28 मार्च 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दी मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दी मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 31 अगस्त 2016 के निदेश के माध्‍यम से दिनांक 31 अगस्त 2016 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधि को दिनांक 27 नवम्बर 2018 के आदेश के माध्यम से समीक्षाधीन रखते हुए बढ़ाया गया था और ये

मार्च 27, 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने पंजाब नेशनल बैंक पर मौद्रिक जुर्माना लगाया स्विफ्ट-संबंधित परिचालन नियंत्रण के समयबद्ध कार्यान्वयन और सुदृढ़ीकरण पर भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी विभिन्न दिशानिर्देशों का अनुपालन न करने के लिए 36 बैंकों पर मौद्रिक जुर्माना लगाने के संबंध में 08 मार्च 2019 की प्रेस प्रकाशनी संख्या 2018-2019/2144 का संदर्भ लें। इसी अनुक्रम में, रिज़र्व बैंक ने 25 फरवरी 2019 के आदेश द्वारा पंजाब नेशनल बैंक (बैंक) पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उ

27 मार्च 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) के खंड 35 ए के अंतर्गत हिन्दू सहकारी बैंक लिमिटेड, पठानकोट, पंजाब को जारी निर्देश भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा, जनता के हित में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) के खंड 35ए की उप धारा (1) के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के खंड 56 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिन्दू सहकारी बैंक लिमिटेड, पठानकोट, पंजाब को, मार्च 25, 2019 को कारोबार की समाप्ति से

25 मार्च 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यू.पी. सिविल सेक्रेटेरिएट प्राइमरी को-ऑपरेटिव बैंक लि.,लखनऊ (उत्तर प्रदेश) को जारी निदेश की वैधता बढ़ाई गई भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने यू.पी. सिविल सेक्रेटेरिएट प्राइमरी को-ऑपरेटिव बैंक लि., लखनऊ (उत्तर प्रदेश) को जारी निदेशों की वैधता अवधि को छ: महीने बढ़ाकर 26 मार्च 2019 से 25 सितम्बर 2019 तक कर दिया है, जो कि समीक्षाधीन होगा। बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए की उपधारा (1) के अ

22 मार्च 2019 द ताडपत्रि को-ऑपरेटिव टाऊन बैंक लिमिटेड, ताडपत्रि, आंध्र प्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 6(1)(जी) और धारा 6(1)(के) के प्रावधानों का उल्ल्घंन करने के लिए द ताडपत्रि को-ऑपरेटिव टाऊन बैंक ल

20 मार्च 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 29 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्‍नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. डैजल होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड 1216, बारहवीं मंजिल, 38, अंसल टॉ

20 मार्च 2019 महिला विकास सहकारी बैंक लि., अहमदाबाद (गुजरात) (गैर-अनुसूचित यूसीबी) – दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथाप्रयोज्‍य) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47A (1) के प्रावधानों के तहत प्रदत्‍त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेशकों, उनके रिश्तेदारों और फर्मों / इकाइयों को, जिनसे उनके हित जुड़े हुए हैं, बेजमानती अग्रिमों, ऋणों और अग्रिमों, की अधिकतम सीमा से संबंधित भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों / दिशानिर्

20 मार्च 2019 3 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र वापस सौंप दिया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत

14 मार्च 2019 रिज़र्व बैंक ने 2018 की घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों (डी-एसआईबी) की सूची जारी की एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक की पहचान पिछले साल के समान बकेटिंग संरचना के तहत घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों (डी-एसआईबी) के रूप में की गई है। डी-एसआईबी के लिए अतिरिक्त कॉमन इक्विटी टियर1 (सीईटी1) की अपेक्षाएं 1 अप्रैल 2016 से पहले ही चरणबद्ध हो चुकी है और 1 अप्रैल 2019 से पूर्ण रूप से प्रभावी हो जाएगी। अतिरिक्त सीईटी1 की अपेक्षाएं पूंजी संरक

14 मार्च 2019 आईडीबीआई बैंक लि. का निजी क्षेत्र के बैंक के रूप में पुन:वर्गीकरण भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के कुल चुकता इक्विटी शेयर के 51% अर्जित करने के परिणामस्वरूप 21 जनवरी, 2019 से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियामक उद्देश्यों के लिए आईडीबीआई बैंक लिमिटेड को एक 'निजी क्षेत्र के बैंक' के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जोस जे. कट्टूर मुख्य महाप्रबंधक प्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/2194

14 मार्च 2019 बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35ए के तहत निर्देश वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक लि., उस्मानाबाद, महाराष्ट्र भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकहित में बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (एएसीएस) धारा 35 ए की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक लि. उस्मानाबाद, महाराष्ट्र के लिए 13 नवम्बर 2017 की कार्य समाप्ती से निर्देश जारी किए थे। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस निर्देश की अवधि अ‍ब 14 मार्च 2019 से 13 जून 2019 तक तीन

13 मार्च 2019 बनारस मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि., वाराणसी, उत्तर प्रदेश पर मौद्रिक दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 36 (1) के तहत जारी पर्यवेक्षी निर्देश, इंटर बैंक ग्रॉस एक्सपोजर लिमिट और काउंटर पार्टी लिमिट पर प्रूडेंशियल नार्म एवं के.वाई.सी दिशानिर्देशो

13 मार्च 2019 नेशनल मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश पर अर्थदण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुपालन के प्रस्तुतीकरण के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश / दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए नेशनल मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश पर ₹ 50,000/- (रुपये प

13 मार्च 2019 दि अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., मऊनाथ भंजन, उत्तर प्रदेश पर मौद्रिक दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 36 (1) के तहत जारी पर्यवेक्षीय निर्देश, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कम्पनी की सदस्यता, प्रूडेंशियल नार्म-ग्रास और सिंगल इंटर बैंक काउंटर पार्टी लिमिट, नि

13 मार्च 2019 लखनऊ यूनिवर्सिटी प्राइमरी को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश पर अर्थदण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (AACS) की धारा 36 (1) के तहत जारी पर्यवेक्षी निर्देश के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश / दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए लखनऊ यूनिवर

11 मार्च 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इण्डियन मर्केंटाइल को-आपरेटिव बैंक लि.,लखनऊ, उत्तर प्रदेश को जारी निदेश की वैधता बढ़ाई गई भारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई) ने इंडियन मर्केंटाइल को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश, को जारी निदेशों की वैधता अवधि को छ: महीने बढ़ाकर 12 मार्च 2019 से 11 सितम्बर 2019 तक कर दिया है, जो कि समीक्षाधीन होगा। बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी 04 जून 2014 के निदेश

08 मार्च 2019 भारतीय रिजर्व बैंक 36 बैंकों पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने नीचे उल्लिखित 36 बैंकों पर 31 जनवरी, 2019 और 25 फरवरी, 2019 के आदेशों द्वारा, समयबद्ध कार्यान्वयन और स्विफ्ट से संबंधित परिचालन नियंत्रणों को मजबूत करने के लिए आरबीआई द्वारा जारी विभिन्न निर्देशों के अननुपालन के लिए मौद्रिक जुर्माना लगाया है: क्रम सं बैंक का नाम मौद्रिक जुर्माने की राशि (₹ मिलियन में) 1. बैंक ऑफ बड़ौदा 40 2. केथोलिक सीरियन बैंक लिमिटेड 40 3. सिटीबैं

8 मार्च 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेशों की अवधि बढ़ाना – द कराड़ जनता सहकारी बैंक लि., कराड़, महाराष्ट्र द कराड़ जनता सहकारी बैंक लि., कराड़ को दिनांक 7 नवंबर 2017 के निदेश के माध्‍यम से 9 नवंबर 2017 की कारोबार समाप्ति से छह महीनों के लिए निदेशाधीन रखा गया था। जिसकी वैधता समय-समय पर जारी किए गए निदेश जिनमे 30 अक्तूबर 2018 के निदेश के माध्यम से छह महीने अर्थात 9 मार्च 2019 तक बढ़ाई गई थी। जन साधारण के सूचनार्थ एतद्वारा सूचि

7 मार्च 2019 नगर सहकारी बैंक लि., इटावा, उत्तर प्रदेश पर - मौद्रिक दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रूडेंशियल इंटर बैंक ग्रॉस एक्सपोजर लिमिट और इंटर बैंक काउंटर पार्टी लिमिट के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों / दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए नगर सहकारी बैंक लि., इटावा, उत्तर प्

6 मार्च 2019 महोबा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., महोबा, (उत्तर प्रदेश) - पर मौद्रिक दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रूडेंशियल इंटर बैंक ग्रॉस एक्सपोजर लिमिट और इंटर बैंक काउंटर पार्टी लिमिट के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों / दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए महोबा अर्बन को-ऑपरेटिव