24 अप्रैल 2008 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बीमार लघु और मध्यम उद्यमों के पुनर्वास पर कार्यकारी दल की रिपोर्ट जारी की भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर बीमार लघु और मध्यम उद्यमों के पुनर्वास पर कार्यकारी दल की रिपोर्ट व्यापक प्रचार-प्रसार और अभिमतों के लिए रखी। रिपोर्ट पर आप अपने अभिमत पर भेज सकते है।श्री के.सी.चक्रबर्ती, पंजाब नेशनल बैंक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में एक एक कार्यकारी दल का गठन किया गया। उक्त कार्यकारी दल लघु और मध्यम

7 नवंबर 2007कृषि ऋणग्रस्तता पर राधाकृष्ण विशेषज्ञ दल की अनुशंसाओं की जाँच के लिए आंतरिक कार्यदल भारतीय रज़र्व बैंक ने आज कृषि ऋणग्रस्तता पर राधाकृष्ण विशेषज्ञ दल की अनुशंसाओं की जाँच के लिए श्री वी.एस.दास. कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक की अध्यक्षता में एक आंतरिक कार्यदल का गठन किया। इस आंतरिक कार्यदल में रिज़र्व बैंक के विभिन्न विभागों यथा; ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग, बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग, सांख्यिकीय विश्लेषण और कंप्यूट

23 अगस्त 2007 भारतीय रिज़र्व बैंक ने कृषि ऋण की प्रक्रिया और संसाधन की जाँच के लिए कार्यदल की रिपोर्ट पर अभिमत आमंत्रित किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर विशेषतः लघु और सीमान्त किसानों के लिए कृषि ऋण की प्रक्रियाओं एवं संसाधन को और सरल बनाने हेतु उपाय सुझाए जाने के लिए गठित कार्यदल की रिपोर्ट जारी की। जबकि भारतीय रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2007-08 के लिए अपनी वार्षिक नीति के इस कार्यदल की कुछ अनुशंसाएँ पहले ही कार्यान्वित कर ली हैं, इसने कार्यदल की रिपोर्ट को अ

24 जुलाई 2007आपदाग्रस्त किसानों की सहायता के लिए उपाय सुझाने हेतु कार्य दल सांस्थिक वित्तीय क्षेत्र से कृषि/ग्रामीण क्षेत्र को बाधामुक्त ऋण उपलब्ध कराने को सुविधा प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा किए गए नीति उपायों के होते हुए भी भारतीय कृषि कठिन दौर से गुजर रही है और भारतीय किसान अत्यधिक कष्ट का अनुभव कर रहे हैं। देश के विभिन्न भागों में किसानों द्वारा आत्महत्या में वृद्धि दृर्भाग्यपूर्ण स्थ

24 मई 2007ग्राहक अब बैंकिंग लोकपाल के निर्णय के विरुद्ध अपील कर सकते हैं बैंक ग्राहक अब उन मामलों में बैंकिंग लोकपाल के निर्णय के विरुद्ध अपील कर सकते हैं जहाँ उसने योजना के अंतर्गत निर्दिष्ट शिकायत के क्षेत्र के भीतर आनेवाले मामलो से संबंधित ग्राहक की शिकायतों को अस्वीकार कर दिया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006 को संशोधित किया है ताकि ग्राहक बैंकिंग लोकपाल के निर्णय के विरुद्ध शिकायत कर सकें। ये संशोधन भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है

The Reserve Bank of India has today placed on its website (www.rbi.org.in), the report of a Working Group on improvement of banking services in Uttaranchal. The Reserve Bank had set up the Working Group under the chairmanship of Shri V. S. Das, Executive Director, Reserve Bank of India to examine the problems/issues relating to banking services in the State and prepare an action plan to be implemented for the purpose. The Working Group reviewed the role of banks and f

21 अगस्त 2006भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए वित्तीय क्षेत्र योजना पर समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी यह ज्ञात होगा कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने 25 जनवरी 2006 को बृहद् वित्तीय समावेशन प्राप्त करने और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (एनइआर) में वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने तथा क्षेत्र के लिए यथोचित राज्य विशिष्ट निगरानी-युक्त कार्ययोजना तैयार करने हेतु समिति का गठन किया था। श्रीमती उषा थोरात, उप गवर्नर समिति की अध्यक्षा थी। समिति ने अब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर

18 मई 2006विपदाग्रस्त कृषकों की सहायता करने के लिए उपायों के सुझाव हेतु कार्यकारी दल का गठन रिज़र्व बैंक ने आज विपदाग्रस्त कृषकों की सहायता करने के लिए उपायों के सुझाव हेतु कार्यकारी दल का गठन किया है। इसमें ऐसे कृषकों के लिए वित्तीय सलाह सेवाएं उपलब्ध कराना और ऐसे कृषकों के लिए भारत की निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआइसीजीसी) अधिनियम के अंतर्गत विशिष्ट ऋण गारंटी योजना आरंभ करना शामिल है। कार्यकारी दल के सदस्य निम्नानुसार है :1. प्रोफेसर एस.एस.जोल, उप अध्यक्ष,

26 दिसंबर 2005 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग लोकपाल योजना का दायरा बढ़ाया निष्पक्ष व्यवहार को इसके दायरे में लाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज परिवर्धित दायरे के साथ संशोधित बैंकिंग लोकपाल योजना घोषित की ताकि इसके दायरें में कतिपय नए क्षेत्र शामिल किए जा सकें, जैसे क्रेडिट कार्ड से संबंधित शिकायतें, वादा की गई सुविधाएं देने में विलंब, जिसमें बैंकों के बिक्री एजेंटों द्वारा किए गए वादे शामिल हैं, ग्राहक को पूर्व सूचना दिए बिना सेवा प्रभार लगाना और अलग-अलग बैंकों द्वा

The concept of priority sector lending was introduced in 1969 to underscore the necessity of financing by banks of certain neglected sectors like agriculture. Although initially there were no specific targets fixed in respect of priority sector lending, the banks were advised in November 1974 to raise the share of their lending to this sector to the level of 331/3 per cent of their aggregate advances and subsequently to 40 per cent. The investments made by the commerc