भुवनेश्वर में नये बैंकिंग लोकपाल29 अगस्त 2001भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री एस.बी. मिश्रा, आइ.ए.एस. (सेवानिवृत्त) को 21 अगस्त 2001 से भुवनेश्वर में बैंकिंग लोकपाल के पद पर नियुक्त किया है ।बैंकिंग लोकपाल के रूप में श्री मिश्रा का कार्यालय भारतीय रिज़र्व बैंक बिल्डिंग, भुवनेश्वर में होगा तथा उनका क्षेत्राधिकार तथा प्राधिकार उड़ीसा की प्रादेशिक सीमाओं के अंतर्गत आनेवाले बैंकों के कार्यालयों और शाखाओं के विरुद्ध प्राप्त होनेवाली शिकायतों तक विस्तारित होगा ।पी.वी. सदानंदन सह

मुंबई में नये बैंकिंग लोकपाल1 अगस्त 2001भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री एस. जी. काळे, आइ.ए.एस. (सेवानिवृत्त) को पहली अगस्त 2001 से मुंबई में बैंकिंग लोकपाल के पद पर नियुक्त किया है। बैंकिंग लोकपाल के रूप में श्री काळे का कार्यालय गारमेंट हाउस, डॉ. एनी बेसेंट रोड, वरली, मुंबई 400 018 में होगा तथा उनका क्षेत्राधिकार तथा प्राधिकार महाराष्ट्र और गोवा की प्रादेशिक सीमाओं के अंतर्गत आनेवाले बैंकों के कार्यालयों और शाखाओं के विरुद्ध प्राप्त होनेवाली शिकायतों तक विस्तारित होगा। प

अहमदाबाद में नये बैंकिंग लोकपाल4 जून 2001भारतीय रिज़र्व बैंक ने स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र के भूतपूर्व प्रबंध निदेशक श्री प्रभु दयाल को पहली जून 2001 से अहमदाबाद के बैंकिंग लोकपाल के पद पर नियुक्त किया है।बैंकिंग लोकपाल के रूप में श्री प्रभु दयाल का कार्यालय भारतीय रिज़र्व बैंक बिल्डिंग, ला गज्जर चेम्बर्स, आश्रम रोड, अहमदाबाद-380 009 में होगा तथा उनका क्षेत्राधिकार तथा प्राधिकार गुजरात, दादरा और नगर हवेली, दमण और दीव के संघशासित क्षेत्र की प्रादेशिक सीमाओं के अंतर्गत आने

तिरुवनंतपुरम में नये बैंकिंग लोकपाल5 मई 2001भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने भूतपूर्व कार्यपालक निदेशक श्री जी.पी.मुनियप्पन को दिनांक 26 अप्रैल, 2001 से तिरुवनंतपुरम के बैंकिंग लोकपाल के पद पर नियुक्त किया है।बैंकिंग लोकपाल के रूप में श्री जी.पी.मुनियप्पन का कार्यालय भारतीय रिज़र्व बैंक बिल्डिंग, बेकरी जंक्शन, तिरुवनंतपुरम 695033 में होगा तथा उनका क्षेत्राधिकार तथा प्राधिकार केरल, लक्षद्वीप संघशासित क्षेत्र की प्रादेशिक सीमाओं के अंतर्गत आनेवाले बैंकों के कार्यालयों और शाख

Shri Dipak Rudra has been appointed as Banking Ombudsman at Calcutta with effect from December 15, 2000. The Ombudsman will be functioning from the RBI Building (9th floor), 15, Netaji Subhas Road, Calcutta-700 001 and his jurisdiction and authority shall extend to complaints against branches/offices of banks located within the territorial limits of the state of West Bengal and Sikkim. The Reserve Bank of India had, in 1995 announced the Banking Ombudsman Scheme to pr

Shri N. Raghavan has been appointed as Banking Ombudsman at Chennai with effect from November 22, 2000. The Ombudsman will be functioning from the Challa Mall, 8th floor, 11/11A, Sir Thyagaraja Road, T. Nagar, Chennai-600017 and his jurisdiction and authority shall extend to complaints against branches/offices of banks located within the territorial limits of the state of Tamilnadu and the union territories of Pondichery and Andaman & Nicobar Islands. The Reserve

Shri G. P. Barua has been appointed as Banking Ombudsman at Guwahati with effect from December 1, 2000. The Ombudsman will be functioning from the Reserve Bank of India building, Station Road, Guwahati-781 001 and his jurisdiction and authority shall extend to complaints against branches/offices of banks located within the territorial limits of the states of Assam, Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland and Triputa. The Reserve Bank of India had, in

The Reserve Bank of India has appointed three new Banking Ombudsmen with effect from February 1, 1999 - S/Shri C. Harikumar, former Executive Director of the Reserve Bank of India, Dr. M.C. Bhandari, former Executive Director of the National Bank for Agriculture and Rural Development and Shri S.A. Rahman, former Banking Ombudsman, Tiruvanthapuram.As Banking Ombudsman the appointees will have jurisdiction and authority over complaints against branches and offices of ba

The Reserve Bank of India has appointed Shri S. A. Hussain, former Executive Director, Reserve Bank of India as Banking Ombudsman at Hyderabad with effect from November 2, 1998. Shri R. K. Ragala, the earlier Banking Ombudsman, has completed his tenure as Banking Ombudsman from the close of business on October 31, 1998. As Banking Ombudsman, Shri Hussain would have his office at Reserve Bank of India Building, 6-1-56, Secretariat Road, Saifabad, Hyderabad-500 004 and

Under the existing guidelines, advances to small road and water transport operators (SRWTOs) owning a fleet of vehicles not exceeding ten, are eligible to be classified-under priority sector lending of commercial banks. The Reserve Bank of India has now decided that bank credit to eligible non-banking finance companies (NBFCs) for financing of trucks for the purpose of on-lending to SRWTOs will be treated as priority sector lending. The ultimate borrowers, that is, SR

Report of The High-Level Committee on Agricultural Credit through Commercial Banks 5.01 Under the present arrangement, agricultural credit for all purposes relating to agricultural production and activities allied to agriculture whether of short, medium or long duration is provided by an extensive network of commercial bank branches in the rural and semi-urban areas. 5.02 Credit requirements for raising crops and working capital expenses for agricultural and livestock

The Reserve Bank of India has appointed Shri S.L.Bose, IAS (Retd.), formerly Member, Board of Revenue and Secretary, Land Reforms, Government of West Bengal, as the Banking Ombudsman for the States of West Bengal and Sikkim, with effect from May 12, 1997. Shri Bose will be based at the Reserve Bank of India, 15, Netaji Subhas Road, Calcutta 700 001. It may be recalled that the Banking Ombudsman Scheme, 1995 was introduced by the Reserve Bank in June 1995. The Scheme,

To facilitate Indian overseas investment in Nepal in Indian Rupees, Government of India, Ministry of Commerce have announced certain relaxations in the existing norms vide their notification issued on March 26, 1997. The relaxations are: Proposals for Indian Rupee investments in Nepal not exceeding Rs.25 crore will now be considered by the Reserve Bank of India under the Fast Track Route. Such proposals will be considered without any linkage to export/foreign exchange

5 जून 2023 गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने अंतर्दृष्टि (ANTARDRISHTI) नामक वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड का शुभारंभ किया श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर ने आज अंतर्दृष्टि (ANTARDRISHTI) नामक एक वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड का शुभारंभ किया। जैसा कि इस नाम से पता चलता है, यह डैशबोर्ड प्रासंगिक मापदंडों को शामिल करके वित्तीय समावेशन की प्रगति का आकलन और इसकी निगरानी करने के लिए आवश्यक अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा। यह सुविधा देश भर में व्यापक स्तर पर वित्तीय वंचन की सीमा को मापने में भी सक्

13 फरवरी 2023 वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक देश की जनता के बीच एक विशेष विषय पर वित्तीय शिक्षण संदेशों का प्रचार करने के लिए 2016 से प्रति वर्ष वित्तीय साक्षरता सप्ताह (एफएलडब्ल्यू) आयोजित कर रहा है। 2. वर्तमान वर्ष के एफएलडब्ल्यू के लिए चयनित विषय है- "सही वित्तीय बर्ताव, करे आपका बचाव", जिसे 13 से 17 फरवरी 2023 के बीच मनाया जाएगा। यह विषय वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति: 2020-2025 के समग्र कार्यनीतिक उद्देश्यों के साथ संरेखित है, जिसका उद

02 अगस्त 2022 मार्च 2022 के लिए वित्तीय समावेशन सूचकांक भारतीय रिज़र्व बैंक ने सरकार सहित संबंधित हितधारकों के परामर्श से देश भर में वित्तीय समावेशन की सीमा को मापने के लिए एक सम्मिश्र वित्तीय समावेशन सूचकांक (एफआई-सूचकांक) का निर्माण किया था और मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अगस्त 2021 में इसे प्रकाशित किया था। मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए सूचकांक तैयार किया गया है। मार्च 2021 में 53.9 की तुलना में मार्च 2022 के लिए एफआई-सूचकांक 56.4 है, जिसमें सभी उप-सू

11 फरवरी 2022 वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) देश की जनता के बीच विभिन्न विषयों पर वित्तीय शिक्षण संदेशों का प्रचार करने के लिए 2016 से प्रति वर्ष वित्तीय साक्षरता सप्ताह (एफएलडब्ल्यू) आयोजित कर रहा है। 2. वर्तमान वर्ष के एफएलडब्ल्यू के लिए चयनित विषय "डिजिटल चुनो, सुरक्षा के साथ" है जिसे 14 से 18 फरवरी 2022 के बीच मनाया जाएगा। यह विषय वित्तीय शिक्षण हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति 2020-2025 के कार्यनीतिक उद्देश्यों में से एक है। (क) डिजिटल लेनदेन की

17 अगस्त 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय समावेशन सूचकांक की शुरुआत की 07 अप्रैल 2021 को 2021-2022 हेतु पहले द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में किए गए घोषणा के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने देश भर में वित्तीय समावेशन की सीमा को मापने के लिए एक सम्मिश्र वित्तीय समावेशन सूचकांक (एफआई-सूचकांक) का निर्माण किया है। इस एफआई-सूचकांक को सरकार और संबंधित क्षेत्र के विनियामकों के परामर्श से बनाया गया है, जिसमे बैंकिंग, निवेश, बीमा

5 मई 2021 गवर्नर का वक्तव्य – 5 मई 2021 वित्तीय वर्ष के रूप में 2020-21 - महामारी का वर्ष – खत्म होने के कगार पर था, पीअर्स के सापेक्ष, भारतीय अर्थव्यवस्था लाभप्रद रूप से तैयार की गई थी। भारत एक मजबूत बहाली की तलहटी में था, जिसने सकारात्मक संवृद्धि हासिल की, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि संक्रमण वक्र समतल हो गया । तब से कुछ हफ्तों में, स्थिति काफी बदल गई है। आज, भारत संक्रमण और मृत्यु दर की भयानक वृद्धि से लड़ रहा है। नया म्युटेंट स्ट्रैन उभरा हैं, जिससे स्वास