30 मार्च 2021 12 मार्च 2021, शुक्रवार को भारत में अनुसूचित बैंकों की स्थिति का विवरण (राशि ₹ करोड़ में)   अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और एसएफ़बी सहित) सभी अनुसूचित बैंक 13-मार्च-20 26-फरवरी-2021 * 12-मार्च-2021 * 13-मार्च-20 26-फरवरी-2021 * 12-मार्च-2021 * I बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं (क)               क) बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां 225264.95 192925.2 190878.49 230353.77 197527.52 195477.70 ** &

22 मार्च 2021 यूनिवर्सल बैंकों और लघु वित्त बैंकों के लिए आवेदनों के मूल्यांकन के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने स्थायी बाह्य सलाहकार समिति की घोषणा की भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज यूनिवर्सल बैंकों तथा लघु वित्त बैंकों के लिए आवेदनों के मूल्यांकन के लिए स्थायी बाह्य सलाहकार समिति (एसईएसी) के सदस्यों के नामों की घोषणा की। एसईएसी की संरचना है: 1. श्रीमती श्यामला गोपीनाथ, पूर्व उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक अध्यक्ष 2. सुश्री रेवती अय्यर, निदेशक, केंद्रीय बोर्ड, भारतीय रिज़र्व बैंक

16 मार्च 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 15 मार्च 2021 के आदेश द्वारा भारतीय स्टेट बैंक (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (अधिनियम) की धारा 10 (1) (बी) (ii) और कमीशन के रूप में कर्मचारियों को पारिश्रमिक के भुगतान पर बैंक को जारी किए गए रिज़र्व बैंक के विशिष्ट निदेशों के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹2 करोड़ (दो करोड़ रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1

13 मार्च 2021 26 फरवरी 2021, शुक्रवार को भारत में अनुसूचित बैंकों की स्थिति का विवरण (राशि ₹ करोड़ में)   अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और एसएफ़बी सहित) सभी अनुसूचित बैंक 28-फरवरी-20 12-फरवरी-2021* 26-फरवरी-2021* 28-फरवरी-20 12-फरवरी-2021* 26-फरवरी-2021* I बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं (क)               क) बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां 228062.88 192371.55 192920.43 233085.08 197082.57 197522.75 ** &nbs

10 मार्च 2021 त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई ढांचा - आईडीबीआई बैंक लिमिटेड आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, जो वर्तमान में रिज़र्व बैंक के त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई ढांचा (पीसीएएफ़) के तहत है, के कार्यनिष्पादन की समीक्षा 18 फरवरी 2021 को संपन्न अपनी बैठक में वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (बीएफ़एस) द्वारा की गई। यह नोट किया गया कि 31 दिसंबर 2020 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए प्रकाशित परिणाम के अनुसार बैंक द्वारा विनियामक पूंजी, निवल एनपीए और लीवरेज अनुपात संबंधी पीसीए मानदंडों का उल्लं

01 मार्च 2021 12 फरवरी 2021, शुक्रवार को भारत में अनुसूचित बैंकों की स्थिति का विवरण (राशि ₹ करोड़ में)   अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और एसएफ़बी सहित) सभी अनुसूचित बैंक 14-फरवरी-20 29-जनवरी-2021 * 12-फरवरी-2021 * 14-फरवरी-20 29-जनवरी-2021 * 12-फरवरी-2021 * I बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं (क)               क) बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां 201417.25 197956.79 192457.54 206366.78 202624.98 197168.56 **

01 मार्च 2021 वित्तीय कार्रवाई कार्यदल (एफएटीएफ) उच्च जोखिम और अन्य निगरानी अधिकार-क्षेत्र वित्तीय कार्रवाई कार्यदल (एफएटीएफ) ने पब्लिक दस्तावेज़ ‘कार्रवाई हेतु आह्वान के अधीन उच्च-जोखिम वाले अधिकार-क्षेत्र ’ के माध्यम से अपने सदस्यों और अन्य अधिकार-क्षेत्रों से अनुरोध किया है कि वे फरवरी 2020 में अपनाए इन अधिकार-क्षेत्रों पर विवरणों का संदर्भ लें। एफएटीएफ ने आगे निम्नलिखित अधिकार-क्षेत्रों की पहचान की है जिनके अंदर कार्यनीतिक कमियां है और इनके निपटान के लिए एफएटीएफ के

26 फरवरी 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 25 फरवरी 2021 के आदेश द्वारा बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंकों और चुनिंदा एफ़आई द्वारा धोखाधड़ी वर्गीकरण और रिपोर्टिंग) निदेश 2016 में निहित निदेशों के कतिपय प्रावधानों और वाणिज्यिक बैंकों में समवर्ती लेखा परीक्षा- रिज़र्व बैंक दिशानिर्देशों में संशोधन, ग्राहक की शिकायतों और एटीएम लेनदेन के कारण असंगत शेष का प्रकटन, और सूक्ष्म, ल

26 फरवरी 2021 फरवरी 2021 माह के लिए निधियों के सीमांत लागत आधारित उधार दर (एमसीएलआर) भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज फरवरी 2021 माह के दौरान प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की उधार दरों को जारी किया है। अजीत प्रसाद निदेशक   प्रेस प्रकाशनी: 2020-2021/1165

18 फरवरी 2021 डिजिटल भुगतान सुरक्षा नियंत्रण पर मास्टर निदेश जैसा कि 4 दिसंबर 2020 को जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में घोषित किया गया था, भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर "डिजिटल भुगतान सुरक्षा नियंत्रण पर मास्टर निदेश" रखा। मास्टर निदेश विनियमित संस्थाओं (अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, लघु वित्त बैंकों, भुगतान बैंकों और क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले एनबीएफसी) के लिए एक मजबूत शासन संरचना स्थापित करने और डिजिटल भुगतान उत्पादों और सेवाओं के लिए सुरक