29 मई 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक ने सिटीबैंक एन.ए. पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (अधिनियम) की धारा 10 (1) (बी) (ii) का उल्लंघन करने और अन्य बैंकों से ऋण सुविधाएं प्राप्त करने के बारे में ग्राहकों से घोषणा प्राप्त करने, गैर-घटक उधारकर्ताओं को गैर-निधि आधारित सुविधाओं को मंजूरी देने, सीआरआईएलसी डेटाबेस में उपलब्ध डेटा का सत्यापन करने और चालू खाता खोलते समय उधार देने वाले बैंकों से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) प्राप्

28 मई 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक ऑफ इंडिया पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने रिज़र्व बैंक द्वारा जारी "आय निर्धारण, परिसंपत्ति वर्गीकरण और अग्रिम से संबंधित प्रावधान पर विवेकपूर्ण मानदंड - एनपीए खातों में विचलन”, “बैंकों द्वारा चालू खाते खोलना - अनुशासन की आवश्यकता" और “धोखाधड़ियों का वर्गीकरण और रिपोर्टिंग" संबंधी निदेशों के कुछ प्रावधानों के गैर अनुपालन के लिए बैंक ऑफ इंडिया (बैंक) पर 27 फरवरी 2020 के आदेश द्वारा ₹ 5 करोड़ (केवल 5 करोड़ रुप

28 मई 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक ने कर्नाटक बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने रिज़र्व बैंक द्वारा जारी "आय निर्धारण, परिसंपत्ति वर्गीकरण और अग्रिम से संबंधित प्रावधान पर विवेकपूर्ण मानदंड - एनपीए खातों में विचलन" और आय निर्धारण, परिसंपत्ति वर्गीकरण और अग्रिम से संबंधित प्रावधान पर विवेकपूर्ण मानदंड संबंधी निदेशों के कुछ प्रावधानों के गैर अनुपालन के लिए कर्नाटक बैंक लिमिटेड (बैंक) पर 27 मई 2020 के आदेश द्वारा ₹ 1.20 करोड़ का मौद्रिक दंड

20 मई 2020 8 मई 2020, शुक्रवार को भारत में अनुसूचित बैंकों की स्थिति का विवरण (राशि ₹ करोड़ में)   अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और एसएफ़बी सहित) सभी अनुसूचित बैंक 10-मई-19 24-अप्रैल-2020 * 08-मई-2020 * 10-मई-19 24-अप्रैल-2020 * 08-मई-2020 * I बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं (क)               क) बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां. 172391.67 243507.22 258427.12 176883.83 248980.75 263834.35 **   ख) बैंकों

12 मई 2020 अप्रैल 2020 माह के लिए निधियों के सीमांत लागत आधारित उधार दर (एमसीएलआर) भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अप्रैल 2020 माह के दौरान प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की उधार दरों को जारी किया है। अजीत प्रसाद निदेशक   प्रेस प्रकाशनी: 2019-2020/2348

08 मई 2020 24 अप्रैल 2020, शुक्रवार को भारत में अनुसूचित बैंकों की स्थिति का विवरण (राशि ₹ करोड़ में)   अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और एसएफ़बी सहित) सभी अनुसूचित बैंक 26-अप्रैल-19 10-अप्रैल-2020* 24-अप्रैल-2020* 26-अप्रैल-19 10-अप्रैल-2020* 24-अप्रैल-2020* I बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं (क)               क) बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां. 170025.81 243177.31 246113.31 174593.36 248657.1 251586.84** &

24 अप्रैल 2020 10 अप्रैल 2020, शुक्रवार को भारत में अनुसूचित बैंकों की स्थिति का विवरण (राशि ₹ करोड़ में)   अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और एसएफ़बी सहित) सभी अनुसूचित बैंक 12-अप्रैल-19 27-मार्च-2020* 10-अप्रैल-2020* 12-अप्रैल-19 27-मार्च-2020* 10-अप्रैल-2020* I बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं (क)               क) बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां 171661.97 234348.3 243732.84 176348.65 239621.78 249212.63 **

10 अप्रैल 2020 27 मार्च 2020, शुक्रवार को भारत में अनुसूचित बैंकों की स्थिति का विवरण (राशि ₹ करोड़ में)   अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और एसएफ़बी सहित) सभी अनुसूचित बैंक 29-मार्च-19 13-मार्च-2020 * 27-मार्च-2020 * 29-मार्च-19 13-मार्च-2020 * 27-मार्च-2020 * I बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं (क)               क) बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां 176827.73 225264.96 230769.71 181651.43 230353.78 236043.19 *

03 अप्रैल 2020 मार्च 2020 माह के लिए निधियों के सीमांत लागत आधारित उधार दर (एमसीएलआर) भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज मार्च 2020 माह के दौरान प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की उधार दरों को जारी किया है। अजीत प्रसादनिदेशक   प्रेस प्रकाशनी: 2019-2020/2172

30 मार्च 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दी मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दी मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 31 अगस्त 2016 के निदेश सं.DCBS.CO.BSD-I/D-4/12.22.141/2016-17 के माध्‍यम से दिनांक 31 अगस्त 2016 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधी को दिनांक 20 दिसम्बर 2019 के आदेश सं.DOR.CO.