प्रेस प्रकाशनियां - आरबीआई - Reserve Bank of India
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भारतीय रिज़र्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट
प्रेस प्रकाशनियां
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मई 29, 2001एसजीएल लेनदेनों के लिए ऊ + 1 सेटलमेंटएसजीएल लेनदेनों के लिए T + 1 सेटलमेंट29 मई 2001वर्ष 2001-02 के लिए घोषित मौद्रिक और ऋण नीति में यह प्रस्ताव किया गया था कि दूसरी जून 2001 से सहायक सामान्य खाता बही (एसजीएल)/भुगतान पर वितरण (डीवीपी) प्रणाली के माध्यम से निपटायी गयी सरकारी प्रतिभूतियों के सभी लेनदेन T + 1 आधार पर होंगे। बाज़ार सहभागियों जिनके साथ रिज़र्व बैंक ने अनेक बार परामर्श किया, से प्राप्त फीडबैक यह है कि सहायक सामान्य खाता बही के माध्यम से निपटाये जानेवाले लेनदेन जिस तारीख से T + 1 आधार पर होना पएसजीएल लेनदेनों के लिए T + 1 सेटलमेंट29 मई 2001वर्ष 2001-02 के लिए घोषित मौद्रिक और ऋण नीति में यह प्रस्ताव किया गया था कि दूसरी जून 2001 से सहायक सामान्य खाता बही (एसजीएल)/भुगतान पर वितरण (डीवीपी) प्रणाली के माध्यम से निपटायी गयी सरकारी प्रतिभूतियों के सभी लेनदेन T + 1 आधार पर होंगे। बाज़ार सहभागियों जिनके साथ रिज़र्व बैंक ने अनेक बार परामर्श किया, से प्राप्त फीडबैक यह है कि सहायक सामान्य खाता बही के माध्यम से निपटाये जानेवाले लेनदेन जिस तारीख से T + 1 आधार पर होना प
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जनवरी 16, 2001‘पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम (भुगतान और निपटान प्रणाली)‘पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम (भुगतान और निपटान प्रणाली) और ‘बैंकरप्टसी लॉ’ज (दिवालियापन संबंधी कानून) सलाहकार दलों द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत15 जनवरी 2001 आपको याद होगा वैश्विक मानकों और कूटों की पहचान करने और उनकी गतिविधियों पर नज़र रखने, भारतीय वित्तीय प्रणाली के लिए इन मानकों की प्रयोज्यता लागू किये जाने पर विचार करने, उसकी स्थिति की आवधिक रूप से समीक्षा करने और सार्वजनिक या निजी क्षेत्र के सभी संबंधित संगठनों को रिपोर्टों उपलब्ध करने के लिए दिसंबर 1999 में अंतर्राष्ट्‘पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम (भुगतान और निपटान प्रणाली) और ‘बैंकरप्टसी लॉ’ज (दिवालियापन संबंधी कानून) सलाहकार दलों द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत15 जनवरी 2001 आपको याद होगा वैश्विक मानकों और कूटों की पहचान करने और उनकी गतिविधियों पर नज़र रखने, भारतीय वित्तीय प्रणाली के लिए इन मानकों की प्रयोज्यता लागू किये जाने पर विचार करने, उसकी स्थिति की आवधिक रूप से समीक्षा करने और सार्वजनिक या निजी क्षेत्र के सभी संबंधित संगठनों को रिपोर्टों उपलब्ध करने के लिए दिसंबर 1999 में अंतर्राष्ट्
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सितंबर 27, 2000Advisory Group on Payment and Settlement Systems Submits ReportIt may be recalled that the Governor, Reserve Bank of India constituted a Standing Committee on International Financial Standards and Codes in December 1999 in order to identify and monitor developments in global standards and codes, consider aspects of applicability of these standards to Indian financial system, periodically review the status and make available its reports to all concerned organisations in public or private sector. The Standing Committee chaired by DIt may be recalled that the Governor, Reserve Bank of India constituted a Standing Committee on International Financial Standards and Codes in December 1999 in order to identify and monitor developments in global standards and codes, consider aspects of applicability of these standards to Indian financial system, periodically review the status and make available its reports to all concerned organisations in public or private sector. The Standing Committee chaired by D
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जून 10, 2000Meeting of the National Payments CouncilThe National Payments Council under the Chairmanship of Deputy Governor, Shri S.P.Talwar met on June 09, 2000 to discuss the latest developments in the Payments System and the future possibilities. The Council members welcomed the passing of the Information Technology (IT) Bill and the grant of one transponder on INSAT 3-B which will augment the capacity of the Indian Financial Network (INFINET). The Council reviewed the ongoing initiatives for implementing the CentraThe National Payments Council under the Chairmanship of Deputy Governor, Shri S.P.Talwar met on June 09, 2000 to discuss the latest developments in the Payments System and the future possibilities. The Council members welcomed the passing of the Information Technology (IT) Bill and the grant of one transponder on INSAT 3-B which will augment the capacity of the Indian Financial Network (INFINET). The Council reviewed the ongoing initiatives for implementing the Centra
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मार्च 31, 2000RBI sets up Working Group on Priority Areas in Banking TechnologyThe Information Technology applications in the banking and financial sector in India have grown sharply in recent years. IT can be leveraged to bring about significant improvements in a number of areas including decision making, house keeping, customer service, payment flows, etc., in the banking and financial sector. To ensure the accrual of optimal benefits, necessary human resources development measures and requisite steps to beef up security in IT use have to be tThe Information Technology applications in the banking and financial sector in India have grown sharply in recent years. IT can be leveraged to bring about significant improvements in a number of areas including decision making, house keeping, customer service, payment flows, etc., in the banking and financial sector. To ensure the accrual of optimal benefits, necessary human resources development measures and requisite steps to beef up security in IT use have to be t
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जनवरी 03, 2000Y2K Status on January 3, 2000On January 3, 2000, the first full working day of the year, the Reserve Bank of India, banks and financial institutions have been found to be working satisfactorily on the basis of the reports received.Reserve Bank of India The MICR Cheque processing centre at Mumbai using the state-of-the-art Mainframe has completed processing of at par items clearing successfully today. MICR cheque processing at National Clearing Centres of the RBI at Mumbai, New Delhi, Chennai andOn January 3, 2000, the first full working day of the year, the Reserve Bank of India, banks and financial institutions have been found to be working satisfactorily on the basis of the reports received.Reserve Bank of India The MICR Cheque processing centre at Mumbai using the state-of-the-art Mainframe has completed processing of at par items clearing successfully today. MICR cheque processing at National Clearing Centres of the RBI at Mumbai, New Delhi, Chennai and
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जनवरी 01, 2000Cheque Processing Systems Successfully roll over to Year 2000On December 31, 1999 the state-of-the-art MICR (Magnetic Ink Character Recognition) cheque processing systems at Mumbai, New Delhi, Chennai and Calcutta continued to operate normally. The centres commenced the normal operations at around 19:00 hours and successfully rolled over to the Year 2000 without any disruption. During the rollover, the hardware, the operating system, the cheque processing application software and associated peripherals like the console, the terOn December 31, 1999 the state-of-the-art MICR (Magnetic Ink Character Recognition) cheque processing systems at Mumbai, New Delhi, Chennai and Calcutta continued to operate normally. The centres commenced the normal operations at around 19:00 hours and successfully rolled over to the Year 2000 without any disruption. During the rollover, the hardware, the operating system, the cheque processing application software and associated peripherals like the console, the ter
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नवंबर 01, 1999MICR Cheque Processing Upgraded At four Metros by RBIThe MICR Cheque Processing Systems at the four National Clearing Cells of the Reserve Bank of India at the metropolitan centres at Calcutta, Chennai, Mumbai and New Delhi have been replaced with Y2K compliant state-of-the-art IBM S/390 mainframe system based cheque processing solutions. The MICR cheque processing has become operational at the four National Clearing Cells. The cheques, presented at these four National Clearing Cells, are being processed on the new systThe MICR Cheque Processing Systems at the four National Clearing Cells of the Reserve Bank of India at the metropolitan centres at Calcutta, Chennai, Mumbai and New Delhi have been replaced with Y2K compliant state-of-the-art IBM S/390 mainframe system based cheque processing solutions. The MICR cheque processing has become operational at the four National Clearing Cells. The cheques, presented at these four National Clearing Cells, are being processed on the new syst
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सितंबर 07, 1999RBI sets up Working Group to study the recommendations for SMART Card based Payment System StandardsThe Reserve Bank of India has constituted a Working Group in the Department of Information Technology to study the recommendations on standards for SMART Card based Payment Systems made by the Indian Institute of Technology, Powai. The recommendations have been made in document "SMART Card based Payment System Standards" version 3.0, as part of the "Project SMART Rupees System (SMARS)". The Project SMART Rupees System (SMARS) is a pilot project on SMART Card technolThe Reserve Bank of India has constituted a Working Group in the Department of Information Technology to study the recommendations on standards for SMART Card based Payment Systems made by the Indian Institute of Technology, Powai. The recommendations have been made in document "SMART Card based Payment System Standards" version 3.0, as part of the "Project SMART Rupees System (SMARS)". The Project SMART Rupees System (SMARS) is a pilot project on SMART Card technol
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अगस्त 31, 1999Meeting of the High Level Working Group on Y2K Related IssuesThe High Level Working Group constituted by the Reserve Bank of India under the Chairmanship of Shri S.P. Talwar, Deputy Governor reviewed the status of Year 2000 readiness and contingency planing of the banking and financial sector in a meeting held on August 31, 1999. The representatives of the Ministry of Finance and Department of Electronics, Government of India were also present during the meeting.There was also discussion of the criticality of clearing and settlThe High Level Working Group constituted by the Reserve Bank of India under the Chairmanship of Shri S.P. Talwar, Deputy Governor reviewed the status of Year 2000 readiness and contingency planing of the banking and financial sector in a meeting held on August 31, 1999. The representatives of the Ministry of Finance and Department of Electronics, Government of India were also present during the meeting.There was also discussion of the criticality of clearing and settl
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जुलाई 22, 1999National Payments CouncilThe first meeting of the National Payments Council constituted by the Reserve Bank of India under the Chairmanship of Deputy Governor, Shri S.P. Talwar to guide the design and development of a modern and efficient Payments and Settlement system for the country was held on July 22, 1999, in Mumbai. The members who attended the meeting included:1.Dr. A.Vasudevan, Executive Director, Reserve Bank of India 2.Shri A.T.Panir Selvam, Chairman, Indian Banks Association3.ShriThe first meeting of the National Payments Council constituted by the Reserve Bank of India under the Chairmanship of Deputy Governor, Shri S.P. Talwar to guide the design and development of a modern and efficient Payments and Settlement system for the country was held on July 22, 1999, in Mumbai. The members who attended the meeting included:1.Dr. A.Vasudevan, Executive Director, Reserve Bank of India 2.Shri A.T.Panir Selvam, Chairman, Indian Banks Association3.Shri
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नवंबर 26, 1998Extension of the area of the jurisdiction of Brihanmumbai Bankers Clearing HouseIt has been decided in the meeting of the Standing Committee of BBCH held on November 12, 1998 to extend the area of jurisdiction of Brihanmumbai Bankers Clearing House (BBCH) further so as to include the banks/branches situated in Old Panvel and Badlapur towns with immediate effect. Accordingly, the banks/branches operating in the above areas may participate in the BBCH clearing after the completion of necessary formalities in this regard for which banks have been adIt has been decided in the meeting of the Standing Committee of BBCH held on November 12, 1998 to extend the area of jurisdiction of Brihanmumbai Bankers Clearing House (BBCH) further so as to include the banks/branches situated in Old Panvel and Badlapur towns with immediate effect. Accordingly, the banks/branches operating in the above areas may participate in the BBCH clearing after the completion of necessary formalities in this regard for which banks have been ad
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मार्च 18, 1998RBI to introduce Electronic Clearing Service (Credit Clearing) in more centresThe Reserve Bank of India has decided to extend the Electronic Clearing Service (ECS - Credit Clearing Scheme) to eight more centres, viz., Bhubaneshwar, Chandigarh, Guwahati, Jaipur, Kanpur, Nagpur, Patna and Thiruvananthapuram with effect from July 1, 1998. It has also been decided to increase the limit on the transaction value under the ECS (Credit) Scheme from the present Rs. 50,000 to Rs. 1,00,000 from that date. With this, the Scheme would cover all the centresThe Reserve Bank of India has decided to extend the Electronic Clearing Service (ECS - Credit Clearing Scheme) to eight more centres, viz., Bhubaneshwar, Chandigarh, Guwahati, Jaipur, Kanpur, Nagpur, Patna and Thiruvananthapuram with effect from July 1, 1998. It has also been decided to increase the limit on the transaction value under the ECS (Credit) Scheme from the present Rs. 50,000 to Rs. 1,00,000 from that date. With this, the Scheme would cover all the centres
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अगस्त 24, 2023भारतीय रिज़र्व बैंक ने पॉल मर्चेंट्स फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया24 अगस्त 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने पॉल मर्चेंट्स फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्रीपेड भुगतान लिखतों (पीपीआई) पर दिनांक 27 अगस्त 2021 (12 नवंबर 2021 तक अद्यतन) के मास्टर निदेशों के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन हेतु पॉल मर्चेंट्स फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड (संस्था) पर ₹30,50,000 (तीस लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 30 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त श24 अगस्त 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने पॉल मर्चेंट्स फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्रीपेड भुगतान लिखतों (पीपीआई) पर दिनांक 27 अगस्त 2021 (12 नवंबर 2021 तक अद्यतन) के मास्टर निदेशों के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन हेतु पॉल मर्चेंट्स फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड (संस्था) पर ₹30,50,000 (तीस लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 30 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त श
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जुलाई 27, 2023मार्च 2023 के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक का डिजिटल भुगतान सूचकांक27 जुलाई 2023 मार्च 2023 के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक का डिजिटल भुगतान सूचकांक भारतीय रिज़र्व बैंक ने देश भर में भुगतान के डिजिटलीकरण की सीमा का पता लगाने के लिए मार्च 2018 को आधार मानकर एक समग्र भारतीय रिज़र्व बैंक - डिजिटल भुगतान सूचकांक (आरबीआई-डीपीआई) 1 जनवरी 2021 से प्रकाशित कर रहा है। मार्च 2023 के लिए यह सूचकांक 395.57 रहा, जबकि सितंबर 2022 के लिए यह 377.46 था, जिसकी घोषणा 31 जनवरी 2023 को की गई थी। हाल के वर्षों में देश भर में भुगतान अवसंरचना और भुगतान निष्पादन में27 जुलाई 2023 मार्च 2023 के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक का डिजिटल भुगतान सूचकांक भारतीय रिज़र्व बैंक ने देश भर में भुगतान के डिजिटलीकरण की सीमा का पता लगाने के लिए मार्च 2018 को आधार मानकर एक समग्र भारतीय रिज़र्व बैंक - डिजिटल भुगतान सूचकांक (आरबीआई-डीपीआई) 1 जनवरी 2021 से प्रकाशित कर रहा है। मार्च 2023 के लिए यह सूचकांक 395.57 रहा, जबकि सितंबर 2022 के लिए यह 377.46 था, जिसकी घोषणा 31 जनवरी 2023 को की गई थी। हाल के वर्षों में देश भर में भुगतान अवसंरचना और भुगतान निष्पादन में
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जुलाई 05, 2023भारतीय रिज़र्व बैंक ने डेबिट, क्रेडिट और प्रीपेड कार्ड जारी करने के लिए कार्ड नेटवर्क के प्रबंध संबंधी ड्राफ्ट परिपत्र पर टिप्पणियां आमंत्रित की हैं5 जुलाई 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने डेबिट, क्रेडिट और प्रीपेड कार्ड जारी करने के लिए कार्ड नेटवर्क के प्रबंध संबंधी ड्राफ्ट परिपत्र पर टिप्पणियां आमंत्रित की हैं भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर डेबिट, क्रेडिट और प्रीपेड कार्ड जारी करने के लिए कार्ड नेटवर्क के प्रबंध संबंधी ड्राफ्ट परिपत्र को हितधारकों की प्रतिक्रिया हेतु रखा। टिप्पणियाँ/ प्रतिक्रियाएं, यदि कोई हो, 4 अगस्त 2023 को या उससे पहले, ईमेल द्वारा अथवा डाक द्वारा प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, भुगतान और नि5 जुलाई 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने डेबिट, क्रेडिट और प्रीपेड कार्ड जारी करने के लिए कार्ड नेटवर्क के प्रबंध संबंधी ड्राफ्ट परिपत्र पर टिप्पणियां आमंत्रित की हैं भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर डेबिट, क्रेडिट और प्रीपेड कार्ड जारी करने के लिए कार्ड नेटवर्क के प्रबंध संबंधी ड्राफ्ट परिपत्र को हितधारकों की प्रतिक्रिया हेतु रखा। टिप्पणियाँ/ प्रतिक्रियाएं, यदि कोई हो, 4 अगस्त 2023 को या उससे पहले, ईमेल द्वारा अथवा डाक द्वारा प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, भुगतान और नि
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जून 02, 2023भारतीय रिज़र्व बैंक भुगतान प्रणाली परिचालकों के लिए साइबर आघात-सहनीयता और डिजिटल भुगतान सुरक्षा नियंत्रण संबंधी मास्टर निदेशों के मसौदे पर टिप्पणियां आमंत्रित करता है2 जून 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक भुगतान प्रणाली परिचालकों के लिए साइबर आघात-सहनीयता और डिजिटल भुगतान सुरक्षा नियंत्रण संबंधी मास्टर निदेशों के मसौदे पर टिप्पणियां आमंत्रित करता है भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान प्रणाली परिचालकों के लिए साइबर आघात-सहनीयता और डिजिटल भुगतान सुरक्षा नियंत्रण संबंधी मास्टर निदेश के मसौदे को हितधारकों से प्रतिक्रिया हेतु आज अपनी वेबसाइट पर जारी किया है। टिप्पणियां/ प्रतिक्रिया, यदि कोई हो, ईमेल द्वारा या मुख्य महाप्रबंधक, भुगतान और निपटान प्रणा2 जून 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक भुगतान प्रणाली परिचालकों के लिए साइबर आघात-सहनीयता और डिजिटल भुगतान सुरक्षा नियंत्रण संबंधी मास्टर निदेशों के मसौदे पर टिप्पणियां आमंत्रित करता है भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान प्रणाली परिचालकों के लिए साइबर आघात-सहनीयता और डिजिटल भुगतान सुरक्षा नियंत्रण संबंधी मास्टर निदेश के मसौदे को हितधारकों से प्रतिक्रिया हेतु आज अपनी वेबसाइट पर जारी किया है। टिप्पणियां/ प्रतिक्रिया, यदि कोई हो, ईमेल द्वारा या मुख्य महाप्रबंधक, भुगतान और निपटान प्रणा
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मार्च 06, 2023डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह 2023 - "हर पेमेंट डिजिटल" अभियान का शुभारंभ6 मार्च 2023 डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह 2023 - "हर पेमेंट डिजिटल" अभियान का शुभारंभ गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह (डीपीएडब्ल्यू) 2023 के अवसर पर 'हर पेमेंट डिजिटल' अभियान का शुभारंभ किया। यह भारत में प्रत्येक व्यक्ति को डिजिटल भुगतान का उपयोगकर्ता बनाने के भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रयास का हिस्सा है। डीपीएडब्ल्यू 2023 को 6 से 12 मार्च 2023 तक मनाया जाएगा। अभियान का विषय "डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ" (Adopt digital payments6 मार्च 2023 डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह 2023 - "हर पेमेंट डिजिटल" अभियान का शुभारंभ गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह (डीपीएडब्ल्यू) 2023 के अवसर पर 'हर पेमेंट डिजिटल' अभियान का शुभारंभ किया। यह भारत में प्रत्येक व्यक्ति को डिजिटल भुगतान का उपयोगकर्ता बनाने के भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रयास का हिस्सा है। डीपीएडब्ल्यू 2023 को 6 से 12 मार्च 2023 तक मनाया जाएगा। अभियान का विषय "डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ" (Adopt digital payments
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मार्च 03, 2023भारतीय रिज़र्व बैंक ने अमेज़न पे (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया3 मार्च 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने अमेज़न पे (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने अमेज़न पे (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड पर 27 अगस्त 2021 के प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (पीपीआई) संबंधी मास्टर निदेशों (समय-समय पर यथा अद्यतन) और 25 फरवरी के मास्टर निदेश - अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016 (समय-समय पर यथा अद्यतन) के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹3,06,66,000/- (तीन करोड़ छह लाख छियासठ हजार रुपए मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।3 मार्च 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने अमेज़न पे (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने अमेज़न पे (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड पर 27 अगस्त 2021 के प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (पीपीआई) संबंधी मास्टर निदेशों (समय-समय पर यथा अद्यतन) और 25 फरवरी के मास्टर निदेश - अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016 (समय-समय पर यथा अद्यतन) के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹3,06,66,000/- (तीन करोड़ छह लाख छियासठ हजार रुपए मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।
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फ़रवरी 21, 2023भारत और सिंगापुर के माननीय प्रधानमंत्रियों ने दोनों देशों के बीच तत्काल भुगतान प्रणाली सहबद्धता की शुरुआत की21 फरवरी 2023 भारत और सिंगापुर के माननीय प्रधानमंत्रियों ने दोनों देशों के बीच तत्काल भुगतान प्रणाली सहबद्धता की शुरुआत की श्री नरेंद्र मोदी, भारत के माननीय प्रधान मंत्री और श्री ली सियन लूंग, सिंगापुर के माननीय प्रधान मंत्री ने आज भारत और सिंगापुर के बीच उनके संबंधित त्वरित भुगतान प्रणालियों अर्थात एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (UPI) और PayNow का उपयोग करके सीमापारीय सहबद्धता का शुभारंभ किया। श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक और श्री रवि मेनन, प्रबंध निदेशक, म21 फरवरी 2023 भारत और सिंगापुर के माननीय प्रधानमंत्रियों ने दोनों देशों के बीच तत्काल भुगतान प्रणाली सहबद्धता की शुरुआत की श्री नरेंद्र मोदी, भारत के माननीय प्रधान मंत्री और श्री ली सियन लूंग, सिंगापुर के माननीय प्रधान मंत्री ने आज भारत और सिंगापुर के बीच उनके संबंधित त्वरित भुगतान प्रणालियों अर्थात एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (UPI) और PayNow का उपयोग करके सीमापारीय सहबद्धता का शुभारंभ किया। श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक और श्री रवि मेनन, प्रबंध निदेशक, म
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फ़रवरी 21, 2023भारत आने वाले यात्रियों के लिए यूपीआई की उपलब्धता21 फरवरी 2023 भारत आने वाले यात्रियों के लिए यूपीआई की उपलब्धता भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 8 फरवरी 2023 को विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में भारत आने वाले सभी यात्रियों को भारत में उनके प्रवास के दौरान एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (यूपीआई) का उपयोग करते हुए स्थानीय भुगतान में सक्षम बनाने की सुविधा की घोषणा की थी। यह सुविधा आज से उपलब्ध करा दी गई है। शुरुआत में, यह चुनिंदा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों (बेंगलुरू, मुंबई और नई दिल्ली) पर जी-20 देशों के यात्रियों के21 फरवरी 2023 भारत आने वाले यात्रियों के लिए यूपीआई की उपलब्धता भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 8 फरवरी 2023 को विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में भारत आने वाले सभी यात्रियों को भारत में उनके प्रवास के दौरान एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (यूपीआई) का उपयोग करते हुए स्थानीय भुगतान में सक्षम बनाने की सुविधा की घोषणा की थी। यह सुविधा आज से उपलब्ध करा दी गई है। शुरुआत में, यह चुनिंदा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों (बेंगलुरू, मुंबई और नई दिल्ली) पर जी-20 देशों के यात्रियों के
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फ़रवरी 15, 2023भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत प्राप्त ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर्स के आवेदन - स्थिति15 फरवरी 2023 भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत प्राप्त ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर्स के आवेदन - स्थिति ऑनलाइन भुगतान एकत्रीकरण कारोबार करने वाली संस्थाओं को विनियामक दायरे में लाने के उद्देश्य से, भारतीय रिज़र्व बैंक ने "भुगतान एग्रीगेटर्स और भुगतान गेटवे के विनियमन पर दिशानिर्देश" (दिशानिर्देश) संबंधी परिपत्र 17 मार्च 2020 और 31 मार्च 2021 को जारी किए थे। दिशानिर्देशों के अनुसार, ऑनलाइन गैर-बैंक भुगतान एग्रीगेटर्स (पीए) - 17 मार्च 2020 तक कार्यरत (मौजूदा15 फरवरी 2023 भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत प्राप्त ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर्स के आवेदन - स्थिति ऑनलाइन भुगतान एकत्रीकरण कारोबार करने वाली संस्थाओं को विनियामक दायरे में लाने के उद्देश्य से, भारतीय रिज़र्व बैंक ने "भुगतान एग्रीगेटर्स और भुगतान गेटवे के विनियमन पर दिशानिर्देश" (दिशानिर्देश) संबंधी परिपत्र 17 मार्च 2020 और 31 मार्च 2021 को जारी किए थे। दिशानिर्देशों के अनुसार, ऑनलाइन गैर-बैंक भुगतान एग्रीगेटर्स (पीए) - 17 मार्च 2020 तक कार्यरत (मौजूदा
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फ़रवरी 14, 2023भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपना द्वितीय ग्लोबल हैकथॉन – एचएआरबीआईएनजीईआर (HARBINGER) 2023 लॉन्च किया14 फरवरी 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपना द्वितीय ग्लोबल हैकथॉन – एचएआरबीआईएनजीईआर (HARBINGER) 2023 लॉन्च किया भारतीय रिज़र्व बैंक अपने द्वितीय वैश्विक हैकथॉन - "एचएआरबीआईएनजीईआर (HARBINGER) 2023 - परिवर्तन के लिए नवोन्मेष" का आयोजन 'समावेशी डिजिटल सेवाएं' विषय के साथ कर रहा है। यह हैकथॉन प्रतिभागियों को ऐसे समाधान विकसित करने के लिए आमंत्रित करता है जिनमें डिजिटल वित्तीय सेवाओं को दिव्यांगों के लिए सुलभ बनाने, कुशल अनुपालन की सुविधा प्रदान करने, केंद्रीय बैंक डिजिटल म14 फरवरी 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपना द्वितीय ग्लोबल हैकथॉन – एचएआरबीआईएनजीईआर (HARBINGER) 2023 लॉन्च किया भारतीय रिज़र्व बैंक अपने द्वितीय वैश्विक हैकथॉन - "एचएआरबीआईएनजीईआर (HARBINGER) 2023 - परिवर्तन के लिए नवोन्मेष" का आयोजन 'समावेशी डिजिटल सेवाएं' विषय के साथ कर रहा है। यह हैकथॉन प्रतिभागियों को ऐसे समाधान विकसित करने के लिए आमंत्रित करता है जिनमें डिजिटल वित्तीय सेवाओं को दिव्यांगों के लिए सुलभ बनाने, कुशल अनुपालन की सुविधा प्रदान करने, केंद्रीय बैंक डिजिटल म
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फ़रवरी 03, 2023भुगतान अवसंरचना विकास निधि (पीआईडीएफ) – अद्यतन स्थिति3 फरवरी 2023 भुगतान अवसंरचना विकास निधि (पीआईडीएफ) – अद्यतन स्थिति भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 1 जनवरी 2021 से परिचालित पीआईडीएफ़ योजना, देश के टियर-3 से टियर-6 केंद्रों और उत्तर पूर्वी राज्यों में बिक्री केंद्र (पीओएस) अवसंरचना (भौतिक और डिजिटल मोड) के परिनियोजन में सहायता प्रदान करती है। 26 अगस्त 2021 से टियर-1 और टियर-2 केंद्रों में प्रधान मंत्री सड़क विक्रेता की आत्मनिर्भर निधि (प्रधान मंत्री स्वानिधि योजना) के लाभार्थी भी इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं। इसके अलावा, 93 फरवरी 2023 भुगतान अवसंरचना विकास निधि (पीआईडीएफ) – अद्यतन स्थिति भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 1 जनवरी 2021 से परिचालित पीआईडीएफ़ योजना, देश के टियर-3 से टियर-6 केंद्रों और उत्तर पूर्वी राज्यों में बिक्री केंद्र (पीओएस) अवसंरचना (भौतिक और डिजिटल मोड) के परिनियोजन में सहायता प्रदान करती है। 26 अगस्त 2021 से टियर-1 और टियर-2 केंद्रों में प्रधान मंत्री सड़क विक्रेता की आत्मनिर्भर निधि (प्रधान मंत्री स्वानिधि योजना) के लाभार्थी भी इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं। इसके अलावा, 9
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जनवरी 31, 2023भारतीय रिज़र्व बैंक ने सितंबर 2022 के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक की घोषणा की31 जनवरी 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने सितंबर 2022 के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक की घोषणा की भारतीय रिज़र्व बैंक, देश भर में भुगतान के डिजिटलीकरण के विस्तार का पता लगाने के लिए मार्च 2018 को आधार मानकर 1 जनवरी 2021 से एक समग्र भारतीय रिज़र्व बैंक - डिजिटल भुगतान सूचकांक (आरबीआई-डीपीआई) का प्रकाशन कर रहा है। यह सूचकांक मार्च 2022 के 349.30 की तुलना में सितंबर 2022 के लिए 377.46 रहा। हाल की अवधि में देश भर में भुगतान अवसंरचना और भुगतान प्रदर्शन में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण आर31 जनवरी 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने सितंबर 2022 के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक की घोषणा की भारतीय रिज़र्व बैंक, देश भर में भुगतान के डिजिटलीकरण के विस्तार का पता लगाने के लिए मार्च 2018 को आधार मानकर 1 जनवरी 2021 से एक समग्र भारतीय रिज़र्व बैंक - डिजिटल भुगतान सूचकांक (आरबीआई-डीपीआई) का प्रकाशन कर रहा है। यह सूचकांक मार्च 2022 के 349.30 की तुलना में सितंबर 2022 के लिए 377.46 रहा। हाल की अवधि में देश भर में भुगतान अवसंरचना और भुगतान प्रदर्शन में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण आर
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जनवरी 16, 2023भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों द्वारा ऋण की हानि संबंधी प्रावधानीकरण के लिए अपेक्षित हानि (ईएल) आधारित दृष्टिकोण पर चर्चा पत्र जारी किया16 जनवरी 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों द्वारा ऋण की हानि संबंधी प्रावधानीकरण के लिए अपेक्षित हानि (ईएल) आधारित दृष्टिकोण पर चर्चा पत्र जारी किया दिनांक 30 सितंबर 2022 को जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के भाग के रूप में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों द्वारा अपने ऋण संबंधी जोखिमों के लिए रखे जाने वाले आवश्यक हानि संबंधी भत्तों के लिए अपेक्षित हानि-आधारित दृष्टिकोण अपनाने का प्रस्ताव दिया था। यह घोषणा की गई थी कि परिवर्तन के विभिन्न पहलुओं पर एक चर्चा16 जनवरी 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों द्वारा ऋण की हानि संबंधी प्रावधानीकरण के लिए अपेक्षित हानि (ईएल) आधारित दृष्टिकोण पर चर्चा पत्र जारी किया दिनांक 30 सितंबर 2022 को जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के भाग के रूप में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों द्वारा अपने ऋण संबंधी जोखिमों के लिए रखे जाने वाले आवश्यक हानि संबंधी भत्तों के लिए अपेक्षित हानि-आधारित दृष्टिकोण अपनाने का प्रस्ताव दिया था। यह घोषणा की गई थी कि परिवर्तन के विभिन्न पहलुओं पर एक चर्चा
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जनवरी 05, 2023विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) – वित्तीय धोखाधड़ी की रोकथाम और न्यूनीकरण पर चौथा कोहार्ट - जांच चरण5 जनवरी 2023 विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) – वित्तीय धोखाधड़ी की रोकथाम और न्यूनीकरण पर चौथा कोहार्ट - जांच चरण भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 06 जून 2022 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से विनियामक सैंडबॉक्स के अंतर्गत चौथा कॉहोर्ट खोलने की घोषणा की थी, जिसका विषय था 'वित्तीय धोखाधड़ी की रोकथाम और न्यूनीकरण'। 2. रिज़र्व बैंक को नौ आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से छह को ‘जांच चरण' के लिए चुना गया है। नीचे दिए गए विवरण के अनुसार, संस्थाएं, फरवरी 2023 से अपने उत्पादों की जांच आरंभ कर5 जनवरी 2023 विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) – वित्तीय धोखाधड़ी की रोकथाम और न्यूनीकरण पर चौथा कोहार्ट - जांच चरण भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 06 जून 2022 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से विनियामक सैंडबॉक्स के अंतर्गत चौथा कॉहोर्ट खोलने की घोषणा की थी, जिसका विषय था 'वित्तीय धोखाधड़ी की रोकथाम और न्यूनीकरण'। 2. रिज़र्व बैंक को नौ आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से छह को ‘जांच चरण' के लिए चुना गया है। नीचे दिए गए विवरण के अनुसार, संस्थाएं, फरवरी 2023 से अपने उत्पादों की जांच आरंभ कर
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जनवरी 04, 2023भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकपाल योजनाओं की वार्षिक रिपोर्ट, 2021-22 जारी की4 जनवरी 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकपाल योजनाओं की वार्षिक रिपोर्ट, 2021-22 जारी की भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज 1 अप्रैल 2021 – 31 मार्च 2022 की अवधि के लिए लोकपाल योजनाओं की वार्षिक रिपोर्ट को जारी किया। इस वर्ष 12 नवंबर 2021 को रिज़र्व बैंक – एकीकृत लोकपाल योजना (आरबी-आईओएस) की शुरुआत के साथ वार्षिक रिपोर्ट में पूर्ववर्ती लोकपाल योजनाओं अर्थात बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006 (बीओएस), गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना, 2018 (ओएसएनबीएफ़सी), और डिजिटल लेनदेन क4 जनवरी 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकपाल योजनाओं की वार्षिक रिपोर्ट, 2021-22 जारी की भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज 1 अप्रैल 2021 – 31 मार्च 2022 की अवधि के लिए लोकपाल योजनाओं की वार्षिक रिपोर्ट को जारी किया। इस वर्ष 12 नवंबर 2021 को रिज़र्व बैंक – एकीकृत लोकपाल योजना (आरबी-आईओएस) की शुरुआत के साथ वार्षिक रिपोर्ट में पूर्ववर्ती लोकपाल योजनाओं अर्थात बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006 (बीओएस), गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना, 2018 (ओएसएनबीएफ़सी), और डिजिटल लेनदेन क
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दिसंबर 29, 2022भारतीय रिज़र्व बैंक ने माइंड सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया29 दिसंबर 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने माइंड सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने माइंड सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड (संस्था) पर 2 जुलाई 2018 को अद्यतन किए गए व्यापार प्राप्य बट्टा प्रणाली (टीआरईडीएस) संबंधी दिशानिर्देशों का अननुपालन करने के लिए ₹13,90,000 (तेरह लाख नब्बे हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (पीएसएस अधिनियम) की धारा 30 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों29 दिसंबर 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने माइंड सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने माइंड सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड (संस्था) पर 2 जुलाई 2018 को अद्यतन किए गए व्यापार प्राप्य बट्टा प्रणाली (टीआरईडीएस) संबंधी दिशानिर्देशों का अननुपालन करने के लिए ₹13,90,000 (तेरह लाख नब्बे हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (पीएसएस अधिनियम) की धारा 30 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों
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नवंबर 30, 2022भारतीय रिज़र्व बैंक और वित्तीय सेवा एजेंसी, जापान ने केंद्रीय प्रतिपक्षकारों के क्षेत्र में सहयोग पत्र का आदान-प्रदान किया30 नवंबर 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक और वित्तीय सेवा एजेंसी, जापान ने केंद्रीय प्रतिपक्षकारों के क्षेत्र में सहयोग पत्र का आदान-प्रदान किया भारतीय रिज़र्व बैंक और वित्तीय सेवा एजेंसी (एफ़एसए), जापान ने आज आपसी सहयोग में सुधार के उद्देश्य से केंद्रीय प्रतिपक्षकारों (सीसीपी) के क्षेत्र में सहयोग पत्रों का आदान-प्रदान किया। सहयोग पत्रों के आदान-प्रदान से, भारतीय रिज़र्व बैंक और एफएसए दोनों देशों के बीच संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने तथा सूचनाओं के आदान-प्रदान को मजबूत करने के लिए30 नवंबर 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक और वित्तीय सेवा एजेंसी, जापान ने केंद्रीय प्रतिपक्षकारों के क्षेत्र में सहयोग पत्र का आदान-प्रदान किया भारतीय रिज़र्व बैंक और वित्तीय सेवा एजेंसी (एफ़एसए), जापान ने आज आपसी सहयोग में सुधार के उद्देश्य से केंद्रीय प्रतिपक्षकारों (सीसीपी) के क्षेत्र में सहयोग पत्रों का आदान-प्रदान किया। सहयोग पत्रों के आदान-प्रदान से, भारतीय रिज़र्व बैंक और एफएसए दोनों देशों के बीच संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने तथा सूचनाओं के आदान-प्रदान को मजबूत करने के लिए
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अक्तूबर 31, 2022भारतीय रिज़र्व बैंक ने वक्रांगी लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया31 अक्तूबर 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने वक्रांगी लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्वेत लेबल एटीएम (डब्ल्यूएलए) संबंधी निदेशों के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन हेतु वक्रांगी लिमिटेड (संस्था) पर ₹1,76,00,000 (एक करोड़ छिहत्तर लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (पीएसएस अधिनियम) की धारा 30 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कम31 अक्तूबर 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने वक्रांगी लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्वेत लेबल एटीएम (डब्ल्यूएलए) संबंधी निदेशों के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन हेतु वक्रांगी लिमिटेड (संस्था) पर ₹1,76,00,000 (एक करोड़ छिहत्तर लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (पीएसएस अधिनियम) की धारा 30 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कम
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अक्तूबर 20, 2022जीआई टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के प्राधिकरण प्रमाणपत्र का निरसन20 अक्तूबर 2022 जीआई टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के प्राधिकरण प्रमाणपत्र का निरसन भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 8 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे उल्लिखित भुगतान प्रणाली परिचालक (पीएसओ) के प्राधिकरण प्रमाणपत्र (सीओए) को निरस्त कर दिया है: कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता सीओए सं. और तारीख प्राधिकृत भुगतान प्रणाली निरसन की तारीख निरसन का कारण जीआई टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड नंबर सी-9, दूसरी मंजिल, लेफ्ट20 अक्तूबर 2022 जीआई टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के प्राधिकरण प्रमाणपत्र का निरसन भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 8 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे उल्लिखित भुगतान प्रणाली परिचालक (पीएसओ) के प्राधिकरण प्रमाणपत्र (सीओए) को निरस्त कर दिया है: कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता सीओए सं. और तारीख प्राधिकृत भुगतान प्रणाली निरसन की तारीख निरसन का कारण जीआई टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड नंबर सी-9, दूसरी मंजिल, लेफ्ट
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सितंबर 05, 2022विनियामक सैंडबॉक्स - पांचवें कोहोर्ट की घोषणा और "सीमापारीय भुगतान" पर दूसरे कोहोर्ट के लिए "ऑन टैप" आवेदन की शुरुआत5 सितंबर 2022 विनियामक सैंडबॉक्स - पांचवें कोहोर्ट की घोषणा और 'सीमापारीय भुगतान’ पर दूसरे कोहोर्ट के लिए 'ऑन टैप' आवेदन की शुरुआत विभिन्न हितधारकों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर, और फिनटेक से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में निरंतर नवोन्मेष को बढ़ावा देने के साथ-साथ विभिन्न उत्पादों/सेवाओं/प्रौद्योगिकी, जो विनियामक सैंडबॉक्स हेतु सक्षम ढांचे के पैरा 6.1.3 में दर्शाये अनुसार रिज़र्व बैंक के डोमेन के अंतर्गत आते हैं, को परीक्षण मंच प्रदान करने के लिए, यह घोषणा की गई है कि व5 सितंबर 2022 विनियामक सैंडबॉक्स - पांचवें कोहोर्ट की घोषणा और 'सीमापारीय भुगतान’ पर दूसरे कोहोर्ट के लिए 'ऑन टैप' आवेदन की शुरुआत विभिन्न हितधारकों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर, और फिनटेक से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में निरंतर नवोन्मेष को बढ़ावा देने के साथ-साथ विभिन्न उत्पादों/सेवाओं/प्रौद्योगिकी, जो विनियामक सैंडबॉक्स हेतु सक्षम ढांचे के पैरा 6.1.3 में दर्शाये अनुसार रिज़र्व बैंक के डोमेन के अंतर्गत आते हैं, को परीक्षण मंच प्रदान करने के लिए, यह घोषणा की गई है कि व
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सितंबर 05, 2022विनियामक सैंडबॉक्स : 'खुदरा भुगतान' विषय के लिए 'ऑन टैप' आवेदन सुविधा – संस्थाओं का चयन5 सितंबर 2022 विनियामक सैंडबॉक्स : 'खुदरा भुगतान' विषय के लिए 'ऑन टैप' आवेदन सुविधा – संस्थाओं का चयन रिज़र्व बैंक ने 08 अक्तूबर 2021 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से विनियामक सैंडबॉक्स के तहत 'खुदरा भुगतान' विषय के लिए 'ऑन टैप' एप्लिकेशन सुविधा खोलने की घोषणा की थी। 2. इस संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि नीचे उल्लिखित दो संस्थाओं को 'परीक्षण चरण' के लिए चुना गया है: क्रम सं. सैंडबॉक्स संस्था उत्पाद विवरण 1 एचडीएफ़सी बैंक (क्रंचफिश एबी1 के साथ साझेदारी में) 'ऑफ़लाइन ख5 सितंबर 2022 विनियामक सैंडबॉक्स : 'खुदरा भुगतान' विषय के लिए 'ऑन टैप' आवेदन सुविधा – संस्थाओं का चयन रिज़र्व बैंक ने 08 अक्तूबर 2021 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से विनियामक सैंडबॉक्स के तहत 'खुदरा भुगतान' विषय के लिए 'ऑन टैप' एप्लिकेशन सुविधा खोलने की घोषणा की थी। 2. इस संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि नीचे उल्लिखित दो संस्थाओं को 'परीक्षण चरण' के लिए चुना गया है: क्रम सं. सैंडबॉक्स संस्था उत्पाद विवरण 1 एचडीएफ़सी बैंक (क्रंचफिश एबी1 के साथ साझेदारी में) 'ऑफ़लाइन ख
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अगस्त 24, 2022भारतीय रिज़र्व बैंक ने अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कार्पोरेशन पर लगाए गए कारोबारी प्रतिबंधों को हटा दिया24 अगस्त 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कार्पोरेशन पर लगाए गए कारोबारी प्रतिबंधों को हटा दिया भुगतान प्रणाली डेटा के संग्रहण पर भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी दिनांक 6 अप्रैल 2018 के परिपत्र के संबंध में अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कार्पोरेशन द्वारा प्रदर्शित संतोषजनक अनुपालन के मद्देनजर, नए घरेलू ग्राहकों को शामिल नहीं करने संबंधी दिनांक 23 अप्रैल 2021 के आदेश द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। पृष्ठभूमि भारती24 अगस्त 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कार्पोरेशन पर लगाए गए कारोबारी प्रतिबंधों को हटा दिया भुगतान प्रणाली डेटा के संग्रहण पर भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी दिनांक 6 अप्रैल 2018 के परिपत्र के संबंध में अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कार्पोरेशन द्वारा प्रदर्शित संतोषजनक अनुपालन के मद्देनजर, नए घरेलू ग्राहकों को शामिल नहीं करने संबंधी दिनांक 23 अप्रैल 2021 के आदेश द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। पृष्ठभूमि भारती
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अगस्त 18, 2022भारतीय रिज़र्व बैंक ने ओबोपे मोबाइल टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया18 अगस्त 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने ओबोपे मोबाइल टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने ओबोपे मोबाइल टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (संस्था) पर, दिनांक 27 अगस्त 2021 के प्रीपेड भुगतान लिखतों (पीपीआई) पर मास्टर निदेश के कतिपय प्रावधानों (समय-समय पर यथा अद्यतन) तथा दिनांक 25 फरवरी 2016 के मास्टर निदेश - अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016 (समय-समय पर यथा अद्यतन) के अननुपालन के लिए ₹5,93,000/- (पांच लाख तिरानवे ह18 अगस्त 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने ओबोपे मोबाइल टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने ओबोपे मोबाइल टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (संस्था) पर, दिनांक 27 अगस्त 2021 के प्रीपेड भुगतान लिखतों (पीपीआई) पर मास्टर निदेश के कतिपय प्रावधानों (समय-समय पर यथा अद्यतन) तथा दिनांक 25 फरवरी 2016 के मास्टर निदेश - अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016 (समय-समय पर यथा अद्यतन) के अननुपालन के लिए ₹5,93,000/- (पांच लाख तिरानवे ह
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अगस्त 17, 2022भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान प्रणाली में प्रभार पर चर्चा पत्र जारी किया17 अगस्त 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान प्रणाली में प्रभार पर चर्चा पत्र जारी किया 8 दिसंबर 2021 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसरण में, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने आज जनता के फीडबैक के लिए "भुगतान प्रणालियों में प्रभार" पर एक चर्चा पत्र जारी किया है। पूछे गए प्रश्नों के संबंध में फीडबैक, अन्य प्रासंगिक सुझावों सहित, ईमेल के माध्यम से 3 अक्तूबर 2022 को या उससे पूर्व भेजा जा सकता है। 2. भुगतान प्रणाली में आरबीआई की पहल का केंद्17 अगस्त 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान प्रणाली में प्रभार पर चर्चा पत्र जारी किया 8 दिसंबर 2021 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसरण में, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने आज जनता के फीडबैक के लिए "भुगतान प्रणालियों में प्रभार" पर एक चर्चा पत्र जारी किया है। पूछे गए प्रश्नों के संबंध में फीडबैक, अन्य प्रासंगिक सुझावों सहित, ईमेल के माध्यम से 3 अक्तूबर 2022 को या उससे पूर्व भेजा जा सकता है। 2. भुगतान प्रणाली में आरबीआई की पहल का केंद्
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जुलाई 27, 2022भारतीय रिज़र्व बैंक ने मार्च 2022 के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक की घोषणा की27 जुलाई 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने मार्च 2022 के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक की घोषणा की रिज़र्व बैंक ने देश भर में भुगतान के डिजिटलीकरण के विस्तार का पता लगाने के लिए मार्च 2018 को आधार मानकर एक समग्र भारतीय रिज़र्व बैंक - डिजिटल भुगतान सूचकांक (आरबीआई-डीपीआई) निर्मित करने की घोषणा की थी। यह सूचकांक मार्च 2022 में 349.30 रहा, जोकि 19 जनवरी 2022 को घोषित किए अनुसार सितंबर 2021 के 304.06 था। आरबीआई-डीपीआई सूचकांक ने हाल के वर्षों में देश भर में डिजिटल भुगतानों को तेजी से27 जुलाई 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने मार्च 2022 के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक की घोषणा की रिज़र्व बैंक ने देश भर में भुगतान के डिजिटलीकरण के विस्तार का पता लगाने के लिए मार्च 2018 को आधार मानकर एक समग्र भारतीय रिज़र्व बैंक - डिजिटल भुगतान सूचकांक (आरबीआई-डीपीआई) निर्मित करने की घोषणा की थी। यह सूचकांक मार्च 2022 में 349.30 रहा, जोकि 19 जनवरी 2022 को घोषित किए अनुसार सितंबर 2021 के 304.06 था। आरबीआई-डीपीआई सूचकांक ने हाल के वर्षों में देश भर में डिजिटल भुगतानों को तेजी से
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जुलाई 19, 2022विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) – ‘सीमापारीय भुगतान’ संबंधी दूसरी कोहार्ट - निकास19 जुलाई 2022 विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) – ‘सीमापारीय भुगतान’ संबंधी दूसरी कोहार्ट - निकास विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) के अंतर्गत 'सीमापारीय भुगतान’ विषय के साथ दूसरे कोहार्ट में, आठ संस्थाओं ने अपने उत्पादों की जांच आरंभ की, जिसे 13 सितंबर 2021 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से सूचित किया गया था। 2. निम्नलिखित चार संस्थाओं ने 'जांच चरण' पूरा कर लिया है। क्र सं. सैंडबॉक्स संस्था विवरण 1 कैशफ्री पेमेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड यह उत्पाद, स्थानीय भुगतान प्रणालियों के माध्यम19 जुलाई 2022 विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) – ‘सीमापारीय भुगतान’ संबंधी दूसरी कोहार्ट - निकास विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) के अंतर्गत 'सीमापारीय भुगतान’ विषय के साथ दूसरे कोहार्ट में, आठ संस्थाओं ने अपने उत्पादों की जांच आरंभ की, जिसे 13 सितंबर 2021 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से सूचित किया गया था। 2. निम्नलिखित चार संस्थाओं ने 'जांच चरण' पूरा कर लिया है। क्र सं. सैंडबॉक्स संस्था विवरण 1 कैशफ्री पेमेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड यह उत्पाद, स्थानीय भुगतान प्रणालियों के माध्यम
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जुलाई 12, 2022भारतीय रिज़र्व बैंक ने ओला फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया12 जुलाई 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने ओला फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने ओला फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (संस्था) पर, दिनांक 27 अगस्त 2021 के पीपीआई पर मास्टर निदेश (समय-समय पर यथा अद्यतित) और दिनांक 25 फरवरी 2016 के मास्टर निदेश - अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016 (समय-समय पर यथा अद्यतित) के कतिपय प्रावधानों का अननुपालन करने के लिए ₹1,67,80,000/- (एक करोड़ सड़सठ लाख अस्सी हजार रुपये मात्र) का मौ12 जुलाई 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने ओला फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने ओला फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (संस्था) पर, दिनांक 27 अगस्त 2021 के पीपीआई पर मास्टर निदेश (समय-समय पर यथा अद्यतित) और दिनांक 25 फरवरी 2016 के मास्टर निदेश - अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016 (समय-समय पर यथा अद्यतित) के कतिपय प्रावधानों का अननुपालन करने के लिए ₹1,67,80,000/- (एक करोड़ सड़सठ लाख अस्सी हजार रुपये मात्र) का मौ
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जुलाई 01, 2022भारत की भुगतान प्रणाली की बेंचमार्किंग - अनुवर्ती अभ्यास1 जुलाई 2022 भारत की भुगतान प्रणाली की बेंचमार्किंग - अनुवर्ती अभ्यास भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज "भारत की भुगतान प्रणाली की बेंचमार्किंग" पर रिपोर्ट जारी किया, जो अन्य प्रमुख देशों के सापेक्ष भारत में भुगतान प्रणाली पारिस्थितिकी तंत्र की तुलनात्मक स्थिति प्रदान करता है। बेंचमार्किंग अभ्यास पहली बार वर्ष 2019 में वर्ष 2017 की स्थिति के संबंध में किया गया था। यह अनुवर्ती बेंचमार्किंग अभ्यास, उन्हीं देशों और पहले के अध्ययन में उपयोग किए गए मापदंडों को शामिल करते हुए, वर्ष1 जुलाई 2022 भारत की भुगतान प्रणाली की बेंचमार्किंग - अनुवर्ती अभ्यास भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज "भारत की भुगतान प्रणाली की बेंचमार्किंग" पर रिपोर्ट जारी किया, जो अन्य प्रमुख देशों के सापेक्ष भारत में भुगतान प्रणाली पारिस्थितिकी तंत्र की तुलनात्मक स्थिति प्रदान करता है। बेंचमार्किंग अभ्यास पहली बार वर्ष 2019 में वर्ष 2017 की स्थिति के संबंध में किया गया था। यह अनुवर्ती बेंचमार्किंग अभ्यास, उन्हीं देशों और पहले के अध्ययन में उपयोग किए गए मापदंडों को शामिल करते हुए, वर्ष
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जून 24, 2022भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा कार्डधारकों को उनके कार्डों को टोकनाइज करने हेतु प्रोत्साहित किया जाना24 जून 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा कार्डधारकों को उनके कार्डों को टोकनाइज करने हेतु प्रोत्साहित किया जाना वर्तमान में, व्यापारियों सहित कई संस्थाएं, जो ऑनलाइन कार्ड लेनदेन शृंखला में शामिल हैं, वे भविष्य में लेनदेन करने के लिए कार्डधारक की सुविधा और सहूलियत का हवाला देते हुए कार्ड नंबर, समाप्ति तिथि, आदि [कार्ड-ऑन-फाइल (सीओएफ)] जैसे कार्ड संबंधी डेटा को संग्रहीत करते हैं। हालांकि यह पद्धति, सुविधा तो प्रदान करता है, लेकिन कई संस्थाओं के पास कार्ड संबंधी विवरणों की24 जून 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा कार्डधारकों को उनके कार्डों को टोकनाइज करने हेतु प्रोत्साहित किया जाना वर्तमान में, व्यापारियों सहित कई संस्थाएं, जो ऑनलाइन कार्ड लेनदेन शृंखला में शामिल हैं, वे भविष्य में लेनदेन करने के लिए कार्डधारक की सुविधा और सहूलियत का हवाला देते हुए कार्ड नंबर, समाप्ति तिथि, आदि [कार्ड-ऑन-फाइल (सीओएफ)] जैसे कार्ड संबंधी डेटा को संग्रहीत करते हैं। हालांकि यह पद्धति, सुविधा तो प्रदान करता है, लेकिन कई संस्थाओं के पास कार्ड संबंधी विवरणों की
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जून 17, 2022भुगतान विज़न 202517 जून 2022 भुगतान विज़न 2025 भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने आज अपनी वेबसाइट पर "भुगतान विज़न 2025" प्रकाशित किया है। भुगतान विज़न 2025 का मुख्य विषय 'ई-पेमेंट्स फॉर एवरीवन, एवरीवेयर, एवरीटाइम' (4ई) है और इसका उद्देश्य प्रत्येक उपयोगकर्ता को सुरक्षित,सुदृढ़, तेज़, सुविधाजनक, सुलभ और किफायती ई-भुगतान विकल्प प्रदान करना है। भुगतान विज़न 2025 को विभिन्न हितधारकों से प्राप्त इनपुट पर विचार करने के बाद तथा आरबीआई के भुगतान और निपटान प्रणाली के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए बो17 जून 2022 भुगतान विज़न 2025 भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने आज अपनी वेबसाइट पर "भुगतान विज़न 2025" प्रकाशित किया है। भुगतान विज़न 2025 का मुख्य विषय 'ई-पेमेंट्स फॉर एवरीवन, एवरीवेयर, एवरीटाइम' (4ई) है और इसका उद्देश्य प्रत्येक उपयोगकर्ता को सुरक्षित,सुदृढ़, तेज़, सुविधाजनक, सुलभ और किफायती ई-भुगतान विकल्प प्रदान करना है। भुगतान विज़न 2025 को विभिन्न हितधारकों से प्राप्त इनपुट पर विचार करने के बाद तथा आरबीआई के भुगतान और निपटान प्रणाली के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए बो
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जून 16, 2022भारतीय रिज़र्व बैंक ने मास्टरकार्ड एशिया/ पैसिफिक पीटीई लिमिटेड पर लगाए गए कारोबारी प्रतिबंधों को हटा दिया16 जून 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने मास्टरकार्ड एशिया/ पैसिफिक पीटीई लिमिटेड पर लगाए गए कारोबारी प्रतिबंधों को हटा दिया भुगतान प्रणाली डाटा का संग्रहण संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 6 अप्रैल 2018 के परिपत्र का, मास्टरकार्ड एशिया/ पैसिफिक पीटीई लोमिटेड द्वारा प्रदर्शित संतोषजनक अनुपालन को देखते हुए, नए घरेलू ग्राहकों को शामिल करने पर दिनांक 14 जुलाई 2021 के आदेश द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। पृष्ठभूमि भुगतान प्रणाली डाटा का संग्रहण प16 जून 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने मास्टरकार्ड एशिया/ पैसिफिक पीटीई लिमिटेड पर लगाए गए कारोबारी प्रतिबंधों को हटा दिया भुगतान प्रणाली डाटा का संग्रहण संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 6 अप्रैल 2018 के परिपत्र का, मास्टरकार्ड एशिया/ पैसिफिक पीटीई लोमिटेड द्वारा प्रदर्शित संतोषजनक अनुपालन को देखते हुए, नए घरेलू ग्राहकों को शामिल करने पर दिनांक 14 जुलाई 2021 के आदेश द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। पृष्ठभूमि भुगतान प्रणाली डाटा का संग्रहण प
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जून 09, 2022भुगतान अवसंरचना विकास निधि (पीआईडीएफ) – अद्यतन स्थिति9 जून 2022 भुगतान अवसंरचना विकास निधि (पीआईडीएफ) – अद्यतन स्थिति रिज़र्व बैंक द्वारा 01 जनवरी 2021 से परिचालित पीआईडीएफ़ योजना, देश के टियर-3 से टियर-6 केंद्रों और उत्तर पूर्वी राज्यों में बिक्री केंद्र (पीओएस) अवसंरचना (भौतिक और डिजिटल मोड) के परिनियोजन में सहायता प्रदान करती है। 26 अगस्त 2021 से टियर-1 और टियर-2 केंद्रों में प्रधान मंत्री सड़क विक्रेता की आत्मनिर्भर निधि (प्रधान मंत्री स्वानिधि योजना) के लाभार्थी भी शामिल हैं। 2. पीआईडीएफ में योगदान रिज़र्व बैंक, अधिकृ9 जून 2022 भुगतान अवसंरचना विकास निधि (पीआईडीएफ) – अद्यतन स्थिति रिज़र्व बैंक द्वारा 01 जनवरी 2021 से परिचालित पीआईडीएफ़ योजना, देश के टियर-3 से टियर-6 केंद्रों और उत्तर पूर्वी राज्यों में बिक्री केंद्र (पीओएस) अवसंरचना (भौतिक और डिजिटल मोड) के परिनियोजन में सहायता प्रदान करती है। 26 अगस्त 2021 से टियर-1 और टियर-2 केंद्रों में प्रधान मंत्री सड़क विक्रेता की आत्मनिर्भर निधि (प्रधान मंत्री स्वानिधि योजना) के लाभार्थी भी शामिल हैं। 2. पीआईडीएफ में योगदान रिज़र्व बैंक, अधिकृ
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जून 06, 2022रिज़र्व बैंक ने विनियामक सैंडबॉक्स के तहत चौथी कोहार्ट खोलने की घोषणा की6 जून 2022 रिज़र्व बैंक ने विनियामक सैंडबॉक्स के तहत चौथी कोहार्ट खोलने की घोषणा की रिज़र्व बैंक ने 8 अक्तूबर 2021 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) के तहत चौथे कोहार्ट के लिए विषय के रूप में 'वित्तीय धोखाधड़ी की रोकथाम और न्यूनीकरण' की घोषण की थी। अब यह पात्र संस्थाओं के लिए चौथे कोहार्ट हेतु आवेदन विंडो खोलने की घोषणा करता है। 2. चौथे कोहार्ट के लिए आवेदन 15 जून 2022 से 1 अगस्त 2022 तक प्रस्तुत किया जा सकते हैं। संलग्नक (अधिकतम आकार 10 एमबी) क6 जून 2022 रिज़र्व बैंक ने विनियामक सैंडबॉक्स के तहत चौथी कोहार्ट खोलने की घोषणा की रिज़र्व बैंक ने 8 अक्तूबर 2021 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) के तहत चौथे कोहार्ट के लिए विषय के रूप में 'वित्तीय धोखाधड़ी की रोकथाम और न्यूनीकरण' की घोषण की थी। अब यह पात्र संस्थाओं के लिए चौथे कोहार्ट हेतु आवेदन विंडो खोलने की घोषणा करता है। 2. चौथे कोहार्ट के लिए आवेदन 15 जून 2022 से 1 अगस्त 2022 तक प्रस्तुत किया जा सकते हैं। संलग्नक (अधिकतम आकार 10 एमबी) क
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जून 06, 2022विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) – एमएसएमई उधार पर तीसरी कोहार्ट - जांच चरण6 जून 2022 विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) – एमएसएमई उधार पर तीसरी कोहार्ट - जांच चरण रिज़र्व बैंक ने दिनांक 13 सितंबर 2021 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से एमएसएमई उधार के लिए विनियामक सैंडबॉक्स के तहत तीसरी कोहार्ट खोलने की घोषणा की थी। रिज़र्व बैंक ने 22 आवेदन प्राप्त किए हैं, जिसमें से आठ संस्थाओं को ‘जांच चरण‘ के लिए चुना गया है। नीचे दिए गए विवरणों के अनुसार ये संस्थाएं जून 2022 से अपने उत्पादों की जांच आरंभ करेंगे। क्रम सं. सैंडबॉक्स संस्था विवरण 1 फिनएजीजी टेक्नोलॉजीस प6 जून 2022 विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) – एमएसएमई उधार पर तीसरी कोहार्ट - जांच चरण रिज़र्व बैंक ने दिनांक 13 सितंबर 2021 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से एमएसएमई उधार के लिए विनियामक सैंडबॉक्स के तहत तीसरी कोहार्ट खोलने की घोषणा की थी। रिज़र्व बैंक ने 22 आवेदन प्राप्त किए हैं, जिसमें से आठ संस्थाओं को ‘जांच चरण‘ के लिए चुना गया है। नीचे दिए गए विवरणों के अनुसार ये संस्थाएं जून 2022 से अपने उत्पादों की जांच आरंभ करेंगे। क्रम सं. सैंडबॉक्स संस्था विवरण 1 फिनएजीजी टेक्नोलॉजीस प
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जून 02, 2022भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने पहले वैश्विक हैकथॉन – HARBINGER 2021 के परिणामों की घोषणा की2 जून 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने पहले वैश्विक हैकथॉन - HARBINGER 2021 के परिणामों की घोषणा की रिज़र्व बैंक ने अपने पहले वैश्विक हैकथॉन- “HARBINGER 2021 – परिवर्तन के लिए नवाचार" की शुरुआत की थी, जिसका विषय ‘स्मार्टर डिजिटल भुगतान’ था, जिसे दिनांक 09 नवंबर 2021 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से सूचित किया गया था। हैकाथॉन को भारत के भीतर और यूएसए, यूके, स्वीडन, सिंगापुर, फिलीपींस और इज़राइल सहित 22 अन्य देशों की टीमों द्वारा प्रस्तुत 363 प्रस्तावों के साथ उत्साहजनक प्2 जून 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने पहले वैश्विक हैकथॉन - HARBINGER 2021 के परिणामों की घोषणा की रिज़र्व बैंक ने अपने पहले वैश्विक हैकथॉन- “HARBINGER 2021 – परिवर्तन के लिए नवाचार" की शुरुआत की थी, जिसका विषय ‘स्मार्टर डिजिटल भुगतान’ था, जिसे दिनांक 09 नवंबर 2021 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से सूचित किया गया था। हैकाथॉन को भारत के भीतर और यूएसए, यूके, स्वीडन, सिंगापुर, फिलीपींस और इज़राइल सहित 22 अन्य देशों की टीमों द्वारा प्रस्तुत 363 प्रस्तावों के साथ उत्साहजनक प्
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मई 17, 2022प्राधिकरण प्रमाणपत्र का निरस्तीकरण17 मई 2022 प्राधिकरण प्रमाणपत्र का निरस्तीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित भुगतान प्रणाली ऑपरेटर (पीएसओ) का प्राधिकरण प्रमाणपत्र (सीओए) निरस्त कर दिया है: कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पता सीओए संख्या एवं तारीख प्राधिकृत भुगतान प्रणाली निरस्तीकरण की तारीख निरस्तीकरण का कारण ईडनरेड (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में एक्कोर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड) कल्पतरु प्राइम, यूनिट 3 औ17 मई 2022 प्राधिकरण प्रमाणपत्र का निरस्तीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित भुगतान प्रणाली ऑपरेटर (पीएसओ) का प्राधिकरण प्रमाणपत्र (सीओए) निरस्त कर दिया है: कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पता सीओए संख्या एवं तारीख प्राधिकृत भुगतान प्रणाली निरस्तीकरण की तारीख निरस्तीकरण का कारण ईडनरेड (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में एक्कोर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड) कल्पतरु प्राइम, यूनिट 3 औ
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मार्च 25, 2022भुगतान प्रणाली स्पर्श बिन्दुओं (टच पॉइंट्स) की जियो-टैगिंग के लिए फ्रेमवर्क25 मार्च 2022 भुगतान प्रणाली स्पर्श बिन्दुओं (टच पॉइंट्स) की जियो-टैगिंग के लिए फ्रेमवर्क 8 अक्तूबर 2021 को द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य 2021-22 के साथ जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में घोषणा किए अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने आज भुगतान प्रणाली टच पॉइंट्स की जियो-टैगिंग के लिए फ्रेमवर्क जारी किया है। आरबीआई का ध्यान डिजिटल भुगतान को गहन बनाने और देश के सभी नागरिकों को समावेशी एक्सेस प्रदान करने पर केंद्रित है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के25 मार्च 2022 भुगतान प्रणाली स्पर्श बिन्दुओं (टच पॉइंट्स) की जियो-टैगिंग के लिए फ्रेमवर्क 8 अक्तूबर 2021 को द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य 2021-22 के साथ जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में घोषणा किए अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने आज भुगतान प्रणाली टच पॉइंट्स की जियो-टैगिंग के लिए फ्रेमवर्क जारी किया है। आरबीआई का ध्यान डिजिटल भुगतान को गहन बनाने और देश के सभी नागरिकों को समावेशी एक्सेस प्रदान करने पर केंद्रित है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के
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मार्च 24, 2022रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन24 मार्च 2022 रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने आज (24 मार्च 2022) बेंगलुरु में रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब (आरबीआईएच) का उद्घाटन किया। आरबीआई ने संस्थागत व्यवस्था के माध्यम से स्थायी रूप से वित्तीय नवोन्मेष को प्रोत्साहित करने और पोषित करने के लिए ₹100 करोड़ के प्रारंभिक पूंजी योगदान के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत धारा 8 कंपनी के रूप में आरबीआईएच की स्थापना की है। हब के पास एक स्वतंत्र बोर्ड है, जिसके अध्24 मार्च 2022 रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने आज (24 मार्च 2022) बेंगलुरु में रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब (आरबीआईएच) का उद्घाटन किया। आरबीआई ने संस्थागत व्यवस्था के माध्यम से स्थायी रूप से वित्तीय नवोन्मेष को प्रोत्साहित करने और पोषित करने के लिए ₹100 करोड़ के प्रारंभिक पूंजी योगदान के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत धारा 8 कंपनी के रूप में आरबीआईएच की स्थापना की है। हब के पास एक स्वतंत्र बोर्ड है, जिसके अध्
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मार्च 17, 2022भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमावली, 2008 – संशोधन17 मार्च 2022 भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमावली, 2008 – संशोधन भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम (पीएसएस अधिनियम), 2007 (2007 का 51) की धारा 38 की उप-धारा (2) के खंड (बी) से (एफ) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमावली, 2008 (पीएसएस विनियमावली) के विनियम 5, विनियम 6 (2) और विनियम 5 की 'अनुसूची' में संशोधन किए हैं। ये संशोधन, पीएसएस विनियमावली में निर्धारित कुछ विवरणियों को युक्तिसं17 मार्च 2022 भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमावली, 2008 – संशोधन भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम (पीएसएस अधिनियम), 2007 (2007 का 51) की धारा 38 की उप-धारा (2) के खंड (बी) से (एफ) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमावली, 2008 (पीएसएस विनियमावली) के विनियम 5, विनियम 6 (2) और विनियम 5 की 'अनुसूची' में संशोधन किए हैं। ये संशोधन, पीएसएस विनियमावली में निर्धारित कुछ विवरणियों को युक्तिसं
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मार्च 11, 2022बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के विरुद्ध कार्रवाई11 मार्च 2022 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के विरुद्ध कार्रवाई भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज, अन्य बातों के साथ-साथ, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को नए ग्राहकों को शामिल करने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का निदेश दिया है। उक्त बैंक को अपने आईटी सिस्टम की व्यापक सिस्टम लेखा परीक्षा करने के लिए एक आईटी लेखा परीक्षा फर्म को नियुक्त करने का11 मार्च 2022 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के विरुद्ध कार्रवाई भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज, अन्य बातों के साथ-साथ, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को नए ग्राहकों को शामिल करने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का निदेश दिया है। उक्त बैंक को अपने आईटी सिस्टम की व्यापक सिस्टम लेखा परीक्षा करने के लिए एक आईटी लेखा परीक्षा फर्म को नियुक्त करने का
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मार्च 08, 2022भारतीय रिज़र्व बैंक ने (क) फीचर फोन के लिए यूपीआई (UPI123pay) (ख) डिजिटल भुगतान के लिए 24x7 हेल्पलाइन (DigiSaathi) की शुरुआत की8 मार्च 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने (क) फीचर फोन के लिए यूपीआई (UPI123pay) (ख) डिजिटल भुगतान के लिए 24x7 हेल्पलाइन (DigiSaathi) की शुरुआत की रिज़र्व बैंक ने आज दो प्रमुख पहल की शुरुआत की- (1) UPI123Pay - फीचर फोन उपयोगकर्ताओं के लिए यूनिफ़ाइड इंटरफ़ेस पेमेंट्स (यूपीआई) भुगतान करने का विकल्प, और (2) DigiSaathi – सभी उत्पादों में डिजिटल भुगतान उपयोगकर्ताओं के संदेहों का समाधान करने के लिए एक 24x7 हेल्पलाइन। इन दो पहलों का शुभारंभ करते हुए, आरबीआई गवर्नर श्री शक्तिकान्त दा8 मार्च 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने (क) फीचर फोन के लिए यूपीआई (UPI123pay) (ख) डिजिटल भुगतान के लिए 24x7 हेल्पलाइन (DigiSaathi) की शुरुआत की रिज़र्व बैंक ने आज दो प्रमुख पहल की शुरुआत की- (1) UPI123Pay - फीचर फोन उपयोगकर्ताओं के लिए यूनिफ़ाइड इंटरफ़ेस पेमेंट्स (यूपीआई) भुगतान करने का विकल्प, और (2) DigiSaathi – सभी उत्पादों में डिजिटल भुगतान उपयोगकर्ताओं के संदेहों का समाधान करने के लिए एक 24x7 हेल्पलाइन। इन दो पहलों का शुभारंभ करते हुए, आरबीआई गवर्नर श्री शक्तिकान्त दा
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मार्च 07, 2022भारतीय रिज़र्व बैंक ने लिवक्विक टेक्नोलॉजी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया7 मार्च 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने लिवक्विक टेक्नोलॉजी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने प्रीपेड भुगतान लिखत संबंधी दिनांक 11 अक्तूबर 2017 (17 नवंबर 2020 को अद्यतन) के मास्टर निदेश के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए लिवक्विक टेक्नोलॉजी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (संस्था) पर ₹14,83,000/- (चौदह लाख तिरासी हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया। यह दंड, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 30 के तहत आरबीआई को प्रदत7 मार्च 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने लिवक्विक टेक्नोलॉजी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने प्रीपेड भुगतान लिखत संबंधी दिनांक 11 अक्तूबर 2017 (17 नवंबर 2020 को अद्यतन) के मास्टर निदेश के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए लिवक्विक टेक्नोलॉजी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (संस्था) पर ₹14,83,000/- (चौदह लाख तिरासी हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया। यह दंड, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 30 के तहत आरबीआई को प्रदत
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फ़रवरी 22, 2022भारतीय रिज़र्व बैंक ने अनधिकृत संस्थाओं द्वारा जारी प्रीपेड भुगतान लिखतों (नॉन-क्लोज्ड) के प्रति जनता को सावधान किया22 फरवरी 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने अनधिकृत संस्थाओं द्वारा जारी प्रीपेड भुगतान लिखतों (नॉन-क्लोज्ड) के प्रति जनता को सावधान किया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के संज्ञान में यह आया है कि एसराइड टेक प्राइवेट लिमिटेड नामक एक कंपनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय 1201, टावर-7, क्लोज नॉर्थ, निर्वाण सेक्टर-50, गुड़गांव, हरियाणा में स्थित है, द्वारा भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के प्रावधानों के अंतर्गत आरबीआई से आवश्यक प्राधिकार प्राप्त किए बिना अपने कार-पूलिंग ऐप (एप्लिके22 फरवरी 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने अनधिकृत संस्थाओं द्वारा जारी प्रीपेड भुगतान लिखतों (नॉन-क्लोज्ड) के प्रति जनता को सावधान किया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के संज्ञान में यह आया है कि एसराइड टेक प्राइवेट लिमिटेड नामक एक कंपनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय 1201, टावर-7, क्लोज नॉर्थ, निर्वाण सेक्टर-50, गुड़गांव, हरियाणा में स्थित है, द्वारा भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के प्रावधानों के अंतर्गत आरबीआई से आवश्यक प्राधिकार प्राप्त किए बिना अपने कार-पूलिंग ऐप (एप्लिके
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जनवरी 19, 2022भारतीय रिज़र्व बैंक ने सितंबर 2021 के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक की घोषणा की19 जनवरी 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने सितंबर 2021 के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक की घोषणा की रिज़र्व बैंक ने देश भर में भुगतान का डिजिटलीकरण के विस्तार का पता लगाने के लिए मार्च 2018 को आधार मानकर एक समग्र भारतीय रिज़र्व बैंक - डिजिटल भुगतान सूचकांक (आरबीआई-डीपीआई) निर्मित करने की घोषणा की थी। सितंबर 2021 के लिए सूचकांक मार्च 2021 के 270.59 की तुलना में 304.06 है। आरबीआई-डीपीआई सूचकांक देश भर में डिजिटल भुगतान को अपनाने और उसे व्यापक करने में महत्वपूर्ण वृद्धि प्रदर्शित करत19 जनवरी 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने सितंबर 2021 के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक की घोषणा की रिज़र्व बैंक ने देश भर में भुगतान का डिजिटलीकरण के विस्तार का पता लगाने के लिए मार्च 2018 को आधार मानकर एक समग्र भारतीय रिज़र्व बैंक - डिजिटल भुगतान सूचकांक (आरबीआई-डीपीआई) निर्मित करने की घोषणा की थी। सितंबर 2021 के लिए सूचकांक मार्च 2021 के 270.59 की तुलना में 304.06 है। आरबीआई-डीपीआई सूचकांक देश भर में डिजिटल भुगतान को अपनाने और उसे व्यापक करने में महत्वपूर्ण वृद्धि प्रदर्शित करत
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जनवरी 12, 2022भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकपाल योजनाओं की वार्षिक रिपोर्ट, 2020-21 जारी की12 जनवरी 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकपाल योजनाओं की वार्षिक रिपोर्ट, 2020-21 जारी की भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने आज वर्ष 2020-21 के लिए लोकपाल योजनाओं की वार्षिक रिपोर्ट को जारी किया, जिसे 1 जुलाई 2020 से आरबीआई के वित्तीय वर्ष के 'जुलाई-जून' से 'अप्रैल-मार्च' में परिवर्तन के अनुरूप नौ महीने की अवधि अर्थात 1 जुलाई 2020 से 31 मार्च 2021 के लिए तैयार किया गया है। वार्षिक रिपोर्ट में बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006 (बीओएस), गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजन12 जनवरी 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकपाल योजनाओं की वार्षिक रिपोर्ट, 2020-21 जारी की भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने आज वर्ष 2020-21 के लिए लोकपाल योजनाओं की वार्षिक रिपोर्ट को जारी किया, जिसे 1 जुलाई 2020 से आरबीआई के वित्तीय वर्ष के 'जुलाई-जून' से 'अप्रैल-मार्च' में परिवर्तन के अनुरूप नौ महीने की अवधि अर्थात 1 जुलाई 2020 से 31 मार्च 2021 के लिए तैयार किया गया है। वार्षिक रिपोर्ट में बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006 (बीओएस), गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजन
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जनवरी 04, 2022प्राधिकरण प्रमाणपत्र का निरस्तीकरण4 जनवरी 2022 प्राधिकरण प्रमाणपत्र का निरस्तीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित भुगतान प्रणाली परिचालकों (पीएसओ) का प्राधिकरण प्रमाणपत्र (सीओए) निरस्त कर दिया है: क्रम सं कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता सीओए संख्या एवं तारीख भुगतान प्रणाली प्राधिकृत निरस्तीकरण की तारीख निरस्तीकरण का कारण 1. मुथूट व्हीकल एंड एसेट फाइनेंस लिमिटेड पहली मंजिल, कोचीन डेंटल क्लिनिक बिल्डिंग, मार्केट4 जनवरी 2022 प्राधिकरण प्रमाणपत्र का निरस्तीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित भुगतान प्रणाली परिचालकों (पीएसओ) का प्राधिकरण प्रमाणपत्र (सीओए) निरस्त कर दिया है: क्रम सं कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता सीओए संख्या एवं तारीख भुगतान प्रणाली प्राधिकृत निरस्तीकरण की तारीख निरस्तीकरण का कारण 1. मुथूट व्हीकल एंड एसेट फाइनेंस लिमिटेड पहली मंजिल, कोचीन डेंटल क्लिनिक बिल्डिंग, मार्केट
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जनवरी 03, 2022भारतीय रिज़र्व बैंक ने ऑफलाइन माध्यम से छोटे मूल्य के डिजिटल भुगतान को सुविधाजनक बनाने के लिए फ्रेमवर्क जारी की3 जनवरी 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने ऑफलाइन माध्यम से छोटे मूल्य के डिजिटल भुगतान को सुविधाजनक बनाने के लिए फ्रेमवर्क जारी की रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर 'ऑफ़लाइन माध्यम से छोटे मूल्य के डिजिटल भुगतान को सुविधाजनक बनाने के लिए फ्रेमवर्क’ जारी की। इस फ्रेमवर्क में सितंबर 2020 से जून 2021 की अवधि के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में किए गए ऑफलाइन लेनदेन संबंधी प्रायोगिक प्रयोगों से प्राप्त फीडबैक शामिल हैं। एक ऑफ़लाइन डिजिटल भुगतान का अर्थ एक ऐसा लेनदेन है जिसके लिए3 जनवरी 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने ऑफलाइन माध्यम से छोटे मूल्य के डिजिटल भुगतान को सुविधाजनक बनाने के लिए फ्रेमवर्क जारी की रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर 'ऑफ़लाइन माध्यम से छोटे मूल्य के डिजिटल भुगतान को सुविधाजनक बनाने के लिए फ्रेमवर्क’ जारी की। इस फ्रेमवर्क में सितंबर 2020 से जून 2021 की अवधि के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में किए गए ऑफलाइन लेनदेन संबंधी प्रायोगिक प्रयोगों से प्राप्त फीडबैक शामिल हैं। एक ऑफ़लाइन डिजिटल भुगतान का अर्थ एक ऐसा लेनदेन है जिसके लिए
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दिसंबर 23, 2021भारतीय रिज़र्व बैंक ने दो भुगतान प्रणाली परिचालकों पर मौद्रिक दंड लगाया23 दिसंबर 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दो भुगतान प्रणाली परिचालकों पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (पीएसएस अधिनियम) की धारा 26 (6) में निर्दिष्ट प्रकृति का अपराध करने के लिए निम्नलिखित दो भुगतान प्रणाली परिचालकों (पीएसओ) पर मौद्रिक दंड लगाया है। क्रम सं. पीएसओ का नाम सकारण आदेश की तारीख दंड की राशि (₹ लाख) 1 वन मोबिक्विक सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड 7 दिसंबर 2021 100.00 2 स्पाइस मनी लिमिटेड 7 दिसंबर 2021 100.00 यह द23 दिसंबर 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दो भुगतान प्रणाली परिचालकों पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (पीएसएस अधिनियम) की धारा 26 (6) में निर्दिष्ट प्रकृति का अपराध करने के लिए निम्नलिखित दो भुगतान प्रणाली परिचालकों (पीएसओ) पर मौद्रिक दंड लगाया है। क्रम सं. पीएसओ का नाम सकारण आदेश की तारीख दंड की राशि (₹ लाख) 1 वन मोबिक्विक सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड 7 दिसंबर 2021 100.00 2 स्पाइस मनी लिमिटेड 7 दिसंबर 2021 100.00 यह द
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नवंबर 16, 2021भुगतान अवसंरचना विकास निधि (पीआईडीएफ) – अद्यतन स्थिति16 नवंबर 2021 भुगतान अवसंरचना विकास निधि (पीआईडीएफ) – अद्यतन स्थिति रिज़र्व बैंक द्वारा 01 जनवरी 2021 से परिचालित पीआईडीएफ़ योजना, देश के टियर-3 से टियर-6 केंद्रों और उत्तर पूर्वी राज्यों में बिक्री केंद्र (पीओएस) अवसंरचना (भौतिक और डिजिटल मोड) के परिनियोजन में सहायता प्रदान करती है। 26 अगस्त 2021 से टियर-1 और टियर-2 केंद्रों में प्रधान मंत्री सड़क विक्रेता की आत्मनिर्भर निधि (प्रधान मंत्री स्वानिधि योजना) के लाभार्थी भी शामिल हैं। 2. पीआईडीएफ योजना के तहत पंजीकृत संस्थ16 नवंबर 2021 भुगतान अवसंरचना विकास निधि (पीआईडीएफ) – अद्यतन स्थिति रिज़र्व बैंक द्वारा 01 जनवरी 2021 से परिचालित पीआईडीएफ़ योजना, देश के टियर-3 से टियर-6 केंद्रों और उत्तर पूर्वी राज्यों में बिक्री केंद्र (पीओएस) अवसंरचना (भौतिक और डिजिटल मोड) के परिनियोजन में सहायता प्रदान करती है। 26 अगस्त 2021 से टियर-1 और टियर-2 केंद्रों में प्रधान मंत्री सड़क विक्रेता की आत्मनिर्भर निधि (प्रधान मंत्री स्वानिधि योजना) के लाभार्थी भी शामिल हैं। 2. पीआईडीएफ योजना के तहत पंजीकृत संस्थ
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नवंबर 16, 2021विनियम समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए 2.0) - अंतरिम सिफारिशें16 नवंबर 2021 विनियम समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए 2.0) - अंतरिम सिफारिशें भारतीय रिज़र्व बैंक ने 15 अप्रैल 2021 की प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से एक विनियम समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए 2.0) की स्थापना की है। आरआरए 2.0 का उद्देश्य विनियामक निर्देशों की समीक्षा करना, अनावश्यक और डुप्लिकेट निर्देशों को हटाना, रिपोर्टिंग संरचना को सुव्यवस्थित करके विनियमित संस्थाओं (आरई) पर अनुपालन बोझ को कम करना, अप्रचलित निर्देशों को रद्द करना और जहां संभव हो, पेपर-आधारित विवरणी जमा करने से बचना16 नवंबर 2021 विनियम समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए 2.0) - अंतरिम सिफारिशें भारतीय रिज़र्व बैंक ने 15 अप्रैल 2021 की प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से एक विनियम समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए 2.0) की स्थापना की है। आरआरए 2.0 का उद्देश्य विनियामक निर्देशों की समीक्षा करना, अनावश्यक और डुप्लिकेट निर्देशों को हटाना, रिपोर्टिंग संरचना को सुव्यवस्थित करके विनियमित संस्थाओं (आरई) पर अनुपालन बोझ को कम करना, अप्रचलित निर्देशों को रद्द करना और जहां संभव हो, पेपर-आधारित विवरणी जमा करने से बचना
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नवंबर 09, 2021आरबीआई ने अपना पहला ग्लोबल हैकथॉन – एचएआरबीआईएनजीईआर (HARBINGER) 2021 लॉन्च किया9 नवंबर 2021 आरबीआई ने अपना पहला ग्लोबल हैकथॉन – एचएआरबीआईएनजीईआर (HARBINGER) 2021 लॉन्च किया रिज़र्व बैंक अपने पहले वैश्विक हैकथॉन - "एचएआरबीआईएनजीईआर (HARBINGER) 2021 - परिवर्तन के लिए नवाचार" का आयोजन 'स्मार्टर डिजिटल भुगतान' विषय के साथ कर रहा है। यह हैकथॉन प्रतिभागियों को ऐसे समाधानों की पहचान करने और विकसित करने के लिए आमंत्रित करता है जिनमें अल्प सेवा प्राप्त करने वालों के लिए डिजिटल भुगतान सुलभ बनाने, भुगतान में आसानी और उपयोगकर्ता अनुभव को बढ़ाने, डिजिटल भुगत9 नवंबर 2021 आरबीआई ने अपना पहला ग्लोबल हैकथॉन – एचएआरबीआईएनजीईआर (HARBINGER) 2021 लॉन्च किया रिज़र्व बैंक अपने पहले वैश्विक हैकथॉन - "एचएआरबीआईएनजीईआर (HARBINGER) 2021 - परिवर्तन के लिए नवाचार" का आयोजन 'स्मार्टर डिजिटल भुगतान' विषय के साथ कर रहा है। यह हैकथॉन प्रतिभागियों को ऐसे समाधानों की पहचान करने और विकसित करने के लिए आमंत्रित करता है जिनमें अल्प सेवा प्राप्त करने वालों के लिए डिजिटल भुगतान सुलभ बनाने, भुगतान में आसानी और उपयोगकर्ता अनुभव को बढ़ाने, डिजिटल भुगत
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नवंबर 09, 2021भारतीय रिज़र्व बैंक ने डाइनर्स क्लब इंटरनेशनल लिमि. पर लगाए कारोबारी प्रतिबंध हटाए9 नवंबर 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने डाइनर्स क्लब इंटरनेशनल लिमि. पर लगाए कारोबारी प्रतिबंध हटाए डाइनर्स क्लब इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा भुगतान प्रणाली डाटा के स्टोरेज पर 6 अप्रैल 2018 के भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के परिपत्र के अनुसार प्रदर्शित संतोषजनक अनुपालन के मद्देनजर, 23 अप्रैल 2021 के आदेश द्वारा नए घरेलू ग्राहकों को ऑन-बोर्डिंग पर लगाए गए प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से हटा लिए गए हैं। पृष्ठभूमि भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान प्रणाली डाटा के स्टोरेज पर 6 अप्रैल 20189 नवंबर 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने डाइनर्स क्लब इंटरनेशनल लिमि. पर लगाए कारोबारी प्रतिबंध हटाए डाइनर्स क्लब इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा भुगतान प्रणाली डाटा के स्टोरेज पर 6 अप्रैल 2018 के भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के परिपत्र के अनुसार प्रदर्शित संतोषजनक अनुपालन के मद्देनजर, 23 अप्रैल 2021 के आदेश द्वारा नए घरेलू ग्राहकों को ऑन-बोर्डिंग पर लगाए गए प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से हटा लिए गए हैं। पृष्ठभूमि भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान प्रणाली डाटा के स्टोरेज पर 6 अप्रैल 2018
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नवंबर 01, 2021यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने परिचालन शुरू किया1 नवंबर 2021 यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने परिचालन शुरू किया यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने 1 नवंबर 2021 से एक लघु वित्त बैंक के रूप में परिचालन शुरू किया है। रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 (1) के अंतर्गत बैंक को भारत में लघु वित्त बैंक का कारोबार करने के लिए लाइसेंस जारी किया है। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्रमोटर सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, को दिनांक 5 दिसंबर 2019 के 'निजी क्षेत्र में लघु वित्त बैंकों को ऑन1 नवंबर 2021 यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने परिचालन शुरू किया यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने 1 नवंबर 2021 से एक लघु वित्त बैंक के रूप में परिचालन शुरू किया है। रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 (1) के अंतर्गत बैंक को भारत में लघु वित्त बैंक का कारोबार करने के लिए लाइसेंस जारी किया है। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्रमोटर सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, को दिनांक 5 दिसंबर 2019 के 'निजी क्षेत्र में लघु वित्त बैंकों को ऑन
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नवंबर 01, 2021प्राधिकरण प्रमाणपत्र का निरस्तीकरण1 नवंबर 2021 प्राधिकरण प्रमाणपत्र का निरस्तीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित भुगतान प्रणाली ऑपरेटर (पीएसओ) का प्राधिकरण प्रमाणपत्र (सीओए) निरस्त कर दिया है: 1. प्रीपेड भुगतान लिखत जारी करना क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पता सीओए संख्या एवं तारीख निरस्तीकरण की तारीख निरस्तीकरण का कारण 1. डिजिटसिक्योर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड प्लॉट नंबर: 1303 और 1304, चौथी मंजिल, खान1 नवंबर 2021 प्राधिकरण प्रमाणपत्र का निरस्तीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित भुगतान प्रणाली ऑपरेटर (पीएसओ) का प्राधिकरण प्रमाणपत्र (सीओए) निरस्त कर दिया है: 1. प्रीपेड भुगतान लिखत जारी करना क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पता सीओए संख्या एवं तारीख निरस्तीकरण की तारीख निरस्तीकरण का कारण 1. डिजिटसिक्योर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड प्लॉट नंबर: 1303 और 1304, चौथी मंजिल, खान
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अक्तूबर 20, 2021भारतीय रिज़र्व बैंक ने दो भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों पर मौद्रिक दंड लगाया20 अक्तूबर 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दो भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 01 अक्तूबर 2021 के एक आदेश द्वारा, पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (पीपीबीएल) पर भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (पीएसएस अधिनियम) की धारा 26 (2) में निर्दिष्ट स्वरूप के अपराध के लिए ₹1 करोड़ (एक करोड़ रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया था। वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज इंक (डब्ल्यूयूएफएसआई), एक धन अंतरण सेवा – क्रॉस-बॉर्डर इन-बाउंड सेव20 अक्तूबर 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दो भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 01 अक्तूबर 2021 के एक आदेश द्वारा, पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (पीपीबीएल) पर भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (पीएसएस अधिनियम) की धारा 26 (2) में निर्दिष्ट स्वरूप के अपराध के लिए ₹1 करोड़ (एक करोड़ रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया था। वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज इंक (डब्ल्यूयूएफएसआई), एक धन अंतरण सेवा – क्रॉस-बॉर्डर इन-बाउंड सेव
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अक्तूबर 08, 2021विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस): चौथे कोहार्ट के लिए विषय की घोषणा और रूपरेखा को सक्षम करने की समीक्षा8 अक्तूबर 2021 विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस): चौथे कोहार्ट के लिए विषय की घोषणा और रूपरेखा को सक्षम करने की समीक्षा रिजर्व बैंक ने सुरक्षित, त्वरित और किफायती डिजिटल भुगतान को सक्षम बनाने वाले पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देकर भुगतान प्रणाली पर भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए विभिन्न पहल की हैं। इस संदर्भ में, चुनौतियों में से एक वित्तीय धोखाधड़ी की घटनाओं को कम करना है, जिससे न केवल नए उपयोगकर्ताओं में डिजिटल भुगतान को अपनाने की आशंका पैदा होती है, बल्कि ऐसे धोखाध8 अक्तूबर 2021 विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस): चौथे कोहार्ट के लिए विषय की घोषणा और रूपरेखा को सक्षम करने की समीक्षा रिजर्व बैंक ने सुरक्षित, त्वरित और किफायती डिजिटल भुगतान को सक्षम बनाने वाले पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देकर भुगतान प्रणाली पर भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए विभिन्न पहल की हैं। इस संदर्भ में, चुनौतियों में से एक वित्तीय धोखाधड़ी की घटनाओं को कम करना है, जिससे न केवल नए उपयोगकर्ताओं में डिजिटल भुगतान को अपनाने की आशंका पैदा होती है, बल्कि ऐसे धोखाध
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सितंबर 14, 2021भारत और सिंगापुर अपने त्वरित भुगतान प्रणाली को जोड़ेंगे - एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस और पेनाउ (PayNow)14 सितंबर 2021 भारत और सिंगापुर अपने त्वरित भुगतान प्रणाली को जोड़ेंगे - एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस और पेनाउ (PayNow) भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) और सिंगापुर मौद्रिक प्राधिकरण (एमएएस) ने अपने संबंधित त्वरित भुगतान प्रणालियों यथा, एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (UPI) और PayNow को जोड़ने के लिए एक परियोजना की घोषणा की। इस जुड़ाव को जुलाई 2022 तक परिचालन हेतु लक्षित किया गया है। UPI-PayNow जुड़ाव दोनों त्वरित भुगतान प्रणालियों में से प्रत्येक के उपयोगकर्ताओं को अन्य भुगतान प्रणाली में14 सितंबर 2021 भारत और सिंगापुर अपने त्वरित भुगतान प्रणाली को जोड़ेंगे - एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस और पेनाउ (PayNow) भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) और सिंगापुर मौद्रिक प्राधिकरण (एमएएस) ने अपने संबंधित त्वरित भुगतान प्रणालियों यथा, एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (UPI) और PayNow को जोड़ने के लिए एक परियोजना की घोषणा की। इस जुड़ाव को जुलाई 2022 तक परिचालन हेतु लक्षित किया गया है। UPI-PayNow जुड़ाव दोनों त्वरित भुगतान प्रणालियों में से प्रत्येक के उपयोगकर्ताओं को अन्य भुगतान प्रणाली में
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सितंबर 13, 2021रिज़र्व बैंक ने विनियामक सैंडबॉक्स के तहत तीसरी कोहार्ट खोलने की घोषणा की13 सितंबर 2021 रिज़र्व बैंक ने विनियामक सैंडबॉक्स के तहत तीसरी कोहार्ट खोलने की घोषणा की रिज़र्व बैंक ने 16 दिसंबर 2020 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) के तहत तीसरे कोहार्ट के लिए विषय के रूप में 'एमएसएमई उधार' की घोषण की थी। अब यह पात्र संस्थाओं के लिए तीसरे कोहार्ट हेतु आवेदन विंडो खोलने की घोषणा करता है। 2. तीसरे कोहार्ट के लिए आवेदन 01 अक्टूबर 2021 से 14 नवंबर 2021 तक प्रस्तुत किया जा सकता है। संलग्नक (अधिकतम आकार 10 एमबी) के साथ आवेदन की13 सितंबर 2021 रिज़र्व बैंक ने विनियामक सैंडबॉक्स के तहत तीसरी कोहार्ट खोलने की घोषणा की रिज़र्व बैंक ने 16 दिसंबर 2020 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) के तहत तीसरे कोहार्ट के लिए विषय के रूप में 'एमएसएमई उधार' की घोषण की थी। अब यह पात्र संस्थाओं के लिए तीसरे कोहार्ट हेतु आवेदन विंडो खोलने की घोषणा करता है। 2. तीसरे कोहार्ट के लिए आवेदन 01 अक्टूबर 2021 से 14 नवंबर 2021 तक प्रस्तुत किया जा सकता है। संलग्नक (अधिकतम आकार 10 एमबी) के साथ आवेदन की
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सितंबर 13, 2021विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) – सीमापारीय भुगतान संबंधी दूसरी कोहार्ट - जांच चरण13 सितंबर 2021 विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) – सीमापारीय भुगतान संबंधी दूसरी कोहार्ट - जांच चरण रिज़र्व बैंक ने 16 दिसंबर 2020 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से सीमापारीय भुगतानों के लिए विनियामक सैंडबॉक्स के तहत दूसरी कोहार्ट खोलने की घोषणा की थी। रिज़र्व बैंक ने 26 संस्थाओं से 27 आवेदन प्राप्त किए हैं, जिसमें से आठ संस्थाओं को ‘जांच चरण‘ के लिए चुना गया है। नीचे दिए गए विवरणों के अनुसार ये संस्थाएं सितंबर 2021 की तीसरी सप्ताह से अपने उत्पादों की जांच आरंभ करेंगे। क्रम सं. सै13 सितंबर 2021 विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) – सीमापारीय भुगतान संबंधी दूसरी कोहार्ट - जांच चरण रिज़र्व बैंक ने 16 दिसंबर 2020 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से सीमापारीय भुगतानों के लिए विनियामक सैंडबॉक्स के तहत दूसरी कोहार्ट खोलने की घोषणा की थी। रिज़र्व बैंक ने 26 संस्थाओं से 27 आवेदन प्राप्त किए हैं, जिसमें से आठ संस्थाओं को ‘जांच चरण‘ के लिए चुना गया है। नीचे दिए गए विवरणों के अनुसार ये संस्थाएं सितंबर 2021 की तीसरी सप्ताह से अपने उत्पादों की जांच आरंभ करेंगे। क्रम सं. सै
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सितंबर 13, 2021विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) : "खुदरा भुगतान" पर पहली इकाई (कोहार्ट) – निकास13 सितंबर 2021 विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) : 'खुदरा भुगतान' पर पहली इकाई (कोहार्ट) – निकास ‘खुदरा भुगतान’ को अपनी थीम के रूप में रखते हुए विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) के तहत पहली इकाई (कोहार्ट) में, छह संस्थाओं ने अपने उत्पादों का परीक्षण शुरू किया, जिसे 17 नवंबर और 24 दिसंबर 2020 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से सूचित किया गया था। 2. निम्नलिखित छह संस्थाओं ने 'परीक्षण चरण' पूरा कर लिया है। क्रम संख्या सैंडबॉक्स इकाई का नाम उत्पाद का विवरण (i) न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्13 सितंबर 2021 विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) : 'खुदरा भुगतान' पर पहली इकाई (कोहार्ट) – निकास ‘खुदरा भुगतान’ को अपनी थीम के रूप में रखते हुए विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) के तहत पहली इकाई (कोहार्ट) में, छह संस्थाओं ने अपने उत्पादों का परीक्षण शुरू किया, जिसे 17 नवंबर और 24 दिसंबर 2020 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से सूचित किया गया था। 2. निम्नलिखित छह संस्थाओं ने 'परीक्षण चरण' पूरा कर लिया है। क्रम संख्या सैंडबॉक्स इकाई का नाम उत्पाद का विवरण (i) न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्
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सितंबर 07, 2021कार्ड लेनदेन का टोकनाइजेशन – वर्धन7 सितंबर 2021 कार्ड लेनदेन का टोकनाइजेशन – वर्धन भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने आज कार्ड टोकनाइजेशन सेवाओं पर मौजूदा ढांचे में निम्नलिखित वर्धन की घोषणा की है: क) जनवरी 2019 और अगस्त 2021 के परिपत्रों के माध्यम से सूचित किए अनुसार उपकरण-आधारित टोकनाइजेशन ढांचे को कार्ड-ऑन-फाइल टोकनाइजेशन (सीओएफटी) सेवाओं तक भी उपलब्ध करवा दिया गया है, और ख) कार्ड जारीकर्ताओं को टोकन सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) के रूप में कार्ड टोकनाइजेशन सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दी गई है। कार्ड संबंधी7 सितंबर 2021 कार्ड लेनदेन का टोकनाइजेशन – वर्धन भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने आज कार्ड टोकनाइजेशन सेवाओं पर मौजूदा ढांचे में निम्नलिखित वर्धन की घोषणा की है: क) जनवरी 2019 और अगस्त 2021 के परिपत्रों के माध्यम से सूचित किए अनुसार उपकरण-आधारित टोकनाइजेशन ढांचे को कार्ड-ऑन-फाइल टोकनाइजेशन (सीओएफटी) सेवाओं तक भी उपलब्ध करवा दिया गया है, और ख) कार्ड जारीकर्ताओं को टोकन सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) के रूप में कार्ड टोकनाइजेशन सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दी गई है। कार्ड संबंधी
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अगस्त 27, 2021भारतीय रिज़र्व बैंक ने पांच भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों पर मौद्रिक दंड लगाया27 अगस्त 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने पांच भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने ट्रांजेक्शन एनालिस्ट्स (इंडिया) प्रा.लिमिटेड पर भारत में पीपीआई जारी करने और उनके संचालन पर दिनांक 11 अक्टूबर 2017 (17 नवंबर 2020 को अद्यतन) और दिनांक 25 फरवरी 2016 (20 अप्रैल 2020 को अद्यतन) के मास्टर निदेश- अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016 में निहित आरबीआई द्वारा जारी निदेशों के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन / अननुपालन के लिए 3 करोड़ रुपये (तीन27 अगस्त 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने पांच भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने ट्रांजेक्शन एनालिस्ट्स (इंडिया) प्रा.लिमिटेड पर भारत में पीपीआई जारी करने और उनके संचालन पर दिनांक 11 अक्टूबर 2017 (17 नवंबर 2020 को अद्यतन) और दिनांक 25 फरवरी 2016 (20 अप्रैल 2020 को अद्यतन) के मास्टर निदेश- अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016 में निहित आरबीआई द्वारा जारी निदेशों के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन / अननुपालन के लिए 3 करोड़ रुपये (तीन
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अगस्त 26, 2021भुगतान अवसंरचना विकास कोष - पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को शामिल करना26 अगस्त 2021 भुगतान अवसंरचना विकास कोष - पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को शामिल करना रिज़र्व बैंक द्वारा 5 जनवरी 2021 को भुगतान अवसंरचना विकास कोष (पीआईडीएफ) योजना की घोषणा की गई थी। इस योजना का उद्देश्य टियर-3 से टियर-6 केंद्रों और उत्तर-पूर्वी राज्यों में बिक्री केंद्र (पीओएस) की अवसंरचना (भौतिक और डिजिटल दोनों मोड) के नियोजन को प्रोत्साहित करना था। रिज़र्व बैंक ने अब टियर-1 और टियर-2 केंद्रों में पीएम स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि योजना) के हिस्26 अगस्त 2021 भुगतान अवसंरचना विकास कोष - पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को शामिल करना रिज़र्व बैंक द्वारा 5 जनवरी 2021 को भुगतान अवसंरचना विकास कोष (पीआईडीएफ) योजना की घोषणा की गई थी। इस योजना का उद्देश्य टियर-3 से टियर-6 केंद्रों और उत्तर-पूर्वी राज्यों में बिक्री केंद्र (पीओएस) की अवसंरचना (भौतिक और डिजिटल दोनों मोड) के नियोजन को प्रोत्साहित करना था। रिज़र्व बैंक ने अब टियर-1 और टियर-2 केंद्रों में पीएम स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि योजना) के हिस्
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जुलाई 28, 2021भारतीय रिज़र्व बैंक ने मार्च 2021 के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक (आरबीआई-डीपीआई) की घोषणा की28 जुलाई 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने मार्च 2021 के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक (आरबीआई-डीपीआई) की घोषणा की रिज़र्व बैंक ने देश भर में भुगतान का डिजिटलीकरण के विस्तार का पता लगाने के लिए पूर्व में मार्च 2018 को आधार मानकर एक समग्र भारतीय रिज़र्व बैंक - डिजिटल भुगतान सूचकांक (आरबीआई-डीपीआई) निर्मित करने की घोषणा की थी। 1 जनवरी 2021 को सूचकांक लॉन्च करते समय मार्च 2020 के लिए घोषित 207.84 की तुलना में मार्च 2021 के लिए सूचकांक 270.59 है। आरबीआई-डीपीआई सूचकांक ने सूचकांक में म28 जुलाई 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने मार्च 2021 के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक (आरबीआई-डीपीआई) की घोषणा की रिज़र्व बैंक ने देश भर में भुगतान का डिजिटलीकरण के विस्तार का पता लगाने के लिए पूर्व में मार्च 2018 को आधार मानकर एक समग्र भारतीय रिज़र्व बैंक - डिजिटल भुगतान सूचकांक (आरबीआई-डीपीआई) निर्मित करने की घोषणा की थी। 1 जनवरी 2021 को सूचकांक लॉन्च करते समय मार्च 2020 के लिए घोषित 207.84 की तुलना में मार्च 2021 के लिए सूचकांक 270.59 है। आरबीआई-डीपीआई सूचकांक ने सूचकांक में म
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जुलाई 14, 2021भारतीय रिज़र्व बैंक ने मास्टरकार्ड एशिया / पैसिफिक पीटीई. लिमिटेड पर पर्यवेक्षी कार्रवाई की14 जुलाई 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने मास्टरकार्ड एशिया / पैसिफिक पीटीई. लिमिटेड पर पर्यवेक्षी कार्रवाई की आज, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने मास्टरकार्ड एशिया/पैसिफिक पीटीई. लिमिटेड(मास्टरकार्ड) पर 22 जुलाई 2021 से अपने कार्ड नेटवर्क पर नए घरेलू ग्राहकों (डेबिट, क्रेडिट या प्रीपेड) को ऑन-बोर्ड करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। काफी समय व्यतीत होने और पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद, कंपनी को भुगतान प्रणाली डाटा के संग्रहण के निर्देशों का अनुपालन नहीं करते हुए पाया गया है।14 जुलाई 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने मास्टरकार्ड एशिया / पैसिफिक पीटीई. लिमिटेड पर पर्यवेक्षी कार्रवाई की आज, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने मास्टरकार्ड एशिया/पैसिफिक पीटीई. लिमिटेड(मास्टरकार्ड) पर 22 जुलाई 2021 से अपने कार्ड नेटवर्क पर नए घरेलू ग्राहकों (डेबिट, क्रेडिट या प्रीपेड) को ऑन-बोर्ड करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। काफी समय व्यतीत होने और पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद, कंपनी को भुगतान प्रणाली डाटा के संग्रहण के निर्देशों का अनुपालन नहीं करते हुए पाया गया है।
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मई 17, 2021एनईएफ़टी प्रणाली उन्नयन – सेवा की अनुपलब्धता – 23 मई 2021, रविवार को 00.01 बजे से 14.00 बजे17 मई 2021 एनईएफ़टी प्रणाली उन्नयन – सेवा की अनुपलब्धता – 23 मई 2021, रविवार को 00.01 बजे से 14.00 बजे 22 मई 2021 को कारोबार की समाप्ति के बाद, एनईएफ़टी का कार्यनिष्पादन और लचीलापन बढ़ाने के लिए एक तकनीकी उन्नयन निर्धारित किया गया है। तदनुसार, एनईएफ़टी सेवा, 23 मई 2021, रविवार को 00.01 बजे से 14.00 बजे तक उपलब्ध नहीं होगी। इस अवधि के दौरान आरटीजीएस प्रणाली हमेशा की तरह परिचालित रहेगी। आरटीजीएस के लिए इसी प्रकार का तकनीकी उन्नयन 18 अप्रैल 2021 को पूरा किया गया था। सदस्य ब17 मई 2021 एनईएफ़टी प्रणाली उन्नयन – सेवा की अनुपलब्धता – 23 मई 2021, रविवार को 00.01 बजे से 14.00 बजे 22 मई 2021 को कारोबार की समाप्ति के बाद, एनईएफ़टी का कार्यनिष्पादन और लचीलापन बढ़ाने के लिए एक तकनीकी उन्नयन निर्धारित किया गया है। तदनुसार, एनईएफ़टी सेवा, 23 मई 2021, रविवार को 00.01 बजे से 14.00 बजे तक उपलब्ध नहीं होगी। इस अवधि के दौरान आरटीजीएस प्रणाली हमेशा की तरह परिचालित रहेगी। आरटीजीएस के लिए इसी प्रकार का तकनीकी उन्नयन 18 अप्रैल 2021 को पूरा किया गया था। सदस्य ब
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अप्रैल 23, 2021भारतीय रिज़र्व बैंक ने कार्ड नेटवर्क - अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प. और डाइनर्स क्लब इंटरनेशनल लिमि. पर पर्यवेक्षी कार्रवाई की23 अप्रैल 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने कार्ड नेटवर्क - अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प. और डाइनर्स क्लब इंटरनेशनल लिमि. पर पर्यवेक्षी कार्रवाई की भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने, 23 अप्रैल 2021 के आदेश द्वारा, अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कार्पोरेशन और डाइनर्स क्लब इंटरनेशनल लिमिटेड पर 1 मई 2021 से अपने कार्ड नेटवर्क पर नए घरेलू ग्राहकों को ऑन-बोर्डिंग के प्रतिबंध लगाए । इन संस्थाओं को भुगतान प्रणाली डेटा का संग्रहण के निर्देशों के अनुरूप नहीं पाया गया है। यह आदेश मौजूदा23 अप्रैल 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने कार्ड नेटवर्क - अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प. और डाइनर्स क्लब इंटरनेशनल लिमि. पर पर्यवेक्षी कार्रवाई की भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने, 23 अप्रैल 2021 के आदेश द्वारा, अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कार्पोरेशन और डाइनर्स क्लब इंटरनेशनल लिमिटेड पर 1 मई 2021 से अपने कार्ड नेटवर्क पर नए घरेलू ग्राहकों को ऑन-बोर्डिंग के प्रतिबंध लगाए । इन संस्थाओं को भुगतान प्रणाली डेटा का संग्रहण के निर्देशों के अनुरूप नहीं पाया गया है। यह आदेश मौजूदा
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अप्रैल 12, 2021आरटीजीएस प्रणाली उन्नयन - सेवा की अनुपलब्धता – 18 अप्रैल 2021, रविवार को 00.00 बजे से 14.00 बजे तक12 अप्रैल 2021 आरटीजीएस प्रणाली उन्नयन - सेवा की अनुपलब्धता – 18 अप्रैल 2021, रविवार को 00.00 बजे से 14.00 बजे तक 17 अप्रैल 2021 को कारोबार की समाप्ति के बाद, आरटीजीएस प्रणाली का लचीलापन बढ़ाने और डिजास्टर रिकवरी समय को और बेहतर बनाने के लिए आरटीजीएस का एक तकनीकी उन्नयन निर्धारित किया गया है। तदनुसार, आरटीजीएस सेवा 18 अप्रैल 2021, रविवार को 00:00 बजे से 14.00 बजे तक उपलब्ध नहीं होगी। इस अवधि के दौरान एनईएफटी प्रणाली हमेशा की तरह परिचालित रहेगी। सदस्य बैंक अपने ग्राहको12 अप्रैल 2021 आरटीजीएस प्रणाली उन्नयन - सेवा की अनुपलब्धता – 18 अप्रैल 2021, रविवार को 00.00 बजे से 14.00 बजे तक 17 अप्रैल 2021 को कारोबार की समाप्ति के बाद, आरटीजीएस प्रणाली का लचीलापन बढ़ाने और डिजास्टर रिकवरी समय को और बेहतर बनाने के लिए आरटीजीएस का एक तकनीकी उन्नयन निर्धारित किया गया है। तदनुसार, आरटीजीएस सेवा 18 अप्रैल 2021, रविवार को 00:00 बजे से 14.00 बजे तक उपलब्ध नहीं होगी। इस अवधि के दौरान एनईएफटी प्रणाली हमेशा की तरह परिचालित रहेगी। सदस्य बैंक अपने ग्राहको
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मार्च 31, 2021भारतीय रिजर्व बैंक ने आवर्ती ऑनलाइन लेनदेन के प्रोसेसींग के लिए समय-सीमा का विस्तार किया31 मार्च 2021 भारतीय रिजर्व बैंक ने आवर्ती ऑनलाइन लेनदेन के प्रोसेसींग के लिए समय-सीमा का विस्तार किया अगस्त 2019 में, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने आवर्ती ऑनलाइन लेनदेन पर ई-जनादेश के प्रोसेसींग के लिए एक रूपरेखा जारी की थी। प्रारंभ में कार्ड और वैलट के लिए लागू रूपरेखा को जनवरी 2020 में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) लेनदेनों को शामिल करने के लिए बढ़ाया गया था। एडीशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन (एएफए) की आवश्यकता ने भारत में डिजिटल भुगतान को सुरक्षित बना दिया है। आवर31 मार्च 2021 भारतीय रिजर्व बैंक ने आवर्ती ऑनलाइन लेनदेन के प्रोसेसींग के लिए समय-सीमा का विस्तार किया अगस्त 2019 में, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने आवर्ती ऑनलाइन लेनदेन पर ई-जनादेश के प्रोसेसींग के लिए एक रूपरेखा जारी की थी। प्रारंभ में कार्ड और वैलट के लिए लागू रूपरेखा को जनवरी 2020 में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) लेनदेनों को शामिल करने के लिए बढ़ाया गया था। एडीशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन (एएफए) की आवश्यकता ने भारत में डिजिटल भुगतान को सुरक्षित बना दिया है। आवर
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मार्च 10, 2021प्राधिकरण प्रमाणपत्र का निरसन10 मार्च 2021 प्राधिकरण प्रमाणपत्र का निरसन भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 8 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दिए गए भुगतान प्रणाली परिचालकों (पीएसओ) के प्राधिकरण प्रमाणपत्र (सीओए) को निरस्त कर दिया है: क्रम सं कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता सीओए सं. और तारीख प्राधिकृत भुगतान प्रणाली निरसन की तारीख निरसन का कारण 1. रिद्धिसिद्धि बुलियंस लिमिटेड बुलियन हाउस, 115, तांबाकट्टा, दागीना बाजार, पायधोनी क10 मार्च 2021 प्राधिकरण प्रमाणपत्र का निरसन भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 8 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दिए गए भुगतान प्रणाली परिचालकों (पीएसओ) के प्राधिकरण प्रमाणपत्र (सीओए) को निरस्त कर दिया है: क्रम सं कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता सीओए सं. और तारीख प्राधिकृत भुगतान प्रणाली निरसन की तारीख निरसन का कारण 1. रिद्धिसिद्धि बुलियंस लिमिटेड बुलियन हाउस, 115, तांबाकट्टा, दागीना बाजार, पायधोनी क
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फ़रवरी 26, 2021खुदरा भुगतान के लिए अखिल भारतीय छत्र इकाई के रूप में प्राधिकरण हेतु आवेदन करने के लिए समय का विस्तार26 फरवरी 2021 खुदरा भुगतान के लिए अखिल भारतीय छत्र इकाई के रूप में प्राधिकरण हेतु आवेदन करने के लिए समय का विस्तार रिज़र्व बैंक ने 18 अगस्त 2020 को खुदरा भुगतान के लिए अखिल भारतीय छत्र इकाई के प्राधिकरण के लिए रूपरेखा जारी की थी और इच्छुक संस्थाओं से आवेदन आमंत्रित किए थे। रूपरेखा के निर्देश के अनुपालन के लिए शामिल प्रक्रिया को देखते हुए, छह महीने अर्थात्, 26 फरवरी 2021 तक की समयावधि प्रदान की गई थी। 2. कोविड-19 से संबंधित व्यवधानों और असुविधाओं को ध्यान में रखते हुए26 फरवरी 2021 खुदरा भुगतान के लिए अखिल भारतीय छत्र इकाई के रूप में प्राधिकरण हेतु आवेदन करने के लिए समय का विस्तार रिज़र्व बैंक ने 18 अगस्त 2020 को खुदरा भुगतान के लिए अखिल भारतीय छत्र इकाई के प्राधिकरण के लिए रूपरेखा जारी की थी और इच्छुक संस्थाओं से आवेदन आमंत्रित किए थे। रूपरेखा के निर्देश के अनुपालन के लिए शामिल प्रक्रिया को देखते हुए, छह महीने अर्थात्, 26 फरवरी 2021 तक की समयावधि प्रदान की गई थी। 2. कोविड-19 से संबंधित व्यवधानों और असुविधाओं को ध्यान में रखते हुए
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फ़रवरी 26, 2021वर्ष 2020-21 के लिए मुद्रा और वित्त संबंधी रिपोर्ट (आरसीएफ)26 फरवरी 2021 वर्ष 2020-21 के लिए मुद्रा और वित्त संबंधी रिपोर्ट (आरसीएफ) रिज़र्व बैंक द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए मुद्रा और वित्त संबंधी रिपोर्ट (आरसीएफ) आज जारी की गई । यह पहली बार 1937 में प्रकाशित की गयी थी, आरसीएफ़ ने 1998-99 से थीम-आधारित दृष्टिकोण अपनाया। 2014 और 2019 के बीच एक अंतराल के बाद, इस प्रकाशन के साथ रिपोर्ट को पुनर्जीवित किया गया है। रिपोर्ट का विषय "मौद्रिक नीति की रूपरेखा की समीक्षा" है, जिसमें समष्टि आर्थिक और वित्तीय परिदृश्य में संरचनात्मक परिवर्तन26 फरवरी 2021 वर्ष 2020-21 के लिए मुद्रा और वित्त संबंधी रिपोर्ट (आरसीएफ) रिज़र्व बैंक द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए मुद्रा और वित्त संबंधी रिपोर्ट (आरसीएफ) आज जारी की गई । यह पहली बार 1937 में प्रकाशित की गयी थी, आरसीएफ़ ने 1998-99 से थीम-आधारित दृष्टिकोण अपनाया। 2014 और 2019 के बीच एक अंतराल के बाद, इस प्रकाशन के साथ रिपोर्ट को पुनर्जीवित किया गया है। रिपोर्ट का विषय "मौद्रिक नीति की रूपरेखा की समीक्षा" है, जिसमें समष्टि आर्थिक और वित्तीय परिदृश्य में संरचनात्मक परिवर्तन
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फ़रवरी 08, 2021भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकपाल योजनाओं की वार्षिक रिपोर्ट, 2019-20 जारी की8 फरवरी 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकपाल योजनाओं की वार्षिक रिपोर्ट, 2019-20 जारी की भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने आज "वर्ष 2019-20 के लिए रिज़र्व बैंक की लोकपाल योजनाओं" की वार्षिक रिपोर्ट जारी की। बैंकिंग लोकपाल योजना (बीओएस) को पहली बार रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत 1995 में अधिसूचित किया गया था। इसे रिज़र्व बैंक द्वारा 22 बैंकिंग लोकपाल (ओबीओ) कार्यालयों के माध्यम से प्रशासित किया जाता है, जिसमें सभी राज्य और संघ शासित प्रदे8 फरवरी 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकपाल योजनाओं की वार्षिक रिपोर्ट, 2019-20 जारी की भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने आज "वर्ष 2019-20 के लिए रिज़र्व बैंक की लोकपाल योजनाओं" की वार्षिक रिपोर्ट जारी की। बैंकिंग लोकपाल योजना (बीओएस) को पहली बार रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत 1995 में अधिसूचित किया गया था। इसे रिज़र्व बैंक द्वारा 22 बैंकिंग लोकपाल (ओबीओ) कार्यालयों के माध्यम से प्रशासित किया जाता है, जिसमें सभी राज्य और संघ शासित प्रदे
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जनवरी 25, 2021रिज़र्व बैंक ने भारत में भुगतान प्रणालियों पर पुस्तिका (बुकलेट) जारी की25 जनवरी 2021 रिज़र्व बैंक ने भारत में भुगतान प्रणालियों पर पुस्तिका (बुकलेट) जारी की रिज़र्व बैंक ने आज भुगतान प्रणाली संबंधी बुकलेट जारी की, जिसमें मिलिनियम के दूसरे दशक के दौरान यथा, 2010 के प्रारंभ से लेकर 2020 के अंत तक भारत में भुगतान और निपटान प्रणाली की यात्रा को शामिल किया गया है। यह बुकलेट 2010 से 2020 के दौरान भुगतान और निपटान प्रणालियों के क्षेत्र में भारत के परिवर्तन को कैप्चर करती है और अन्य बातों के साथ-साथ डिजिटल भुगतान प्रणाली, विभिन्न समर्थक (एनबलर्स)25 जनवरी 2021 रिज़र्व बैंक ने भारत में भुगतान प्रणालियों पर पुस्तिका (बुकलेट) जारी की रिज़र्व बैंक ने आज भुगतान प्रणाली संबंधी बुकलेट जारी की, जिसमें मिलिनियम के दूसरे दशक के दौरान यथा, 2010 के प्रारंभ से लेकर 2020 के अंत तक भारत में भुगतान और निपटान प्रणाली की यात्रा को शामिल किया गया है। यह बुकलेट 2010 से 2020 के दौरान भुगतान और निपटान प्रणालियों के क्षेत्र में भारत के परिवर्तन को कैप्चर करती है और अन्य बातों के साथ-साथ डिजिटल भुगतान प्रणाली, विभिन्न समर्थक (एनबलर्स)
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जनवरी 13, 2021रिज़र्व बैंक ने ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म और मोबाइल ऐप के माध्यम से ऋण देने सहित डिजिटल उधार पर एक कार्य दल का गठन किया13 जनवरी 2021 रिज़र्व बैंक ने ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म और मोबाइल ऐप के माध्यम से ऋण देने सहित डिजिटल उधार पर एक कार्य दल का गठन किया डिजिटल उधार में वित्तीय उत्पादों और सेवाओं तक पहुँच को अधिक निष्पक्ष, कुशल और समावेशी बनाने की क्षमता है। कुछ वर्ष पहले एक सहायक भूमिका के रूप में फिनटेक द्वारा किए गए नवाचार अब वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के डिजाइन, मूल्य निर्धारण और वितरण की भूमिका में है। जबकि वित्तीय क्षेत्र में डिजिटल तरीकों का प्रवेश एक स्वागत योग्य संवर्धन है, इस तरह के13 जनवरी 2021 रिज़र्व बैंक ने ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म और मोबाइल ऐप के माध्यम से ऋण देने सहित डिजिटल उधार पर एक कार्य दल का गठन किया डिजिटल उधार में वित्तीय उत्पादों और सेवाओं तक पहुँच को अधिक निष्पक्ष, कुशल और समावेशी बनाने की क्षमता है। कुछ वर्ष पहले एक सहायक भूमिका के रूप में फिनटेक द्वारा किए गए नवाचार अब वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के डिजाइन, मूल्य निर्धारण और वितरण की भूमिका में है। जबकि वित्तीय क्षेत्र में डिजिटल तरीकों का प्रवेश एक स्वागत योग्य संवर्धन है, इस तरह के
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जनवरी 01, 2021भारतीय रिज़र्व बैंक ने आरबीआई-डिजिटल भुगतान सूचकांक की शुरुआत की1 जनवरी 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने आरबीआई-डिजिटल भुगतान सूचकांक की शुरुआत की दिनांक 06 फरवरी 2020 के छठे द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य- 2019-20 के भाग के रूप में विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने देश भर में भुगतान का डिजिटलीकरण के विस्तार का पता लगाने के लिए एक समग्र डिजिटल भुगतान सूचकांक (डीपीआई) का निर्माण किया है। आरबीआई-डीपीआई में 5 व्यापक मापदंड शामिल हैं जो विभिन्न समय अवधि में देश में डिजिटल भुगतान की1 जनवरी 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने आरबीआई-डिजिटल भुगतान सूचकांक की शुरुआत की दिनांक 06 फरवरी 2020 के छठे द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य- 2019-20 के भाग के रूप में विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने देश भर में भुगतान का डिजिटलीकरण के विस्तार का पता लगाने के लिए एक समग्र डिजिटल भुगतान सूचकांक (डीपीआई) का निर्माण किया है। आरबीआई-डीपीआई में 5 व्यापक मापदंड शामिल हैं जो विभिन्न समय अवधि में देश में डिजिटल भुगतान की
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दिसंबर 24, 2020विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) - रिटेल भुगतान पर पहला कॉहोर्ट -परीक्षण चरण24 दिसंबर 2020 विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) - रिटेल भुगतान पर पहला कॉहोर्ट -परीक्षण चरण विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) के पहले कॉहोर्ट के तहत, दो संस्थाओं ने 16 नवंबर 2020 से अपने उत्पादों के परीक्षण की शुरुआत की, जिसे 17 नवंबर 2020 को जारी प्रेस प्रकाशनी के द्वारा सूचित किया गया था। ‘परीक्षण चरण’ के लिए चयनित चार संस्थाओं ने नीचे दिए विवरण के अनुसार अपने उत्पादों का परीक्षण शुरू कर दिया है: क्रम संख्या सैंडबॉक्स इकाई विवरण 1 टेप स्मार्ट डेटा इनफार्मेशन सर्विसेस प्राइवेट लिमि24 दिसंबर 2020 विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) - रिटेल भुगतान पर पहला कॉहोर्ट -परीक्षण चरण विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) के पहले कॉहोर्ट के तहत, दो संस्थाओं ने 16 नवंबर 2020 से अपने उत्पादों के परीक्षण की शुरुआत की, जिसे 17 नवंबर 2020 को जारी प्रेस प्रकाशनी के द्वारा सूचित किया गया था। ‘परीक्षण चरण’ के लिए चयनित चार संस्थाओं ने नीचे दिए विवरण के अनुसार अपने उत्पादों का परीक्षण शुरू कर दिया है: क्रम संख्या सैंडबॉक्स इकाई विवरण 1 टेप स्मार्ट डेटा इनफार्मेशन सर्विसेस प्राइवेट लिमि
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दिसंबर 16, 2020रिज़र्व बैंक ने विनियामक सैंडबॉक्स के तहत दूसरी इकाई (कोहॉर्ट) खोलने की घोषणा की16 दिसंबर 2020 रिज़र्व बैंक ने विनियामक सैंडबॉक्स के तहत दूसरी इकाई (कोहॉर्ट) खोलने की घोषणा की 17 नवंबर 2020 को जारी प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से रिटेल भुगतान पर पहली इकाई (कोहॉर्ट) के तहत परीक्षण चरण की शुरुआत की घोषणा के बाद, रिज़र्व बैंक ने अब 'सीमापार भुगतान’ विषय के साथ विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) के तहत दूसरी इकाई (कोहॉर्ट) खोलने की घोषणा की है। 2. भारत, वैश्विक शेयर के 15% के साथ दुनिया भर में इनबाउंड विप्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है; वर्ष 2019 में भारत को 8316 दिसंबर 2020 रिज़र्व बैंक ने विनियामक सैंडबॉक्स के तहत दूसरी इकाई (कोहॉर्ट) खोलने की घोषणा की 17 नवंबर 2020 को जारी प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से रिटेल भुगतान पर पहली इकाई (कोहॉर्ट) के तहत परीक्षण चरण की शुरुआत की घोषणा के बाद, रिज़र्व बैंक ने अब 'सीमापार भुगतान’ विषय के साथ विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) के तहत दूसरी इकाई (कोहॉर्ट) खोलने की घोषणा की है। 2. भारत, वैश्विक शेयर के 15% के साथ दुनिया भर में इनबाउंड विप्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है; वर्ष 2019 में भारत को 83
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दिसंबर 09, 2020रिज़र्व बैंक ने आरटीजीएस 24x7 को आरंभ करने की तारीख की घोषणा की9 दिसंबर 2020 रिज़र्व बैंक ने आरटीजीएस 24x7 को आरंभ करने की तारीख की घोषणा की रिज़र्व बैंक ने 09 अक्टूबर 2020 को विकासात्मक और नियामक नीतियों पर वक्तव्य में घोषणा की थी कि तत्काल सकल निपटान प्रणाली (आरटीजीएस) वर्ष के सभी दिनों में चौबीसों घंटे उपलब्ध रहेगा। तदनुसार, आरटीजीएस 24x7x365 14 दिसंबर 2020 को 00:30 बजे से प्रभावी होगा। भारत, वर्ष में चौबीसों घंटे आरटीजीएस प्रणाली को परिचालित करने वाला दुनिया के कुछ देशों में से एक बन जाएगा। यह रिज़र्व बैंक द्वारा एनईएफ़टी 24x7 क9 दिसंबर 2020 रिज़र्व बैंक ने आरटीजीएस 24x7 को आरंभ करने की तारीख की घोषणा की रिज़र्व बैंक ने 09 अक्टूबर 2020 को विकासात्मक और नियामक नीतियों पर वक्तव्य में घोषणा की थी कि तत्काल सकल निपटान प्रणाली (आरटीजीएस) वर्ष के सभी दिनों में चौबीसों घंटे उपलब्ध रहेगा। तदनुसार, आरटीजीएस 24x7x365 14 दिसंबर 2020 को 00:30 बजे से प्रभावी होगा। भारत, वर्ष में चौबीसों घंटे आरटीजीएस प्रणाली को परिचालित करने वाला दुनिया के कुछ देशों में से एक बन जाएगा। यह रिज़र्व बैंक द्वारा एनईएफ़टी 24x7 क
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नवंबर 20, 2020भारतीय रिजर्व बैंक ने (1) सोडेक्सो एसवीसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, (2) मुथूट व्हीकल एंड एसेट फाइनेंस लिमिटेड, (3) क्विकसिल्वर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, (4) फोनपे प्राइवेट लिमिटेड, (5) दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और (6) पंजाब नेशनल बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया20 नवंबर 2020 भारतीय रिजर्व बैंक ने (1) सोडेक्सो एसवीसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, (2) मुथूट व्हीकल एंड एसेट फाइनेंस लिमिटेड, (3) क्विकसिल्वर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, (4) फोनपे प्राइवेट लिमिटेड, (5) दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और (6) पंजाब नेशनल बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 30 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने विनियामक दिशानिर्देशों का पालन न करने के लिए निम्नलिखित संस्थाओं पर मौद्रिक20 नवंबर 2020 भारतीय रिजर्व बैंक ने (1) सोडेक्सो एसवीसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, (2) मुथूट व्हीकल एंड एसेट फाइनेंस लिमिटेड, (3) क्विकसिल्वर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, (4) फोनपे प्राइवेट लिमिटेड, (5) दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और (6) पंजाब नेशनल बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 30 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने विनियामक दिशानिर्देशों का पालन न करने के लिए निम्नलिखित संस्थाओं पर मौद्रिक
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नवंबर 17, 2020रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब17 नवंबर 2020 रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब 06 अगस्त 2020 को रिज़र्व बैंक ने विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर अपने मौद्रिक नीति वक्तव्य में, घोषित किया था कि बैंक प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर और एक वातावरण तैयार कर वित्तीय क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब (आरबीआईएच) की स्थापना करेगा। आरबीआईएच को एक गवर्नर काउंसिल (जीसी) के अध्यक्ष द्वारा निर्देशित और प्रबंधित किया जाएगा। रिज़र्व बैंक ने श्री सेनापति (क्रिस) गोपालकृष्णन, सह-संस्थापक और पूर्व सह-अ17 नवंबर 2020 रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब 06 अगस्त 2020 को रिज़र्व बैंक ने विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर अपने मौद्रिक नीति वक्तव्य में, घोषित किया था कि बैंक प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर और एक वातावरण तैयार कर वित्तीय क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब (आरबीआईएच) की स्थापना करेगा। आरबीआईएच को एक गवर्नर काउंसिल (जीसी) के अध्यक्ष द्वारा निर्देशित और प्रबंधित किया जाएगा। रिज़र्व बैंक ने श्री सेनापति (क्रिस) गोपालकृष्णन, सह-संस्थापक और पूर्व सह-अ
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नवंबर 17, 2020विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) – खुदरा भुगतान पर पहली इकाई (कोहार्ट) – परीक्षण चरण17 नवंबर 2020 विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) – खुदरा भुगतान पर पहली इकाई (कोहार्ट) – परीक्षण चरण रिज़र्व बैंक ने 04 नवंबर 2019 की प्रेस प्रकाशनी के अंतर्गत पहली इकाई (कॉहोर्ट) खोलने की घोषणा की थी। रिज़र्व बैंक को 32 संस्थाओं से आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से छह को 'परीक्षण चरण' के लिए चुना गया है। वर्तमान कोविड-19 स्थिति के कारण परीक्षण के आरंभ में विलंब हुआ। नीचे दिए गए विवरण के अनुसार, दो संस्थाओं ने 16 नवंबर 2020 से अपने उत्पादों का परीक्षण शुरू कर दिया है। शेष चार से जल्द17 नवंबर 2020 विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) – खुदरा भुगतान पर पहली इकाई (कोहार्ट) – परीक्षण चरण रिज़र्व बैंक ने 04 नवंबर 2019 की प्रेस प्रकाशनी के अंतर्गत पहली इकाई (कॉहोर्ट) खोलने की घोषणा की थी। रिज़र्व बैंक को 32 संस्थाओं से आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से छह को 'परीक्षण चरण' के लिए चुना गया है। वर्तमान कोविड-19 स्थिति के कारण परीक्षण के आरंभ में विलंब हुआ। नीचे दिए गए विवरण के अनुसार, दो संस्थाओं ने 16 नवंबर 2020 से अपने उत्पादों का परीक्षण शुरू कर दिया है। शेष चार से जल्द
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नवंबर 13, 2020प्राधिकरण प्रमाणपत्र का निरस्तीकरण13 नवंबर 2020 प्राधिकरण प्रमाणपत्र का निरस्तीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित भुगतान प्रणाली ऑपरेटर (पीएसओ) का प्राधिकरण प्रमाणपत्र (सीओए) निरस्त कर दिया है: क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पता सीओए संख्या एवं तारीख प्राधिकृत भुगतान प्रणाली निरस्तीकरण की तारीख निरस्तीकरण का कारण 1. पैरो नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड पैरो टेलीकम्यूनिकेशंस लिमिटेड, 8-2-293/82, प्लॉट नंबर13 नवंबर 2020 प्राधिकरण प्रमाणपत्र का निरस्तीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित भुगतान प्रणाली ऑपरेटर (पीएसओ) का प्राधिकरण प्रमाणपत्र (सीओए) निरस्त कर दिया है: क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पता सीओए संख्या एवं तारीख प्राधिकृत भुगतान प्रणाली निरस्तीकरण की तारीख निरस्तीकरण का कारण 1. पैरो नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड पैरो टेलीकम्यूनिकेशंस लिमिटेड, 8-2-293/82, प्लॉट नंबर
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अगस्त 18, 2020रिज़र्व बैंक भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों के लिए एक स्व-विनियामक संगठन (एसआरओ) की स्थापना के लिए ड्राफ्ट रूपरेखा पर टिप्पणी आमंत्रित करता है18 अगस्त 2020 रिज़र्व बैंक भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों के लिए एक स्व-विनियामक संगठन (एसआरओ) की स्थापना के लिए ड्राफ्ट रूपरेखा पर टिप्पणी आमंत्रित करता है 6 फरवरी 2020 को मौद्रिक नीति वक्तव्य के एक भाग के रूप में जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में घोषित किए अनुसार, रिज़र्व बैंक भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों (पीएसओ) के लिए स्व-विनियामक संगठन (एसआरओ) के रूप में एक उद्योग संघ की स्थापना के लिए एक ड्राफ्ट रूपरेखा प्रस्तुत करता है। एसआरओ सभी भुगतान प्रणालियों के ऑपरेटर18 अगस्त 2020 रिज़र्व बैंक भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों के लिए एक स्व-विनियामक संगठन (एसआरओ) की स्थापना के लिए ड्राफ्ट रूपरेखा पर टिप्पणी आमंत्रित करता है 6 फरवरी 2020 को मौद्रिक नीति वक्तव्य के एक भाग के रूप में जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में घोषित किए अनुसार, रिज़र्व बैंक भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों (पीएसओ) के लिए स्व-विनियामक संगठन (एसआरओ) के रूप में एक उद्योग संघ की स्थापना के लिए एक ड्राफ्ट रूपरेखा प्रस्तुत करता है। एसआरओ सभी भुगतान प्रणालियों के ऑपरेटर
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अगस्त 18, 2020रिज़र्व बैंक ने खुदरा भुगतान के लिए अखिल भारतीय छत्र इकाई के प्राधिकरण हेतु रूपरेखा जारी की18 अगस्त 2020 रिज़र्व बैंक ने खुदरा भुगतान के लिए अखिल भारतीय छत्र इकाई के प्राधिकरण हेतु रूपरेखा जारी की रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर ‘खुदरा भुगतान के लिए अखिल भारतीय छत्र इकाई के प्राधिकरण हेतु रूपरेखा’ जारी की है। यह रूपरेखा ‘खुदरा भुगतान प्रणालियों के लिए अखिल भारतीय नए छत्र इकाई के प्राधिकरण हेतु मसौदा रूपरेखा’, जिसे जनता से टिप्पणी आमंत्रित करने हेतु 10 फरवरी 2020 को रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर रखा गया था, पर प्राप्त टिप्पणियों / प्रतिक्रिया पर विचार-विमर्श क18 अगस्त 2020 रिज़र्व बैंक ने खुदरा भुगतान के लिए अखिल भारतीय छत्र इकाई के प्राधिकरण हेतु रूपरेखा जारी की रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर ‘खुदरा भुगतान के लिए अखिल भारतीय छत्र इकाई के प्राधिकरण हेतु रूपरेखा’ जारी की है। यह रूपरेखा ‘खुदरा भुगतान प्रणालियों के लिए अखिल भारतीय नए छत्र इकाई के प्राधिकरण हेतु मसौदा रूपरेखा’, जिसे जनता से टिप्पणी आमंत्रित करने हेतु 10 फरवरी 2020 को रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर रखा गया था, पर प्राप्त टिप्पणियों / प्रतिक्रिया पर विचार-विमर्श क
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जुलाई 22, 2020रिज़र्व बैंक ने “क्यूआर कोड के विश्लेषण के लिए समिति की रिपोर्ट” सार्वजनिक टिप्पणी के लिए जारी की22 जुलाई 2020 रिज़र्व बैंक ने 'क्यूआर कोड के विश्लेषण के लिए समिति की रिपोर्ट' सार्वजनिक टिप्पणी के लिए जारी की भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर ‘क्यूआर कोड (क्विक रिस्पांस) के विश्लेषण के लिए समिति की रिपोर्ट’ रखी है। रिज़र्व बैंक द्वारा समिति का गठन 23 दिसंबर 2019 को प्रोफेसर डी.बी. फाटक (प्रोफेसर एमेरिटस, आईआईटी-बॉम्बे) की अध्यक्षता में डिजिटल भुगतान की सुविधा के लिए भारत में क्यूआर कोड की प्रचलित प्रणाली की समीक्षा करने और सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए कि22 जुलाई 2020 रिज़र्व बैंक ने 'क्यूआर कोड के विश्लेषण के लिए समिति की रिपोर्ट' सार्वजनिक टिप्पणी के लिए जारी की भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर ‘क्यूआर कोड (क्विक रिस्पांस) के विश्लेषण के लिए समिति की रिपोर्ट’ रखी है। रिज़र्व बैंक द्वारा समिति का गठन 23 दिसंबर 2019 को प्रोफेसर डी.बी. फाटक (प्रोफेसर एमेरिटस, आईआईटी-बॉम्बे) की अध्यक्षता में डिजिटल भुगतान की सुविधा के लिए भारत में क्यूआर कोड की प्रचलित प्रणाली की समीक्षा करने और सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए कि
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जून 22, 2020रिजर्व बैंक ने डिजिटल लेनदेनों के सुरक्षित उपयोग पर जनता के सदस्यों को सतर्क किया22 जून 2020 रिजर्व बैंक ने डिजिटल लेनदेनों के सुरक्षित उपयोग पर जनता के सदस्यों को सतर्क किया डिजिटल लेनदेन की सुरक्षितता उनके उपयोगकर्ताओं के लिए सर्वोपरि महत्व की है। रिजर्व बैंक ने बैंक के प्रमुख कार्यक्रम "आरबीआई कहता है" के माध्यम से प्रिंट और दृक – श्राव्य माध्यमों में लगातार और सक्रिय रूप से डिजिटल जागरूकता अभियान चलाकर इसे सुनिश्चित करने के लिए कई तंत्रों को स्थापित किया है। हाल के दिनों में धोखेबाजों द्वारा इन उपयोगकर्ताओं को कथित रूप से केवाईसी आवश्यकताओं को22 जून 2020 रिजर्व बैंक ने डिजिटल लेनदेनों के सुरक्षित उपयोग पर जनता के सदस्यों को सतर्क किया डिजिटल लेनदेन की सुरक्षितता उनके उपयोगकर्ताओं के लिए सर्वोपरि महत्व की है। रिजर्व बैंक ने बैंक के प्रमुख कार्यक्रम "आरबीआई कहता है" के माध्यम से प्रिंट और दृक – श्राव्य माध्यमों में लगातार और सक्रिय रूप से डिजिटल जागरूकता अभियान चलाकर इसे सुनिश्चित करने के लिए कई तंत्रों को स्थापित किया है। हाल के दिनों में धोखेबाजों द्वारा इन उपयोगकर्ताओं को कथित रूप से केवाईसी आवश्यकताओं को
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