9 नवंबर 2018 17 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें दिया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र सौंप दिया है । अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI क्र. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र

06 नवंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्‍नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. डिवाइन लीज़िंग एंड फ़ाइनेंस लिमि

5 नवंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (बैंक) पर भुगतान बैंक के लिए कतिपय लाइसेंसिंग शर्तों और परिचालन दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के कारण आगामी अनुदेश आने तक नए खाते खोलना बंद करने संबंधी निदेश का उल्लंघन करने पर 31 अक्टूबर 2018 को ₹10 मिलियन का मौद्रिक दंड लगाया। उक्त दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 47क(1)(ग) के प्रावधानों के

05 नवंबर 2018 वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक लि. उस्मानाबाद, महाराष्ट्र को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35क के अंतर्गत जारी निदेशों की अवधि बढ़ाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने सार्वजनिक हित में वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक लि. उस्मानाबाद, महाराष्ट्र को बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35क की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए 13 नवंबर 2017 को कारोबार की समाप्ति से निदेश

नवंबर 5, 2018 गोमती नगरीय सहकारी बैंक लि., जौनपुर (उत्तर प्रदेश) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35(क) के अंतर्गत जारी निदेशों की अवधि बढ़ाया जाना भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने गोमती नगरीय सहकारी बैंक लि., जौनपुर (उत्तर प्रदेश) को जारी निदेशों की वैधता अवधि को छह महीने बढ़ाकर 11 नवम्बर 2018 से 10 मई 2019 तक कर दिया है जो समीक्षाधीन होगी। उक्त बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35(क) के अं

02 नवंबर 2018 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेशों की अवधि बढ़ाना – द कराड़ जनता सहकारी बैंक लि., कराड, महाराष्ट्र द कराड़ जनता सहकारी बैंक लि., कराड़ को दिनांक 07 नवंबर 2017 के निदेश सं. डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-I/डी-4/12.22.126/2017-18 के माध्‍यम से 09 नवंबर 2017 की कारोबार समाप्ति से छह महीनों के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उक्त निदेश की अवधि 03 मई 2018 के निदेश डीसीबीआर.सीओ.एआईडी./सं.डी-40/12.22.126/2017-

31 अक्टूबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने डॉ. अम्बेडकर नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, ग्वालियर, मध्य प्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 27 के प्रावधानों तथा पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे (एसएफ) के तहत लगाए गए प्रतिबंधों का उल्लंघन करने

30 अक्टूबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 31 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्‍नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. सं. कंपनी का नाम कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र निर्गम करने की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. अजं

29 अक्तूबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने द नीड्स ऑफ लाइफ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को निदेश जारी किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने (26 अक्टूबर 2018 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-I/डी-3/12.22.163/2018-19 के तहत) द नीड्स ऑफ लाइफ को-ऑ. बैंक लि. मुंबई, महाराष्ट्र को निदेशाधीन रखा है। निदेशों के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक निदेशों में निर्धारित शर्तों के अधीन जमाकर्ताओं को प्रत्येक बचत बैंक या चालू खाते या किसी भी अन्य जमा खाते में, कुल शेष में से ₹ 1,000/- (एक हजार

29 अक्तूबर 2018 एनएसडीएल पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने परिचालन शुरू किया एनएसडीएल पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने 29 अक्टूबर 2018 से एक भुगतान बैंक के रूप में परिचालन शुरू किया है। रिज़र्व बैंक ने भारत में, भुगतान बैंक के रूप में कारोबार करने के लिए बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 (1) के तहत बैंक को लाइसेंस जारी किया है। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, मुंबई उन 11 आवेदकों में से एक थी जिन्हें भुगतान बैंक स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी गई थी, जैसा कि 19 अगस

29 अक्टूबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 31 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्‍नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. आरएलए होल्डिंग्स प्राइवेट लि

26 अक्टूबर 2018 रिज़र्व बैंक ने 32 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्‍नलिखित कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. सं. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख प्रमाणपत्र निरस्त करने की तारीख 1. आदर्श कमर्शियल कंपनी लिमिटेड 27 सर आर एन मुखर्जी रोड, कोलकाता

25 अक्टूबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्‍नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. मेत्तुर फ़ाइनेंस लिमिटेड 9/88

25 अक्टूबर 2018 मांडिया सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मांडिया, कर्नाटक पर दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए के प्रावधानों के तहत प्रदत्‍त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मांडिया मांडिया सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मांडिया पर उक्त बैंक के पदासीन निदेशकों के रिश्तेदार को ऋण मंजूर करके भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों/दिशानिदेशों का उल्लंघन करने पर ₹ 50,000/- (पचास हज़ार रुपए मात्

24 अक्टूबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्‍नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. ए.यू.एस फ़ाइनेंस एंड इंवेस्टम

23 अक्टूबर 2018 रिज़र्व बैंक ने 31 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्‍नलिखित कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. सं. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख प्रमाणपत्र निरस्त करने की तारीख 1. विश्वजीत फाइनैंसियर्स लिमिटेड (वर्तमान में विश्वजीत फाइनैंसिय

22 अक्टूबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्‍नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख पंजीकरण प्रमाण पत्र रद्द करने की

17 अक्टूबर 2018 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 56 के पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश की अवधि का विस्तार – द सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र द सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई को दिनांक 17 अप्रैल 2018 के निदेश के माध्‍यम से 17 अप्रैल 2018 को कारोबार समाप्ति से छह महीनों के लिए निदेशाधीन रखा गया था। जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56

17 अक्तूबर 2018 अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., बस्ती (उत्तर प्रदेश) पर अर्थदण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति के बिना ऑन-साइट एटीएम खोलने, एक्सपोजर संबंधित नियम और वैधानिक / अन्य प्रतिबंध, प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा निवेश एवं केवाईसी (ग्राहक को जानिए)/ एएमएल मानदंड क

17 अक्टूबर 2018 नेशनल अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए (1)(सी) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नेशनल अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली पर प्रतिभूति रहित व्यक्तिगत ऋण तथा केवाईसी कमियों के संबंध में रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर ₹ 2.00 लाख (दो लाख रुपए) का मौद्रिक दंड लगाया है। भारतीय