प्रेस प्रकाशनियां - आरबीआई - Reserve Bank of India
IST,
खोजें
errorSearch
पृष्ठ
भारतीय रिज़र्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट
सहकारी बैंकिंग-घोषणा का विनियमन
प्रेस प्रकाशनियां
-
मार्च 31, 2018बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र31 मार्च 2018 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दि सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 30 अप्रैल 2014 के निदेश सं. के माध्यम से 2 मई, 2014 को कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन किया था। निदेशों की वैधता को बाद के निदेशों के तहत समय-समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधि को 23 नवम्बर 2017 के आदेश के माध्यम से बढाया गया और ये निदेश31 मार्च 2018 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दि सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 30 अप्रैल 2014 के निदेश सं. के माध्यम से 2 मई, 2014 को कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन किया था। निदेशों की वैधता को बाद के निदेशों के तहत समय-समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधि को 23 नवम्बर 2017 के आदेश के माध्यम से बढाया गया और ये निदेश
-
मार्च 28, 2018बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) – श्री गणेश सहकारी बैंक लिमिटेड, नासिक, महाराष्ट्र - अवधि विस्तार एवं निदेशों में छूटमार्च 28, 2018 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) – श्री गणेश सहकारी बैंक लिमिटेड, नासिक, महाराष्ट्र - अवधि विस्तार एवं निदेशों में छूट श्री गणेश सहकारी बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र, को 02 अप्रैल 2013 की कारोबार समाप्ति से दिनांक 01 अप्रैल 2013 के निदेश के माध्यम से निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय समय पर संशोधित निदेशों के माध्यम से बढ़ाया गया जिनमें पिछली बार 25 सितंबर 2017 के निदेश के माध्यम से 29 मार्च 2018 तक अवधिमार्च 28, 2018 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) – श्री गणेश सहकारी बैंक लिमिटेड, नासिक, महाराष्ट्र - अवधि विस्तार एवं निदेशों में छूट श्री गणेश सहकारी बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र, को 02 अप्रैल 2013 की कारोबार समाप्ति से दिनांक 01 अप्रैल 2013 के निदेश के माध्यम से निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय समय पर संशोधित निदेशों के माध्यम से बढ़ाया गया जिनमें पिछली बार 25 सितंबर 2017 के निदेश के माध्यम से 29 मार्च 2018 तक अवधि
-
मार्च 26, 2018रिज़र्व बैंक ने अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., सीतापुर पर आर्थिक दंड लगाया26 मार्च 2018 रिज़र्व बैंक ने अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., सीतापुर पर आर्थिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के उपबंधों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत निरंतर रूप से विवरणियां प्रस्तुत न करने के लिए अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., सीतापुर पर ₹ 5,00,000/- (मात्र पाँच लाख रुपये) का आर्थिक दंड लगाया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने उक्त बै26 मार्च 2018 रिज़र्व बैंक ने अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., सीतापुर पर आर्थिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के उपबंधों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत निरंतर रूप से विवरणियां प्रस्तुत न करने के लिए अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., सीतापुर पर ₹ 5,00,000/- (मात्र पाँच लाख रुपये) का आर्थिक दंड लगाया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने उक्त बै
-
मार्च 14, 2018बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – सन्मित्र सहकारी बैंक मर्यादित, मुम्बई, महाराष्ट्र14 मार्च 2018 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – सन्मित्र सहकारी बैंक मर्यादित, मुम्बई, महाराष्ट्र सन्मित्र सहकारी बैंक मर्यादित, मुम्बई, महाराष्ट्र को दिनांक 14 जून 2016 के निदेश के माध्यम से 14 जून 2016 की कारोबार समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधि को दिनांक 08 सितम्बर 2017 के आदेश के माध्यम से बढाया गया और ये निदेश14 मार्च 2018 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – सन्मित्र सहकारी बैंक मर्यादित, मुम्बई, महाराष्ट्र सन्मित्र सहकारी बैंक मर्यादित, मुम्बई, महाराष्ट्र को दिनांक 14 जून 2016 के निदेश के माध्यम से 14 जून 2016 की कारोबार समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधि को दिनांक 08 सितम्बर 2017 के आदेश के माध्यम से बढाया गया और ये निदेश
-
मार्च 09, 2018भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इण्डियन मर्केंटाइल को-आपरेटिव बैंक लि.,लखनऊ, उत्तर प्रदेश को जारी निदेश की वैधता बढ़ाई गईमार्च 9, 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इण्डियन मर्केंटाइल को-आपरेटिव बैंक लि.,लखनऊ, उत्तर प्रदेश को जारी निदेश की वैधता बढ़ाई गईभारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई) ने इंडियन मर्कन्टाइल को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश, को जारी निदेशों की वैधता अवधि को छ: महीने बढ़ाकर 12 मार्च 2018 से 11 सितंबर 2018 तक कर दिया है, जो कि समीक्षाधीन होगा। बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी 04 जून 2014 के निदेश कमार्च 9, 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इण्डियन मर्केंटाइल को-आपरेटिव बैंक लि.,लखनऊ, उत्तर प्रदेश को जारी निदेश की वैधता बढ़ाई गईभारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई) ने इंडियन मर्कन्टाइल को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश, को जारी निदेशों की वैधता अवधि को छ: महीने बढ़ाकर 12 मार्च 2018 से 11 सितंबर 2018 तक कर दिया है, जो कि समीक्षाधीन होगा। बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी 04 जून 2014 के निदेश क
-
मार्च 08, 2018बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35 क, धारा 56 के साथ पठित, के अंतर्गत निदेश – भीलवाड़ा महिला अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, भीलवाड़ा (राजस्थान)8 मार्च 2018 बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35 क, धारा 56 के साथ पठित, के अंतर्गत निदेश – भीलवाड़ा महिला अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, भीलवाड़ा (राजस्थान) जनता के सूचनार्थ एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35क, धारा 56 के साथ पठित, के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा भीलवाड़ा महिला अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, भीलवाड़ा (राजस्थान) पर जारी किए गए निर्देश, 9 मार्च 2017 से प्रभावी, दिनांक 078 मार्च 2018 बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35 क, धारा 56 के साथ पठित, के अंतर्गत निदेश – भीलवाड़ा महिला अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, भीलवाड़ा (राजस्थान) जनता के सूचनार्थ एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35क, धारा 56 के साथ पठित, के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा भीलवाड़ा महिला अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, भीलवाड़ा (राजस्थान) पर जारी किए गए निर्देश, 9 मार्च 2017 से प्रभावी, दिनांक 07
-
मार्च 07, 2018बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35 क, धारा 56 के साथ पठित, के अंतर्गत निदेश – अलवर अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, अलवर (राजस्थान)7 मार्च 2018 बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35 क, धारा 56 के साथ पठित, के अंतर्गत निदेश – अलवर अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, अलवर (राजस्थान) जनता के सूचनार्थ एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35क, धारा 56 के साथ पठित, के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अलवर अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, अलवर (राजस्थान) पर जारी किए गए निर्देश, दिनांक 01 मार्च 2017 जो कि 08 मार्च 2017 से प्रभावी होकर छ:7 मार्च 2018 बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35 क, धारा 56 के साथ पठित, के अंतर्गत निदेश – अलवर अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, अलवर (राजस्थान) जनता के सूचनार्थ एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35क, धारा 56 के साथ पठित, के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अलवर अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, अलवर (राजस्थान) पर जारी किए गए निर्देश, दिनांक 01 मार्च 2017 जो कि 08 मार्च 2017 से प्रभावी होकर छ:
-
मार्च 06, 2018भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ब्रह्मावर्त कॉमर्शियल को-आपरेटिव बैंक लि., कानपुर, उत्तर प्रदेश को जारी निदेश की वैधता बढ़ाई गई06 मार्च 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ब्रह्मावर्त कॉमर्शियल को-आपरेटिव बैंक लि., कानपुर, उत्तर प्रदेश को जारी निदेश की वैधता बढ़ाई गई भारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई) ने ब्रह्मावर्त कॉमर्शियल को-आपरेटिव बैंक लि., कानपुर, उत्तर प्रदेश को जारी निदेशों की वैधता अवधि को चार महीने बढ़ाकर मार्च 07, 2018 से जुलाई 06, 2018 तक कर दिया है जो समीक्षाधीन होगा। बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत जारी 30 जून 2015 के निदेश के तह06 मार्च 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ब्रह्मावर्त कॉमर्शियल को-आपरेटिव बैंक लि., कानपुर, उत्तर प्रदेश को जारी निदेश की वैधता बढ़ाई गई भारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई) ने ब्रह्मावर्त कॉमर्शियल को-आपरेटिव बैंक लि., कानपुर, उत्तर प्रदेश को जारी निदेशों की वैधता अवधि को चार महीने बढ़ाकर मार्च 07, 2018 से जुलाई 06, 2018 तक कर दिया है जो समीक्षाधीन होगा। बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत जारी 30 जून 2015 के निदेश के तह
-
फ़रवरी 28, 2018बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र28 फरवरी 2018 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दि मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 31 अगस्त 2016 के निदेश के माध्यम से दिनांक 31 अगस्त, 2016 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को तत्पश्चात जारी किए गए निदेशों के तहत समय-समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधि को दिनांक 28 अगस्त, 2017 के निदेश के माध्यम से28 फरवरी 2018 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दि मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 31 अगस्त 2016 के निदेश के माध्यम से दिनांक 31 अगस्त, 2016 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को तत्पश्चात जारी किए गए निदेशों के तहत समय-समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधि को दिनांक 28 अगस्त, 2017 के निदेश के माध्यम से
-
फ़रवरी 27, 2018रिज़र्व बैंक ने द रामाकृष्णा म्यूच्युली ऐडेड को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, निडदवोल, आंध्रप्रदेश पर आर्थिक दंड लगाया27 फरवरी 2018 रिज़र्व बैंक ने द रामाकृष्णा म्यूच्युली ऐडेड को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, निडदवोल, आंध्रप्रदेश पर आर्थिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1) (बी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेशकों और उनके संबंधियों को ऋण और अग्रिम देने पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों / निदेशों का उल्ल्घंन करने पर द रामाकृष्णा म्यूच्युली ऐडेड को-ऑपरेटि27 फरवरी 2018 रिज़र्व बैंक ने द रामाकृष्णा म्यूच्युली ऐडेड को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, निडदवोल, आंध्रप्रदेश पर आर्थिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1) (बी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेशकों और उनके संबंधियों को ऋण और अग्रिम देने पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों / निदेशों का उल्ल्घंन करने पर द रामाकृष्णा म्यूच्युली ऐडेड को-ऑपरेटि
-
फ़रवरी 27, 2018द कुप्पम को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, कुप्पम, आंध्रप्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाया गया27 फरवरी 2018 द कुप्पम को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, कुप्पम, आंध्रप्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1) (बी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेशकों और उनके संबंधियों को ऋण और अग्रिम देने पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों / निदेशों का उल्ल्घंन करने पर द कुप्पम को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, कुप्पम, आंध्रप्रदेश पर ₹ 0.50 ला27 फरवरी 2018 द कुप्पम को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, कुप्पम, आंध्रप्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1) (बी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेशकों और उनके संबंधियों को ऋण और अग्रिम देने पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों / निदेशों का उल्ल्घंन करने पर द कुप्पम को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, कुप्पम, आंध्रप्रदेश पर ₹ 0.50 ला
-
फ़रवरी 20, 2018रिज़र्व बैंक ने बेड़किहल शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, बेड़किहल, कर्नाटक पर दण्ड लगाया20 फरवरी 2018 रिज़र्व बैंक ने बेड़किहल शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, बेड़किहल, कर्नाटक पर दण्ड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के तहत उसे प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए बेड़किहल शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड पर ऋण जोखिम मानदंड संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों/दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए ₹ 1,00,000/- (एक लाख रूपए मात्र) का आर्थिक दंड लगाया है। भारतीय20 फरवरी 2018 रिज़र्व बैंक ने बेड़किहल शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, बेड़किहल, कर्नाटक पर दण्ड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के तहत उसे प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए बेड़किहल शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड पर ऋण जोखिम मानदंड संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों/दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए ₹ 1,00,000/- (एक लाख रूपए मात्र) का आर्थिक दंड लगाया है। भारतीय
-
फ़रवरी 14, 2018भारत में बैंकिंग कारोबार करने हेतु दिये गए लाइसेन्स का निरस्तीकरण तथा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा प्रयोज्य) की धारा 22 और 36 A(2) के तहत शहरी सरकारी बैंक का सहकारी समिति के रूप में स्वैच्छिक परिवर्तन – शेर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, जबलपुर (मध्यप्रदेश)14 फरवरी 2018 भारत में बैंकिंग कारोबार करने हेतु दिये गए लाइसेन्स का निरस्तीकरण तथा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा प्रयोज्य) की धारा 22 और 36 A(2) के तहत शहरी सरकारी बैंक का सहकारी समिति के रूप में स्वैच्छिक परिवर्तन – शेर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, जबलपुर (मध्यप्रदेश)शेर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड जबलपुर (मध्यप्रदेश) द्वारा सहकारी साख समिति के रूप में स्वैच्छिक परिवर्तन हेतु तथा उसे गैर–बैंकिंग संस्था घोषित करने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक को प्र14 फरवरी 2018 भारत में बैंकिंग कारोबार करने हेतु दिये गए लाइसेन्स का निरस्तीकरण तथा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा प्रयोज्य) की धारा 22 और 36 A(2) के तहत शहरी सरकारी बैंक का सहकारी समिति के रूप में स्वैच्छिक परिवर्तन – शेर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, जबलपुर (मध्यप्रदेश)शेर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड जबलपुर (मध्यप्रदेश) द्वारा सहकारी साख समिति के रूप में स्वैच्छिक परिवर्तन हेतु तथा उसे गैर–बैंकिंग संस्था घोषित करने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक को प्र
-
फ़रवरी 01, 2018द सिर्सिल्ला को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, सिर्सिल्ला, तेलंगाना पर मौद्रिक दंड लगाया गया1 फरवरी 2018 द सिर्सिल्ला को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, सिर्सिल्ला, तेलंगाना पर मौद्रिक दंड लगाया गयाभारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1) (बी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध और अपने ग्राहक को जानिए' मानदंड/धनशोधन निवारण मानक पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों / निदेशों का उल्ल्घंन करने पर द सिर्सिल्ला को-ऑपरे1 फरवरी 2018 द सिर्सिल्ला को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, सिर्सिल्ला, तेलंगाना पर मौद्रिक दंड लगाया गयाभारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1) (बी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध और अपने ग्राहक को जानिए' मानदंड/धनशोधन निवारण मानक पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों / निदेशों का उल्ल्घंन करने पर द सिर्सिल्ला को-ऑपरे
-
जनवरी 25, 2018बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि आर. एस. को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्रजनवरी 25, 2018 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि आर. एस. को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दि आर. एस. को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 24 जून 2015 के निदेश के माध्यम से 26 जून 2015 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेश की वैधता को समय समय पर बढ़ाया गया या संशोधित किया गया था और पिछली बार इन निदेश की अवधि को दिनांक 20 सितम्बर 2017 के निदेश द्वारा बढाया गया और ये निदेजनवरी 25, 2018 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि आर. एस. को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दि आर. एस. को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 24 जून 2015 के निदेश के माध्यम से 26 जून 2015 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेश की वैधता को समय समय पर बढ़ाया गया या संशोधित किया गया था और पिछली बार इन निदेश की अवधि को दिनांक 20 सितम्बर 2017 के निदेश द्वारा बढाया गया और ये निदे
-
जनवरी 24, 2018भारतीय रिज़र्व बैंक ने नवोदय अर्बन को ऑप बैंक लि, नागपुर, महाराष्ट्र पर जारी निर्देशों का अवधि विस्तारित कियाजनवरी 24, 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने नवोदय अर्बन को ऑप बैंक लि, नागपुर, महाराष्ट्र पर जारी निर्देशों का अवधि विस्तारित कियाभारतीय रिजर्व बैंक ने नवोदय अर्बन सहकारी बैंक लिमिटेड, नागपुर को जारी किए गए निर्देशों को और छ: महीनो तक बढ़ा दिया है। ये निर्देश अब 15 जुलाई 2018 तक समीक्षा के अधीन बैंक पर लागू रहेंगे। ये निर्देश बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसाइटियों पर यथालागू) की धारा 35 ए की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़रजनवरी 24, 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने नवोदय अर्बन को ऑप बैंक लि, नागपुर, महाराष्ट्र पर जारी निर्देशों का अवधि विस्तारित कियाभारतीय रिजर्व बैंक ने नवोदय अर्बन सहकारी बैंक लिमिटेड, नागपुर को जारी किए गए निर्देशों को और छ: महीनो तक बढ़ा दिया है। ये निर्देश अब 15 जुलाई 2018 तक समीक्षा के अधीन बैंक पर लागू रहेंगे। ये निर्देश बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसाइटियों पर यथालागू) की धारा 35 ए की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र
-
जनवरी 23, 2018दी भोपाल नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, भोपाल- बैंकिंग लाइसेंस रद्द करना23 जनवरी 2018 दी भोपाल नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, भोपाल- बैंकिंग लाइसेंस रद्द करना भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 17 जनवरी 2018 के आदेश से दी भोपाल नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, भोपाल, मध्य प्रदेश को बैंकिंग कारोबार संचालित करने के लिए दिए गए लाइसेंस को 22 जनवरी 2018 के कारोबार की समाप्ति से रद्द किया है । सहकारी सोसाइटी के पंजीयक मध्य प्रदेश से बैंक के कारोबार को समाप्त करने और बैंक के लिए परिसमापक नियुक्त करने हेतु अनुरोध किया गया है। भारतीय रि़ज़र्व बैंक ने इस बैंक23 जनवरी 2018 दी भोपाल नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, भोपाल- बैंकिंग लाइसेंस रद्द करना भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 17 जनवरी 2018 के आदेश से दी भोपाल नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, भोपाल, मध्य प्रदेश को बैंकिंग कारोबार संचालित करने के लिए दिए गए लाइसेंस को 22 जनवरी 2018 के कारोबार की समाप्ति से रद्द किया है । सहकारी सोसाइटी के पंजीयक मध्य प्रदेश से बैंक के कारोबार को समाप्त करने और बैंक के लिए परिसमापक नियुक्त करने हेतु अनुरोध किया गया है। भारतीय रि़ज़र्व बैंक ने इस बैंक
-
जनवरी 16, 2018सिउड़ी फ्रेंड्स युनियन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सिउड़ी, पश्चिम बंगाल पर जारी निदेश वापस लेना16 जनवरी 2018 सिउड़ी फ्रेंड्स युनियन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सिउड़ी, पश्चिम बंगाल पर जारी निदेश वापस लेना रिज़र्व बैंक ने सिउड़ी फ्रेंड्स युनियन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सिउड़ी, पश्चिम बंगाल को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के तहत दिनांक 28 मार्च, 2014 के निदेश के माध्यम से निदेश जारी किया था। इन निदेशों को समय-समय पर बढ़ाया गया एवं संशोधित किया गया तथा इसे दिनांक 29 जून, 2017 के निदेश के तहत पिछली बार 06 जनवरी, 2018 तक बढ़ाया गया था । इस ब16 जनवरी 2018 सिउड़ी फ्रेंड्स युनियन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सिउड़ी, पश्चिम बंगाल पर जारी निदेश वापस लेना रिज़र्व बैंक ने सिउड़ी फ्रेंड्स युनियन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सिउड़ी, पश्चिम बंगाल को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के तहत दिनांक 28 मार्च, 2014 के निदेश के माध्यम से निदेश जारी किया था। इन निदेशों को समय-समय पर बढ़ाया गया एवं संशोधित किया गया तथा इसे दिनांक 29 जून, 2017 के निदेश के तहत पिछली बार 06 जनवरी, 2018 तक बढ़ाया गया था । इस ब
-
जनवरी 10, 2018बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश की अवधि का विस्तार गोमती नगरीय सहकारी बैंक लि., जौनपुर (उत्तर प्रदेश)10 जनवरी 2018 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश की अवधि का विस्तार गोमती नगरीय सहकारी बैंक लि., जौनपुर (उत्तर प्रदेश) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिसूचित करता है कि गोमती नगरीय सहकारी बैंक लि., जौनपुर (उत्तर प्रदेश) पर लागू दिनांक 03 जुलाई 2017 के निदेश में शिथिलता बरतते हुए संशोधित कर दिया गया है। अब संशोधित निदेश में दी गई शर्तों के अधीन प्रत्येक जमाकर्ता को ₹ 30,000/- (तीस हजार मात्र) तक की राशि आहरित करने की अनुमति10 जनवरी 2018 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश की अवधि का विस्तार गोमती नगरीय सहकारी बैंक लि., जौनपुर (उत्तर प्रदेश) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिसूचित करता है कि गोमती नगरीय सहकारी बैंक लि., जौनपुर (उत्तर प्रदेश) पर लागू दिनांक 03 जुलाई 2017 के निदेश में शिथिलता बरतते हुए संशोधित कर दिया गया है। अब संशोधित निदेश में दी गई शर्तों के अधीन प्रत्येक जमाकर्ता को ₹ 30,000/- (तीस हजार मात्र) तक की राशि आहरित करने की अनुमति
-
जनवरी 08, 2018भारतीय रिजर्व बैंक ने द वैश्य को-ऑपरेटिव कमर्शियल बैंक लि., नई दिल्ली पर निदेशों की अवधि बढ़ाई08 जनवरी 2018 भारतीय रिजर्व बैंक ने द वैश्य को-ऑपरेटिव कमर्शियल बैंक लि., नई दिल्ली पर निदेशों की अवधि बढ़ाईबैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (जैसा कि सहकारी समितियों पर लागू) की धारा 35ए की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 56 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी वैश्य को-ऑप कमर्शियल बैंक लि., नई दिल्ली को जारी दिनांक 28 अगस्त 2015 के निदेश जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया, जिसकी वैधता पिछली 08 जनवरी 2018 तक बढ़ाई गई थी, अब यह निदेश अगले08 जनवरी 2018 भारतीय रिजर्व बैंक ने द वैश्य को-ऑपरेटिव कमर्शियल बैंक लि., नई दिल्ली पर निदेशों की अवधि बढ़ाईबैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (जैसा कि सहकारी समितियों पर लागू) की धारा 35ए की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 56 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी वैश्य को-ऑप कमर्शियल बैंक लि., नई दिल्ली को जारी दिनांक 28 अगस्त 2015 के निदेश जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया, जिसकी वैधता पिछली 08 जनवरी 2018 तक बढ़ाई गई थी, अब यह निदेश अगले
-
जनवरी 04, 201811 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा04 जनवरी 2018 11 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें दिया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र सौंप दिया है । अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा - 45 आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी04 जनवरी 2018 11 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें दिया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र सौंप दिया है । अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा - 45 आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी
-
जनवरी 04, 2018भारतीय रिज़र्व बैंक ने 3 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया04 जनवरी 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 3 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित तीन गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1 मेसर्स अल्केमिस्ट होल्डिंग्स लिम04 जनवरी 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 3 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित तीन गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1 मेसर्स अल्केमिस्ट होल्डिंग्स लिम
-
जनवरी 04, 2018अमानत सहकारी बैंक लिमिटेड, बेंगलूरु – बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए के तहत सभी सम्मिलित निदेशों का विस्तार04 जनवरी 2018 अमानत सहकारी बैंक लिमिटेड, बेंगलूरु – बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए के तहत सभी सम्मिलित निदेशों का विस्तार जनता के सूचनार्थ एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में अमानत सहकारी बैंक लिमिटेड, बेंगलूरु के लिए 1 अप्रैल 2013 के निदेश के साथ पठित अनुवर्ती निदेशों, जिनमें आखिरी 29 जून 2017 को जारी किया गया था, के लागू रहने की अवधि को और छह माह तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। तदनुसार, भारतीय04 जनवरी 2018 अमानत सहकारी बैंक लिमिटेड, बेंगलूरु – बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए के तहत सभी सम्मिलित निदेशों का विस्तार जनता के सूचनार्थ एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में अमानत सहकारी बैंक लिमिटेड, बेंगलूरु के लिए 1 अप्रैल 2013 के निदेश के साथ पठित अनुवर्ती निदेशों, जिनमें आखिरी 29 जून 2017 को जारी किया गया था, के लागू रहने की अवधि को और छह माह तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। तदनुसार, भारतीय
-
दिसंबर 11, 2017रिज़र्व बैंक ने द ए पी महाजन को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर मौद्रिक दंड लगाया गया11 दिसंबर 2017 रिज़र्व बैंक ने द ए पी महाजन को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर मौद्रिक दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1) (बी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों / निदेशों का उल्ल्घंन करने पर द ए पी महाजन को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, ते11 दिसंबर 2017 रिज़र्व बैंक ने द ए पी महाजन को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर मौद्रिक दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1) (बी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों / निदेशों का उल्ल्घंन करने पर द ए पी महाजन को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, ते
-
नवंबर 29, 2017विभिन्न सहकारी समितियों के विरूद्ध चेतावनी जो अनधिकृत रूप से अपने नाम में “बैंक” शब्द का प्रयोग कर रही हैं29 नवंबर 2017 विभिन्न सहकारी समितियों के विरूद्ध चेतावनी जो अनधिकृत रूप से अपने नाम में “बैंक” शब्द का प्रयोग कर रही हैं भारतीय रिज़र्व बैंक की जानकारी में यह आया है कि कुछ सहकारी समितियाँ अपने नाम में “बैंक” शब्द का प्रयोग कर रही हैं । यह बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 7 का उल्लंघन है । भारतीय रिज़र्व बैंक की जानकारी में यह भी आया है कि कुछ सहकारी समितियां गैरसदस्यों/नाममात्र सदस्यों / सहयोगी सदस्यों से जमारशि स्वीकार कर रही हैं29 नवंबर 2017 विभिन्न सहकारी समितियों के विरूद्ध चेतावनी जो अनधिकृत रूप से अपने नाम में “बैंक” शब्द का प्रयोग कर रही हैं भारतीय रिज़र्व बैंक की जानकारी में यह आया है कि कुछ सहकारी समितियाँ अपने नाम में “बैंक” शब्द का प्रयोग कर रही हैं । यह बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 7 का उल्लंघन है । भारतीय रिज़र्व बैंक की जानकारी में यह भी आया है कि कुछ सहकारी समितियां गैरसदस्यों/नाममात्र सदस्यों / सहयोगी सदस्यों से जमारशि स्वीकार कर रही हैं
-
नवंबर 29, 2017बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र29 नवंबर 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दि सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 30 अप्रैल 2014 के निदेश के माध्यम से दिनांक 2 मई, 2014 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधि को दिनांक 26 जुलाई 2017 के आदेश के माध्यम से बढाया गया और ये निदेश दिनांक 3029 नवंबर 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दि सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 30 अप्रैल 2014 के निदेश के माध्यम से दिनांक 2 मई, 2014 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधि को दिनांक 26 जुलाई 2017 के आदेश के माध्यम से बढाया गया और ये निदेश दिनांक 30
-
नवंबर 22, 2017भारतीय रिज़र्व बैंक ने रुपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे को जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई22 नवंबर 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने रुपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे को जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई भारतीय रिज़र्व बैंक ने (दिनांक 17 नवम्बर 2017 के अपने निदेश सं. डीसीबीआर.सीओ.एआईडी/डी-21/12.22.218/2017-18 के माध्यम से) रुपी को-अपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र पर लगाए गए निदेशों की अवधि को 22 नवम्बर 2017 से 31 मई 2018 तक के लिए बढ़ा दिया है तथा ये निदेश समीक्षाधीन रहेंगे। ये निदेश मूल रूप से 22 फरवरी 2013 से 21 अगस्त 2013 तक लगाए गए थे जिन्हें आठ अवसरों पर ह22 नवंबर 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने रुपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे को जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई भारतीय रिज़र्व बैंक ने (दिनांक 17 नवम्बर 2017 के अपने निदेश सं. डीसीबीआर.सीओ.एआईडी/डी-21/12.22.218/2017-18 के माध्यम से) रुपी को-अपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र पर लगाए गए निदेशों की अवधि को 22 नवम्बर 2017 से 31 मई 2018 तक के लिए बढ़ा दिया है तथा ये निदेश समीक्षाधीन रहेंगे। ये निदेश मूल रूप से 22 फरवरी 2013 से 21 अगस्त 2013 तक लगाए गए थे जिन्हें आठ अवसरों पर ह
-
नवंबर 15, 2017भारतीय रिज़र्व बैंक ने वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, उस्मानाबाद, महाराष्ट्र पर निदेश जारी किए15 नवंबर 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, उस्मानाबाद, महाराष्ट्र पर निदेश जारी किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने जनहित में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35क की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, उस्मानाबाद, महाराष्ट्र को 13 नवंबर 2017 को कारोबार समाप्त होने से अगले छह महीनों के लिए निदेश जारी किए हैं। इन निदेशों में जमाराशियां निकालने / स्वीकार करने पर क15 नवंबर 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, उस्मानाबाद, महाराष्ट्र पर निदेश जारी किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने जनहित में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35क की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, उस्मानाबाद, महाराष्ट्र को 13 नवंबर 2017 को कारोबार समाप्त होने से अगले छह महीनों के लिए निदेश जारी किए हैं। इन निदेशों में जमाराशियां निकालने / स्वीकार करने पर क
-
नवंबर 09, 2017निदेश - बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 क के अंतर्गत कराड जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, कराड, जि. सातारा, महाराष्ट्र09 नवंबर 2017 निदेश - बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 क के अंतर्गत कराड जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, कराड, जि. सातारा, महाराष्ट्र जनता के सूचनार्थ एतदद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों परयथालागू) की धारा 35क की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा कराड जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, मुबंई09 नवंबर 2017 निदेश - बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 क के अंतर्गत कराड जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, कराड, जि. सातारा, महाराष्ट्र जनता के सूचनार्थ एतदद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों परयथालागू) की धारा 35क की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा कराड जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, मुबंई
-
नवंबर 08, 2017रिज़र्व बैंक ने द सिंद को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर आर्थिक दंड लगाया08 नवंबर 2017 रिज़र्व बैंक ने द सिंद को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर आर्थिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1) (बी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों / निदेशों का उल्ल्घंन करने पर द सिंद को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर ₹ 0.50 ल08 नवंबर 2017 रिज़र्व बैंक ने द सिंद को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर आर्थिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1) (बी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों / निदेशों का उल्ल्घंन करने पर द सिंद को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर ₹ 0.50 ल
-
नवंबर 06, 2017भारतीय रिज़र्व बैंक ने ब्रह्मवर्त कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लि., कानपुर, उत्तर प्रदेश को जारी निदेशों की वैधता अवधि को 06 मार्च 2018 तक बढ़ाया06 नवंबर 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने ब्रह्मवर्त कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लि., कानपुर, उत्तर प्रदेश को जारी निदेशों की वैधता अवधि को 06 मार्च 2018 तक बढ़ाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने ब्रह्मवर्त कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लि., कानपुर, उत्तर प्रदेश पर जारी निदेशों की वैधता अवधि को चार महीने बढ़ाकर 07 नवम्बर, 2017 से 06 मार्च 2018 कर दिया है, जो कि समीक्षाधीन है। उक्त बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत जारी निदेश के तहत 07 ज06 नवंबर 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने ब्रह्मवर्त कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लि., कानपुर, उत्तर प्रदेश को जारी निदेशों की वैधता अवधि को 06 मार्च 2018 तक बढ़ाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने ब्रह्मवर्त कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लि., कानपुर, उत्तर प्रदेश पर जारी निदेशों की वैधता अवधि को चार महीने बढ़ाकर 07 नवम्बर, 2017 से 06 मार्च 2018 कर दिया है, जो कि समीक्षाधीन है। उक्त बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत जारी निदेश के तहत 07 ज
-
नवंबर 03, 2017बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क उप धारा (2) के अंतर्गत निदेश वापस लेना नाशिक डिस्ट्रिक्ट गिरना स.बै.लि. नाशिक, जिला - नाशिक, महाराष्ट्र03 नवंबर 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क उप धारा (2) के अंतर्गत निदेश वापस लेना नाशिक डिस्ट्रिक्ट गिरना स.बै.लि. नाशिक, जिला - नाशिक, महाराष्ट्र भारतीय रिजर्व बैंक ने नाशिक डिस्ट्रिक्ट गिरना सहकारी बैक लि., नाशिक, जिला - नाशिक, महाराष्ट्र को 08 सितम्बर 2015 के आदेश से लागू सर्व समावेशी निदेश को 02 नवम्बर 2017 से वापस लिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 क03 नवंबर 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क उप धारा (2) के अंतर्गत निदेश वापस लेना नाशिक डिस्ट्रिक्ट गिरना स.बै.लि. नाशिक, जिला - नाशिक, महाराष्ट्र भारतीय रिजर्व बैंक ने नाशिक डिस्ट्रिक्ट गिरना सहकारी बैक लि., नाशिक, जिला - नाशिक, महाराष्ट्र को 08 सितम्बर 2015 के आदेश से लागू सर्व समावेशी निदेश को 02 नवम्बर 2017 से वापस लिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 क
-
अक्तूबर 24, 2017भारतीय रिज़र्व बैंक ने आईडीएफसी बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया24 अक्टूबर 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने आईडीएफसी बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 23 अक्टूबर 2017 को, ऋण और अग्रिम के संबंध में विनियामक प्रतिबंधों के उल्लंघन पर आईडीएफसी बैंक लिमिटेड (बैंक) पर ₹ 20 मिलियन का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड आरबीआई द्वारा जारी कुछ दिशानिर्देश का बैंक द्वारा अनुपालन न करने पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4)(आई) के साथ पठित खंड 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ल24 अक्टूबर 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने आईडीएफसी बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 23 अक्टूबर 2017 को, ऋण और अग्रिम के संबंध में विनियामक प्रतिबंधों के उल्लंघन पर आईडीएफसी बैंक लिमिटेड (बैंक) पर ₹ 20 मिलियन का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड आरबीआई द्वारा जारी कुछ दिशानिर्देश का बैंक द्वारा अनुपालन न करने पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4)(आई) के साथ पठित खंड 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ल
-
अक्तूबर 24, 2017भारतीय रिज़र्व बैंक ने यस बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया24 अक्टूबर 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने यस बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 23 अक्टूबर 2017 को आय मान्यता परिसंपत्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) नियमों पर आरबीआई द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन न करने और बैंक के एटीएम से जुड़े सूचना सुरक्षा घटना की देरी से रिपोर्टिंग के लिए यस बैंक लिमिटेड (बैंक) पर ₹ 60 मिलियन का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड आरबीआई द्वारा जारी कुछ दिशानिर्देश का बैंक द्वारा अनुपालन न करने पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम,1949 की धा24 अक्टूबर 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने यस बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 23 अक्टूबर 2017 को आय मान्यता परिसंपत्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) नियमों पर आरबीआई द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन न करने और बैंक के एटीएम से जुड़े सूचना सुरक्षा घटना की देरी से रिपोर्टिंग के लिए यस बैंक लिमिटेड (बैंक) पर ₹ 60 मिलियन का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड आरबीआई द्वारा जारी कुछ दिशानिर्देश का बैंक द्वारा अनुपालन न करने पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम,1949 की धा
-
अक्तूबर 18, 2017भारतीय रिज़र्व बैंक ने नवोदय शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, नागपुर, महाराष्ट्र को जारी निर्देशों की अवधि को 15 जनवरी 2018 तक बढ़ाया18 अक्टूबर 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने नवोदय शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, नागपुर, महाराष्ट्र को जारी निर्देशों की अवधि को 15 जनवरी 2018 तक बढ़ायाभारतीय रिजर्व बैंक ने नवोदय शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, नागपुर को जारी किए गए निर्देशों को और तीन महीनो तक बढ़ा दिया है। ये निर्देश अब 15 जनवरी 2018 तक समीक्षा के अधीन बैंक पर लागू रहेंगे। ये निर्देश बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसाइटियों पर यथालागू) की धारा 35 क की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करत18 अक्टूबर 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने नवोदय शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, नागपुर, महाराष्ट्र को जारी निर्देशों की अवधि को 15 जनवरी 2018 तक बढ़ायाभारतीय रिजर्व बैंक ने नवोदय शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, नागपुर को जारी किए गए निर्देशों को और तीन महीनो तक बढ़ा दिया है। ये निर्देश अब 15 जनवरी 2018 तक समीक्षा के अधीन बैंक पर लागू रहेंगे। ये निर्देश बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसाइटियों पर यथालागू) की धारा 35 क की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करत
-
अक्तूबर 13, 2017भारतीय रिज़र्व बैंक ने एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश को जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई13 अक्टूबर 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश को जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई भारतीय रिज़र्व बैंक ने एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश पर जारी निदेशों की वैधता अवधि को छ: महीने बढ़ाकर 16 अक्टूबर 2017 से 15 अप्रैल 2018 कर दिया है, जो कि समीक्षाधीन है। उक्त बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समिति पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत, दिनांक 10 अप्रैल, 2015 को जारी निदेश के तहत दिनांक 16 अप्रैल 2015 की कार्यस13 अक्टूबर 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश को जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई भारतीय रिज़र्व बैंक ने एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश पर जारी निदेशों की वैधता अवधि को छ: महीने बढ़ाकर 16 अक्टूबर 2017 से 15 अप्रैल 2018 कर दिया है, जो कि समीक्षाधीन है। उक्त बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समिति पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत, दिनांक 10 अप्रैल, 2015 को जारी निदेश के तहत दिनांक 16 अप्रैल 2015 की कार्यस
-
अक्तूबर 12, 2017दी अनंतपुर को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, अनंतपुरमु, आंध्र प्रदेश - दंड लगाया गया12 अक्टूबर 2017 दी अनंतपुर को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, अनंतपुरमु, आंध्र प्रदेश - दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1) (बी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेशकों और उनके संबंधियों को ऋण और अग्रिम देने पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों / निदेशों का उल्ल्घंन करने पर दी अनंतपुर को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, अनंतपुरमु, आंध्र प्रदेश पर ₹ 0.512 अक्टूबर 2017 दी अनंतपुर को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, अनंतपुरमु, आंध्र प्रदेश - दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1) (बी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेशकों और उनके संबंधियों को ऋण और अग्रिम देने पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों / निदेशों का उल्ल्घंन करने पर दी अनंतपुर को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, अनंतपुरमु, आंध्र प्रदेश पर ₹ 0.5
-
अक्तूबर 10, 2017रिज़र्व बैंक ने दी नीड्स ऑफ लाइफ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई पर दंड लगाया10 अक्टूबर 2017 रिज़र्व बैंक ने दी नीड्स ऑफ लाइफ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई पर दंड लगायाभारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1) (बी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेशकों, उनके रिश्तेदारों और संबंधियों को ऋण और अग्रिम देने पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों / निदेशों का उल्ल्घंन करने, अरक्षित ओवरड्राफ्ट सुविधाओं और बैंक द्वारा दिए गए दान के लिए मंजूर10 अक्टूबर 2017 रिज़र्व बैंक ने दी नीड्स ऑफ लाइफ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई पर दंड लगायाभारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1) (बी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेशकों, उनके रिश्तेदारों और संबंधियों को ऋण और अग्रिम देने पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों / निदेशों का उल्ल्घंन करने, अरक्षित ओवरड्राफ्ट सुविधाओं और बैंक द्वारा दिए गए दान के लिए मंजूर
-
अक्तूबर 10, 2017दी भावना ऋषि को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना - दंड लगाया गया10 अक्टूबर 2017 दी भावना ऋषि को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना - दंड लगाया गयाभारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1) (बी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेशकों और उनके संबंधियों को ऋण और अग्रिम देने पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों / निदेशों का उल्ल्घंन करने पर दी भावना ऋषि को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर ₹ 1.00 लाख10 अक्टूबर 2017 दी भावना ऋषि को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना - दंड लगाया गयाभारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1) (बी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेशकों और उनके संबंधियों को ऋण और अग्रिम देने पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों / निदेशों का उल्ल्घंन करने पर दी भावना ऋषि को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर ₹ 1.00 लाख
-
अक्तूबर 03, 2017बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश की अवधि का विस्तार – श्री गणेश सहकारी बैंक लि., नाशिक, महाराष्ट्र3 अक्टूबर 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश की अवधि का विस्तार – श्री गणेश सहकारी बैंक लि., नाशिक, महाराष्ट्रश्री गणेश सहकारी बैंक लि., नाशिक, महाराष्ट्र को दिनांक 01 अप्रैल 2013 के निदेश के माध्यम से 2 अप्रैल, 2013 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधी को 24 मार्च, 2017 के निदेश के माध्यम से बढाया गया और ये निदेश 29 सितम्बर 2013 अक्टूबर 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश की अवधि का विस्तार – श्री गणेश सहकारी बैंक लि., नाशिक, महाराष्ट्रश्री गणेश सहकारी बैंक लि., नाशिक, महाराष्ट्र को दिनांक 01 अप्रैल 2013 के निदेश के माध्यम से 2 अप्रैल, 2013 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधी को 24 मार्च, 2017 के निदेश के माध्यम से बढाया गया और ये निदेश 29 सितम्बर 201
-
सितंबर 29, 2017बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश की अवधि का विस्तार – कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र29 सितंबर 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश की अवधि का विस्तार – कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 30 मार्च, 2017 के निदेश के माध्यम से 30 मार्च, 2017 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। आम जनता की जानकारी के लिए एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए क29 सितंबर 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश की अवधि का विस्तार – कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 30 मार्च, 2017 के निदेश के माध्यम से 30 मार्च, 2017 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। आम जनता की जानकारी के लिए एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए क
-
सितंबर 26, 2017बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि आर एस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र26 सितंबर 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि आर एस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्रदि आर एस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 24 जून 2015 के निदेश के माध्यम से 26 जून 2015 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढ़ाया गया या संशोधित किया गया था और दिनांक 20 मार्च 2017 का पिछला निदेश 25 सितंबर 2017 तक समीक्षा के अधीन वैध था। आम जनता की जान26 सितंबर 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि आर एस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्रदि आर एस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 24 जून 2015 के निदेश के माध्यम से 26 जून 2015 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढ़ाया गया या संशोधित किया गया था और दिनांक 20 मार्च 2017 का पिछला निदेश 25 सितंबर 2017 तक समीक्षा के अधीन वैध था। आम जनता की जान
-
सितंबर 22, 2017रंगा रेड्डी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर मौद्रिक दंड लगाया गया22 सितंबर 2017 रंगा रेड्डी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर मौद्रिक दंड लगाया गयाभारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध पर भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों /दिशानिर्देशों का उल्ल्घंन करने पर रंगा रेड्डी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर ₹ 1.00 लाख (22 सितंबर 2017 रंगा रेड्डी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर मौद्रिक दंड लगाया गयाभारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध पर भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों /दिशानिर्देशों का उल्ल्घंन करने पर रंगा रेड्डी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर ₹ 1.00 लाख (
-
सितंबर 22, 2017जागृति को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर मौद्रिक दंड लगाया गया22 सितंबर 2017 जागृति को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर मौद्रिक दंड लगाया गयाभारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेशकों और उनके संबंधियों को ऋण और अग्रिम देने पर भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों /दिशानिर्देशों का उल्ल्घंन करने पर, जागृति को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर ₹ 0.50 लाख (रुपय22 सितंबर 2017 जागृति को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर मौद्रिक दंड लगाया गयाभारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेशकों और उनके संबंधियों को ऋण और अग्रिम देने पर भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों /दिशानिर्देशों का उल्ल्घंन करने पर, जागृति को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर ₹ 0.50 लाख (रुपय
-
सितंबर 22, 2017दुर्गा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाया गया22 सितंबर 2017 दुर्गा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाया गयाभारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेशकों और उनके संबंधियों को ऋण और अग्रिम देने पर भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों/ दिशानिर्देशों का उल्ल्घंन करने पर दुर्गा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश पर ₹ 5.00 ला22 सितंबर 2017 दुर्गा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाया गयाभारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेशकों और उनके संबंधियों को ऋण और अग्रिम देने पर भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों/ दिशानिर्देशों का उल्ल्घंन करने पर दुर्गा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश पर ₹ 5.00 ला
-
सितंबर 21, 2017बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – नाशिक जिल्हा गिरणा सहकारी बैंक लि., नाशिक, महाराष्ट्र21 सितंबर 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – नाशिक जिल्हा गिरणा सहकारी बैंक लि., नाशिक, महाराष्ट्र नाशिक जिल्हा गिरणा सहकारी बैंक लि., नाशिक, महाराष्ट्र को दिनांक 8 सितंबर 2015 के निदेश के माध्यम से 9 सितंबर 2015 की कारोबार समाप्ति से छ: माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उपर्युक्त निदेशों की वैधता हमारे दिनांक 3 मार्च 2016 दिनांक 25 अगस्त 2016 के दिनांक 07 मार्च 2017 के संशोधित निदेशों द्वारा हर बा21 सितंबर 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – नाशिक जिल्हा गिरणा सहकारी बैंक लि., नाशिक, महाराष्ट्र नाशिक जिल्हा गिरणा सहकारी बैंक लि., नाशिक, महाराष्ट्र को दिनांक 8 सितंबर 2015 के निदेश के माध्यम से 9 सितंबर 2015 की कारोबार समाप्ति से छ: माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उपर्युक्त निदेशों की वैधता हमारे दिनांक 3 मार्च 2016 दिनांक 25 अगस्त 2016 के दिनांक 07 मार्च 2017 के संशोधित निदेशों द्वारा हर बा
-
सितंबर 18, 2017भारतीय रिज़र्व बैंक लोकसेवा सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र का बैंकिंग लाइसेंस निरस्त करता है18 सितंबर 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक लोकसेवा सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र का बैंकिंग लाइसेंस निरस्त करता है। भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 14 सितंबर 2017 के आदेश द्वारा लोकसेवा सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र को 18 सितम्बर 2017 के कारोबार अवधि की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार संचालित करने के लिए दिए गए लाइसेंस को रद्द किया है। निबंधक सहकारी समितियां (आरसीएस), महाराष्ट्र से बैंक के कारोबार को समाप्त करने और बैंक के लिए परिसमापक नियुक्त करने हेतु अन18 सितंबर 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक लोकसेवा सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र का बैंकिंग लाइसेंस निरस्त करता है। भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 14 सितंबर 2017 के आदेश द्वारा लोकसेवा सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र को 18 सितम्बर 2017 के कारोबार अवधि की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार संचालित करने के लिए दिए गए लाइसेंस को रद्द किया है। निबंधक सहकारी समितियां (आरसीएस), महाराष्ट्र से बैंक के कारोबार को समाप्त करने और बैंक के लिए परिसमापक नियुक्त करने हेतु अन
-
सितंबर 13, 2017बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – सन्मित्र सहकारी बैंक मर्यादित, मुम्बई, महाराष्ट्र13 सितंबर 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – सन्मित्र सहकारी बैंक मर्यादित, मुम्बई, महाराष्ट्रसन्मित्र सहकारी बैंक मर्यादित, मुम्बई, महाराष्ट्र को दिनांक 14 जून 2016 के निदेश के माध्यम से 14 जून 2016 की कारोबार समाप्ति से छ: माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उपर्युक्त निदेशों की वैधता दिनांक 07 दिसंबर 2016 के निदेश तथा दिनांक 08 जून 2017 के निदेश से क्रमश छ: माह और तीन माह के लिए बढाई गयी थी। आम जन13 सितंबर 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – सन्मित्र सहकारी बैंक मर्यादित, मुम्बई, महाराष्ट्रसन्मित्र सहकारी बैंक मर्यादित, मुम्बई, महाराष्ट्र को दिनांक 14 जून 2016 के निदेश के माध्यम से 14 जून 2016 की कारोबार समाप्ति से छ: माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उपर्युक्त निदेशों की वैधता दिनांक 07 दिसंबर 2016 के निदेश तथा दिनांक 08 जून 2017 के निदेश से क्रमश छ: माह और तीन माह के लिए बढाई गयी थी। आम जन
-
सितंबर 12, 2017भारतीय रिज़र्व बैंक ने यू.पी.सिविल सेक्रेटेरिएट प्राइमरी को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ पर अर्थदण्ड लगाया12 सितंबर 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने यू.पी.सिविल सेक्रेटेरिएट प्राइमरी को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ पर अर्थदण्ड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के उपबंधों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 27 के तहत भेजे जानी वाली विवरणियों का प्रस्तुतीकरण न करने एवं भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए निरीक्षण के दौरान पाई गयी कमियों की अनुपालन प्रस्तुत करने12 सितंबर 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने यू.पी.सिविल सेक्रेटेरिएट प्राइमरी को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ पर अर्थदण्ड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के उपबंधों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 27 के तहत भेजे जानी वाली विवरणियों का प्रस्तुतीकरण न करने एवं भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए निरीक्षण के दौरान पाई गयी कमियों की अनुपालन प्रस्तुत करने
-
सितंबर 08, 2017भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इण्डियन मर्केंटाइल को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश को जारी निदेश की वैधता बढ़ाई गई08 सितंबर 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इण्डियन मर्केंटाइल को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश को जारी निदेश की वैधता बढ़ाई गईभारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई) ने इंडियन मर्कन्टाइल को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश, को जारी निदेशों की वैधता अवधि को छ: महीने बढ़ाकर 12 सितम्बर 2017 से 11 मार्च 2018 तक कर दिया है जो कि समीक्षाधीन होगा। बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी 04 जून 2014 के निदेश08 सितंबर 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इण्डियन मर्केंटाइल को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश को जारी निदेश की वैधता बढ़ाई गईभारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई) ने इंडियन मर्कन्टाइल को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश, को जारी निदेशों की वैधता अवधि को छ: महीने बढ़ाकर 12 सितम्बर 2017 से 11 मार्च 2018 तक कर दिया है जो कि समीक्षाधीन होगा। बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी 04 जून 2014 के निदेश
-
सितंबर 08, 2017भारतीय रिजर्व बैंक ने दि वैश्य को-ऑपरेटिव कमर्शियल बैंक लि., नई दिल्ली पर लगाए गए निदेशों की अवधि 08 जनवरी 2018 तक बढ़ाई8 सितंबर 2017 भारतीय रिजर्व बैंक ने दि वैश्य को-ऑपरेटिव कमर्शियल बैंक लि., नई दिल्ली पर लगाए गए निदेशों की अवधि 08 जनवरी 2018 तक बढ़ाईभारतीय रिजर्व बैंक बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35क की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेश देता है कि दि वैश्य को-ऑपरेटिव कमर्शियल बैंक लि., नई दिल्ली को जारी दिनांक 28 अगस्त 2015 का निदेश जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया और जिसकी वैधता 08 सितम्बर 20178 सितंबर 2017 भारतीय रिजर्व बैंक ने दि वैश्य को-ऑपरेटिव कमर्शियल बैंक लि., नई दिल्ली पर लगाए गए निदेशों की अवधि 08 जनवरी 2018 तक बढ़ाईभारतीय रिजर्व बैंक बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35क की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेश देता है कि दि वैश्य को-ऑपरेटिव कमर्शियल बैंक लि., नई दिल्ली को जारी दिनांक 28 अगस्त 2015 का निदेश जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया और जिसकी वैधता 08 सितम्बर 2017
-
सितंबर 07, 2017बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35क के अंतर्गत निदेश –अलवर अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, अलवर (राजस्थान)07 सितंबर 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35क के अंतर्गत निदेश –अलवर अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, अलवर (राजस्थान) जनता के सूचनार्थ एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35क के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि अलवर अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, अलवर (राजस्थान) को जारी किए गए निदेशों की परिचालन अवधि को जनहित में बढ़ाना आवशयक है।07 सितंबर 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35क के अंतर्गत निदेश –अलवर अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, अलवर (राजस्थान) जनता के सूचनार्थ एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35क के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि अलवर अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, अलवर (राजस्थान) को जारी किए गए निदेशों की परिचालन अवधि को जनहित में बढ़ाना आवशयक है।
-
सितंबर 07, 2017बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35क के अंतर्गत निदेश –भीलवाड़ा महिला अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, भीलवाड़ा (राजस्थान)07 सितंबर 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35क के अंतर्गत निदेश –भीलवाड़ा महिला अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, भीलवाड़ा (राजस्थान) जनता के सूचनार्थ एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35क के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि भीलवाड़ा महिला अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, भीलवाड़ा (राजस्थान) को जारी किए गए निदेशों की परिचालन अवधि को जन07 सितंबर 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35क के अंतर्गत निदेश –भीलवाड़ा महिला अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, भीलवाड़ा (राजस्थान) जनता के सूचनार्थ एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35क के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि भीलवाड़ा महिला अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, भीलवाड़ा (राजस्थान) को जारी किए गए निदेशों की परिचालन अवधि को जन
-
अगस्त 31, 2017भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा हरदोई अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., हरदोई, उत्तर प्रदेश के लाइसेन्स का निरस्तीकरण31 अगस्त 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा हरदोई अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., हरदोई, उत्तर प्रदेश के लाइसेन्स का निरस्तीकरण आम जनता की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने दिनांक 11 अगस्त 2017 के आदेश के अनुसार बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 22 के अंतर्गत तथा धारा 56, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 सहित, हरदोई अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., हरदोई, उत्तर प्रदेश, का लाइसेन्स 30 अगस्त 2017 के कारोबार की समाप्31 अगस्त 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा हरदोई अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., हरदोई, उत्तर प्रदेश के लाइसेन्स का निरस्तीकरण आम जनता की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने दिनांक 11 अगस्त 2017 के आदेश के अनुसार बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 22 के अंतर्गत तथा धारा 56, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 सहित, हरदोई अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., हरदोई, उत्तर प्रदेश, का लाइसेन्स 30 अगस्त 2017 के कारोबार की समाप्
-
अगस्त 31, 2017बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश - मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, महाराष्ट्र31 अगस्त 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश - मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, महाराष्ट्रभारतीय रिजर्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहाकारी समितियों यथा लागू) की धारा 35क के तहत मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को 31 अगस्त 2016 के निदेश द्वारा 6 माह के लिए (अर्थात 28 फरवरी 2017 तक के लिए) निदेश जारी किया था जिसे 23 फरवरी 2017 के अनुवर्ती निदेश द्वारा संशोधित कर दिया गया था। ये निदेश समीक्षाध31 अगस्त 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश - मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, महाराष्ट्रभारतीय रिजर्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहाकारी समितियों यथा लागू) की धारा 35क के तहत मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को 31 अगस्त 2016 के निदेश द्वारा 6 माह के लिए (अर्थात 28 फरवरी 2017 तक के लिए) निदेश जारी किया था जिसे 23 फरवरी 2017 के अनुवर्ती निदेश द्वारा संशोधित कर दिया गया था। ये निदेश समीक्षाध
-
अगस्त 23, 2017भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा महामेधा अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश के लाइसेन्स का निरस्तीकरण23 अगस्त 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा महामेधा अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश के लाइसेन्स का निरस्तीकरण आम जनता की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने दिनांक 11 अगस्त 2017 के आदेश के अनुसार बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 धारा 22 के अंतर्गत महामेधा अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश, का लाइसेन्स 22 अगस्त 2017 के क23 अगस्त 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा महामेधा अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश के लाइसेन्स का निरस्तीकरण आम जनता की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने दिनांक 11 अगस्त 2017 के आदेश के अनुसार बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 धारा 22 के अंतर्गत महामेधा अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश, का लाइसेन्स 22 अगस्त 2017 के क
-
अगस्त 23, 2017भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री भारती सहकारी शहरी बैंक लिमिटेड को जारी निदेश वापस लिये23 अगस्त 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री भारती सहकारी शहरी बैंक लिमिटेड को जारी निदेश वापस लियेभारतीय रिज़र्व बैंक ने (भा.रि.बैंक) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35 (क) के साथ पठित धारा 56 के अंतर्गत दिनांक 24 अगस्त, 2016 के निदेश के माध्यम से श्री भारती सहकारी शहरी बैंक लिमिटेड को निदेश जारी किये थे। ये निदेश 29 अगस्त, 2016 को कारोबार की समाप्ति से प्रभावी थे और इनकी अवधि 31 अगस्त, 2017 तक बढ़ा दी गयी थी।रिज़र्व बैंक, बैंककारी विनि23 अगस्त 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री भारती सहकारी शहरी बैंक लिमिटेड को जारी निदेश वापस लियेभारतीय रिज़र्व बैंक ने (भा.रि.बैंक) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35 (क) के साथ पठित धारा 56 के अंतर्गत दिनांक 24 अगस्त, 2016 के निदेश के माध्यम से श्री भारती सहकारी शहरी बैंक लिमिटेड को निदेश जारी किये थे। ये निदेश 29 अगस्त, 2016 को कारोबार की समाप्ति से प्रभावी थे और इनकी अवधि 31 अगस्त, 2017 तक बढ़ा दी गयी थी।रिज़र्व बैंक, बैंककारी विनि
-
अगस्त 02, 2017बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथाप्रयोज्य) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश- दि भोपाल नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, भोपाल - अवधि विस्तार02 अगस्त 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथाप्रयोज्य) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश- दि भोपाल नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, भोपाल - अवधि विस्तारआम जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक संतुष्ट है कि दि भोपाल नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, भोपाल (मध्य प्रदेश) को जनहित में जारी दिनांक 29 अक्तूबर 2012 के निदेश के साथ पठित अनुवर्ती निदेशों, जिन्हें दिनांक 25 जनवरी 2017 के निदेश के अनुसार 31 जुलाई 2017 तक बढा02 अगस्त 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथाप्रयोज्य) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश- दि भोपाल नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, भोपाल - अवधि विस्तारआम जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक संतुष्ट है कि दि भोपाल नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, भोपाल (मध्य प्रदेश) को जनहित में जारी दिनांक 29 अक्तूबर 2012 के निदेश के साथ पठित अनुवर्ती निदेशों, जिन्हें दिनांक 25 जनवरी 2017 के निदेश के अनुसार 31 जुलाई 2017 तक बढा
-
अगस्त 02, 2017तिरुमाला को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर मौद्रिक दंड लगाया गया2 अगस्त 2017 तिरुमाला को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर मौद्रिक दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तिरुमाला को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर भारतीय रिज़र्व बैंक के निम्नलिखित निदेशों और दिशानिर्देशों का उल्ल्घंन करने के लिए ₹ 2.00 लाख (रुपये दो लाख मात्र) का मौद्रिक दंड2 अगस्त 2017 तिरुमाला को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर मौद्रिक दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तिरुमाला को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर भारतीय रिज़र्व बैंक के निम्नलिखित निदेशों और दिशानिर्देशों का उल्ल्घंन करने के लिए ₹ 2.00 लाख (रुपये दो लाख मात्र) का मौद्रिक दंड
-
अगस्त 01, 2017नगर सहकारी बैंक लिमिटेड, इटावा - पर आर्थिक दंड लगाया गया1 अगस्त 2017 नगर सहकारी बैंक लिमिटेड, इटावा - पर आर्थिक दंड लगाया गया भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर लागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) और बैंककारी विनियमन अधिनियम (एएसीएस)1949 की धारा 26ए के उपबंधों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेशों/ केवाईसी दिशानिर्देशों /एएलएल उपायों का उल्लंघन करने पर नगर सहकारी बैंक लिमिटेड, इटावा पर ₹ 20,000/-(बीस हजार रूपए मात्र) का आर्थिक दंड लगा1 अगस्त 2017 नगर सहकारी बैंक लिमिटेड, इटावा - पर आर्थिक दंड लगाया गया भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर लागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) और बैंककारी विनियमन अधिनियम (एएसीएस)1949 की धारा 26ए के उपबंधों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेशों/ केवाईसी दिशानिर्देशों /एएलएल उपायों का उल्लंघन करने पर नगर सहकारी बैंक लिमिटेड, इटावा पर ₹ 20,000/-(बीस हजार रूपए मात्र) का आर्थिक दंड लगा
-
जुलाई 31, 2017बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दी सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र31 जुलाई 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दी सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दी सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 30 अप्रैल 2014 के निदेश के माध्यम से 2 मई, 2014 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधी को 27 जनवरी, 2017 के आदेश के माध्यम से बढाया गया और ये निदेश 31 जुलाई 2017 तक समीक्31 जुलाई 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दी सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दी सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 30 अप्रैल 2014 के निदेश के माध्यम से 2 मई, 2014 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधी को 27 जनवरी, 2017 के आदेश के माध्यम से बढाया गया और ये निदेश 31 जुलाई 2017 तक समीक्
-
जुलाई 28, 2017भारतीय रिज़र्व बैंक ने महामेधा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश को जारी निदेशों की वैधता अवधि को 29 अगस्त, 2017 तक बढ़ाया28 जुलाई 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने महामेधा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश को जारी निदेशों की वैधता अवधि को 29 अगस्त, 2017 तक बढ़ायाभारतीय रिज़र्व बैंक ने महामेधा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश पर जारी निदेशों की वैधता अवधि को एक महीने बढ़ाकर 30 जुलाई, 2017 से 29 अगस्त, 2017 कर दिया है, जो कि समीक्षाधीन है। उक्त बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत जारी निदेश के तहत 29 जुलाई28 जुलाई 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने महामेधा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश को जारी निदेशों की वैधता अवधि को 29 अगस्त, 2017 तक बढ़ायाभारतीय रिज़र्व बैंक ने महामेधा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश पर जारी निदेशों की वैधता अवधि को एक महीने बढ़ाकर 30 जुलाई, 2017 से 29 अगस्त, 2017 कर दिया है, जो कि समीक्षाधीन है। उक्त बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत जारी निदेश के तहत 29 जुलाई
-
जुलाई 28, 2017भारतीय रिज़र्व बैंक ने हरदोई अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., हरदोई, उत्तर प्रदेश को जारी निदेशों की वैधता अवधि को 29 सितंबर, 2017 तक बढ़ाया28 जुलाई 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने हरदोई अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., हरदोई, उत्तर प्रदेश को जारी निदेशों की वैधता अवधि को 29 सितंबर, 2017 तक बढ़ायाभारतीय रिज़र्व बैंक ने हरदोई अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., हरदोई, उत्तर प्रदेश पर जारी निदेशों की वैधता अवधि को दो महीने बढ़ाकर 30 जुलाई, 2017 से 29 सितंबर, 2017 कर दिया है, जो कि समीक्षाधीन है। उक्त बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत जारी निदेश के तहत 29 जुलाई 2016 से निदे28 जुलाई 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने हरदोई अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., हरदोई, उत्तर प्रदेश को जारी निदेशों की वैधता अवधि को 29 सितंबर, 2017 तक बढ़ायाभारतीय रिज़र्व बैंक ने हरदोई अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., हरदोई, उत्तर प्रदेश पर जारी निदेशों की वैधता अवधि को दो महीने बढ़ाकर 30 जुलाई, 2017 से 29 सितंबर, 2017 कर दिया है, जो कि समीक्षाधीन है। उक्त बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत जारी निदेश के तहत 29 जुलाई 2016 से निदे
-
जुलाई 11, 2017बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – गोमती नगरीय सहकारी बैंक लि., जौनपुर (उत्तर प्रदेश)11 जुलाई 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – गोमती नगरीय सहकारी बैंक लि., जौनपुर (उत्तर प्रदेश) भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित को देखते हुए गोमती नगरीय सहकारी बैंक लि., जौनपुर (उत्तर प्रदेश) को कतिपय निदेश जारी करना आवश्यक है। तदनुसार, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35क की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत11 जुलाई 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – गोमती नगरीय सहकारी बैंक लि., जौनपुर (उत्तर प्रदेश) भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित को देखते हुए गोमती नगरीय सहकारी बैंक लि., जौनपुर (उत्तर प्रदेश) को कतिपय निदेश जारी करना आवश्यक है। तदनुसार, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35क की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत
-
जुलाई 10, 2017सुरी युनियन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सुरी, पश्चिम बंगाल - बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के तहत सभी निर्देशों की परिचालन अवधि बढ़ाया जाना10 जुलाई 2017 सुरी युनियन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सुरी, पश्चिम बंगाल - बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के तहत सभी निर्देशों की परिचालन अवधि बढ़ाया जाना जन सूचना के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में यह आवश्यक है कि सुरी फ्रेंड्स युनियन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सुरी, पश्चिम बंगाल को जारी किए गए दिनांक 30 दिसंबर, 2016 के निर्देश के साथ पठित दिनांक 28 मार्च, 2014 के निर्देश की परिचालन अवधि को10 जुलाई 2017 सुरी युनियन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सुरी, पश्चिम बंगाल - बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के तहत सभी निर्देशों की परिचालन अवधि बढ़ाया जाना जन सूचना के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में यह आवश्यक है कि सुरी फ्रेंड्स युनियन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सुरी, पश्चिम बंगाल को जारी किए गए दिनांक 30 दिसंबर, 2016 के निर्देश के साथ पठित दिनांक 28 मार्च, 2014 के निर्देश की परिचालन अवधि को
-
जुलाई 06, 2017भारतीय रिज़र्व बैंक ने ब्रह्मवर्त कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लि., कानपुर, उत्तर प्रदेश को जारी निदेशों की वैधता अवधि को 06 नवम्बर, 2017 तक बढ़ाया06 जुलाई 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने ब्रह्मवर्त कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लि., कानपुर, उत्तर प्रदेश को जारी निदेशों की वैधता अवधि को 06 नवम्बर, 2017 तक बढ़ाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने ब्रह्मवर्त कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लि., कानपुर, उत्तर प्रदेश पर जारी निदेशों की वैधता अवधि को 07 जुलाई, 2017 से चार महीने बढ़ाकर 06 नवम्बर, 2017 कर दिया है, जो कि समीक्षाधीन है। उक्त बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत जारी निदेश के तहत 006 जुलाई 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने ब्रह्मवर्त कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लि., कानपुर, उत्तर प्रदेश को जारी निदेशों की वैधता अवधि को 06 नवम्बर, 2017 तक बढ़ाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने ब्रह्मवर्त कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लि., कानपुर, उत्तर प्रदेश पर जारी निदेशों की वैधता अवधि को 07 जुलाई, 2017 से चार महीने बढ़ाकर 06 नवम्बर, 2017 कर दिया है, जो कि समीक्षाधीन है। उक्त बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत जारी निदेश के तहत 0
-
जुलाई 04, 2017अमानाथ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेंगलूरु – बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत सभी समावेशी निदेशों की अवधि बढ़ाना4 जुलाई 2017 अमानाथ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेंगलूरु – बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू)की धारा 35क के अंतर्गत सभी समावेशी निदेशों की अवधि बढ़ाना आम जनता की सूचना के लिए एतदद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि आम जनता के हित में अमानाथ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेंगलूरु अंतिम बार 29 दिसंबर 2016 को जारी बाद के निदेशों के साथ पठित 1 अप्रैल 2013 के निदेश की परिचालन अवधि और छह महीनों के लिए बढ़ाना आवश्यक है।4 जुलाई 2017 अमानाथ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेंगलूरु – बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू)की धारा 35क के अंतर्गत सभी समावेशी निदेशों की अवधि बढ़ाना आम जनता की सूचना के लिए एतदद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि आम जनता के हित में अमानाथ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेंगलूरु अंतिम बार 29 दिसंबर 2016 को जारी बाद के निदेशों के साथ पठित 1 अप्रैल 2013 के निदेश की परिचालन अवधि और छह महीनों के लिए बढ़ाना आवश्यक है।
-
जून 30, 2017बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए गोकुल सहकारी शहरी बैंक लिमिटेड, सिकंदराबाद के लाइसेंस का रद्द किया जाना30 जून 2017 बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए गोकुल सहकारी शहरी बैंक लिमिटेड, सिकंदराबाद के लाइसेंस का रद्द किया जाना एतत द्वारा जनता के सूचनार्थ आधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने दिनांक 20 जून 2017 के आदेश द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 22 के अन्तर्गत गोकुल सहकारी शहरी बैंक लिमिटेड, 7-2-148, मोन्डा मार्केट,सिकंदराबाद 500 003 को जारी लाइसेंस को रद्द किया है| अत:, उक्त बैंक को तत्काल प्रभाव से30 जून 2017 बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए गोकुल सहकारी शहरी बैंक लिमिटेड, सिकंदराबाद के लाइसेंस का रद्द किया जाना एतत द्वारा जनता के सूचनार्थ आधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने दिनांक 20 जून 2017 के आदेश द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 22 के अन्तर्गत गोकुल सहकारी शहरी बैंक लिमिटेड, 7-2-148, मोन्डा मार्केट,सिकंदराबाद 500 003 को जारी लाइसेंस को रद्द किया है| अत:, उक्त बैंक को तत्काल प्रभाव से
-
जून 30, 2017गैर-सदस्यों से जमाराशि स्वीकार करने वाली को-ऑपरेटिव सोसाइटियों के विरूद्ध सावधानी30 जून 2017 गैर-सदस्यों से जमाराशि स्वीकार करने वाली को-ऑपरेटिव सोसाइटियों के विरूद्ध सावधानी भारतीय रिज़र्व बैंक के संज्ञान में आया है कि कुछ सहकारी सोसाइटियां/प्राथमिक सहकारी क्रेडिट सोसाइटियां गैर-सदस्यों/सांकेतिक सदस्यों/सहायक सदस्यों से जमाराशि स्वीकार कर रहे हैं। आम जनता को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि ऐसी सहकारी सोसाइटियों को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) के अंतर्गत कोई लाइसेंस नहीं दिया गया है और न ही उन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक30 जून 2017 गैर-सदस्यों से जमाराशि स्वीकार करने वाली को-ऑपरेटिव सोसाइटियों के विरूद्ध सावधानी भारतीय रिज़र्व बैंक के संज्ञान में आया है कि कुछ सहकारी सोसाइटियां/प्राथमिक सहकारी क्रेडिट सोसाइटियां गैर-सदस्यों/सांकेतिक सदस्यों/सहायक सदस्यों से जमाराशि स्वीकार कर रहे हैं। आम जनता को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि ऐसी सहकारी सोसाइटियों को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) के अंतर्गत कोई लाइसेंस नहीं दिया गया है और न ही उन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक
-
जून 16, 2017भारतीय रिज़र्व बैंक ने नवोदय शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, नागपुर महाराष्ट्र पर जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई16 जून 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने नवोदय शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, नागपुर महाराष्ट्र पर जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई भारतीय रिजर्व बैंक ने नवोदय शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, नागपुर को जारी किए गए निर्देशों की अवधि को आगे चार महीनो तक बढ़ा दिया है। ये निर्देश अब 15 अक्टूबर 2017 तक समीक्षा के अधीन बैंक पर लागू रहेंगे। बैंक को इससे पूर्व 16 मार्च, 2017 से 15 जून, 2017 तक निर्देशों के तहत रखा गया था। ये निर्देश बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसाइटियों पर यथालागू) की ध16 जून 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने नवोदय शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, नागपुर महाराष्ट्र पर जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई भारतीय रिजर्व बैंक ने नवोदय शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, नागपुर को जारी किए गए निर्देशों की अवधि को आगे चार महीनो तक बढ़ा दिया है। ये निर्देश अब 15 अक्टूबर 2017 तक समीक्षा के अधीन बैंक पर लागू रहेंगे। बैंक को इससे पूर्व 16 मार्च, 2017 से 15 जून, 2017 तक निर्देशों के तहत रखा गया था। ये निर्देश बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसाइटियों पर यथालागू) की ध
-
जून 14, 2017पृथ्वी क्रेडिट को-आपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (बहुराज्यीय), लखनऊ की वेबसाइट पर झूठी और भ्रामक जानकारीजून 14, 2017 पृथ्वी क्रेडिट को-आपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (बहुराज्यीय), लखनऊ की वेबसाइट पर झूठी और भ्रामक जानकारी भारतीय रिज़र्व बैंक के संज्ञान में यह आया है कि उपर्युक्त सोसाइटी ने अपनी वेबसाइट “http://prithvisociety.com” पर भारतीय रिज़र्व बैंक के 08 फरवरी 2017 के पत्र एलके. डीसीबीएस.1391/10.010.016/2016-17 की विषय वस्तु गलत तरीके से उद्घृत की है। सोसाइटी ने जनता को गुमराह करते हुए यह झूठी सूचना प्रदर्शित की है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने बहुराज्यीय पृथ्वी क्रेडिट को-आपरेटिजून 14, 2017 पृथ्वी क्रेडिट को-आपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (बहुराज्यीय), लखनऊ की वेबसाइट पर झूठी और भ्रामक जानकारी भारतीय रिज़र्व बैंक के संज्ञान में यह आया है कि उपर्युक्त सोसाइटी ने अपनी वेबसाइट “http://prithvisociety.com” पर भारतीय रिज़र्व बैंक के 08 फरवरी 2017 के पत्र एलके. डीसीबीएस.1391/10.010.016/2016-17 की विषय वस्तु गलत तरीके से उद्घृत की है। सोसाइटी ने जनता को गुमराह करते हुए यह झूठी सूचना प्रदर्शित की है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने बहुराज्यीय पृथ्वी क्रेडिट को-आपरेटि
-
जून 14, 2017बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – सन्मित्र सहकारी बैंक मर्यादित, मुम्बई, महाराष्ट्र14 जून 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – सन्मित्र सहकारी बैंक मर्यादित, मुम्बई, महाराष्ट्र सन्मित्र सहकारी बैंक मर्यादित, मुम्बई, महाराष्ट्र को दिनांक 14 जून 2016 के निदेश के माध्यम से 14 जून 2016 की कारोबार समाप्ति से छ: माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उपर्युक्त निदेशोंकी वैधता दि. 07 दिसंबर 2016 के आदेश से छह माह के लिए बढाई गयी थी। आम जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है14 जून 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – सन्मित्र सहकारी बैंक मर्यादित, मुम्बई, महाराष्ट्र सन्मित्र सहकारी बैंक मर्यादित, मुम्बई, महाराष्ट्र को दिनांक 14 जून 2016 के निदेश के माध्यम से 14 जून 2016 की कारोबार समाप्ति से छ: माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उपर्युक्त निदेशोंकी वैधता दि. 07 दिसंबर 2016 के आदेश से छह माह के लिए बढाई गयी थी। आम जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है
-
जून 05, 2017रिज़र्व बैंक ने दि जालोर नागरिक सहकारी बैंक लि., जालोर पर आर्थिक दंड लगाया05 जून 2017 रिज़र्व बैंक ने दि जालोर नागरिक सहकारी बैंक लि., जालोर पर आर्थिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए(1) (सी) के उपबंधों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दि जालोर नागरिक सहकारी बैंक लि., जालोर पर (i) विवेकपूर्ण अंतर बैंक एकल एवं सकल एक्सपोज़र सीमा एवं (ii) निर्धारित सीमा से अधिक दान देने से संबंधित भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के05 जून 2017 रिज़र्व बैंक ने दि जालोर नागरिक सहकारी बैंक लि., जालोर पर आर्थिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए(1) (सी) के उपबंधों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दि जालोर नागरिक सहकारी बैंक लि., जालोर पर (i) विवेकपूर्ण अंतर बैंक एकल एवं सकल एक्सपोज़र सीमा एवं (ii) निर्धारित सीमा से अधिक दान देने से संबंधित भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के
-
जून 01, 2017भारतीय रिज़र्व बैंक ने जामखेड मर्चंट्स को-ऑपरेटिव बैंक मर्यादित, जामखेड, जिल्हा अहमदनगर, महाराष्ट्र, का लाइसेंस रद्द किया01 जून 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने जामखेड मर्चंट्स को-ऑपरेटिव बैंक मर्यादित, जामखेड, जिल्हा अहमदनगर, महाराष्ट्र, का लाइसेंस रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने जामखेड मर्चंट्स को-ऑपरेटिव बैंक मर्यादित, जामखेड, जिल्हा अहमदनगर, महाराष्ट्र, का लाइसेंस रद्द कर दिया है। यह आदेश 01 जून 2017 को कारोबार की समाप्ति से प्रभावी हो गया। पंजीयक, सहकारी समिति, महाराष्ट्र से भी बैंक के परिसमापन और उसके लिए परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने के लिए अनुरोध किया गया है। भारतीय रिज़र्01 जून 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने जामखेड मर्चंट्स को-ऑपरेटिव बैंक मर्यादित, जामखेड, जिल्हा अहमदनगर, महाराष्ट्र, का लाइसेंस रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने जामखेड मर्चंट्स को-ऑपरेटिव बैंक मर्यादित, जामखेड, जिल्हा अहमदनगर, महाराष्ट्र, का लाइसेंस रद्द कर दिया है। यह आदेश 01 जून 2017 को कारोबार की समाप्ति से प्रभावी हो गया। पंजीयक, सहकारी समिति, महाराष्ट्र से भी बैंक के परिसमापन और उसके लिए परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने के लिए अनुरोध किया गया है। भारतीय रिज़र्
-
मई 19, 2017बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – लोकसेवा सहकारी बैंक लिमिटेड., पुणे, महाराष्ट्र19 मई 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – लोकसेवा सहकारी बैंक लिमिटेड., पुणे, महाराष्ट्र लोकसेवा सहकारी बैंक लि., पुणे महाराष्ट्र को दि. मई 19, 2014 के निदेश के माध्यम से मई 20, 2014 की कारोबार समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उपर्युक्त निदेशों की वैधता को नवम्बर 12, 2014, मई 06, 2015, नवम्बर 04, 2015, मई 13, 2016 तथा नवम्बर 11, 2016 के पांच आदेशों द्वारा प्रत्येक बार छह माह से बढाय19 मई 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – लोकसेवा सहकारी बैंक लिमिटेड., पुणे, महाराष्ट्र लोकसेवा सहकारी बैंक लि., पुणे महाराष्ट्र को दि. मई 19, 2014 के निदेश के माध्यम से मई 20, 2014 की कारोबार समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उपर्युक्त निदेशों की वैधता को नवम्बर 12, 2014, मई 06, 2015, नवम्बर 04, 2015, मई 13, 2016 तथा नवम्बर 11, 2016 के पांच आदेशों द्वारा प्रत्येक बार छह माह से बढाय
-
मई 18, 2017रिज़र्व बैंक ने दी कराड़ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि. मुंबई पर दंड लगाया18 मई 2017 रिज़र्व बैंक ने दी कराड़ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि. मुंबई पर दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दी कराड़ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि. मुंबई पर व्यक्तिगत आवास ऋण की सीमा का उल्लंघन, घर की मरम्मत के लिए ऋण की सीमा का उल्लंघन और भूखंड/ भूमि खरीदने के लिए ऋण को परिवर्तित करने के लिए ₹ 15.00 लाख (पंद्रह लाख रुपये मात्र) का मौद्18 मई 2017 रिज़र्व बैंक ने दी कराड़ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि. मुंबई पर दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दी कराड़ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि. मुंबई पर व्यक्तिगत आवास ऋण की सीमा का उल्लंघन, घर की मरम्मत के लिए ऋण की सीमा का उल्लंघन और भूखंड/ भूमि खरीदने के लिए ऋण को परिवर्तित करने के लिए ₹ 15.00 लाख (पंद्रह लाख रुपये मात्र) का मौद्
-
मई 16, 2017भारतीय रिज़र्व बैंक ने यशवंत नागरी सहकारी बैंक लि., लातुर (महाराष्ट्र) पर मौद्रिक दंड लगाया16 मई 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने यशवंत नागरी सहकारी बैंक लि., लातुर (महाराष्ट्र) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यशवंत नागरी सहकारी बैंक लि., लातुर पर ‘अपने ग्राहकों को जानिए’ मानदंडों तथा रिजर्व बैंक द्वारा जारी अनुदेशों का उल्लंघन करने के लिए ₹ 1.00 लाख (एक लाख रूपये) का मौद्रिक दंड लगाया है । भारतीय रिजर्व16 मई 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने यशवंत नागरी सहकारी बैंक लि., लातुर (महाराष्ट्र) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यशवंत नागरी सहकारी बैंक लि., लातुर पर ‘अपने ग्राहकों को जानिए’ मानदंडों तथा रिजर्व बैंक द्वारा जारी अनुदेशों का उल्लंघन करने के लिए ₹ 1.00 लाख (एक लाख रूपये) का मौद्रिक दंड लगाया है । भारतीय रिजर्व
-
अप्रैल 26, 2017भारतीय रिज़र्व बैंक ने डॉ. पंजाबराव देशमुख अर्बन को-ओप बैंक लि. अमरावती (महाराष्ट्र) पर मौद्रिक दंड लगाया26 अप्रैल, 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने डॉ. पंजाबराव देशमुख अर्बन को-ओप बैंक लि. अमरावती (महाराष्ट्र) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डॉ. पंजाबराव देशमुख अर्बन को-ओप बैंक लि. अमरावती पर अपने ग्राहको को जानिए (केवाईसी) मानदण्डों का उल्लंघन करने के लिए ₹ 5.00 लाख (पाँच लाख रुपये सिर्फ) का मौद्रिक दंड लगाया है।26 अप्रैल, 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने डॉ. पंजाबराव देशमुख अर्बन को-ओप बैंक लि. अमरावती (महाराष्ट्र) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डॉ. पंजाबराव देशमुख अर्बन को-ओप बैंक लि. अमरावती पर अपने ग्राहको को जानिए (केवाईसी) मानदण्डों का उल्लंघन करने के लिए ₹ 5.00 लाख (पाँच लाख रुपये सिर्फ) का मौद्रिक दंड लगाया है।
-
अप्रैल 26, 2017रिज़र्व बैंक ने दो प्राधिकृत डीलर बैंकों पर आर्थिक दंड लगाया26 अप्रैल 2017 रिज़र्व बैंक ने दो प्राधिकृत डीलर बैंकों पर आर्थिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने फेमा 1999 की रिपोर्टिंग आवश्यकताओं के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के उल्लंघन के लिए निम्नलिखित दो बैंकों पर आर्थिक दंड लगाया है। दंड का ब्यौरा निम्नानुसार है: क्रम सं. बैंक का नाम दंड राशि (₹ में) 1. दि हांगकांग और शंघाई बैंकिंग कारपोरेशन लिमिटेड 70,000 2. कोटक महिंद्रा बैंक 10,000 भारतीय रिज़र्व बैंक ने फेमा 1999 की धारा 11(3) के उपबंधों के अंतर्गत निहित26 अप्रैल 2017 रिज़र्व बैंक ने दो प्राधिकृत डीलर बैंकों पर आर्थिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने फेमा 1999 की रिपोर्टिंग आवश्यकताओं के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के उल्लंघन के लिए निम्नलिखित दो बैंकों पर आर्थिक दंड लगाया है। दंड का ब्यौरा निम्नानुसार है: क्रम सं. बैंक का नाम दंड राशि (₹ में) 1. दि हांगकांग और शंघाई बैंकिंग कारपोरेशन लिमिटेड 70,000 2. कोटक महिंद्रा बैंक 10,000 भारतीय रिज़र्व बैंक ने फेमा 1999 की धारा 11(3) के उपबंधों के अंतर्गत निहित
-
अप्रैल 24, 2017रिज़र्व बैंक ने भदोही अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., भदोही पर आर्थिक दंड लगाया24 अप्रैल 2017 रिज़र्व बैंक ने भदोही अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., भदोही पर आर्थिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के उपबंधों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए नोमीनल सदस्यता के संबंध में नीति एवं प्रथा, एक्सपोजर संबंधित नियम और वैधानिक / अन्य प्रतिबंध, प्रूडेंशियल इंटर बैंक ग्रॉस एक्सपोजर लिमिट और इंटर बैंक काउंटर पार्टी लिमिट, ग्राहक को जानिए के संबंध मे भ24 अप्रैल 2017 रिज़र्व बैंक ने भदोही अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., भदोही पर आर्थिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के उपबंधों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए नोमीनल सदस्यता के संबंध में नीति एवं प्रथा, एक्सपोजर संबंधित नियम और वैधानिक / अन्य प्रतिबंध, प्रूडेंशियल इंटर बैंक ग्रॉस एक्सपोजर लिमिट और इंटर बैंक काउंटर पार्टी लिमिट, ग्राहक को जानिए के संबंध मे भ
-
अप्रैल 17, 2017भारतीय रिज़र्व बैंक ने एच.सी.बी.एल को-ऑपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, पर जारी निदेश बढ़ाया17 अप्रैल 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने एच.सी.बी.एल को-ऑपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, पर जारी निदेश बढ़ाया भारतीय रिज़र्व बैंक अधिसूचित करता है कि एच.सी.बी.एल को-ऑपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश, पर लागू निदेशों की वैधता अवधि को छ: महीने बढ़ाकर, 16 अप्रैल 2017 से 15 अक्टूबर 2017 तक कर दिया है, जोकि समीक्षाधीन होगा। उक्त बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समिति पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत, दिनांक 10 अप्रैल, 2015 को जारी निदेश के तहत दिनांक 16 अप्रैल 2015 की17 अप्रैल 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने एच.सी.बी.एल को-ऑपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, पर जारी निदेश बढ़ाया भारतीय रिज़र्व बैंक अधिसूचित करता है कि एच.सी.बी.एल को-ऑपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश, पर लागू निदेशों की वैधता अवधि को छ: महीने बढ़ाकर, 16 अप्रैल 2017 से 15 अक्टूबर 2017 तक कर दिया है, जोकि समीक्षाधीन होगा। उक्त बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समिति पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत, दिनांक 10 अप्रैल, 2015 को जारी निदेश के तहत दिनांक 16 अप्रैल 2015 की
-
अप्रैल 13, 2017भारतीय रिज़र्व बैंक ने जामखेड मर्चंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., अहमदनगर, महाराष्ट्र पर जारी निदेश बढ़ाया13 अप्रैल 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने जामखेड मर्चंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., अहमदनगर, महाराष्ट्र पर जारी निदेश बढ़ाया जामखेड मर्चंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., अहमदनगर, महाराष्ट्र को दिनांक 7 अप्रैल 2016 के निदेश के माध्यम से 12 अप्रैल 2016 की कारोबार समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उपर्युक्त निदेशों की वैधता को दिनांक 6 अक्टूबर 2016 के संशोधित निदेश द्वारा 13 अक्टूबर 2016 से 12 अप्रैल 2017 तक अगले छह माह के लिए बढ़ा दिया गया था। उपर्युक्त निदेशों की13 अप्रैल 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने जामखेड मर्चंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., अहमदनगर, महाराष्ट्र पर जारी निदेश बढ़ाया जामखेड मर्चंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., अहमदनगर, महाराष्ट्र को दिनांक 7 अप्रैल 2016 के निदेश के माध्यम से 12 अप्रैल 2016 की कारोबार समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उपर्युक्त निदेशों की वैधता को दिनांक 6 अक्टूबर 2016 के संशोधित निदेश द्वारा 13 अक्टूबर 2016 से 12 अप्रैल 2017 तक अगले छह माह के लिए बढ़ा दिया गया था। उपर्युक्त निदेशों की
-
अप्रैल 03, 2017भारतीय रिज़र्व बैंक ने गोकुल सहकारी शहरी बैंक लिमिटेड, सिकंदराबाद पर जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई03 अप्रैल 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने गोकुल सहकारी शहरी बैंक लिमिटेड, सिकंदराबाद पर जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35ए के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निर्देश दिया है कि 04 अप्रैल 2017 को कारोबार की समाप्ति से गोकुल सहकारी शहरी बैंक लिमिटेड, सिकंदराबाद को जारी किए गए निदेश, समीक्षा के अधीन, आगे 30 जून, 2017 तक बैंक पर लागू होंगे | संदर्भाधीन निदेश के अन्य नियम और शर्03 अप्रैल 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने गोकुल सहकारी शहरी बैंक लिमिटेड, सिकंदराबाद पर जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35ए के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निर्देश दिया है कि 04 अप्रैल 2017 को कारोबार की समाप्ति से गोकुल सहकारी शहरी बैंक लिमिटेड, सिकंदराबाद को जारी किए गए निदेश, समीक्षा के अधीन, आगे 30 जून, 2017 तक बैंक पर लागू होंगे | संदर्भाधीन निदेश के अन्य नियम और शर्
-
अप्रैल 03, 2017भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दि मर्केंटाइल अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., मेरठ, उत्तर प्रदेश के लाइसेन्स का निरस्तीकरण03 अप्रैल 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दि मर्केंटाइल अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., मेरठ, उत्तर प्रदेश के लाइसेन्स का निरस्तीकरण आम जनता की जानकारी के लिए सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई) ने दिनांक मार्च 30, 2017 के अपने आदेश के अनुसार बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 22 के अंतर्गत दि मर्कन्टाइल अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., मेरठ, उत्तर प्रदेश, का बैंकिंग व्यवसाय करने का लाइसेन्स निरस्त कर दिया है03 अप्रैल 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दि मर्केंटाइल अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., मेरठ, उत्तर प्रदेश के लाइसेन्स का निरस्तीकरण आम जनता की जानकारी के लिए सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई) ने दिनांक मार्च 30, 2017 के अपने आदेश के अनुसार बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 22 के अंतर्गत दि मर्कन्टाइल अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., मेरठ, उत्तर प्रदेश, का बैंकिंग व्यवसाय करने का लाइसेन्स निरस्त कर दिया है
-
मार्च 31, 2017रिज़र्व बैंक ने दि कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई को निदेश जारी किया31 मार्च 2017 रिज़र्व बैंक ने दि कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई को निदेश जारी किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने (30 मार्च 2017 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-I/डी-09/12.22.111/2016-17 द्वारा) दि कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को निदेशाधीन रखा है। दिशानिर्देशों के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक निदेश में निर्धारित शर्तों के अधीन प्रत्येक बचत बैंक या चालू खाते या किसी भी अन्य जमा खाते में, जिस किसी नाम से कहा जाए, कुल शेष में से जमाकर्ताओं को रु.3,000/- (तीन ह31 मार्च 2017 रिज़र्व बैंक ने दि कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई को निदेश जारी किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने (30 मार्च 2017 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-I/डी-09/12.22.111/2016-17 द्वारा) दि कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को निदेशाधीन रखा है। दिशानिर्देशों के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक निदेश में निर्धारित शर्तों के अधीन प्रत्येक बचत बैंक या चालू खाते या किसी भी अन्य जमा खाते में, जिस किसी नाम से कहा जाए, कुल शेष में से जमाकर्ताओं को रु.3,000/- (तीन ह
-
मार्च 30, 2017बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए के तहत निदेश - श्री गणेश सहकारी बैंक लि., नासिक, महाराष्ट्र30 मार्च 2017 बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए के तहत निदेश- श्री गणेश सहकारी बैंक लि., नासिक, महाराष्ट्र श्री गणेश सहकारी बैंक लिमिटेड, नासिक, महाराष्ट्र को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35ए के तहत दिनांक 01 अप्रैल, 2013 से छह महीने की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को क्रमशः दिनांक 23 सितंबर, 2013, 27 मार्च, 2014, 17 सितंबर 2014, 19 मार्च 2015, 15 सितंबर 2015, 11 मार्च 2016 और 26 सितंबर 2016 के निदेशों के माध्य30 मार्च 2017 बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए के तहत निदेश- श्री गणेश सहकारी बैंक लि., नासिक, महाराष्ट्र श्री गणेश सहकारी बैंक लिमिटेड, नासिक, महाराष्ट्र को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35ए के तहत दिनांक 01 अप्रैल, 2013 से छह महीने की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को क्रमशः दिनांक 23 सितंबर, 2013, 27 मार्च, 2014, 17 सितंबर 2014, 19 मार्च 2015, 15 सितंबर 2015, 11 मार्च 2016 और 26 सितंबर 2016 के निदेशों के माध्य
-
मार्च 30, 2017बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत निदेश (एएसीएस) - अजिंक्यतारा सहकारी बैंक लिमिटेड सातारा, महाराष्ट्र30 मार्च 2017 बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत निदेश (एएसीएस) - अजिंक्यतारा सहकारी बैंक लिमिटेड सातारा, महाराष्ट्र अजिंक्यतारा सहकारी बैंक लिमिटेड सातारा, महाराष्ट्र को 28 सितंबर 2015 के निदेश के माध्यम से 30 सितंबर 2015 को कारोबार की समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय-समय पर बाद के निदेशों के द्वारा बढ़ाया गया था, अंतिम बार इसे 28 सितंबर 2016 को बढ़ाया गया था जो कि 30 मार्च 2017 तक मान्य था तथा यह समीक्षाधीन30 मार्च 2017 बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत निदेश (एएसीएस) - अजिंक्यतारा सहकारी बैंक लिमिटेड सातारा, महाराष्ट्र अजिंक्यतारा सहकारी बैंक लिमिटेड सातारा, महाराष्ट्र को 28 सितंबर 2015 के निदेश के माध्यम से 30 सितंबर 2015 को कारोबार की समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय-समय पर बाद के निदेशों के द्वारा बढ़ाया गया था, अंतिम बार इसे 28 सितंबर 2016 को बढ़ाया गया था जो कि 30 मार्च 2017 तक मान्य था तथा यह समीक्षाधीन
-
मार्च 29, 2017प्रगति को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेंगलुरु, कर्नाटक पर मौद्रिक दंड लगाया गया29 मार्च 2017 प्रगति को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेंगलुरु, कर्नाटक पर मौद्रिक दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्रगति को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेंगलुरु, कर्नाटक पर आवास, स्थावर सम्पदा और वाणिज्यिक स्थावर संपदा क्षेत्र और ग्राहकों की जोखिम वर्गीकरण/ जोखिम प्रोफाइलिंग और पुराने खातों के अपडेशन पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए अनुदेशों/ निदेशों का उल्लंघन करने के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प29 मार्च 2017 प्रगति को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेंगलुरु, कर्नाटक पर मौद्रिक दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्रगति को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेंगलुरु, कर्नाटक पर आवास, स्थावर सम्पदा और वाणिज्यिक स्थावर संपदा क्षेत्र और ग्राहकों की जोखिम वर्गीकरण/ जोखिम प्रोफाइलिंग और पुराने खातों के अपडेशन पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए अनुदेशों/ निदेशों का उल्लंघन करने के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प
-
मार्च 26, 2017बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि आर एस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र26 मार्च 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि आर एस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दि आर एस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 24 जून 2015 के निदेश के माध्यम से 26 जून 2015 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढ़ाया गया और संशोधित किया गया था, पिछला निदेश दिनांक 31 जनवरी 2017 का निदेश था जो 25 मार्च 2017 तक समीक्षा के अधीन वैध था। आम जन26 मार्च 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि आर एस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दि आर एस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 24 जून 2015 के निदेश के माध्यम से 26 जून 2015 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढ़ाया गया और संशोधित किया गया था, पिछला निदेश दिनांक 31 जनवरी 2017 का निदेश था जो 25 मार्च 2017 तक समीक्षा के अधीन वैध था। आम जन
-
मार्च 21, 2017भारतीय रिज़र्व बैंक ने हरिहरेश्वर सहकारी बैंक लिमिटेड, वाई, सातारा को दंडित किया21 मार्च 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने हरिहरेश्वर सहकारी बैंक लिमिटेड, वाई, सातारा को दंडित किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46(4) के साथ पाठित 47ए(1) बी में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरिहरेश्वर सहकारी बैंक लिमिटेड, वाई, सातारा पर निदेशकों के स्वामित्व वाली संपत्ति के विरुद्ध ऋण प्रदान करके बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 20 में दिए गए विनिर्देशों/ अनुदेशों का उल्लंघ21 मार्च 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने हरिहरेश्वर सहकारी बैंक लिमिटेड, वाई, सातारा को दंडित किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46(4) के साथ पाठित 47ए(1) बी में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरिहरेश्वर सहकारी बैंक लिमिटेड, वाई, सातारा पर निदेशकों के स्वामित्व वाली संपत्ति के विरुद्ध ऋण प्रदान करके बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 20 में दिए गए विनिर्देशों/ अनुदेशों का उल्लंघ
-
मार्च 16, 2017रिज़र्व बैंक ने ट्रांसपोर्ट को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, इंदौर पर आर्थिक दंड लगाया16 मार्च 2017 रिज़र्व बैंक ने ट्रांसपोर्ट को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, इंदौर पर आर्थिक दंड लगाया भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथा लागू) की धारा 47 ए (1)(बी) के साथ पठित धारा 46 (4) के उपबंधो के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक के ऋण एक्सपोजर मानदंडो, केवाईसी मानदंडो का उल्लंघन करने एवं रिजर्व बैंक निरीक्षण रिपोर्ट के अननुपालन के लिए ट्रांसपोर्ट कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड, इंदौर पर 5.00 लाख रूपये (पाँच ला16 मार्च 2017 रिज़र्व बैंक ने ट्रांसपोर्ट को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, इंदौर पर आर्थिक दंड लगाया भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथा लागू) की धारा 47 ए (1)(बी) के साथ पठित धारा 46 (4) के उपबंधो के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक के ऋण एक्सपोजर मानदंडो, केवाईसी मानदंडो का उल्लंघन करने एवं रिजर्व बैंक निरीक्षण रिपोर्ट के अननुपालन के लिए ट्रांसपोर्ट कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड, इंदौर पर 5.00 लाख रूपये (पाँच ला
-
मार्च 16, 2017भारतीय रिज़र्व बैंक ने नवोदय अर्बन को ऑप बैंक लि., नागपुर, महाराष्ट्र पर जारी निदेशों को संशोधित किया16 मार्च 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने नवोदय अर्बन को ऑप बैंक लि., नागपुर, महाराष्ट्र पर जारी निदेशों को संशोधित कियाभारतीय रिज़र्व बैंक ने नवोदय अर्बन को ऑप बैंक लि.,नागपुर पर जारी निदेशों को संशोधित किया हैं। ये निदेश समीक्षा के अधीन 15 जून 2017 तक बैंक पर लागू रहेंगे। बैंक को पहले 15 दिसंबर 2016 से निर्देशों के तहत रखा गया था।ये निदेश बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसाइटियों पर यथालागू) की धारा 35 क की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते16 मार्च 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने नवोदय अर्बन को ऑप बैंक लि., नागपुर, महाराष्ट्र पर जारी निदेशों को संशोधित कियाभारतीय रिज़र्व बैंक ने नवोदय अर्बन को ऑप बैंक लि.,नागपुर पर जारी निदेशों को संशोधित किया हैं। ये निदेश समीक्षा के अधीन 15 जून 2017 तक बैंक पर लागू रहेंगे। बैंक को पहले 15 दिसंबर 2016 से निर्देशों के तहत रखा गया था।ये निदेश बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसाइटियों पर यथालागू) की धारा 35 क की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते
-
मार्च 10, 2017भारतीय रिज़र्व बैंक ने इंडियन मर्कन्टाइल को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश पर वैधता निदेश जारी किए10 मार्च 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने इंडियन मर्कन्टाइल को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश पर वैधता निदेश जारी किए भारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई) ने इंडियन मर्कन्टाइल को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश, को जारी निदेशों की वैधता अवधि को छ: महीने बढ़ाकर 12 मार्च 2017 से 11 सितम्बर 2017 तक कर दिया है जो कि समीक्षाधीन होगा। बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी 04 जून 2014 के निदेश के तहत 12 जू10 मार्च 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने इंडियन मर्कन्टाइल को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश पर वैधता निदेश जारी किए भारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई) ने इंडियन मर्कन्टाइल को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश, को जारी निदेशों की वैधता अवधि को छ: महीने बढ़ाकर 12 मार्च 2017 से 11 सितम्बर 2017 तक कर दिया है जो कि समीक्षाधीन होगा। बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी 04 जून 2014 के निदेश के तहत 12 जू
-
मार्च 10, 2017निदेश- बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथा लागू) की धारा 35क के अंतर्गत – दि भीलवाड़ा महिला अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, भीलवाड़ा (राजस्थान)10 मार्च 2017 निदेश- बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथा लागू) की धारा 35क के अंतर्गत – दि भीलवाड़ा महिला अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, भीलवाड़ा (राजस्थान) जनता के सूचनार्थ एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथा लागू) की धारा 35क की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दि भीलवाड़ा महिला अर्बन को-ओपरेटि10 मार्च 2017 निदेश- बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथा लागू) की धारा 35क के अंतर्गत – दि भीलवाड़ा महिला अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, भीलवाड़ा (राजस्थान) जनता के सूचनार्थ एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथा लागू) की धारा 35क की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दि भीलवाड़ा महिला अर्बन को-ओपरेटि
-
मार्च 09, 2017भारतीय रिज़र्व बैंक ने अलवर अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, अलवर (राजस्थान) को निदेश जारी किए09 मार्च 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने अलवर अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, अलवर (राजस्थान) को निदेश जारी किएजनता के सूचनार्थ एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथा लागू) की धारा 35 क की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अलवर अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, अलवर को कतिपय निदेश जारी किए गए हैं कि दिनांक 7 मार्च 2017 को का09 मार्च 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने अलवर अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, अलवर (राजस्थान) को निदेश जारी किएजनता के सूचनार्थ एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथा लागू) की धारा 35 क की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अलवर अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, अलवर को कतिपय निदेश जारी किए गए हैं कि दिनांक 7 मार्च 2017 को का
-
मार्च 09, 2017भारतीय रिज़र्व बैंक ने नाशिक जिला गिरणा सहकारी बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र पर जारी निदेश की अवधि बढ़ाई09 मार्च 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने नाशिक जिला गिरणा सहकारी बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र पर जारी निदेश की अवधि बढ़ाई नाशिक जिला गिरणा सहकारी बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र को दिनांक 8 सितंबर 2015 के निदेश के माध्यम से 9 सितंबर 2015 की कारोबार समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उपर्युक्त निदेशों की वैधता दिनांक 3 मार्च 2016 और 25 अगस्त 2016 के निदेश द्वारा हर बार छह माह के लिए बढ़ा दी गयी थी। इसके अलावा 26 दिसम्बर 2016 के निदेश के तहत बैंक को09 मार्च 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने नाशिक जिला गिरणा सहकारी बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र पर जारी निदेश की अवधि बढ़ाई नाशिक जिला गिरणा सहकारी बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र को दिनांक 8 सितंबर 2015 के निदेश के माध्यम से 9 सितंबर 2015 की कारोबार समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उपर्युक्त निदेशों की वैधता दिनांक 3 मार्च 2016 और 25 अगस्त 2016 के निदेश द्वारा हर बार छह माह के लिए बढ़ा दी गयी थी। इसके अलावा 26 दिसम्बर 2016 के निदेश के तहत बैंक को
-
मार्च 08, 2017भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि वैश्य को-ऑपरेटिव कमर्शियल बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली पर जारी निदेश बढ़ाए08 मार्च 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि वैश्य को-ऑपरेटिव कमर्शियल बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली पर जारी निदेश बढ़ाए भारतीय रिजर्व बैंक को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (जैसा कि सहकारी समितियों पर लागू) की धारा 35ए की उपधारा (1) तथा (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दि वैश्य को-ऑपरेटिव कमर्शियल बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली पर दिनांक 28 अगस्त 2015 को जारी निदेश,जिसकी वैधता पिछली बार 08 मार्च 2017 तक बढ़ाई गई थी, अब यह निदेश अगले छह महीने अर्थात 08 सितम्बर 2017 तक08 मार्च 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि वैश्य को-ऑपरेटिव कमर्शियल बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली पर जारी निदेश बढ़ाए भारतीय रिजर्व बैंक को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (जैसा कि सहकारी समितियों पर लागू) की धारा 35ए की उपधारा (1) तथा (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दि वैश्य को-ऑपरेटिव कमर्शियल बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली पर दिनांक 28 अगस्त 2015 को जारी निदेश,जिसकी वैधता पिछली बार 08 मार्च 2017 तक बढ़ाई गई थी, अब यह निदेश अगले छह महीने अर्थात 08 सितम्बर 2017 तक
-
मार्च 02, 2017भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री भारती को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद (तेलंगाना) पर जारी निदेश की अवधि बढ़ाई2 मार्च 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री भारती को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद (तेलंगाना) पर जारी निदेश की अवधि बढ़ाई भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री भारती को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद (तेलंगाना) की वित्तीय स्थिति की समीक्षा की और पाया कि जनता के हित में 24 अगस्त 2016 को जारी निदेशों की अवधि बढ़ाने की और निदेशों में संशोधन की आवश्यकता है । तदनुसार, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35क की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्2 मार्च 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री भारती को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद (तेलंगाना) पर जारी निदेश की अवधि बढ़ाई भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री भारती को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद (तेलंगाना) की वित्तीय स्थिति की समीक्षा की और पाया कि जनता के हित में 24 अगस्त 2016 को जारी निदेशों की अवधि बढ़ाने की और निदेशों में संशोधन की आवश्यकता है । तदनुसार, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35क की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्
-
मार्च 01, 2017रिज़र्व बैंक ने दी राजसमंद अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., राजसमंद पर आर्थिक दंड लगाया01 मार्च 2017 रिज़र्व बैंक ने दी राजसमंद अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., राजसमंद पर आर्थिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए(1) (सी) के उपबंधों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दी राजसमंद अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., राजसमंद पर ₹ 5.00 लाख (₹ पाँच लाख मात्र) का आर्थिक दंड, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए लगाया है, जो इस प्रकार हैं: (i) शेयर प01 मार्च 2017 रिज़र्व बैंक ने दी राजसमंद अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., राजसमंद पर आर्थिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए(1) (सी) के उपबंधों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दी राजसमंद अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., राजसमंद पर ₹ 5.00 लाख (₹ पाँच लाख मात्र) का आर्थिक दंड, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए लगाया है, जो इस प्रकार हैं: (i) शेयर प
-
फ़रवरी 28, 2017बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश- मराठा सहकारी बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र28 फरवरी 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू)की धारा 35क के अंतर्गत निदेश- मराठा सहकारी बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35ए के अंतर्गत मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई को 6 माह की अवधि (अर्थात 28 फरवरी 2017 तक) के लिए 31 अगस्त 2016 के निदेश जारी किये गये थे जिन्हें बाद में जारी किए गए 07 सितंबर 2016 के निदेश के माध्यम से संशोधित किया गया । ये नि28 फरवरी 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू)की धारा 35क के अंतर्गत निदेश- मराठा सहकारी बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35ए के अंतर्गत मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई को 6 माह की अवधि (अर्थात 28 फरवरी 2017 तक) के लिए 31 अगस्त 2016 के निदेश जारी किये गये थे जिन्हें बाद में जारी किए गए 07 सितंबर 2016 के निदेश के माध्यम से संशोधित किया गया । ये नि
आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!
हमारा ऐप इंस्टॉल करने के लिए QR कोड स्कैन करें
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया:
