16 अप्रैल 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 56 के पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश की अवधि का विस्तार – दी सिटी को-ऑपेरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र दी सिटी को-ऑपेरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 17 अप्रैल 2018 के निदेश के माध्‍यम से 17 अप्रैल 2018 की कारोबार समाप्ति से छह महीनों के लिए निदेशाधीन रखा गया था। जिसकी वैधता समय-समय पर जारी किए गए निदेश जिनमे अंतिम रूप से निर्देश दिनांक 15 अक्टूबर 2018 के माध्‍यम से 17 अ

16 अप्रैल 2019 श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर के हस्ताक्षर वाले ₹ 50 मूल्यवर्ग के महात्मा गांधी (नई) शृंखला के बैंक नोट जारी करना भारतीय रिजर्व बैंक श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर के हस्ताक्षर वाले ₹ 50 मूल्यवर्ग के महात्मा गांधी (नई) शृंखला के बैंक नोट आज जारी करेगा । इन जारी किए जाने वाले नए नोटों का डिजाइन सभी मामलों में महात्मा गांधी (नई) शृंखला के ₹ 50 के बैंक नोट के समान है । रिजर्व बैंक द्वारा पूर्व में जारी किए गए ₹ 50 मूल्यवर्ग के सभी बैंक नोट भी वैध मुद्रा रहेंगे

15 अप्रैल 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक का दी भीमवरम को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, भीमवरम (आंध्र प्रदेश) को निदेश जारी भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित को देखते हुए दी भीमवरम को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, भीमवरम (आंध्र प्रदेश) को कतिपय निदेश जारी करना आवश्यक है। तदनुसार, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35क की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हु

10 अप्रैल 2019 यू. पी. पोस्टल प्राइमरी को-ऑपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, पर अर्थदण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के उपबंधों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति के बिना शाखा स्थानान्तरण के संबंध मे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश / दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए यू. पी. पोस्टल प्राइमरी को-ऑपरेटिव बैंक लि., लखनऊ पर

9 अप्रैल 2019 बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35ए के अंतर्गत निर्देश - दी मुदोल सहकारी बैंक लिमिटेड, पोस्ट मुदोल, बगलकोट जिला, कर्नाटक जनता की सूचना के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए की उपधारा (1) के तहत निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने दी मुदोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पोस्ट मुदोल, बगलकोट जिला, कर्नाटक को कुछ दिशा-निर्देश जारी क

6 अप्रैल 2019 लक्ष्मी विलास बैंक और इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के विलयन की घोषणा भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) को मीडिया रिपोर्टों के माध्यम से यह ज्ञात हुआ है कि लक्ष्मी विलास बैंक (एलवीबी) और इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (आईबीएचएफएल) ने 5 अप्रैल 2019 को अपने संबंधित बोर्डों की मंजूरी से विलयन की घोषणा की है। मीडिया के एक खंड में यह बताया गया है कि एलवीबी के बोर्ड में रिज़र्व बैंक के दो नामित निदेशकों की उपस्थिति से प्रस्ताव को अप्रत्यक्ष अनुमोदन मिलता

4 अप्रैल 2019 माह मार्च 2019 के लिए निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत (एमसीएलआर) भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज माह मार्च 2019 के दौरान प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की उधार दर जारी की है। अजीत प्रसादसहायक परामर्शदाता प्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/2368

30 मार्च 2019 1 अप्रैल, 2019 से विजया बैंक और देना बैंक की शाखाओं को बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखाओं के रूप में परिचालित होंगी भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 2 जनवरी 2019 की बैंक ऑफ बड़ौदा योजना, 2019 के साथ विजया बैंक और देना बैंक के समामेलन को भारत के राजपत्र में असाधारण भाग II-धारा 3-उप-धारा (i) के तहत प्रकाशित किया गया तथा बैंकिंग कंपनी (अधिग्रहण और वचनपत्र का अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 9 और बैंकिंग कंपनी (अधिग्रहण और वचनपत्र का अंतरण) अधिनियम, 1980 (1980 का

29 मार्च 2019 बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 - (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 क की उप धारा (2) के अंतर्गत सर्व समावेशी निदेश वापस लेना– श्री गणेश सहकारी बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकहित में बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 क की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 56 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री गणेश सहकारी बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र को 01 अप्रैल 2013 की कार्य समाप्ती से सर्व स

29 मार्च 2019 01 अप्रैल 2019 से शुरू होनेवाली तिमाही के लिए एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा प्रभारित होने वाली औसत आधार दर भारतीय रिजर्व बैंक ने आज यह सूचित किया है कि 01 अप्रैल 2019 से शुरू होने वाली तिमाही के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस (एनबीएफसी-एमएफआई) द्वारा अपने उधारकर्ताओं के लिए प्रभारित लागू औसत आधार दर 9.21 प्रतिशत होगी। यह स्मरण होगा कि रिज़र्व बैंक ने ऋण के मूल्य निर्धारण के संबंध में एनबीएफसी-एमएफआई को 7 फरवरी 2014 को जारी अपने परिप