प्रेस प्रकाशनियां - आरबीआई - Reserve Bank of India
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भारतीय रिज़र्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट
प्रेस प्रकाशनियां
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मार्च 06, 2019इटावा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., इटावा, उत्तर प्रदेश - पर मौद्रिक दण्ड लगाया गया6 मार्च 2019 इटावा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., इटावा, उत्तर प्रदेश - पर मौद्रिक दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 36 (1) के तहत जारी पर्यवेक्षी निर्देश एवं परिचालन का क्षेत्र, शाखा प्राधिकरण नीति, विस्तार काउंटरों के खुलने/उन्नयन, एटीएम औ कार्यालयों के स्थानां6 मार्च 2019 इटावा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., इटावा, उत्तर प्रदेश - पर मौद्रिक दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 36 (1) के तहत जारी पर्यवेक्षी निर्देश एवं परिचालन का क्षेत्र, शाखा प्राधिकरण नीति, विस्तार काउंटरों के खुलने/उन्नयन, एटीएम औ कार्यालयों के स्थानां
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मार्च 01, 2019बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए के तहत निदेश बीदर महिला शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, बीदर1 मार्च 2019 बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए के तहत निदेश बीदर महिला शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, बीदर जनता के सूचनार्थ यह अधिसूचित किया गया है कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए की उपधारा (1) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बीदर महिला शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, बीदर को कुछ निदेश जारी किए हैं, जिसके द्वारा 28 फरवरी 2019 को कारोबार की समाप्ति के पश्च1 मार्च 2019 बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए के तहत निदेश बीदर महिला शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, बीदर जनता के सूचनार्थ यह अधिसूचित किया गया है कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए की उपधारा (1) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बीदर महिला शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, बीदर को कुछ निदेश जारी किए हैं, जिसके द्वारा 28 फरवरी 2019 को कारोबार की समाप्ति के पश्च
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मार्च 01, 2019यू.पी. पोस्टल प्राइमरी को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश पर-मौद्रिक दण्ड लगाया गया1 मार्च 2019 यू.पी. पोस्टल प्राइमरी को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश पर-मौद्रिक दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रूडेंशियल इंटर बैंक काउंटर पार्टी लिमिट, निवेश लेन-देन की समवर्ती लेखा परीक्षा, क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) की सदस्यता, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले- यूसीबी1 मार्च 2019 यू.पी. पोस्टल प्राइमरी को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश पर-मौद्रिक दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रूडेंशियल इंटर बैंक काउंटर पार्टी लिमिट, निवेश लेन-देन की समवर्ती लेखा परीक्षा, क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) की सदस्यता, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले- यूसीबी
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मार्च 01, 2019रानी लक्ष्मी बाई अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., झाँसी, उत्तर प्रदेश पर - मौद्रिक दण्ड लगाया1 मार्च 2019 रानी लक्ष्मी बाई अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., झाँसी, उत्तर प्रदेश पर - मौद्रिक दण्ड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) की सदस्यता, प्रूडेंशियल इंटर बैंक काउंटर पार्टी लिमिट, बोर्ड की ऑडिट समिति, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले- यूसीबी, के.वाई.सी/ए.एम.एल1 मार्च 2019 रानी लक्ष्मी बाई अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., झाँसी, उत्तर प्रदेश पर - मौद्रिक दण्ड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) की सदस्यता, प्रूडेंशियल इंटर बैंक काउंटर पार्टी लिमिट, बोर्ड की ऑडिट समिति, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले- यूसीबी, के.वाई.सी/ए.एम.एल
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मार्च 01, 2019अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., बदायूं, उत्तर प्रदेश पर - मौद्रिक दण्ड लगाया1 मार्च 2019 अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., बदायूं, उत्तर प्रदेश पर - मौद्रिक दण्ड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बैंक को जारी पर्यवेक्षी निर्देश, प्रूडेंशियल इंटर बैंक ग्रॉस एक्सपोजर लिमिट और इंटर बैंक काउंटर पार्टी लिमिट, निवेश लेन-देन की समवर्ती लेखा परीक्षा, प्रोफेशनल डायरेक्टर, के.वाई.सी/ए.एम.एल दिशानिर्देश ए1 मार्च 2019 अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., बदायूं, उत्तर प्रदेश पर - मौद्रिक दण्ड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बैंक को जारी पर्यवेक्षी निर्देश, प्रूडेंशियल इंटर बैंक ग्रॉस एक्सपोजर लिमिट और इंटर बैंक काउंटर पार्टी लिमिट, निवेश लेन-देन की समवर्ती लेखा परीक्षा, प्रोफेशनल डायरेक्टर, के.वाई.सी/ए.एम.एल दिशानिर्देश ए
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फ़रवरी 28, 2019भारतीय रिज़र्व बैंक ने डीबीएस बैंक लिमिटेड, इंडिया के डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड में समामेलन को अनुमोदन दिया28 फरवरी 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने डीबीएस बैंक लिमिटेड, इंडिया के डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड में समामेलन को अनुमोदन दिया भारतीय रिज़र्व बैंक ने डीबीएस बैंक लिमिटेड, इंडिया की डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड के संपूर्ण उपक्रम के समामेलन की योजना को मंजूरी दी है, इसे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 22(1) के अंतर्गत पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक संस्था (डब्ल्यूओएस) मोड में भारत में बैंकिंग कारोबार करने के लिए लाइसेंस प्रदान किया गया है। इस योजना को28 फरवरी 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने डीबीएस बैंक लिमिटेड, इंडिया के डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड में समामेलन को अनुमोदन दिया भारतीय रिज़र्व बैंक ने डीबीएस बैंक लिमिटेड, इंडिया की डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड के संपूर्ण उपक्रम के समामेलन की योजना को मंजूरी दी है, इसे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 22(1) के अंतर्गत पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक संस्था (डब्ल्यूओएस) मोड में भारत में बैंकिंग कारोबार करने के लिए लाइसेंस प्रदान किया गया है। इस योजना को
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फ़रवरी 28, 2019बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र28 फरवरी 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दि सीकेपी को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 30 अप्रैल 2014 के निदेश के द्वारा दिनांक 02 मई 2014 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। बाद के निदेशों द्वारा निदेश की अवधि को समय समय पर बढ़ाया गया । दिनांक 27 नवंबर 2018 के अंतिम निदेश 28 फरवरी 2019 तक वैध तथा समीक्षाधीन थे । जन साधारण की स28 फरवरी 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दि सीकेपी को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 30 अप्रैल 2014 के निदेश के द्वारा दिनांक 02 मई 2014 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। बाद के निदेशों द्वारा निदेश की अवधि को समय समय पर बढ़ाया गया । दिनांक 27 नवंबर 2018 के अंतिम निदेश 28 फरवरी 2019 तक वैध तथा समीक्षाधीन थे । जन साधारण की स
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फ़रवरी 27, 2019बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र27 फरवरी 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र को दिनांक 21 फ़रवरी 2013 के माध्यम से दि. 22 फ़रवरी 2013 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधि को दि. 27 नवम्बर 2018 के आदेश के माध्यम से बढाया गया और ये निदेश दि. 28 फ़रवरी 2019 तक वैध होंगे तथ27 फरवरी 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र को दिनांक 21 फ़रवरी 2013 के माध्यम से दि. 22 फ़रवरी 2013 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधि को दि. 27 नवम्बर 2018 के आदेश के माध्यम से बढाया गया और ये निदेश दि. 28 फ़रवरी 2019 तक वैध होंगे तथ
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फ़रवरी 26, 2019श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर के हस्ताक्षर वाले ₹ 100 मूल्यवर्ग के महात्मा गांधी (नई) शृंखला के बैंक नोट जारी करना26 फरवरी 2019 श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर के हस्ताक्षर वाले ₹ 100 मूल्यवर्ग के महात्मा गांधी (नई) शृंखला के बैंक नोट जारी करना भारतीय रिजर्व बैंक शीघ्र ही श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर के हस्ताक्षर वाले ₹ 100 मूल्यवर्ग के महात्मा गांधी (नई) शृंखला के बैंक नोट जारी करेगा । इन जारी किए जाने वाले नए नोटों का डिजाइन सभी मामलों में महात्मा गांधी (नई) शृंखला के ₹ 100 के बैंक नोट के समान है । रिजर्व बैंक द्वारा पूर्व में जारी किए गए ₹ 100 मूल्यवर्ग के सभी बैंक नोट वैध मुद्रा ब26 फरवरी 2019 श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर के हस्ताक्षर वाले ₹ 100 मूल्यवर्ग के महात्मा गांधी (नई) शृंखला के बैंक नोट जारी करना भारतीय रिजर्व बैंक शीघ्र ही श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर के हस्ताक्षर वाले ₹ 100 मूल्यवर्ग के महात्मा गांधी (नई) शृंखला के बैंक नोट जारी करेगा । इन जारी किए जाने वाले नए नोटों का डिजाइन सभी मामलों में महात्मा गांधी (नई) शृंखला के ₹ 100 के बैंक नोट के समान है । रिजर्व बैंक द्वारा पूर्व में जारी किए गए ₹ 100 मूल्यवर्ग के सभी बैंक नोट वैध मुद्रा ब
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फ़रवरी 25, 2019भारतीय रिज़र्व बैंक ने 25 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया25 फरवरी 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 25 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. आनंद बिज़नेस प्राइवेट लिमिटेड 225 फरवरी 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 25 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. आनंद बिज़नेस प्राइवेट लिमिटेड 2
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