'बीमा विनियमन' पर सलाहकार दल द्वारा अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत27 फरवरी 2001आपको याद होगा वैश्विक मानकों और कूटों की पहचान करने और उनकी गतिविधियों पर नज़र रखने, भारतीय वित्तीय प्रणाली के लिए इन मानकों की प्रयोज्यता लागू किये जाने पर विचार करने, उसकी स्थिति की आवधिक रूप से समीक्षा करने और सार्वजनिक या निजी क्षेत्र के सभी संबंधित संगठनों को रिपोर्टों उपलब्ध करने के लिए दिसंबर 1999 में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय मानकों और कूटों पर स्थायी समिति गठित की गयी थी।इस स्थायी समिति के अध

भारतीय रिज़र्व बैंक में बैंक दर तथा नकदी प्रारक्षित अनुपात घटाया16 फरवरी 2001अंतर्राष्ट्रीय तथा देशी वित्तीय बाज़ारों में हाल ही की गतिविधियों की समीक्षा के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज निम्नलिखित उपायों की घोषणा कीः16 फरवरी 2001 को कारोबार की समाप्ति से प्रभावी बैंक दर में उसके 8.00 प्रतिशत के मौजूदा स्तर से आधा प्रतिशत पाइंट की कमी करते हुए उसे 7.5 प्रतिशत करना;नकदी प्रारक्षित अनुपात में 8.5 प्रतिशत के इसके मौजूदा स्तर से दो स्तरों पर 0.5 प्रतिशत की कमी करते हुए 8.

A Working Group on Capital set up by the Core Principles Liaison Group (CPLG) of the Bank for International Settlements is currently meeting in New Delhi to discuss the proposals of the second consultative paper on the new capital accord. The Basel Committee on Banking Supervision had released the second consultative paper on the new capital accord in January 2001. The first consultative paper was released in June last year.The Working Group on Capital, chaired by Mr.

अन्तर्राष्ट्रीय लेखाकरण तथा लेखा-परीक्षा पर सलाहकार दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कीअन्तर्राष्ट्रीय लेखाकरण तथा लेखा-परीक्षा पर सलाहकार दल ने अन्तर्राष्ट्रीय मानकों एवं कूटों पर स्थायी समिति के समक्ष आज अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। सलाहकार दल के अध्यक्ष श्री वाइ.एच.मालेगाम हैं तथा इसके सदस्य एन.पी.सारडा, श्री मोहिन्दर एम. खन्ना तथा श्री टी.वी.मोहनदास पै हैं। रिपोर्ट रिज़र्व बैंक वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर उपलब्ध है।आपको याद होगा कि अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय मानकों तथा कूटों

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल जमाराशियां और सकल बैंक ऋण : तिमाही पुस्तिका : सितंबर 2000 के अंतिम शुक्रवार तक की स्थिति16 जनवरी 2001 भारतीय रिज़र्व बैंक ने सितंबर 2000 के अंतिम शुक्रवार तक के अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल जमाराशियों और सकल बैंक ऋण संबंधी आंकड़े प्रस्तुत करनेवाली ‘बैंकिंग सांख्यिकी : तिमाही पुस्तिका : सितंबर 2000’ विभिन्न वर्गीकरणों के साथ प्रकाशित की है। प्रारंभिक आंकड़े अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से बीएसआर-7 विवरणी के माध्यम से इकट्ठा किये गये। सर्

‘पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम (भुगतान और निपटान प्रणाली) और ‘बैंकरप्टसी लॉ’ज (दिवालियापन संबंधी कानून) सलाहकार दलों द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत15 जनवरी 2001 आपको याद होगा वैश्विक मानकों और कूटों की पहचान करने और उनकी गतिविधियों पर नज़र रखने, भारतीय वित्तीय प्रणाली के लिए इन मानकों की प्रयोज्यता लागू किये जाने पर विचार करने, उसकी स्थिति की आवधिक रूप से समीक्षा करने और सार्वजनिक या निजी क्षेत्र के सभी संबंधित संगठनों को रिपोर्टों उपलब्ध करने के लिए दिसंबर 1999 में अंतर्राष्ट्

सबसे बेहतर बनने का प्रयास करें : गवर्नर ने भारतीय वित्तीय प्रणाली को संबोधित किया‘हम तुलनात्मक रूप से बेहतर स्तिति में हैं, हमारे पास संसाधन हैं, हमारे पास मानव शक्ति है और हमारे पास अपनी वित्तीय प्रणाली को विश्व में बेहतरीन बनाने के लिए विश्व का सम्मान भी है। लेकिन यह काम आसान नहीं है।’ इस बात का उल्लेख करते हुए डॉ. विमल जालान, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने राष्ट्रीय बैंक प्रंबध संस्थान तथा बैंकिंग समुदाय से अपील की कि वे इस बात पर विचार विमर्श करें और भारत में बैंक

3 जनवरी 2001निजी क्षेत्र में नये बैंकों के प्रवेश के लिए दिशानिर्देशनिजी क्षेत्र में नये बैंकों को लाइसेंस देने के लिए दिशानिर्देश भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 22 जनवरी, 1993 को जारी किये गये थे। प्राप्त विभिन्न आवेदन पत्रों में से रिज़र्व बैंक ने 10 बैंकों को लाइसेंस मंजूर किये थे। निजी क्षेत्र में नये बैंकों के कामकाज़ से मिले अनुभव की समीक्षा के बाद सरकार के परामर्श से अब यह निर्णय लिया गया है कि लाइसेंस संबंधी दिशानिर्देशों को संशोधित किया जाये।निजी क्षेत्र में नये

December 1, 2000 The Reserve Bank of India has advised income tax assessees that over 800 branches of public sector banks in Mumbai and Navi Mumbai are authorised to accept payment of income tax dues as a standing arrangement.Income-tax assessees may take advantage of these standing arrangements made for their convenience. The Reserve Bank has also advised income-tax assessees in Mumbai and Navi Mumbai cities to deposit their income tax dues sufficiently in advance to

The Reserve Bank of India has set up a multi-disciplinary working group to look into introduction of risk based internal inspection/audit in banks in India and to make suitable recommendations. The composition of the Working Group is:1.Shri G. Sitharaman:Chairman President The Institute of Chartered Accountants of India 2.Shri K. L. Khetarpaul:Member Chief General Manager-in-Charge Reserve Bank of India Department of Banking Supervision Central Office, Mumbai 3.Shri A