आरबीआय/एफआयडीडी/2016-17/34
महानिर्देश एफआयडीडी.सीओ.प्लान.2/04.09.01/2016-17

जुलै 7, 2016
(जून 18, 2019 रोजी अद्यावत केल्यानुसार)

अध्यक्ष
सर्व प्रादेशिक ग्रामीण बँका

महोदय/महोदया,

महानिर्देश - प्रादेशिक ग्रामीण बँका - प्राधान्य क्षेत्राखालील कर्ज - उद्दिष्टे व वर्गीकरण

भारतीय रिझर्व बँकेने, परिपत्रक दि. डिसेंबर 3, 2015 अन्वये, प्रादेशिक ग्रामीण बँकांद्वारे द्यावयाच्या प्राधान्य क्षेत्राखालील कर्जांसाठीची मार्गदर्शक तत्वे सुधारित केली होती. सोबत जोडलेल्या महानिर्देशात ह्या विषयावरील अद्यावत केलेली मार्गदर्शक तत्वे/सूचना/परिपत्रके समाविष्ट करण्यात आली आहेत. ह्या महानिर्देशात एकत्रित करण्यात आलेल्या परिपत्रकांची यादी परिशिष्टात देण्यात आली आहे. नवीन सूचना मिळाल्यानंतर हे महानिर्देश, वेळोवेळी अद्यावत केले जातील. हे महानिर्देश, आरबीआयच्या वेबसाईटवरही www.rbi.org.in टाकण्यात आले आहेत.

(2) प्रादेशिक ग्रामीण बँकांद्वारे द्यावयाच्या प्राधान्य क्षेत्रातील कर्जांवरील ही सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वे जानेवारी 1, 2016 पासून कार्यवाहीत येतील. त्यानुसार, ह्या तारखेपूर्वी देण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांखाली मंजुर केलेली प्राधान्य क्षेत्रातील कर्जे, त्यांची परतफेड/परिपक्वता/नूतनीकरण होईपर्यंत प्राधान्य क्षेत्राखालीच वर्गीकृत केली जातील.

आपला विश्वासु,

(गौतम प्रसाद बोराह)
प्रभारी मुख्य महाव्यवस्थापक

महानिर्देश - भारतीय रिझर्व बँक (प्रादेशिक ग्रामीण बँका - प्राधान्य क्षेत्रातील कर्जे - उद्दिष्टे व वर्गीकरण) निर्देश 2016

बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या कलम 21 व कलम 35 अ खाली देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, व जनतेच्या हितासाठी तसे करणे आवश्यक असल्याबाबत तिचे समाधान झाले असल्याने, भारतीय रिझर्व बँक येथे पुढे विहित केल्यानुसार निर्देश देत आहे.

प्रकरण 1

प्रारंभिक

(1) लघु शीर्षक व सुरुवात

(अ) ह्या निर्देशांना, भारतीय रिझर्व बँक (प्रादेशिक ग्रामीण बँका - प्राधान्य क्षेत्रातील कर्ज - उद्दिष्टे व वर्गीकरण) निर्देश, 2016 असे म्हटले जाईल.

(ब) भारतीय रिझर्व बँकेच्या प्राधिकृत वेबसाईटवर टाकण्यात आलेल्या दिवसापासून हे निर्देश जारी होतील.

(2) लागु होणे

भारतीय रिझर्व बँकेने भारतात व्यवसाय करण्यास परवाना दिलेल्या प्रत्येक प्रादेशिक ग्रामीण बँकेला (आरआरबी) हे निर्देश लागु असतील.

(3) स्पष्टीकरण

येथे व्याख्या न केलेल्या सर्व संज्ञांचा अर्थ, बँकिंग विनियामक अधिनियम किंवा भारतीय रिझर्व बँक अधिनियम किंवा त्यात केलेले वैधानिक बदल किंवा पुनर्विधीकरण (असेल त्यानुसार) ह्यासाठी त्या संज्ञांच्या अर्थाप्रमाणेच असेल.

प्रकरण 2

प्राधान्य क्षेत्राखालील वर्ग व उद्दिष्टे

(4) प्राधान्य क्षेत्राखालील वर्ग पुढीलप्रमाणे आहेत

(1) शेतकी

(2) सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग (एमएसएमई)

(3) शिक्षण

(4) गृह

(5) स्थानिक पायाभूत सोयी

(6) पुनर्निर्माणक्षम ऊर्जा

(7) इतर

वरील वर्गाखाली पात्र असलेल्या कार्यकृती प्रकरण 3 मध्ये विहित केल्या आहेत.

(5) प्राधान्य क्षेत्रासाठीची उद्दिष्टे/पोट उद्दिष्टे

आरआरबीसाठी त्यांच्या प्राधान्य क्षेत्रातील कर्जासाठीच्या आऊटस्टँडिंग अग्रिम राशींच्या 75% एवढे उद्दिष्ट व खाली दिल्यानुसार पोट उद्दिष्टे असतील.

^* सर्वसमावेशक प्राधान्य क्षेत्र उद्दिष्ट विहित केलेल्या सर्व वर्गात साध्य केले जावे - म्हणजे, शेतकी, एमएसएमई, शिक्षण, गृह, सामाजिक पायाभूत सोयी आणि पुनर्निर्माणक्षम ऊर्जा. तथापि, मध्यम उद्योग, सामाजिक पायाभूत सोयी व पुनर्निर्माणक्षम ऊर्जा ह्यांना दिलेले कर्ज, एकूण आऊटस्टँडिंगच्या 15% एवढेच प्राधान्य क्षेत्र उद्दिष्टासाठी गणले जाईल.

प्राधान्य क्षेत्रातील उद्दिष्टे/पोट उद्दिष्टे साध्य करण्याचे गणन, मागील वर्षाच्या त्याच/संबंधित तारखेस असलेल्या एकूण आऊटस्टँडिंगवर आधारित असेल.

प्रकरण 3

प्राधान्य क्षेत्राखाली पात्र असलेल्या वर्गांचे वर्णन

(6) शेती

शेतकी क्षेत्राला दिलेल्या कर्जाचे वर्गीकरण (1) कृषी कर्ज (ह्यात लघु मुदतीची पीक कर्जे आणि शेतक-यांना दिलेली मध्यम/दीर्घ मुदतीची कर्जे येतील), (2) शेतकी पायाभूत सोयी आणि (3) सहाय्यक कार्यकृती असे केले जाईल. ह्या तीन पोट-वर्गाखालील कार्यकृतींची यादी खाली दिली आहे.

ह्या पोट-उद्दिष्टाच्या कामगिरीचे गणन करण्यासाठी, लघु व सीमान्त शेतक-यांमध्ये पुढील शेतकरी समाविष्ट असतील :

• 1 हेक्टर पर्यंत भूधारण असलेले शेतकरी सीमान्त शेतकरी समजले जातील. 1 हेक्टर ते 2 हेक्टर पर्यंतचे भूधारण असलेले शेतकरी छोटे/लघु शेतकरी समजले जातील.

• भूहीन शेतमजुर, भाड्याने शेती करणारे, मौखिक कंत्राटदार व लघु व सीमान्त शेतक-यांसाठी विहित केलेल्या मर्यादेत भूधारण असलेले भागीदारीने शेती करणारे शेतकरी.

• स्वयंसेवा गट (एसएचजी) किंवा संयुक्त दायित्व गट (जेएलजी) म्हणजे, शेती व त्यासंबंधित कार्यकृती थेट करणारे वैय्यक्तिक छोटे व सीमान्त शेतकरी - मात्र, अशा बाबींची एकत्रित न केलेली माहिती बँकांनी ठेवली असावी.

• छोट्या व सीमान्त शेतकरी सभासदांची संख्या 75% पेक्षा कमी नसलेल्या व एकूण भूधारणाच्या 75% पेक्षाही कमी भूधारण असलेल्या, थेट शेती व त्यासंबंधित कार्यकृती करणा-या वैय्यक्तिक शेतक-यांच्या उत्पादक कंपन्या आणि शेतक-यांच्या सहकारी संस्थांना कर्जे.

(7) सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग (एमएसएमई)

(7.1) सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग मंत्रालयाने एस.ओ.1642(ई) दि. सप्टेंबर 9, 2006 अन्वये अधिसूचित केल्यानुसार, उत्पादन/सेवा उद्योगांसाठीच्या संयंत्र व यंत्रसामग्रीमध्ये करावयाच्या गुंतवणुकीच्या मर्यादा पुढीलप्रमाणे आहेत.

सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग - उत्पादक तसेच सेवा क्षेत्र दोन्हीही साठीची बँक कर्जे, पुढील नॉर्म्सच्या अटीवर, प्राधान्य क्षेत्राखाली वर्गीकृत होण्यास पात्र आहेत.

(7.2) उत्पादक उद्योग

उद्योग (विकास व विनियमन) अधिनियम, 1951 च्या पहिल्या शेड्युलमध्ये विहित केलेल्या व सरकारने वेळोवेळी अधिसूचित केलेल्या कोणत्याही उद्योगासाठी माल निर्माण किंवा उत्पादित करणारे सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग. उत्पादक उद्योगांची व्याख्या, संयंत्र व यंत्रसामग्रीमधील गुंतवणुकीवर केली जाईल.

(7.3) सेवा उद्योग

एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 खाली साधनसामग्रीमध्ये केलेल्या गुंतवणुकीच्या व्याख्येनुसार सेवा देणा-या किंवा उपलब्ध करुन देणा-या एमएसएमईंना दिलेली सर्व बँक कर्जे, कोणत्याही कर्जमर्यादेशिवाय प्राधान्य क्षेत्राखाली वर्गीकृत करण्यास पात्र असतील.

(7.4) खादी व ग्रामोद्योग क्षेत्र (केव्हीआय)

सूक्ष्म उद्योगांसाठी विहित केलेल्या 7.5% च्या पोट उद्दिष्टाखाली केव्हीआय क्षेत्रातील एककांना दिलेली सर्व कर्जे प्राधान्य क्षेत्राखाली वर्गीकृत करण्यास पात्र असतील.

(7.5) एमएसएमईंना इतर अर्थ सहाय्य

(1) कारागीर, ग्राम व गृहोद्योग ह्याला आवश्यक कच्च्या मालासाठी व उत्पादांचे विपणन करण्यासाठी विकेंद्रीकृत क्षेत्राला मदत करणा-या संस्थांना दिलेली कर्जे.

(2) केंद्रीकृत क्षेत्रातील, म्हणजे, कारागीर, ग्राम व गृहोद्योग, उत्पादकांच्या सहकारी संस्थांना दिलेली कर्जे.

(3) विद्यमान जनरल क्रेडिट कार्ड (आर्टिझन क्रेडिट कार्ड, लघु उद्योगी कार्ड, स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड आणि वीव्हर्स कार्ड इत्यादि व अ-कृषिक उद्योजकांच्या कर्ज गरजा पुरविणारी कार्डे) मधील शिल्लक कर्ज.

(7.6) केवळ प्राधान्य क्षेत्र दर्जासाठी पात्र राहण्यासाठीच एमएसएमई एकके, लघु व मध्यम राहणार नाहीत ह्याची खात्री करण्यासाठी, संबंधित एमएसएमई वर्गातून त्यांचा विकास/वृध्दी झाल्यानंतरही तीन वर्षांपर्यंत एमएसएमई एककांना, प्राधान्य क्षेत्र कर्जाचा लाभ घेता येईल.

(7.7) पीएमजेडीवायखाली ओव्हरड्राफ्ट

वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय ह्यांनी सप्टेंबर 24, 2018 रोजी दिलेल्या सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, प्रधान मंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीवाय) खातेधारकासाठीची ओव्हरड्राफ्ट मर्यादा रु.10,000/- पर्यंत, 18-60 वर्षापर्यंतची वयोमर्यादा 18-65 पर्यंत सुधारित करण्यात आली आहे. आणि रु.2,000/- पर्यंतच्या ओव्हरड्राफ्टसाठी कोणत्याही अटी नाहीत. हे ओव्हरड्राफ्टस, सूक्ष्म उद्योगांना कर्ज देण्याची कामगिरी समजली जाईल.

(8) शिक्षण

औद्योगिक अभ्यास क्रमासह शिक्षणासाठी, मंजुर केलेली रक्कम कितीही असली तरी, रु.10 लाख पर्यंतची व्यक्तींना द्यावयाची कर्जे प्राधान्य क्षेत्रासाठी पात्र असल्याचे समजले जाईल.

(9) गृहनिर्माण

(1) राहती जागा खरेदी करण्यासाठी/बांधण्यासाठी, व्यक्तींना, महानगरी केंद्रांमध्ये (दहा लाख व त्यापेक्षा अधिक लोकसंख्येच्या) रु.35 लाख पर्यंत आणि इतर केंद्रात रु.25 लाख पर्यंतची प्रति कुटुंब कर्जे, मात्र - महानगरी केंद्रात व इतर केंद्रात राहण्याच्या घराचा सर्वसमावेशक खर्च अनुक्रमे रु.45 लाख व रु.30 लाखांपेक्षा जास्त नसावा. बँकेच्या स्वतःच्या कर्मचा-यांसाठीची गृहकर्जे ह्यातून वगळण्यात आली आहेत.

(2) कुटुंबाच्या राहत्या व पडक्या घरांच्या दुरुस्तीसाठी रु.2 लाखांपर्यंतची कर्जे.

(3) राहण्याची घरे बांधण्यासाठी किंवा झोपडपट्टी निर्मूलन करणे व झोपडपट्टीवासियांचे पुनर्वसन करण्यासाठी, कोणत्याही सरकारी एजन्सीला प्रति राहण्याचे घरासाठी रु.10 लाखांच्या मर्यादेपर्यंत बँक कर्जे.

(4) खास आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (ईडब्ल्युएस) व निम्न उत्पन्न गटांसाठी (एलआयजी) घरे बांधण्यासाठी व प्रति राहते घराचा एकूण खर्च रु.10 लाखापेक्षा अधिक नसलेल्या गृहनिर्माण प्रकल्पांसाठी बँकांनी मंजुर केलेली कर्जे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक व निम्न उत्पन्न गट ओळखण्यासाठी, कुटुंबाच्या उत्पन्नाची मर्यादा ईडब्ल्युएससाठी प्रति वर्ष रु.3 लाख व एलआयजीसाठी रु.6 लाख अशी, प्रधान मंत्री आवास योजनेखाली विहित केलेल्या उत्पन्न निकषाला अनुसरुन सुधारित करण्यात आली आहे.

(10) सामाजिक पायाभूत सोयी

टायर 2 ते टायर 6 केंद्रांमध्ये, शाळा, स्वास्थ्य सेवा केंद्रे, पेयजल सुविधा, मलनिःसारण सुविधा, घरातील स्वच्छतागृहांची बांधणी/नूतनीकरण आणि गृहस्तरावरील सल सुधारणा ह्यासारख्या सामाजिक पायाभूत सोयी बांधण्यासाठी, प्रति कर्जदार रु.50 दशलक्षाच्या मर्यादेतील बँक कर्जे.

(11) पुनर्निमाणक्षम ऊर्जा

सौर आधारित ऊर्जा निर्माण जनित्र, बायोमास आधारित ऊर्जा जनित्रे, पवनचक्क्या, सूक्ष्म जलविद्युत संयंत्रे ह्यासारख्या, आणि पथदीप प्रणाली, दूरच्या ग्रामांचे विद्युतीकरण ह्यासारख्या अपारंपरिक ऊर्जा आधारित जनतेच्या उपयोगाच्या बाबी ह्यासाठी कर्जदारांना रु.150 मिलियन मर्यादेपर्यंतची बँक कर्जे. वैय्यक्तिक घरांसाठी ही कर्ज मर्यादा, प्रति कर्जदार रु.10 लाख असेल.

(12) इतर

(12.1) व्यक्ती व त्यांच्या एसएचजी व जेएलजी ह्यांना बँकांनी रु.50,000/- पर्यंतची थेट दिलेली कर्जे - मात्र त्यासाठी, ग्रामीण भागातील व्यक्तिगत कर्जदाराचे वार्षिक उत्पन्न रु.1 लाखापेक्षा व अग्रामीण भागासाठी ते रु.1.6 लाखापेक्षा अधिक नसावे.

(12.2) असंस्थात्मक धनकोंच्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी बाधित व्यक्तींना (शेतक-यांव्यतिरिक्त - हे 6.1(अ)(5) मध्ये आधीच समाविष्ट आहेत) रु.1 लाखापर्यंत कर्जे.

(12.3) अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमातींसाठी असलेल्या, राज्य प्रायोजित संस्थांना, त्यांच्या लाभार्थींना कच्चा माल विकत घेण्यास व पक्क्या मालाचे विपणन करण्यासाठी मंजुर केलेली कर्जे.

(13) दुर्बल घटक

पुढील कर्जदारांना प्राधान्य क्षेत्रात दिलेली कर्जे दुर्बल घटक वर्गाखाली समजली जातील.

जेथे अधिसूचित केलेल्या अल्पसंख्याक जमातींपैकी एक जमात बहुसंख्येने आहे अशा राज्यांमध्ये, बाब क्र. (12) मध्ये केवळ इतर अधिसूचित अल्पसंख्याक येतील - ही राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश म्हणजे, जम्मु व काश्मिर, पंजाब, मेघालय, मिझोराम, नागालँड व लक्षद्वीप.

प्रकरण 4

संकीर्ण

(14) प्राधान्य क्षेत्र कर्ज प्रमाणपत्रे

बँकांनी विकत घेतलेली आऊटस्टँडिंग प्राधान्य क्षेत्र कर्ज प्रमाणपत्रे, ते अॅसेट्स बँकांनी सुरु केले असल्यास व परिपत्रक एफआयडीडी.सीओ.प्लान. बीसी.23/04.09.001/2015-16 दि. एप्रिल 7, 2016 अन्वये भारतीय रिझर्व बँकेने प्राधान्य क्षेत्र कर्ज प्रमाणपत्रावरील मार्गदर्शक तत्वे पूर्ण करणारी असल्यास प्राधान्य क्षेत्राच्या संबंधित वर्गाखाली वर्गीकृत केली जाण्यास व प्राधान्य क्षेत्रातील अग्रिम राशी म्हणून वर्गीकृत होण्यास पात्र असतील.

(15) देखरेख

प्राधान्य क्षेत्र अग्रिम राशींची माहिती आरआरबींची, तिमाही व वार्षिक धर्तीवर नाबार्डकडे सादर करणे आवश्यक आहे. तिमाही व वार्षिक माहिती नमुने जोडपत्रात दिले आहेत. प्राधान्य क्षेत्रातील कर्ज उद्दिष्टे काढण्यासाठी, मागील वर्षाच्या त्या तारखेस असलेले एकूण आऊटस्टँडिंग गणले जाईल (उदा.- जून 2019 अखेर संपलेल्या तिमाहीसाठी पीएसएल माहिती कळविण्यासाठी जून 30, 2018 रोजीचे एकूण आऊटस्टँडिंग विचारात घेतले जाईल).

(16) इतर मार्गदर्शक तत्वे

आरआरबी, त्यांच्या आऊटस्टँडिंग अग्रिम राशींच्या 75% पेक्षा जास्त असलेल्या प्राधान्य क्षेत्र अग्रिम राशींबाबत, अनुसूचित वाणिज्य बँकांना, आंतर-बँकीय सहभाग प्रमाणपत्रे (आयबीपीसी) देऊ शकतात.

(17) प्राधान्य क्षेत्र कर्जांसाठी सर्वसामान्य मार्गदर्शक तत्वे

(1) व्याजदर

बँक कर्जांवरील व्याजदर, बँकिंग विनियमन विभागाने वेळोवेळी दिलेल्या निर्देशांनुसार असेल.

(2) सेवा आकार

रु.25,000/- पर्यंतच्या प्राधान्य क्षेत्र कर्जावर कोणताही कर्ज संबंधित व तात्पुरता सेवा आकार/तपासणी आकार लावला जाऊ नये. एसएचजी/जेएलजी ह्यांना कर्ज देतेवेळी, त्या एसएचजी/जेएलजीच्या प्रति सभासद कर्ज मर्यादा लागु असेल - एक संपूर्ण गट म्हणून नाही.

(3) पोच मंजुरी/फेटाळणी/वाटप रजिस्टर

बँकेने एक रजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड ठेवून त्यात, मिळाल्याची/मंजुरीची/फेटाळणीची/वाटपाची तारीख नोंदविली जावी. तपासणी करणा-या सर्व एजन्सींना हे रजिस्टर/इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड उपलब्ध केले जावे.

(4) कर्जासाठीच्या अर्जांची पोचपावती देणे

प्राधान्य क्षेत्राखालील कर्जांसाठी मिळालेल्या अर्जांची बँकांनी पोचपावती द्यावी. त्याबाबतचा लेखी निर्णय अर्जदारांना देण्याबाबतची कालमर्यादा बँकांच्या संचालक मंडळाने ठरवून द्यावी.

(18) सुधारणा/बदल

हे निर्देश, आरबीआयकडून वेळोवेळी दिल्या जाणा-या सूचनांवर अवलंबून असतील. बँकांनी खात्री करुन घ्यावी की, प्राधान्य क्षेत्राखाली दिली जाणारी कर्जे मंजुरीप्राप्त कामांसाठीच आहेत व त्यांच्या अंतिम उपयोगावर सातत्याने देखरेख ठेवावी. ह्याबाबत सुयोग्य अंतर्गत नियंत्रण व प्रणाली ठेवाव्यात.

परिशिष्ट

एकत्रित केलेल्या परिपत्रकांची यादी