प्रेस प्रकाशनियां - आरबीआई - Reserve Bank of India
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फ़रवरी 12, 2019भारतीय रिज़र्व बैंक ने तीन बैंकों पर मौद्रिक दंड लगाया12 फरवरी 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने तीन बैंकों पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने 4 फरवरी 2019 के आदेश द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंडों/धन शोधन निवारण (एएमएल) मानकों पर जारी विभिन्न निदेशों, विशेषकर 29 नवंबर 2004 और 22 मई 2008 के परिपत्रों में दिए गए निदेशों का अनुपालन नहीं करने पर तीन बैंकों पर नीचे इंगित किए अनुसार मौद्रिक दंड लगाया गया है: क्र. सं. बैंक का नाम दंड की राशि (₹ मिलियन में) 1. एचडीएफसी बैंक लिमिटेड 0212 फरवरी 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने तीन बैंकों पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने 4 फरवरी 2019 के आदेश द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंडों/धन शोधन निवारण (एएमएल) मानकों पर जारी विभिन्न निदेशों, विशेषकर 29 नवंबर 2004 और 22 मई 2008 के परिपत्रों में दिए गए निदेशों का अनुपालन नहीं करने पर तीन बैंकों पर नीचे इंगित किए अनुसार मौद्रिक दंड लगाया गया है: क्र. सं. बैंक का नाम दंड की राशि (₹ मिलियन में) 1. एचडीएफसी बैंक लिमिटेड 02
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फ़रवरी 11, 2019भारतीय रिज़र्व बैंक ने 32 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया11 फरवरी 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 32 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. कोंकण कैपफ़िन लिमिटेड 419, हिन्11 फरवरी 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 32 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. कोंकण कैपफ़िन लिमिटेड 419, हिन्
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फ़रवरी 08, 2019रिज़र्व बैंक ने वैश्य सहकारी वाणिज्यिक बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली की निदेश अवधि को बढ़ाया8 फरवरी 2019 रिज़र्व बैंक ने वैश्य सहकारी वाणिज्यिक बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली की निदेश अवधि को बढ़ाया भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों को लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए, निदेश देता है कि वैश्य सहकारी वाणिज्यिक बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली को दिनांक 28 अगस्त 2015 को जारी तथा समय समय पर संशोधित निदेश जिसकी वैधता पिछली बार 08 फरवरी 2019 तक बढ़ाई गई थी, वह अब 09 फरवरी 2019 से 08 अग8 फरवरी 2019 रिज़र्व बैंक ने वैश्य सहकारी वाणिज्यिक बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली की निदेश अवधि को बढ़ाया भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों को लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए, निदेश देता है कि वैश्य सहकारी वाणिज्यिक बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली को दिनांक 28 अगस्त 2015 को जारी तथा समय समय पर संशोधित निदेश जिसकी वैधता पिछली बार 08 फरवरी 2019 तक बढ़ाई गई थी, वह अब 09 फरवरी 2019 से 08 अग
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फ़रवरी 05, 2019भारतीय रिज़र्व बैंक ने यूको बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया05 फरवरी 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने यूको बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने 29 जनवरी 2019 के आदेश द्वारा यूको बैंक (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 22 जनवरी 2014 को ‘खाता भुगतानकर्ता चेकों के संग्रह – थर्ड पार्टी खाते में लाभ क्रेडिट करने की पाबंदी’ पर जारी परिपत्र का अनुपालन नहीं करने और 1 जुलाई 2016 को ‘धोखाधड़ी-वर्गीकरण और वाणिज्यिक बैंकों और चयनित वित्तीय संस्थाओं द्वारा रिपोर्टिंग’ पर जारी मास्टर निदेशों का अनुपालन नहीं करने पर उक्त बैंक पर ₹ 205 फरवरी 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने यूको बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने 29 जनवरी 2019 के आदेश द्वारा यूको बैंक (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 22 जनवरी 2014 को ‘खाता भुगतानकर्ता चेकों के संग्रह – थर्ड पार्टी खाते में लाभ क्रेडिट करने की पाबंदी’ पर जारी परिपत्र का अनुपालन नहीं करने और 1 जुलाई 2016 को ‘धोखाधड़ी-वर्गीकरण और वाणिज्यिक बैंकों और चयनित वित्तीय संस्थाओं द्वारा रिपोर्टिंग’ पर जारी मास्टर निदेशों का अनुपालन नहीं करने पर उक्त बैंक पर ₹ 2
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फ़रवरी 05, 2019भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक्सिस बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया5 फरवरी 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक्सिस बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 29 जनवरी 2019 के आदेश द्वारा एक्सिस बैंक लिमिटेड (बैंक) पर ‘अकाउंट पेयी चेक का संग्रहण - तीसरे पक्ष के खाते में जमा करने की कार्यवाही पर रोक’ पर दिनांक 22 जनवरी 2014 के परिपत्र और ‘धोखाधड़ी-वाणिज्यिक बैंकों और चयनित वित्तीय संस्थानों द्वारा वर्गीकरण और रिपोर्टिंग’ पर दिनांक 1 जुलाई 2016 को रिज़र्व बैंक द्वारा जारी मास्टर निदेश के अनुपालन में विफल होने के कारण ₹ 205 फरवरी 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक्सिस बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 29 जनवरी 2019 के आदेश द्वारा एक्सिस बैंक लिमिटेड (बैंक) पर ‘अकाउंट पेयी चेक का संग्रहण - तीसरे पक्ष के खाते में जमा करने की कार्यवाही पर रोक’ पर दिनांक 22 जनवरी 2014 के परिपत्र और ‘धोखाधड़ी-वाणिज्यिक बैंकों और चयनित वित्तीय संस्थानों द्वारा वर्गीकरण और रिपोर्टिंग’ पर दिनांक 1 जुलाई 2016 को रिज़र्व बैंक द्वारा जारी मास्टर निदेश के अनुपालन में विफल होने के कारण ₹ 20
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फ़रवरी 05, 2019भारतीय रिज़र्व बैंक ने सिंडिकेट बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया05 फरवरी 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने सिंडिकेट बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30 जनवरी 2019 के आदेश द्वारा सिंडिकेट बैंक (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 1 जुलाई 2015 को ‘धोखाधड़ी-वर्गीकरण और रिपोर्टिंग पर जारी मास्टर परिपत्र’ तथा 7 अक्तूबर 1999 के ‘बैंकों में जोखिम प्रबंधन प्रणालियां’ पर परिपत्र में निहित निदेशों का अनुपालन नहीं करने पर उक्त बैंक पर ₹ 10 मिलियन का मौद्रिक दंड लगाया। यह दंड भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों का बैंक05 फरवरी 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने सिंडिकेट बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30 जनवरी 2019 के आदेश द्वारा सिंडिकेट बैंक (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 1 जुलाई 2015 को ‘धोखाधड़ी-वर्गीकरण और रिपोर्टिंग पर जारी मास्टर परिपत्र’ तथा 7 अक्तूबर 1999 के ‘बैंकों में जोखिम प्रबंधन प्रणालियां’ पर परिपत्र में निहित निदेशों का अनुपालन नहीं करने पर उक्त बैंक पर ₹ 10 मिलियन का मौद्रिक दंड लगाया। यह दंड भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों का बैंक
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फ़रवरी 05, 2019भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक्सिस बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया5 फरवरी 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक्सिस बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने 29 जनवरी 2019 को एक्सिस बैंक (बैंक) पर ‘नकली नोटों की पहचान और जब्त करने’ संबंधी 20 जुलाई 2017 के मास्टर परिपत्र तथा ‘नोटों की छंटनी-नोट छंटनी मशीनों की संस्थापना’ पर 19 नवंबर 2009 के परिपत्र में निहित निदेशों का उल्लंघन करने पर ₹ 2 मिलियन (दो मिलियन रुपए) का मौद्रिक दंड लगाया। यह दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधा5 फरवरी 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक्सिस बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने 29 जनवरी 2019 को एक्सिस बैंक (बैंक) पर ‘नकली नोटों की पहचान और जब्त करने’ संबंधी 20 जुलाई 2017 के मास्टर परिपत्र तथा ‘नोटों की छंटनी-नोट छंटनी मशीनों की संस्थापना’ पर 19 नवंबर 2009 के परिपत्र में निहित निदेशों का उल्लंघन करने पर ₹ 2 मिलियन (दो मिलियन रुपए) का मौद्रिक दंड लगाया। यह दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधा
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फ़रवरी 05, 2019श्री कन्यका नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, चंद्रपुर पर दंड5 फरवरी 2019 श्री कन्यका नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, चंद्रपुर पर दंड भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (जैसा कि सहकारी समितियों पर लागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री कन्यका नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, चंद्रपुर पर “भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी परिचालनात्मक अनुदेशों का उल्लंघन करने के कारण ₹ 1.00 लाख (केवल एक लाख रुपये) का मौद्रिक दंड लगाया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैं5 फरवरी 2019 श्री कन्यका नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, चंद्रपुर पर दंड भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (जैसा कि सहकारी समितियों पर लागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री कन्यका नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, चंद्रपुर पर “भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी परिचालनात्मक अनुदेशों का उल्लंघन करने के कारण ₹ 1.00 लाख (केवल एक लाख रुपये) का मौद्रिक दंड लगाया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैं
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फ़रवरी 04, 2019किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना : पशुपालन और मत्स्यपालन के लिए कार्यशील पूंजी4 फरवरी 2019 किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना : पशुपालन और मत्स्यपालन के लिए कार्यशील पूंजी किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लक्ष्य अल्पकालिक फसल ऋण के लिए किसानों को लचीली और सरलीकृत प्रक्रिया के साथ एकल विंडों के अंतर्गत बैंकिंग प्रणाली से पर्याप्त और समय पर सहायता उपलब्ध कराना है। पशुपालन और मत्स्यपालन में लगे हुए किसानों को परिचालनात्मक लचीलापन प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने 2018-19 के बज़ट में इन किसानों को केसीसी की सुविधा प्रदान करने संबंधी निर्णय की घोषणा की थ4 फरवरी 2019 किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना : पशुपालन और मत्स्यपालन के लिए कार्यशील पूंजी किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लक्ष्य अल्पकालिक फसल ऋण के लिए किसानों को लचीली और सरलीकृत प्रक्रिया के साथ एकल विंडों के अंतर्गत बैंकिंग प्रणाली से पर्याप्त और समय पर सहायता उपलब्ध कराना है। पशुपालन और मत्स्यपालन में लगे हुए किसानों को परिचालनात्मक लचीलापन प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने 2018-19 के बज़ट में इन किसानों को केसीसी की सुविधा प्रदान करने संबंधी निर्णय की घोषणा की थ
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फ़रवरी 04, 2019बीदर महिला सहकारी बैंक लिमिटेड, बीदर, कर्नाटक – पर आर्थिक दंड लगाया गया4 फरवरी 2019 बीदर महिला सहकारी बैंक लिमिटेड, बीदर, कर्नाटक –पर आर्थिक दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए के प्रावधानों के तहत उसे प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए बीदर महिला सहकारी बैंक लिमिटेड, बीदर पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) के तहत निदेशकों या उनके विनिर्दिष्ट संबंधियों को ऋण प्रदान करने के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के मौजूदा मा4 फरवरी 2019 बीदर महिला सहकारी बैंक लिमिटेड, बीदर, कर्नाटक –पर आर्थिक दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए के प्रावधानों के तहत उसे प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए बीदर महिला सहकारी बैंक लिमिटेड, बीदर पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) के तहत निदेशकों या उनके विनिर्दिष्ट संबंधियों को ऋण प्रदान करने के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के मौजूदा मा
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जनवरी 31, 2019रिज़र्व बैंक ने डिजिटल लेनदेनों के लिए लोकपाल योजना शुरू की31 जनवरी 2019 रिज़र्व बैंक ने डिजिटल लेनदेनों के लिए लोकपाल योजना शुरू की 5 दिसंबर 2018 के मौद्रिक नीति वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज लोकपाल योजना में यथापरिभाषित प्रणाली सहभागियों के विरूद्ध शिकायतों के समाधान के लिए 31 जनवरी 2019 की अधिसूचना के तहत डिजिटल लेनदेन के लिए लोकपाल योजना (ओएसडीटी) की शुरुआत की। भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 18 के अंतर्गत शुरू की गई यह योजना भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित गैर-बैंक संस्था31 जनवरी 2019 रिज़र्व बैंक ने डिजिटल लेनदेनों के लिए लोकपाल योजना शुरू की 5 दिसंबर 2018 के मौद्रिक नीति वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज लोकपाल योजना में यथापरिभाषित प्रणाली सहभागियों के विरूद्ध शिकायतों के समाधान के लिए 31 जनवरी 2019 की अधिसूचना के तहत डिजिटल लेनदेन के लिए लोकपाल योजना (ओएसडीटी) की शुरुआत की। भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 18 के अंतर्गत शुरू की गई यह योजना भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित गैर-बैंक संस्था
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जनवरी 31, 2019बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेशों की अवधि बढ़ाना – द कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र31 जनवरी 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेशों की अवधि बढ़ाना – द कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र द कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई को दिनांक 30 मार्च 2017 के निदेश के माध्यम से 30 मार्च 2017 को कारोबार समाप्ति से छह महीनों के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उक्त निदेश की अवधि 23 जुलाई 2018 के निदेश के माध्यम से 31 जनवरी 2019 तक समय-समय पर बढ़ाई गई थी। जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा सूचि31 जनवरी 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेशों की अवधि बढ़ाना – द कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र द कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई को दिनांक 30 मार्च 2017 के निदेश के माध्यम से 30 मार्च 2017 को कारोबार समाप्ति से छह महीनों के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उक्त निदेश की अवधि 23 जुलाई 2018 के निदेश के माध्यम से 31 जनवरी 2019 तक समय-समय पर बढ़ाई गई थी। जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा सूचि
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जनवरी 28, 2019सिटी सहकारी बैंक लिमिटेड, हासन, कर्नाटक – पर आर्थिक दंड लगाया गया28 जनवरी 2019 सिटी सहकारी बैंक लिमिटेड, हासन, कर्नाटक – पर आर्थिक दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए के प्रावधानों के तहत उसे प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सिटी सहकारी बैंक लिमिटेड, हासन पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) के तहत निदेशकों या उनके विनिर्दिष्ट संबंधियों को ऋण प्रदान करने के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के मौजूदा मानदंडो का उल28 जनवरी 2019 सिटी सहकारी बैंक लिमिटेड, हासन, कर्नाटक – पर आर्थिक दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए के प्रावधानों के तहत उसे प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सिटी सहकारी बैंक लिमिटेड, हासन पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) के तहत निदेशकों या उनके विनिर्दिष्ट संबंधियों को ऋण प्रदान करने के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के मौजूदा मानदंडो का उल
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जनवरी 25, 2019अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., सीतापुर, उत्तर प्रदेश पर अर्थदण्ड लगाया गया25 जनवरी 2019 अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., सीतापुर, उत्तर प्रदेश पर अर्थदण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा निवेश, के.वाई.सी (ग्राहक को जानिए), क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी (सी.आइ.सी) की सदस्यता प्राप्त करने एवं आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले25 जनवरी 2019 अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., सीतापुर, उत्तर प्रदेश पर अर्थदण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा निवेश, के.वाई.सी (ग्राहक को जानिए), क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी (सी.आइ.सी) की सदस्यता प्राप्त करने एवं आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले
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जनवरी 25, 2019भारतीय रिज़र्व बैंक ने 28 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया25 जनवरी 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 28 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. एस एफ एस एल इंवेस्टमेंटस लिमिट25 जनवरी 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 28 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. एस एफ एस एल इंवेस्टमेंटस लिमिट
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जनवरी 25, 2019बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि आर. एस. को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र25 जनवरी 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि आर. एस. को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दि आर. एस. को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 24 जून 2015 के निदेश के माध्यम से 26 जून 2015 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढ़ाया गया या संशोधित किया गया था और पिछली बार इन निदेशों की अवधि को दिनांक 2 जुलाई 2018 के निदेश द्वारा बढाया गया और ये निदे25 जनवरी 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि आर. एस. को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दि आर. एस. को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 24 जून 2015 के निदेश के माध्यम से 26 जून 2015 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढ़ाया गया या संशोधित किया गया था और पिछली बार इन निदेशों की अवधि को दिनांक 2 जुलाई 2018 के निदेश द्वारा बढाया गया और ये निदे
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जनवरी 24, 2019भारतीय रिज़र्व बैंक ने भाग्योदय फ़्रेंड्स अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वरुड, जिला अमरावती, महाराष्ट्र पर निदेश जारी किए24 जनवरी 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने भाग्योदय फ़्रेंड्स अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वरुड, जिला अमरावती, महाराष्ट्र पर निदेश जारी किए भारतीय रिजर्व बैंक ने भाग्योदय फ़्रेंड्स अर्बन को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वरुड, जिला अमरावती, महाराष्ट्र पर कतिपय निदेश जारी किए है। ये निदेश 17 जनवरी, 2019 को बैकिंग कारोबार की समाप्ति से छह महीनों की अवधि के लिए लागू रहेंगे। निदेश के अनुसार, भाग्योदय फ़्रेंड्स अर्बन को-ऑप बैंक लिमिटेड, वरुड, जिला अमरावती, भारतीय रिज़र्व बैंक से लिखित रूप24 जनवरी 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने भाग्योदय फ़्रेंड्स अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वरुड, जिला अमरावती, महाराष्ट्र पर निदेश जारी किए भारतीय रिजर्व बैंक ने भाग्योदय फ़्रेंड्स अर्बन को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वरुड, जिला अमरावती, महाराष्ट्र पर कतिपय निदेश जारी किए है। ये निदेश 17 जनवरी, 2019 को बैकिंग कारोबार की समाप्ति से छह महीनों की अवधि के लिए लागू रहेंगे। निदेश के अनुसार, भाग्योदय फ़्रेंड्स अर्बन को-ऑप बैंक लिमिटेड, वरुड, जिला अमरावती, भारतीय रिज़र्व बैंक से लिखित रूप
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जनवरी 24, 20195 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा24 जनवरी 2019 5 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र वापस सौंप दिया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जा24 जनवरी 2019 5 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र वापस सौंप दिया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जा
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जनवरी 24, 2019भारतीय रिज़र्व बैंक ने 5 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया24 जनवरी 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 5 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. रॉनी फ़ाइनेंस लि24 जनवरी 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 5 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. रॉनी फ़ाइनेंस लि
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जनवरी 22, 2019बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35ए के तहत निदेश – युनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड– अवधि का विस्तार22 जनवरी 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35ए के तहत निदेश – युनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड– अवधि का विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उप-धारा (1) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जन हित में, युनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बागनान स्टेशन रोड (उत्तर), पोस्ट –बागनान, जिला हावड़ा, पिन- 711 303, पश्चिम बंगाल को 18 जुलाई 2018 को22 जनवरी 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35ए के तहत निदेश – युनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड– अवधि का विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उप-धारा (1) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जन हित में, युनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बागनान स्टेशन रोड (उत्तर), पोस्ट –बागनान, जिला हावड़ा, पिन- 711 303, पश्चिम बंगाल को 18 जुलाई 2018 को
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