अधिसूचनाएं - आरबीआई - Reserve Bank of India
IST,
अधिसूचनाएं
पीडीएफ (cases of Wilful Default of Rs.25 lakhs and above
RBI/2023-24/63
DoR.FIN.REC.41/20.16.003/2023-24
September 25, 2023
All Commercial Banks including Small Finance Banks, Local Area Banks and Regional Rural Banks and excluding Payment Banks
All Primary (Urban) Co-operative Banks/ State Co-operative Banks/ Central Co-operative Banks
All India Financial Institutions (Exim Bank, NABARD, NHB, SIDBI and NaBFID)
All Non-Banking Financial Companies including Housing Finance Companies
All Asset Reconstruction Companies
Dear Sir/ Madam
Display of information - Secured assets possessed under the SARFAESI Act, 2002
As a part of the move towards greater transparency, it has been decided that the Regulated Entities (REs) of the Reserve Bank which are secured creditors as per the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement
RBI/2023-24/63
DoR.FIN.REC.41/20.16.003/2023-24
September 25, 2023
All Commercial Banks including Small Finance Banks, Local Area Banks and Regional Rural Banks and excluding Payment Banks
All Primary (Urban) Co-operative Banks/ State Co-operative Banks/ Central Co-operative Banks
All India Financial Institutions (Exim Bank, NABARD, NHB, SIDBI and NaBFID)
All Non-Banking Financial Companies including Housing Finance Companies
All Asset Reconstruction Companies
Dear Sir/ Madam
Display of information - Secured assets possessed under the SARFAESI Act, 2002
As a part of the move towards greater transparency, it has been decided that the Regulated Entities (REs) of the Reserve Bank which are secured creditors as per the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement
RBI/2023-24/60
DoR.MCS.REC.38/01.01.001/2023-24
September 13, 2023
All Commercial Banks (including Small Finance Banks
and Regional Rural Banks, excluding Payments Banks)
All Local Area Banks
All Primary (Urban) Co-operative Banks
All State Co-operative Banks and District Central Co-operative Banks
All NBFCs (including HFCs)
All Asset Reconstruction Companies
Madam / Dear Sir,
Responsible Lending Conduct – Release of Movable / Immovable Property Documents on Repayment/ Settlement of Personal1 Loans
In terms of the guidelines on Fair Practices Code issued to various Regulated Entities (REs) since 2003, REs are required to release all movable / immovable property documents upon
RBI/2023-24/60
DoR.MCS.REC.38/01.01.001/2023-24
September 13, 2023
All Commercial Banks (including Small Finance Banks
and Regional Rural Banks, excluding Payments Banks)
All Local Area Banks
All Primary (Urban) Co-operative Banks
All State Co-operative Banks and District Central Co-operative Banks
All NBFCs (including HFCs)
All Asset Reconstruction Companies
Madam / Dear Sir,
Responsible Lending Conduct – Release of Movable / Immovable Property Documents on Repayment/ Settlement of Personal1 Loans
In terms of the guidelines on Fair Practices Code issued to various Regulated Entities (REs) since 2003, REs are required to release all movable / immovable property documents upon
RBI/DOR/2023-24/104
DOR.MRG.36/21.04.141/2023-24
September 12, 2023
All Commercial Banks (excluding Regional Rural Banks)
Dear Sir / Madam,
Master Direction - Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio of Commercial Banks (Directions), 2023
The extant regulatory instructions on classification and valuation of investment portfolio by commercial banks, as contained in the Reserve Bank of India (Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio of Commercial Banks) Directions, 2021, are largely based on a framework introduced in October 2000 drawing upon the then prevailing global standards and best practices.
2. In view of the significant developments in the global standards on classification, measurement and valuation of investments, the linkages with the capital adequacy framework as well as progress in the domestic financial markets, a need was felt to review and update these norms. Pursuant to the announcement made
RBI/DOR/2023-24/104
DOR.MRG.36/21.04.141/2023-24
September 12, 2023
All Commercial Banks (excluding Regional Rural Banks)
Dear Sir / Madam,
Master Direction - Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio of Commercial Banks (Directions), 2023
The extant regulatory instructions on classification and valuation of investment portfolio by commercial banks, as contained in the Reserve Bank of India (Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio of Commercial Banks) Directions, 2021, are largely based on a framework introduced in October 2000 drawing upon the then prevailing global standards and best practices.
2. In view of the significant developments in the global standards on classification, measurement and valuation of investments, the linkages with the capital adequacy framework as well as progress in the domestic financial markets, a need was felt to review and update these norms. Pursuant to the announcement made
संदर्भ.संख्या एमपीडी.बीसी.244/07.01.279/2003-04 5 नवंबर 2003 कार्तिक 14, 1925 (सं) सभी प्राथमिक डीलर महोदय प्राथमिक डीलरों की कॉल/नोटिस मनी मार्केट तक पहुंच कृपया गवर्नर के पत्र सं एमपीडी.बीसी.241/07.01.279/2003-04 दिनांक 3 नवंबर 2003 के साथ संलग्न वर्ष 2003-04 के लिए मौद्रिक और ऋण नीति की मध्यावधि समीक्षा पर उनके वक्तव्य के पैराग्राफ 62 और 63 (पैराग्राफ की प्रति संलग्न) देखें। 2. यह पुनर्स्मरण किया जाए कि अप्रैल 2002 के वार्षिक नीति वक्तव्य के बाद, जुलाई 2002 में यह
संदर्भ.संख्या एमपीडी.बीसी.244/07.01.279/2003-04 5 नवंबर 2003 कार्तिक 14, 1925 (सं) सभी प्राथमिक डीलर महोदय प्राथमिक डीलरों की कॉल/नोटिस मनी मार्केट तक पहुंच कृपया गवर्नर के पत्र सं एमपीडी.बीसी.241/07.01.279/2003-04 दिनांक 3 नवंबर 2003 के साथ संलग्न वर्ष 2003-04 के लिए मौद्रिक और ऋण नीति की मध्यावधि समीक्षा पर उनके वक्तव्य के पैराग्राफ 62 और 63 (पैराग्राफ की प्रति संलग्न) देखें। 2. यह पुनर्स्मरण किया जाए कि अप्रैल 2002 के वार्षिक नीति वक्तव्य के बाद, जुलाई 2002 में यह
आरबीआई/2023-24/55
विवि.एमसीएस.आरईसी.32/01.01.003/2023-24
18 अगस्त 2023
सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक
राज्य सहकारी बैंक और जिला केंद्रीय सहकारी बैंक
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (आवास वित्त कंपनियों सहित)
महोदया / महोदय,
समान मासिक किस्तों (ईएमआई) आधारित व्यक्तिगत ऋण1 पर अस्थायी (फ्लोटिंग) ब्याज दर का पुनर्निर्धारण
कृपया हमारा दिनांक 01 जुलाई 2015 का परिपत्र क्रमांक
आरबीआई/2023-24/55
विवि.एमसीएस.आरईसी.32/01.01.003/2023-24
18 अगस्त 2023
सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक
राज्य सहकारी बैंक और जिला केंद्रीय सहकारी बैंक
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (आवास वित्त कंपनियों सहित)
महोदया / महोदय,
समान मासिक किस्तों (ईएमआई) आधारित व्यक्तिगत ऋण1 पर अस्थायी (फ्लोटिंग) ब्याज दर का पुनर्निर्धारण
कृपया हमारा दिनांक 01 जुलाई 2015 का परिपत्र क्रमांक
आरबीआई/2023-24/53
विवि.एमसीएस.आरईसी.28/01.01.001/2023-24
18 अगस्त 2023
सभी वाणिज्यिक बैंक (भुगतान बैंकों को छोड़कर, लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित)
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक
सभी एनबीएफसी (एचएफसी सहित) और
अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और एनएबीएफआईडी)
महोदया/ महोदय,
उचित उधार प्रथा - ऋण खातों में दंडात्मक शुल्क
दंडात्मक ब्याज के प्रकटीकरण में तर्कसंगतता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं (आरई) के लिए विभिन्न दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। वर्तमान दिशानिर्देशों के अंतर्गत, ऋण देने वाली संस्थाओं के
आरबीआई/2023-24/53
विवि.एमसीएस.आरईसी.28/01.01.001/2023-24
18 अगस्त 2023
सभी वाणिज्यिक बैंक (भुगतान बैंकों को छोड़कर, लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित)
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक
सभी एनबीएफसी (एचएफसी सहित) और
अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और एनएबीएफआईडी)
महोदया/ महोदय,
उचित उधार प्रथा - ऋण खातों में दंडात्मक शुल्क
दंडात्मक ब्याज के प्रकटीकरण में तर्कसंगतता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं (आरई) के लिए विभिन्न दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। वर्तमान दिशानिर्देशों के अंतर्गत, ऋण देने वाली संस्थाओं के
संदर्भ.संख्या एमपीडी.बीसी.244/07.01.279/2003-04 5 नवंबर 2003 कार्तिक 14, 1925 (सं) सभी प्राथमिक डीलर महोदय प्राथमिक डीलरों की कॉल/नोटिस मनी मार्केट तक पहुंच कृपया गवर्नर के पत्र सं एमपीडी.बीसी.241/07.01.279/2003-04 दिनांक 3 नवंबर 2003 के साथ संलग्न वर्ष 2003-04 के लिए मौद्रिक और ऋण नीति की मध्यावधि समीक्षा पर उनके वक्तव्य के पैराग्राफ 62 और 63 (पैराग्राफ की प्रति संलग्न) देखें। 2. यह पुनर्स्मरण किया जाए कि अप्रैल 2002 के वार्षिक नीति वक्तव्य के बाद, जुलाई 2002 में यह
संदर्भ.संख्या एमपीडी.बीसी.244/07.01.279/2003-04 5 नवंबर 2003 कार्तिक 14, 1925 (सं) सभी प्राथमिक डीलर महोदय प्राथमिक डीलरों की कॉल/नोटिस मनी मार्केट तक पहुंच कृपया गवर्नर के पत्र सं एमपीडी.बीसी.241/07.01.279/2003-04 दिनांक 3 नवंबर 2003 के साथ संलग्न वर्ष 2003-04 के लिए मौद्रिक और ऋण नीति की मध्यावधि समीक्षा पर उनके वक्तव्य के पैराग्राफ 62 और 63 (पैराग्राफ की प्रति संलग्न) देखें। 2. यह पुनर्स्मरण किया जाए कि अप्रैल 2002 के वार्षिक नीति वक्तव्य के बाद, जुलाई 2002 में यह
संदर्भ.संख्या एमपीडी.बीसी.244/07.01.279/2003-04 5 नवंबर 2003 कार्तिक 14, 1925 (सं) सभी प्राथमिक डीलर महोदय प्राथमिक डीलरों की कॉल/नोटिस मनी मार्केट तक पहुंच कृपया गवर्नर के पत्र सं एमपीडी.बीसी.241/07.01.279/2003-04 दिनांक 3 नवंबर 2003 के साथ संलग्न वर्ष 2003-04 के लिए मौद्रिक और ऋण नीति की मध्यावधि समीक्षा पर उनके वक्तव्य के पैराग्राफ 62 और 63 (पैराग्राफ की प्रति संलग्न) देखें। 2. यह पुनर्स्मरण किया जाए कि अप्रैल 2002 के वार्षिक नीति वक्तव्य के बाद, जुलाई 2002 में यह
संदर्भ.संख्या एमपीडी.बीसी.244/07.01.279/2003-04 5 नवंबर 2003 कार्तिक 14, 1925 (सं) सभी प्राथमिक डीलर महोदय प्राथमिक डीलरों की कॉल/नोटिस मनी मार्केट तक पहुंच कृपया गवर्नर के पत्र सं एमपीडी.बीसी.241/07.01.279/2003-04 दिनांक 3 नवंबर 2003 के साथ संलग्न वर्ष 2003-04 के लिए मौद्रिक और ऋण नीति की मध्यावधि समीक्षा पर उनके वक्तव्य के पैराग्राफ 62 और 63 (पैराग्राफ की प्रति संलग्न) देखें। 2. यह पुनर्स्मरण किया जाए कि अप्रैल 2002 के वार्षिक नीति वक्तव्य के बाद, जुलाई 2002 में यह
RBI/2023-24/47 DOR.AML.REC.23/14.06.001/2023-24 July 04, 2023 The Chairpersons/ CEOs of all the Regulated Entities Madam/Dear Sir, Implementation of Section 12A of the Weapons of Mass Destruction and their Delivery Systems (Prohibition of Unlawful Activities) Act, 2005: Designated List (Consolidated) Please refer to Section 52 and Section 53 of our Master Direction on Know Your Customer dated February 25, 2016 as amended on May 04, 2023 (MD on KYC), in terms of which
RBI/2023-24/47 DOR.AML.REC.23/14.06.001/2023-24 July 04, 2023 The Chairpersons/ CEOs of all the Regulated Entities Madam/Dear Sir, Implementation of Section 12A of the Weapons of Mass Destruction and their Delivery Systems (Prohibition of Unlawful Activities) Act, 2005: Designated List (Consolidated) Please refer to Section 52 and Section 53 of our Master Direction on Know Your Customer dated February 25, 2016 as amended on May 04, 2023 (MD on KYC), in terms of which
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