अधिसूचनाएं - आरबीआई - Reserve Bank of India
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अधिसूचनाएं
जुलाई 01, 2020
एनबीएफसी/एचएफसी के लिए विशेष चलनिधि योजना
भारिबैं/2020-21/01 विवि.गैबैंविक(निवि).कंपरि.सं.113/03.10.001/2020-21 01 जुलाई 2020 सभी एनबीएफ़सी/एचएफ़सी महोदया/महोदय, एनबीएफसी/एचएफसी के लिए विशेष चलनिधि योजना भारत सरकार ने वित्तीय क्षेत्र के लिए किसी भी संभावित प्रणालीगत जोखिम से बचने के लिए विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) द्वारा एनबीएफसी/एचएफसी की चलनिधि की स्थिति में सुधार हेतु एक योजना को स्वीकृति दी है। उक्त योजना के अंतर्गत पात्र होने के लिए, निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए: (क) मूल निवेश कंपनियों के रू
भारिबैं/2020-21/01 विवि.गैबैंविक(निवि).कंपरि.सं.113/03.10.001/2020-21 01 जुलाई 2020 सभी एनबीएफ़सी/एचएफ़सी महोदया/महोदय, एनबीएफसी/एचएफसी के लिए विशेष चलनिधि योजना भारत सरकार ने वित्तीय क्षेत्र के लिए किसी भी संभावित प्रणालीगत जोखिम से बचने के लिए विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) द्वारा एनबीएफसी/एचएफसी की चलनिधि की स्थिति में सुधार हेतु एक योजना को स्वीकृति दी है। उक्त योजना के अंतर्गत पात्र होने के लिए, निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए: (क) मूल निवेश कंपनियों के रू
पीडीएफ (
जून 26, 2020
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) – दैनिक न्यूनतम आरक्षित नकदी बनाए रखने की अपेक्षाओं में परिवर्तन
आरबीआई/2019-20/260 विवि.सं.आरईटी.बीसी.78/12.01.001/2019-20 26 जून 2020 सभी अनुसूचित बैंक महोदय/महोदया, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) – दैनिक न्यूनतम आरक्षित नकदी बनाए रखने की अपेक्षाओं में परिवर्तन कृपया उक्त विषय पर दिनांक 27 मार्च 2020 का हमारा परिपत्र विवि.सं.आरईटी.बीसी.51/12.01.001/2019-20 देखें। 2. 27 मार्च 2020 के विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसार, न्यूनतम दैनिक आरक्षित नकदी निधि अनुपात बनाए रखने की अपेक्षा क
आरबीआई/2019-20/260 विवि.सं.आरईटी.बीसी.78/12.01.001/2019-20 26 जून 2020 सभी अनुसूचित बैंक महोदय/महोदया, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) – दैनिक न्यूनतम आरक्षित नकदी बनाए रखने की अपेक्षाओं में परिवर्तन कृपया उक्त विषय पर दिनांक 27 मार्च 2020 का हमारा परिपत्र विवि.सं.आरईटी.बीसी.51/12.01.001/2019-20 देखें। 2. 27 मार्च 2020 के विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसार, न्यूनतम दैनिक आरक्षित नकदी निधि अनुपात बनाए रखने की अपेक्षा क
जून 26, 2020
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 - सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) बनाए रखना - सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ)
भारिबैं/2019-20/259 विवि.सं.आरईटी.बीसी/77/12.02.001/2019-20 26 जून 2020 सभी अनुसूचित बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय/महोदया बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 - सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) बनाए रखना - सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) कृपया सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) योजना पर दिनांक 27 मार्च 2020 का हमारा परिपत्र विवि.सं.आरईटी.बीसी/52/12.01.001/2019-20 देखें। 2. 27 मार्च 2020 के विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य में घोषित किए गए अनुस
भारिबैं/2019-20/259 विवि.सं.आरईटी.बीसी/77/12.02.001/2019-20 26 जून 2020 सभी अनुसूचित बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय/महोदया बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 - सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) बनाए रखना - सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) कृपया सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) योजना पर दिनांक 27 मार्च 2020 का हमारा परिपत्र विवि.सं.आरईटी.बीसी/52/12.01.001/2019-20 देखें। 2. 27 मार्च 2020 के विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य में घोषित किए गए अनुस
जून 21, 2020
एमर्जेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत आपातकालीन/ आपाती ऋण सुविधाओं (गारंटीकृत आपाती ऋण व्यवस्था) पर जोखिम भार लगाना
भारिबैं/2019-20/255 विवि.बीपी.बीसी.सं.76/21.06.201/2019-20 जून 21, 2020 सभी सदस्य ऋणदाता संस्थाएं (अनुसूचित आरआरबी सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक) (उक्त योजना के अंतर्गत पात्र एचएफसी सहित एनबीएफसी) (अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं – भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक और भारतीय निर्यात-आयात बैंक) महोदया/ महोदय एमर्जेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत आपातकालीन/ आपाती ऋण सुविधाओं (गारंटीकृत आपाती ऋण व्यवस्था) पर जोखि
भारिबैं/2019-20/255 विवि.बीपी.बीसी.सं.76/21.06.201/2019-20 जून 21, 2020 सभी सदस्य ऋणदाता संस्थाएं (अनुसूचित आरआरबी सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक) (उक्त योजना के अंतर्गत पात्र एचएफसी सहित एनबीएफसी) (अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं – भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक और भारतीय निर्यात-आयात बैंक) महोदया/ महोदय एमर्जेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत आपातकालीन/ आपाती ऋण सुविधाओं (गारंटीकृत आपाती ऋण व्यवस्था) पर जोखि
जून 08, 2020
यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन – यूएनएससी की 1267/ 1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल- कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन करना- एक व्यक्ति को जोड़ना
भारिबैं/2019-20/252 विवि.एएमएल.बीसी.सं 75/14.06.001/2019-20 08 जून, 2020 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/ सीईओ महोदय/ महोदया, यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन – यूएनएससी की 1267/ 1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल- कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन करना- एक व्यक्ति को जोड़ना कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 20 अप्रैल 2020 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि विधिविरुद्ध क्रि
भारिबैं/2019-20/252 विवि.एएमएल.बीसी.सं 75/14.06.001/2019-20 08 जून, 2020 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/ सीईओ महोदय/ महोदया, यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन – यूएनएससी की 1267/ 1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल- कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन करना- एक व्यक्ति को जोड़ना कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 20 अप्रैल 2020 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि विधिविरुद्ध क्रि
मई 23, 2020
कोविड 19 विनियामकीय पैकेज– दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान पर विवेकपूर्ण ढांचे के अंतर्गत समाधान समय सीमाओं की समीक्षा
भारिबैं/2019-20/245 विवि.सं.बीपी.बीसी.72/21.04.048/2019-20 23 मई, 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर); अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं (नाबार्ड, एनएचबी, एक्सिम बैंक और सिडबी); सभी प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमाराशि न लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी-एनडीएसआई) और जमाराशि लेनेवाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी-डी) महोदया/महोदय कोविड 19 विनियामकीय पैकेज– दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान पर विवेकपूर्ण ढांचे के अंतर्गत स
भारिबैं/2019-20/245 विवि.सं.बीपी.बीसी.72/21.04.048/2019-20 23 मई, 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर); अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं (नाबार्ड, एनएचबी, एक्सिम बैंक और सिडबी); सभी प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमाराशि न लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी-एनडीएसआई) और जमाराशि लेनेवाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी-डी) महोदया/महोदय कोविड 19 विनियामकीय पैकेज– दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान पर विवेकपूर्ण ढांचे के अंतर्गत स
मई 23, 2020
पोतलदानपूर्व तथा पोतलदान के पश्चात के निर्यात ऋण – अग्रिम की अवधि का विस्तार
भारिबैं/2019-20/246 विवि.निदेश.बीसी.सं.73/04.02.002/2019-20 23 मई, 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोडकर) सभी प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक1 सभी लघु वित्त बैंक महोदया/महोदय, पोतलदानपूर्व तथा पोतलदान के पश्चात के निर्यात ऋण – अग्रिम की अवधि का विस्तार दिनांक 01 जुलाई 2015 को “रुपया/विदेशी मुद्रा निर्यात ऋण तथा निर्यातकों को ग्राहक सेवा” विषय पर जारी मास्टर परिपत्र बैंविवि.निदे.बीसी.सं.14/04.02.002/2015-16 तथा अन्य संबद्ध परिपत्रों को देखें
भारिबैं/2019-20/246 विवि.निदेश.बीसी.सं.73/04.02.002/2019-20 23 मई, 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोडकर) सभी प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक1 सभी लघु वित्त बैंक महोदया/महोदय, पोतलदानपूर्व तथा पोतलदान के पश्चात के निर्यात ऋण – अग्रिम की अवधि का विस्तार दिनांक 01 जुलाई 2015 को “रुपया/विदेशी मुद्रा निर्यात ऋण तथा निर्यातकों को ग्राहक सेवा” विषय पर जारी मास्टर परिपत्र बैंविवि.निदे.बीसी.सं.14/04.02.002/2015-16 तथा अन्य संबद्ध परिपत्रों को देखें
मई 23, 2020
वृहत् एक्सपोज़र ढांचा – संबंधित प्रतिपक्षकारों के समूह के प्रति एक्स्पोजर में बढ़ोतरी
भारिबैं/2019-20/243 विवि.सं.बीपी.बीसी.70/21.01.003/2019-20 23 मई, 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोडकर) महोदया/ महोदय, वृहत् एक्सपोज़र ढांचा – संबंधित प्रतिपक्षकारों के समूह के प्रति एक्स्पोजर में बढ़ोतरी कृपया उक्त विषय पर दिनांक 03 जून 2019 का हमारा परिपत्र बैंविवि.सं.बीपी.बीसी.43/21.01.003/2018-19 देखें। उक्त परिपत्र के पैरा 5.2 के अनुसार संबद्ध प्रतिपक्षकारों के समूह के प्रति किसी बैंक के सभी एक्सपोजर मूल्यों का योग सभी समय में बैंक के
भारिबैं/2019-20/243 विवि.सं.बीपी.बीसी.70/21.01.003/2019-20 23 मई, 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोडकर) महोदया/ महोदय, वृहत् एक्सपोज़र ढांचा – संबंधित प्रतिपक्षकारों के समूह के प्रति एक्स्पोजर में बढ़ोतरी कृपया उक्त विषय पर दिनांक 03 जून 2019 का हमारा परिपत्र बैंविवि.सं.बीपी.बीसी.43/21.01.003/2018-19 देखें। उक्त परिपत्र के पैरा 5.2 के अनुसार संबद्ध प्रतिपक्षकारों के समूह के प्रति किसी बैंक के सभी एक्सपोजर मूल्यों का योग सभी समय में बैंक के
मई 23, 2020
कोविड-19 - विनियामकीय पैकेज
भारिबैं/2019-20/244 विवि.सं.बीपी.बीसी.71/21.04.048/2019-20 मई 23, 2020 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित)सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएंसभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) महोदया/महोदय, कोविड-19 - विनियामकीय पैकेज कृपया दिनांक 27 मार्च 2020 का परिपत्र विवि.सं.बीपी.बीसी.47/21.04.048/2019-20 और दिनांक 17 अप्रैल 2020
भारिबैं/2019-20/244 विवि.सं.बीपी.बीसी.71/21.04.048/2019-20 मई 23, 2020 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित)सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएंसभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) महोदया/महोदय, कोविड-19 - विनियामकीय पैकेज कृपया दिनांक 27 मार्च 2020 का परिपत्र विवि.सं.बीपी.बीसी.47/21.04.048/2019-20 और दिनांक 17 अप्रैल 2020
मई 22, 2020
बैंक दर में परिवर्तन
भारिबैं/2019-20/240 विवि.सं.आरईटी.बीसी.74/12.01.001/2019-20 22 मई, 2020 सभी अनुसूचित और गैर-अनुसूचित बैंक महोदय/ महोदया बैंक दर में परिवर्तन कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 27 मार्च 2020 के हमारे परिपत्र बैविवि.सं.आरईटी.बीसी.53/12.01.001/2019-20 का संदर्भ लें। 2. 22 मई 2020 के मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2020-21 में की गई घोषणा के अनुसार, तत्काल प्रभाव से बैंक दर को संशोधित कर 4.65 प्रतिशत से 40 आधार अंक घटाकर 4.25 प्रतिशत कर दिया गया है। 3. रिज़र्व अपेक्षाओं की पूर्ति में कम
भारिबैं/2019-20/240 विवि.सं.आरईटी.बीसी.74/12.01.001/2019-20 22 मई, 2020 सभी अनुसूचित और गैर-अनुसूचित बैंक महोदय/ महोदया बैंक दर में परिवर्तन कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 27 मार्च 2020 के हमारे परिपत्र बैविवि.सं.आरईटी.बीसी.53/12.01.001/2019-20 का संदर्भ लें। 2. 22 मई 2020 के मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2020-21 में की गई घोषणा के अनुसार, तत्काल प्रभाव से बैंक दर को संशोधित कर 4.65 प्रतिशत से 40 आधार अंक घटाकर 4.25 प्रतिशत कर दिया गया है। 3. रिज़र्व अपेक्षाओं की पूर्ति में कम
मई 13, 2020
पोतलदानपूर्व तथा पोतलदान के पश्चात रुपया निर्यात ऋणों के लिए ब्याज समतुल्यीकरण योजना-विस्तार
भारिबैं/2019-20/231 विवि.डीआईआर.बीसी.सं.69/04.02.001/2019-20 13 मई 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) लघु वित्त बैंक, प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकऔर एक्ज़िम बैंक महोदय/महोदया, पोतलदानपूर्व तथा पोतलदान के पश्चात रुपया निर्यात ऋणों के लिए ब्याज समतुल्यीकरण योजना-विस्तार कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पोतलदानपूर्व तथा पोतलदान के पश्चात रुपया निर्यात ऋणों के लिए ब्याज समतुल्यीकरण योजना पर जारी दिनांक 4 दिसंबर 2015 के परिपत्र बैंविवि.डीआईआ
भारिबैं/2019-20/231 विवि.डीआईआर.बीसी.सं.69/04.02.001/2019-20 13 मई 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) लघु वित्त बैंक, प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकऔर एक्ज़िम बैंक महोदय/महोदया, पोतलदानपूर्व तथा पोतलदान के पश्चात रुपया निर्यात ऋणों के लिए ब्याज समतुल्यीकरण योजना-विस्तार कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पोतलदानपूर्व तथा पोतलदान के पश्चात रुपया निर्यात ऋणों के लिए ब्याज समतुल्यीकरण योजना पर जारी दिनांक 4 दिसंबर 2015 के परिपत्र बैंविवि.डीआईआ
अप्रैल 30, 2020
विनियामकीय विवरणी प्रस्तुत करना - समयसीमा का विस्तार
भारिबैं/2019-20/228 विवि.बीपी.बीसी.सं.68/21.04.018/2019-20 29 अप्रैल 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी और लघु वित्त बैंक सहित), भुगतान बैंक और स्थानीय क्षेत्र बैंक, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं, सभी सहकारी बैंक, महोदया/ महोदय, विनियामकीय विवरणी प्रस्तुत करना - समयसीमा का विस्तार कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न व्यवधानों को देखते हुए, विभिन्न विनियामकीय विवरणियां समय पर प्रस्तुत करने में आने वाली कठिनाइयों को कम करने के लिए, उनकी प्रस्तुति की समयसीमा बढ़ाने का
भारिबैं/2019-20/228 विवि.बीपी.बीसी.सं.68/21.04.018/2019-20 29 अप्रैल 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी और लघु वित्त बैंक सहित), भुगतान बैंक और स्थानीय क्षेत्र बैंक, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं, सभी सहकारी बैंक, महोदया/ महोदय, विनियामकीय विवरणी प्रस्तुत करना - समयसीमा का विस्तार कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न व्यवधानों को देखते हुए, विभिन्न विनियामकीय विवरणियां समय पर प्रस्तुत करने में आने वाली कठिनाइयों को कम करने के लिए, उनकी प्रस्तुति की समयसीमा बढ़ाने का
अप्रैल 23, 2020
ओवरड्राफ्ट खातों के लिए इलेक्ट्रॉनिक कार्ड
आरबीआई/2019-20/225 विवि.एफएसडी.बीसी.सं.67/24.01.041/2019-20 23 अप्रैल 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदया/ महोदय ओवरड्राफ्ट खातों के लिए इलेक्ट्रॉनिक कार्ड कृपया दिनांक 1 जुलाई 2015 के ‘बैंकों और क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता एनबीएफसी के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और रुपए में मूल्यांकित को-ब्रांडेड प्री-पेड कार्ड परिचालन पर मास्टर परिपत्र’ के पैरा II.2 का संदर्भ लें, जिसमें बैंकों को बचत बैंक/ चालू खाते वाले ग्राहकों को डेबिट कार्ड जारी करने की अनुमति दी गई है लेकिन नकद
आरबीआई/2019-20/225 विवि.एफएसडी.बीसी.सं.67/24.01.041/2019-20 23 अप्रैल 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदया/ महोदय ओवरड्राफ्ट खातों के लिए इलेक्ट्रॉनिक कार्ड कृपया दिनांक 1 जुलाई 2015 के ‘बैंकों और क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता एनबीएफसी के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और रुपए में मूल्यांकित को-ब्रांडेड प्री-पेड कार्ड परिचालन पर मास्टर परिपत्र’ के पैरा II.2 का संदर्भ लें, जिसमें बैंकों को बचत बैंक/ चालू खाते वाले ग्राहकों को डेबिट कार्ड जारी करने की अनुमति दी गई है लेकिन नकद
अप्रैल 20, 2020
विनियमित संस्थाओं द्वारा आंतरिक एमएल/टीएफ जोखिम आकलन - केवाईसी पर मास्टर निदेश (एमडी) में संशोधन
आरबीआई/2019-20/221 विवि.एएमएल.बीसी.सं.66/14.01.001/2019-2020 20 अप्रैल 2020 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष /मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया/ महोदय, विनियमित संस्थाओं द्वारा आंतरिक एमएल/टीएफ जोखिम आकलन - केवाईसी पर मास्टर निदेश (एमडी) में संशोधन 25 फरवरी 2016 को केवाईसी पर जारी मास्टर निदेश को एततद्वारा पीएमएल नियम 2005 के नियम 9 (13) के अनुरूप निम्नलिखित परिवर्तनों को प्रतिबिंबित करने के लिए अद्यतन किया गया है: केवाईसी पर मास्टर निदेश के अध्याय II में एक नई धारा (5क)
आरबीआई/2019-20/221 विवि.एएमएल.बीसी.सं.66/14.01.001/2019-2020 20 अप्रैल 2020 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष /मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया/ महोदय, विनियमित संस्थाओं द्वारा आंतरिक एमएल/टीएफ जोखिम आकलन - केवाईसी पर मास्टर निदेश (एमडी) में संशोधन 25 फरवरी 2016 को केवाईसी पर जारी मास्टर निदेश को एततद्वारा पीएमएल नियम 2005 के नियम 9 (13) के अनुरूप निम्नलिखित परिवर्तनों को प्रतिबिंबित करने के लिए अद्यतन किया गया है: केवाईसी पर मास्टर निदेश के अध्याय II में एक नई धारा (5क)
अप्रैल 17, 2020
कोविड-19 विनियामकीय पैकेज - आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण
भारिबैं/2019-20/220 विवि.सं.बीपी.बीसी.63/21.04.048/2019-20 17 अप्रैल 2020 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/जिला केंद्रीय-सहकारी बैंक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानसभी गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियां (हाउसिंग फाइनेंस कंपनी सहित) महोदया/महोदय, कोविड-19 विनियामकीय पैकेज - आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण कृपया 17 अप्रैल, 2020 के गवर्नर के वक्तव्य का संदर्भ लें, जिसमें भारत में
भारिबैं/2019-20/220 विवि.सं.बीपी.बीसी.63/21.04.048/2019-20 17 अप्रैल 2020 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/जिला केंद्रीय-सहकारी बैंक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानसभी गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियां (हाउसिंग फाइनेंस कंपनी सहित) महोदया/महोदय, कोविड-19 विनियामकीय पैकेज - आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण कृपया 17 अप्रैल, 2020 के गवर्नर के वक्तव्य का संदर्भ लें, जिसमें भारत में
अप्रैल 17, 2020
कोविड 19 विनियामकीय पैकेज– दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान पर विवेकपूर्ण ढांचे के अंतर्गत समाधान समय सीमाओं की समीक्षा
भारिबैं/2019-20/219 विवि.सं.बीपी.बीसी.62/21.04.048/2019-20 17 अप्रैल 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर);अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं (नाबार्ड, एनएचबी, एक्सिम बैंक और सिडबी);सभी प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमाराशि न लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी-एनडीएसआई) और जमाराशि लेनेवाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी-डी) महोदया/महोदय कोविड 19 विनियामकीय पैकेज– दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान पर विवेकपूर्ण ढांचे के अंतर्गत
भारिबैं/2019-20/219 विवि.सं.बीपी.बीसी.62/21.04.048/2019-20 17 अप्रैल 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर);अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं (नाबार्ड, एनएचबी, एक्सिम बैंक और सिडबी);सभी प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमाराशि न लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी-एनडीएसआई) और जमाराशि लेनेवाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी-डी) महोदया/महोदय कोविड 19 विनियामकीय पैकेज– दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान पर विवेकपूर्ण ढांचे के अंतर्गत
अप्रैल 17, 2020
बैंकों द्वारा लाभांश की घोषणा (परिशोधित)
भारिबैं/2019-20/218 विवि.बीपी.बीसी.सं.64/21.02.067/2019-20 17 अप्रैल 2020 सभी वाणिज्यिक बैंक और सभी सहकारी बैंक महोदया/महोदय, बैंकों द्वारा लाभांश की घोषणा (परिशोधित) भारत में बैंकों को सामान्य रूप से लाभांश घोषित करने की अनुमति दी गई है, जो 4 मई 2005 के परिपत्र बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.88/21.02.067/2004-05 और अन्य संबद्ध परिपत्र में निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुपालन के अधीन है। 2. कोविड-19 के कारण बढ़ी अनिश्चितता के माहौल में बैंकों द्वारा पूंजी का संरक्षण किया जाना मह
भारिबैं/2019-20/218 विवि.बीपी.बीसी.सं.64/21.02.067/2019-20 17 अप्रैल 2020 सभी वाणिज्यिक बैंक और सभी सहकारी बैंक महोदया/महोदय, बैंकों द्वारा लाभांश की घोषणा (परिशोधित) भारत में बैंकों को सामान्य रूप से लाभांश घोषित करने की अनुमति दी गई है, जो 4 मई 2005 के परिपत्र बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.88/21.02.067/2004-05 और अन्य संबद्ध परिपत्र में निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुपालन के अधीन है। 2. कोविड-19 के कारण बढ़ी अनिश्चितता के माहौल में बैंकों द्वारा पूंजी का संरक्षण किया जाना मह
अप्रैल 17, 2020
चलनिधि मानकों पर बासल III मानदंड – चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर)
भारिबैं/2019-20/217 विवि.बीपी.बीसी.सं.65/21.04.098/2019-20 17 अप्रैल 2020 सभी वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और भुगतान बैंक को छोड़कर) महोदय/महोदया चलनिधि मानकों पर बासल III मानदंड – चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) कृपया हमारे दिनांक 09 जून 2014 के परिपत्र बैंपविवि.बीपी.बीसी.सं.120/21.04.098/2013-14 और इससे बाद के संबंधित परिपत्रों का संदर्भ लें। 2. वैश्विक वित्तीय संकट के बाद के सुधारों के भाग के रूप में, बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासल समिति (बी
भारिबैं/2019-20/217 विवि.बीपी.बीसी.सं.65/21.04.098/2019-20 17 अप्रैल 2020 सभी वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और भुगतान बैंक को छोड़कर) महोदय/महोदया चलनिधि मानकों पर बासल III मानदंड – चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) कृपया हमारे दिनांक 09 जून 2014 के परिपत्र बैंपविवि.बीपी.बीसी.सं.120/21.04.098/2013-14 और इससे बाद के संबंधित परिपत्रों का संदर्भ लें। 2. वैश्विक वित्तीय संकट के बाद के सुधारों के भाग के रूप में, बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासल समिति (बी
अप्रैल 17, 2020
आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और अग्रिमों से संबंधित प्रावधान पर विवेकपूर्ण मानदंड - कार्यान्वयन के तहत परियोजनाएं
भारिबैं/2019-20/216 विवि.गैबैंविक(नीप्र)कंपरि.सं.110/03.10.001/2019-20 17 अप्रैल 2020 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ महोदया/महोदय, आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और अग्रिमों से संबंधित प्रावधान पर विवेकपूर्ण मानदंड - कार्यान्वयन के तहत परियोजनाएं कृपया ‘अग्रिमों से संबंधित प्रावधान’ पर मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी- प्रणालीगत महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली तथा जमाराशि स्वीकार करने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 के पैराग्राफ 25 एवं मास्टर निद
भारिबैं/2019-20/216 विवि.गैबैंविक(नीप्र)कंपरि.सं.110/03.10.001/2019-20 17 अप्रैल 2020 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ महोदया/महोदय, आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और अग्रिमों से संबंधित प्रावधान पर विवेकपूर्ण मानदंड - कार्यान्वयन के तहत परियोजनाएं कृपया ‘अग्रिमों से संबंधित प्रावधान’ पर मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी- प्रणालीगत महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली तथा जमाराशि स्वीकार करने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 के पैराग्राफ 25 एवं मास्टर निद
अप्रैल 01, 2020
केवाईसी पर मास्टर निदेश (एमडी) में संशोधन
भारिबैं/2019-20/207विवि.एएमएल.बीसी.सं.61/14.01.001/2019-20 01 अप्रैल 2020 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/ सीईओ महोदय/महोदया, केवाईसी पर मास्टर निदेश (एमडी) में संशोधन भारत सरकार ने राजपत्र अधिसूचना जी.एस.आर. 228 (ई), दिनांक 31 मार्च 2020 द्वारा धन शोधन निवारण (अभिलेखों का रखरखाव) नियम, 2005 में संशोधन को अधिसूचित किया है। 2. पीएमएल नियमों में उपर्युक्त संशोधन के परिणामस्वरूप केवाईसी पर 25 फरवरी 2016 के मास्टर निदेश में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए हैं: एमडी की धारा 23
भारिबैं/2019-20/207विवि.एएमएल.बीसी.सं.61/14.01.001/2019-20 01 अप्रैल 2020 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/ सीईओ महोदय/महोदया, केवाईसी पर मास्टर निदेश (एमडी) में संशोधन भारत सरकार ने राजपत्र अधिसूचना जी.एस.आर. 228 (ई), दिनांक 31 मार्च 2020 द्वारा धन शोधन निवारण (अभिलेखों का रखरखाव) नियम, 2005 में संशोधन को अधिसूचित किया है। 2. पीएमएल नियमों में उपर्युक्त संशोधन के परिणामस्वरूप केवाईसी पर 25 फरवरी 2016 के मास्टर निदेश में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए हैं: एमडी की धारा 23
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