्वारा कि
जुलाई 13, 2005
वापस लिया गया w.e.f. 18/02/2022
आर.टी.जी.एस. और अन्य भुगतान प्रणालियां - सेवा प्रभार
भारतीय रिजर्व बैंक/2005-06/53 भुनिप्रवि (के का) परिपत्र सं. 04/10.01.01/2005-06 13 जुलाई 2005अध्यक्ष/ अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशव /मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी आर.टी.जी.एस. सदस्य बैंक आर.टी.जी.एस. और अन्य भुगतान प्रणालियां - सेवा प्रभार आपको ज्ञात ही है कि पिछले कुछ समय से भारतीय रिज़र्व बैंक ने ECS (क्रेडिट) ECS (डेबिट), EFT, SEFT और RTGS प्रणाली जैसे इलेक्ट्रानिक भुगतान प्रणाली के उत्पादों को स्थापित किया है। यह सभी प्रणालियां अब स्थायी हो गई हैं । हमें यह जानकर प्रसन्
भारतीय रिजर्व बैंक/2005-06/53 भुनिप्रवि (के का) परिपत्र सं. 04/10.01.01/2005-06 13 जुलाई 2005अध्यक्ष/ अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशव /मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी आर.टी.जी.एस. सदस्य बैंक आर.टी.जी.एस. और अन्य भुगतान प्रणालियां - सेवा प्रभार आपको ज्ञात ही है कि पिछले कुछ समय से भारतीय रिज़र्व बैंक ने ECS (क्रेडिट) ECS (डेबिट), EFT, SEFT और RTGS प्रणाली जैसे इलेक्ट्रानिक भुगतान प्रणाली के उत्पादों को स्थापित किया है। यह सभी प्रणालियां अब स्थायी हो गई हैं । हमें यह जानकर प्रसन्
अप्रैल 13, 2005
वापस लिया गया w.e.f. 13/05/2022
स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (स्वग्रास्वयो) के अंतर्गत समूह ऋणों पर प्रभारित किये जानेवाले ब्याज दर
भारिबैं /2004-05/421 ग्राआऋवि.एसपी.बीसी.सं. 94/09.01.01/2004-05 अप्रैल 13, 2005अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अतिरिक्त )महोदय,स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (स्वग्रास्वयो) के अंतर्गत समूह ऋणों पर प्रभारित किये जानेवाले ब्याज दर जैसा आप जानते हैं स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना (स्वग्रास्वयो) भारत सरकार का गरीबी उन्मूलन तथा रोजगार सफ्जन के मुख्य कार्यक्रम है , जो देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यान्वित तथा समूह दृष्टिको
भारिबैं /2004-05/421 ग्राआऋवि.एसपी.बीसी.सं. 94/09.01.01/2004-05 अप्रैल 13, 2005अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अतिरिक्त )महोदय,स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (स्वग्रास्वयो) के अंतर्गत समूह ऋणों पर प्रभारित किये जानेवाले ब्याज दर जैसा आप जानते हैं स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना (स्वग्रास्वयो) भारत सरकार का गरीबी उन्मूलन तथा रोजगार सफ्जन के मुख्य कार्यक्रम है , जो देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यान्वित तथा समूह दृष्टिको
फ़रवरी 22, 2005
वापस लिया गया w.e.f. 16/11/2021
स्वच्छ नोट नीति - बैंक नोटों की छंटाई
आरबीआई/2004-05/372 डीसीएम(एनपीडी)सं.402/09.39.00/2004-05 22 फरवरी 2005 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक, मुद्रा तिजोरी वाले सभी बैंक महोदय, स्वच्छ नोट नीति - बैंक नोटों की छंटाई जैसा कि आप जानते हैं कि स्वच्छ नोट नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए और पुन: जारी करने योग्य बैंक नोटों को बचाने के इरादे से, बैंकों को दिनांक 7 नवंबर, 2001 को बैंकों को डीबीओडी सं.डीआईआर.42/13.03.00/2001-02 के माध्यम से निर्देश जारी किए गए थे, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, बैंकनोटों को जारी करने
आरबीआई/2004-05/372 डीसीएम(एनपीडी)सं.402/09.39.00/2004-05 22 फरवरी 2005 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक, मुद्रा तिजोरी वाले सभी बैंक महोदय, स्वच्छ नोट नीति - बैंक नोटों की छंटाई जैसा कि आप जानते हैं कि स्वच्छ नोट नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए और पुन: जारी करने योग्य बैंक नोटों को बचाने के इरादे से, बैंकों को दिनांक 7 नवंबर, 2001 को बैंकों को डीबीओडी सं.डीआईआर.42/13.03.00/2001-02 के माध्यम से निर्देश जारी किए गए थे, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, बैंकनोटों को जारी करने
जनवरी 15, 2005
Changes in the list of reserved items for exclusive manufacture in the Small Scale Sector
RBI/2004-05/346 RPCD/PLNFS/BC. No. 73 /06.02.31/2004-05 January 15, 2005The Chairman/Managing Director All Scheduled Commercial Banks (including RRBs )Dear Sir, Notification No.S.O.1169 (E) dated 20.10.2004 regarding-changes in the list of reserved items for exclusive manufacture in the Small Scale Sector. Please refer to our circular RPCD/PLNFS/BC.No.23/06.02.31/2003-04 dated 15 September 2003 on the captioned subject.2.We advise that Government of India, Ministry of
RBI/2004-05/346 RPCD/PLNFS/BC. No. 73 /06.02.31/2004-05 January 15, 2005The Chairman/Managing Director All Scheduled Commercial Banks (including RRBs )Dear Sir, Notification No.S.O.1169 (E) dated 20.10.2004 regarding-changes in the list of reserved items for exclusive manufacture in the Small Scale Sector. Please refer to our circular RPCD/PLNFS/BC.No.23/06.02.31/2003-04 dated 15 September 2003 on the captioned subject.2.We advise that Government of India, Ministry of
जनवरी 12, 2005
Enhancement in SSI Investment Limit in respect of Sports Goods
RBI/2004-05/343 RPCD/PLNFS/BC. No. 72 /06.02.31/2004-05 January 12, 2005 The Chairman/Managing Director All Scheduled Commercial Banks (including RRBs)Dear Sir,Enhancement in SSI Investment Limit in respect of Sports Goods Please refer to our circular RPCD/PLNFS/BC.No.7/06.02.31/2003-04 dated 14 July 2003 regarding enhancement in the ceiling limit on investment in plant and machinery from Rs.1 crore to Rs.5 crore in respect of certain items on Stationery and Drugs and
RBI/2004-05/343 RPCD/PLNFS/BC. No. 72 /06.02.31/2004-05 January 12, 2005 The Chairman/Managing Director All Scheduled Commercial Banks (including RRBs)Dear Sir,Enhancement in SSI Investment Limit in respect of Sports Goods Please refer to our circular RPCD/PLNFS/BC.No.7/06.02.31/2003-04 dated 14 July 2003 regarding enhancement in the ceiling limit on investment in plant and machinery from Rs.1 crore to Rs.5 crore in respect of certain items on Stationery and Drugs and
अक्तूबर 26, 2004
Private Banks advised to formulate Special Agricultural Credit Plans
RBI/ 2004-2005/239 RPCD.PLFS.BC.No. 46 /05.05.14/2004-05 October 26,2004 The Chief Executive Officer (All Indian Private Sector Banks) Dear Sir, Special Agricultural Credit Plans (SACP) At present, public sector banks are formulating Special Agricultural Credit Plans (SACP) under which they fix for themselves targets for disbursement of agricultural credit during a year. The banks have been advised to fix targets at about 20 to 25 per cent higher than the disbursement
RBI/ 2004-2005/239 RPCD.PLFS.BC.No. 46 /05.05.14/2004-05 October 26,2004 The Chief Executive Officer (All Indian Private Sector Banks) Dear Sir, Special Agricultural Credit Plans (SACP) At present, public sector banks are formulating Special Agricultural Credit Plans (SACP) under which they fix for themselves targets for disbursement of agricultural credit during a year. The banks have been advised to fix targets at about 20 to 25 per cent higher than the disbursement
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