12 फरवरी 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने तीन बैंकों पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने 4 फरवरी 2019 के आदेश द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंडों/धन शोधन निवारण (एएमएल) मानकों पर जारी विभिन्न निदेशों, विशेषकर 29 नवंबर 2004 और 22 मई 2008 के परिपत्रों में दिए गए निदेशों का अनुपालन नहीं करने पर तीन बैंकों पर नीचे इंगित किए अनुसार मौद्रिक दंड लगाया गया है: क्र. सं. बैंक का नाम दंड की राशि (₹ मिलियन में) 1. एचडीएफसी बैंक लिमिटेड 02

05 फरवरी 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने यूको बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने 29 जनवरी 2019 के आदेश द्वारा यूको बैंक (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 22 जनवरी 2014 को ‘खाता भुगतानकर्ता चेकों के संग्रह – थर्ड पार्टी खाते में लाभ क्रेडिट करने की पाबंदी’ पर जारी परिपत्र का अनुपालन नहीं करने और 1 जुलाई 2016 को ‘धोखाधड़ी-वर्गीकरण और वाणिज्यिक बैंकों और चयनित वित्तीय संस्थाओं द्वारा रिपोर्टिंग’ पर जारी मास्टर निदेशों का अनुपालन नहीं करने पर उक्त बैंक पर ₹ 2

5 फरवरी 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक्सिस बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 29 जनवरी 2019 के आदेश द्वारा एक्सिस बैंक लिमिटेड (बैंक) पर ‘अकाउंट पेयी चेक का संग्रहण - तीसरे पक्ष के खाते में जमा करने की कार्यवाही पर रोक’ पर दिनांक 22 जनवरी 2014 के परिपत्र और ‘धोखाधड़ी-वाणिज्यिक बैंकों और चयनित वित्तीय संस्थानों द्वारा वर्गीकरण और रिपोर्टिंग’ पर दिनांक 1 जुलाई 2016 को रिज़र्व बैंक द्वारा जारी मास्टर निदेश के अनुपालन में विफल होने के कारण ₹ 20

5 फरवरी 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक्सिस बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने 29 जनवरी 2019 को एक्सिस बैंक (बैंक) पर ‘नकली नोटों की पहचान और जब्त करने’ संबंधी 20 जुलाई 2017 के मास्टर परिपत्र तथा ‘नोटों की छंटनी-नोट छंटनी मशीनों की संस्थापना’ पर 19 नवंबर 2009 के परिपत्र में निहित निदेशों का उल्लंघन करने पर ₹ 2 मिलियन (दो मिलियन रुपए) का मौद्रिक दंड लगाया। यह दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधा

05 फरवरी 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने सिंडिकेट बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30 जनवरी 2019 के आदेश द्वारा सिंडिकेट बैंक (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 1 जुलाई 2015 को ‘धोखाधड़ी-वर्गीकरण और रिपोर्टिंग पर जारी मास्टर परिपत्र’ तथा 7 अक्तूबर 1999 के ‘बैंकों में जोखिम प्रबंधन प्रणालियां’ पर परिपत्र में निहित निदेशों का अनुपालन नहीं करने पर उक्त बैंक पर ₹ 10 मिलियन का मौद्रिक दंड लगाया। यह दंड भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों का बैंक

4 फरवरी 2019 किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना : पशुपालन और मत्स्यपालन के लिए कार्यशील पूंजी किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लक्ष्य अल्पकालिक फसल ऋण के लिए किसानों को लचीली और सरलीकृत प्रक्रिया के साथ एकल विंडों के अंतर्गत बैंकिंग प्रणाली से पर्याप्त और समय पर सहायता उपलब्ध कराना है। पशुपालन और मत्स्यपालन में लगे हुए किसानों को परिचालनात्मक लचीलापन प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने 2018-19 के बज़ट में इन किसानों को केसीसी की सुविधा प्रदान करने संबंधी निर्णय की घोषणा की थ

31 जनवरी 2019 शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई ढांचा वर्तमान में शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई ढांचे (पीसीएएफ) के अंतर्गत आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा करने के उपरांत, यह देखा गया है कि दिसंबर 2018 को समाप्त तिमाही के लिए उनके प्रकाशित परिणामों के अनुसार, आस्तियों पर प्रतिफल को छोड़कर, कुछ बैंक पीसीए मानदंडों का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। तथापि, हालांकि आस्तियों पर प्रतिफल नकारात्मक ही बना हुआ है, यह पूंजी पर्याप्तता संकेतक में प्रतिबिंबित हुआ है

31 जनवरी 2019 18 जनवरी 2019, शुक्रवार को भारत में अनुसूचित बैंकों की स्थिति का विवरण (राशि बिलियन ₹ में)   अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) सभी अनुसूचित बैंक     19 जनवरी 2018 4 जनवरी 2019 * 18 जनवरी 2019 * 19 जनवरी 2018 4 जनवरी 2019 * 18 जनवरी 2019 * I बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं (क)               क) बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां 1467.54 1586.49 1588.68 1516.69 1628.81 1631.29 ** &nbs

25 जनवरी 2019 माह दिसंबर 2018 के लिए निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत (एमसीएलआर) भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज माह दिसंबर 2018 के दौरान प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की उधार दर जारी की है। शैलजा सिंहउप महाप्रबंधक प्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/1747

16 जनवरी 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 04 जनवरी 2019 के एक आदेश द्वारा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 1 जुलाई 2016 के धोखाधड़ी-वर्गीकरण और रिपोर्टिंग पर मास्टर निदेश तथा 25 फरवरी 2016 के अपने ग्राहक को जानिएं मास्टर निदेश (8 जुलाई 2016 को अद्यतन) का अनुपालन नहीं करने पर ₹ 10.0 मिलियन का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों का पालन नहीं करने