प्रेस प्रकाशनियां - आरबीआई - Reserve Bank of India
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अगस्त 29, 2001भुवनेश्वर में नये बैंकिंग लोकपालभुवनेश्वर में नये बैंकिंग लोकपाल29 अगस्त 2001भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री एस.बी. मिश्रा, आइ.ए.एस. (सेवानिवृत्त) को 21 अगस्त 2001 से भुवनेश्वर में बैंकिंग लोकपाल के पद पर नियुक्त किया है ।बैंकिंग लोकपाल के रूप में श्री मिश्रा का कार्यालय भारतीय रिज़र्व बैंक बिल्डिंग, भुवनेश्वर में होगा तथा उनका क्षेत्राधिकार तथा प्राधिकार उड़ीसा की प्रादेशिक सीमाओं के अंतर्गत आनेवाले बैंकों के कार्यालयों और शाखाओं के विरुद्ध प्राप्त होनेवाली शिकायतों तक विस्तारित होगा ।पी.वी. सदानंदन सहभुवनेश्वर में नये बैंकिंग लोकपाल29 अगस्त 2001भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री एस.बी. मिश्रा, आइ.ए.एस. (सेवानिवृत्त) को 21 अगस्त 2001 से भुवनेश्वर में बैंकिंग लोकपाल के पद पर नियुक्त किया है ।बैंकिंग लोकपाल के रूप में श्री मिश्रा का कार्यालय भारतीय रिज़र्व बैंक बिल्डिंग, भुवनेश्वर में होगा तथा उनका क्षेत्राधिकार तथा प्राधिकार उड़ीसा की प्रादेशिक सीमाओं के अंतर्गत आनेवाले बैंकों के कार्यालयों और शाखाओं के विरुद्ध प्राप्त होनेवाली शिकायतों तक विस्तारित होगा ।पी.वी. सदानंदन सह
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अगस्त 01, 2001मुंबई में नये बैंकिंग लोकपालमुंबई में नये बैंकिंग लोकपाल1 अगस्त 2001भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री एस. जी. काळे, आइ.ए.एस. (सेवानिवृत्त) को पहली अगस्त 2001 से मुंबई में बैंकिंग लोकपाल के पद पर नियुक्त किया है। बैंकिंग लोकपाल के रूप में श्री काळे का कार्यालय गारमेंट हाउस, डॉ. एनी बेसेंट रोड, वरली, मुंबई 400 018 में होगा तथा उनका क्षेत्राधिकार तथा प्राधिकार महाराष्ट्र और गोवा की प्रादेशिक सीमाओं के अंतर्गत आनेवाले बैंकों के कार्यालयों और शाखाओं के विरुद्ध प्राप्त होनेवाली शिकायतों तक विस्तारित होगा। पमुंबई में नये बैंकिंग लोकपाल1 अगस्त 2001भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री एस. जी. काळे, आइ.ए.एस. (सेवानिवृत्त) को पहली अगस्त 2001 से मुंबई में बैंकिंग लोकपाल के पद पर नियुक्त किया है। बैंकिंग लोकपाल के रूप में श्री काळे का कार्यालय गारमेंट हाउस, डॉ. एनी बेसेंट रोड, वरली, मुंबई 400 018 में होगा तथा उनका क्षेत्राधिकार तथा प्राधिकार महाराष्ट्र और गोवा की प्रादेशिक सीमाओं के अंतर्गत आनेवाले बैंकों के कार्यालयों और शाखाओं के विरुद्ध प्राप्त होनेवाली शिकायतों तक विस्तारित होगा। प
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जून 04, 2001अहमदाबाद में नये बैंकिंग लोकपालअहमदाबाद में नये बैंकिंग लोकपाल4 जून 2001भारतीय रिज़र्व बैंक ने स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र के भूतपूर्व प्रबंध निदेशक श्री प्रभु दयाल को पहली जून 2001 से अहमदाबाद के बैंकिंग लोकपाल के पद पर नियुक्त किया है।बैंकिंग लोकपाल के रूप में श्री प्रभु दयाल का कार्यालय भारतीय रिज़र्व बैंक बिल्डिंग, ला गज्जर चेम्बर्स, आश्रम रोड, अहमदाबाद-380 009 में होगा तथा उनका क्षेत्राधिकार तथा प्राधिकार गुजरात, दादरा और नगर हवेली, दमण और दीव के संघशासित क्षेत्र की प्रादेशिक सीमाओं के अंतर्गत आनेअहमदाबाद में नये बैंकिंग लोकपाल4 जून 2001भारतीय रिज़र्व बैंक ने स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र के भूतपूर्व प्रबंध निदेशक श्री प्रभु दयाल को पहली जून 2001 से अहमदाबाद के बैंकिंग लोकपाल के पद पर नियुक्त किया है।बैंकिंग लोकपाल के रूप में श्री प्रभु दयाल का कार्यालय भारतीय रिज़र्व बैंक बिल्डिंग, ला गज्जर चेम्बर्स, आश्रम रोड, अहमदाबाद-380 009 में होगा तथा उनका क्षेत्राधिकार तथा प्राधिकार गुजरात, दादरा और नगर हवेली, दमण और दीव के संघशासित क्षेत्र की प्रादेशिक सीमाओं के अंतर्गत आने
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मई 05, 2001तिरुवनंतपुरम में नये बैंकिंग लोकपालतिरुवनंतपुरम में नये बैंकिंग लोकपाल5 मई 2001भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने भूतपूर्व कार्यपालक निदेशक श्री जी.पी.मुनियप्पन को दिनांक 26 अप्रैल, 2001 से तिरुवनंतपुरम के बैंकिंग लोकपाल के पद पर नियुक्त किया है।बैंकिंग लोकपाल के रूप में श्री जी.पी.मुनियप्पन का कार्यालय भारतीय रिज़र्व बैंक बिल्डिंग, बेकरी जंक्शन, तिरुवनंतपुरम 695033 में होगा तथा उनका क्षेत्राधिकार तथा प्राधिकार केरल, लक्षद्वीप संघशासित क्षेत्र की प्रादेशिक सीमाओं के अंतर्गत आनेवाले बैंकों के कार्यालयों और शाखतिरुवनंतपुरम में नये बैंकिंग लोकपाल5 मई 2001भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने भूतपूर्व कार्यपालक निदेशक श्री जी.पी.मुनियप्पन को दिनांक 26 अप्रैल, 2001 से तिरुवनंतपुरम के बैंकिंग लोकपाल के पद पर नियुक्त किया है।बैंकिंग लोकपाल के रूप में श्री जी.पी.मुनियप्पन का कार्यालय भारतीय रिज़र्व बैंक बिल्डिंग, बेकरी जंक्शन, तिरुवनंतपुरम 695033 में होगा तथा उनका क्षेत्राधिकार तथा प्राधिकार केरल, लक्षद्वीप संघशासित क्षेत्र की प्रादेशिक सीमाओं के अंतर्गत आनेवाले बैंकों के कार्यालयों और शाख
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दिसंबर 16, 2000New Banking Ombudsman for CalcuttaShri Dipak Rudra has been appointed as Banking Ombudsman at Calcutta with effect from December 15, 2000. The Ombudsman will be functioning from the RBI Building (9th floor), 15, Netaji Subhas Road, Calcutta-700 001 and his jurisdiction and authority shall extend to complaints against branches/offices of banks located within the territorial limits of the state of West Bengal and Sikkim. The Reserve Bank of India had, in 1995 announced the Banking Ombudsman Scheme to prShri Dipak Rudra has been appointed as Banking Ombudsman at Calcutta with effect from December 15, 2000. The Ombudsman will be functioning from the RBI Building (9th floor), 15, Netaji Subhas Road, Calcutta-700 001 and his jurisdiction and authority shall extend to complaints against branches/offices of banks located within the territorial limits of the state of West Bengal and Sikkim. The Reserve Bank of India had, in 1995 announced the Banking Ombudsman Scheme to pr
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दिसंबर 06, 2000New Banking Ombudsman for ChennaiShri N. Raghavan has been appointed as Banking Ombudsman at Chennai with effect from November 22, 2000. The Ombudsman will be functioning from the Challa Mall, 8th floor, 11/11A, Sir Thyagaraja Road, T. Nagar, Chennai-600017 and his jurisdiction and authority shall extend to complaints against branches/offices of banks located within the territorial limits of the state of Tamilnadu and the union territories of Pondichery and Andaman & Nicobar Islands. The ReserveShri N. Raghavan has been appointed as Banking Ombudsman at Chennai with effect from November 22, 2000. The Ombudsman will be functioning from the Challa Mall, 8th floor, 11/11A, Sir Thyagaraja Road, T. Nagar, Chennai-600017 and his jurisdiction and authority shall extend to complaints against branches/offices of banks located within the territorial limits of the state of Tamilnadu and the union territories of Pondichery and Andaman & Nicobar Islands. The Reserve
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दिसंबर 04, 2000New Banking Ombudsman for GuwahatiShri G. P. Barua has been appointed as Banking Ombudsman at Guwahati with effect from December 1, 2000. The Ombudsman will be functioning from the Reserve Bank of India building, Station Road, Guwahati-781 001 and his jurisdiction and authority shall extend to complaints against branches/offices of banks located within the territorial limits of the states of Assam, Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland and Triputa. The Reserve Bank of India had, inShri G. P. Barua has been appointed as Banking Ombudsman at Guwahati with effect from December 1, 2000. The Ombudsman will be functioning from the Reserve Bank of India building, Station Road, Guwahati-781 001 and his jurisdiction and authority shall extend to complaints against branches/offices of banks located within the territorial limits of the states of Assam, Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland and Triputa. The Reserve Bank of India had, in
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फ़रवरी 01, 1999New Banking Ombudsmen appointed at Tiruvanthapuram, Jaipur and ChandigarhThe Reserve Bank of India has appointed three new Banking Ombudsmen with effect from February 1, 1999 - S/Shri C. Harikumar, former Executive Director of the Reserve Bank of India, Dr. M.C. Bhandari, former Executive Director of the National Bank for Agriculture and Rural Development and Shri S.A. Rahman, former Banking Ombudsman, Tiruvanthapuram.As Banking Ombudsman the appointees will have jurisdiction and authority over complaints against branches and offices of baThe Reserve Bank of India has appointed three new Banking Ombudsmen with effect from February 1, 1999 - S/Shri C. Harikumar, former Executive Director of the Reserve Bank of India, Dr. M.C. Bhandari, former Executive Director of the National Bank for Agriculture and Rural Development and Shri S.A. Rahman, former Banking Ombudsman, Tiruvanthapuram.As Banking Ombudsman the appointees will have jurisdiction and authority over complaints against branches and offices of ba
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नवंबर 02, 1998New Banking Ombudsman at Hyderabad and BangaloreThe Reserve Bank of India has appointed Shri S. A. Hussain, former Executive Director, Reserve Bank of India as Banking Ombudsman at Hyderabad with effect from November 2, 1998. Shri R. K. Ragala, the earlier Banking Ombudsman, has completed his tenure as Banking Ombudsman from the close of business on October 31, 1998. As Banking Ombudsman, Shri Hussain would have his office at Reserve Bank of India Building, 6-1-56, Secretariat Road, Saifabad, Hyderabad-500 004 andThe Reserve Bank of India has appointed Shri S. A. Hussain, former Executive Director, Reserve Bank of India as Banking Ombudsman at Hyderabad with effect from November 2, 1998. Shri R. K. Ragala, the earlier Banking Ombudsman, has completed his tenure as Banking Ombudsman from the close of business on October 31, 1998. As Banking Ombudsman, Shri Hussain would have his office at Reserve Bank of India Building, 6-1-56, Secretariat Road, Saifabad, Hyderabad-500 004 and
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अगस्त 08, 1998Bank credit to NBFCs for transport operators to be treated as priority sector lendingUnder the existing guidelines, advances to small road and water transport operators (SRWTOs) owning a fleet of vehicles not exceeding ten, are eligible to be classified-under priority sector lending of commercial banks. The Reserve Bank of India has now decided that bank credit to eligible non-banking finance companies (NBFCs) for financing of trucks for the purpose of on-lending to SRWTOs will be treated as priority sector lending. The ultimate borrowers, that is, SRUnder the existing guidelines, advances to small road and water transport operators (SRWTOs) owning a fleet of vehicles not exceeding ten, are eligible to be classified-under priority sector lending of commercial banks. The Reserve Bank of India has now decided that bank credit to eligible non-banking finance companies (NBFCs) for financing of trucks for the purpose of on-lending to SRWTOs will be treated as priority sector lending. The ultimate borrowers, that is, SR
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अप्रैल 22, 1998Present arragements for agricultural creditReport of The High-Level Committee on Agricultural Credit through Commercial Banks 5.01 Under the present arrangement, agricultural credit for all purposes relating to agricultural production and activities allied to agriculture whether of short, medium or long duration is provided by an extensive network of commercial bank branches in the rural and semi-urban areas. 5.02 Credit requirements for raising crops and working capital expenses for agricultural and livestockReport of The High-Level Committee on Agricultural Credit through Commercial Banks 5.01 Under the present arrangement, agricultural credit for all purposes relating to agricultural production and activities allied to agriculture whether of short, medium or long duration is provided by an extensive network of commercial bank branches in the rural and semi-urban areas. 5.02 Credit requirements for raising crops and working capital expenses for agricultural and livestock
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मई 05, 1997Banking Ombudsman for the States of West Bengal and SikkimThe Reserve Bank of India has appointed Shri S.L.Bose, IAS (Retd.), formerly Member, Board of Revenue and Secretary, Land Reforms, Government of West Bengal, as the Banking Ombudsman for the States of West Bengal and Sikkim, with effect from May 12, 1997. Shri Bose will be based at the Reserve Bank of India, 15, Netaji Subhas Road, Calcutta 700 001. It may be recalled that the Banking Ombudsman Scheme, 1995 was introduced by the Reserve Bank in June 1995. The Scheme,The Reserve Bank of India has appointed Shri S.L.Bose, IAS (Retd.), formerly Member, Board of Revenue and Secretary, Land Reforms, Government of West Bengal, as the Banking Ombudsman for the States of West Bengal and Sikkim, with effect from May 12, 1997. Shri Bose will be based at the Reserve Bank of India, 15, Netaji Subhas Road, Calcutta 700 001. It may be recalled that the Banking Ombudsman Scheme, 1995 was introduced by the Reserve Bank in June 1995. The Scheme,
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मई 05, 1997Banking Ombudsman for the States of West Bengal and SikkimTo facilitate Indian overseas investment in Nepal in Indian Rupees, Government of India, Ministry of Commerce have announced certain relaxations in the existing norms vide their notification issued on March 26, 1997. The relaxations are: Proposals for Indian Rupee investments in Nepal not exceeding Rs.25 crore will now be considered by the Reserve Bank of India under the Fast Track Route. Such proposals will be considered without any linkage to export/foreign exchangeTo facilitate Indian overseas investment in Nepal in Indian Rupees, Government of India, Ministry of Commerce have announced certain relaxations in the existing norms vide their notification issued on March 26, 1997. The relaxations are: Proposals for Indian Rupee investments in Nepal not exceeding Rs.25 crore will now be considered by the Reserve Bank of India under the Fast Track Route. Such proposals will be considered without any linkage to export/foreign exchange
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जून 05, 2023गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने अंतर्दृष्टि (ANTARDRISHTI) नामक वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड का शुभारंभ किया5 जून 2023 गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने अंतर्दृष्टि (ANTARDRISHTI) नामक वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड का शुभारंभ किया श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर ने आज अंतर्दृष्टि (ANTARDRISHTI) नामक एक वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड का शुभारंभ किया। जैसा कि इस नाम से पता चलता है, यह डैशबोर्ड प्रासंगिक मापदंडों को शामिल करके वित्तीय समावेशन की प्रगति का आकलन और इसकी निगरानी करने के लिए आवश्यक अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा। यह सुविधा देश भर में व्यापक स्तर पर वित्तीय वंचन की सीमा को मापने में भी सक्5 जून 2023 गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने अंतर्दृष्टि (ANTARDRISHTI) नामक वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड का शुभारंभ किया श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर ने आज अंतर्दृष्टि (ANTARDRISHTI) नामक एक वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड का शुभारंभ किया। जैसा कि इस नाम से पता चलता है, यह डैशबोर्ड प्रासंगिक मापदंडों को शामिल करके वित्तीय समावेशन की प्रगति का आकलन और इसकी निगरानी करने के लिए आवश्यक अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा। यह सुविधा देश भर में व्यापक स्तर पर वित्तीय वंचन की सीमा को मापने में भी सक्
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फ़रवरी 13, 2023वित्तीय साक्षरता सप्ताह 202313 फरवरी 2023 वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक देश की जनता के बीच एक विशेष विषय पर वित्तीय शिक्षण संदेशों का प्रचार करने के लिए 2016 से प्रति वर्ष वित्तीय साक्षरता सप्ताह (एफएलडब्ल्यू) आयोजित कर रहा है। 2. वर्तमान वर्ष के एफएलडब्ल्यू के लिए चयनित विषय है- "सही वित्तीय बर्ताव, करे आपका बचाव", जिसे 13 से 17 फरवरी 2023 के बीच मनाया जाएगा। यह विषय वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति: 2020-2025 के समग्र कार्यनीतिक उद्देश्यों के साथ संरेखित है, जिसका उद13 फरवरी 2023 वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक देश की जनता के बीच एक विशेष विषय पर वित्तीय शिक्षण संदेशों का प्रचार करने के लिए 2016 से प्रति वर्ष वित्तीय साक्षरता सप्ताह (एफएलडब्ल्यू) आयोजित कर रहा है। 2. वर्तमान वर्ष के एफएलडब्ल्यू के लिए चयनित विषय है- "सही वित्तीय बर्ताव, करे आपका बचाव", जिसे 13 से 17 फरवरी 2023 के बीच मनाया जाएगा। यह विषय वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति: 2020-2025 के समग्र कार्यनीतिक उद्देश्यों के साथ संरेखित है, जिसका उद
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अगस्त 02, 2022मार्च 2022 के लिए वित्तीय समावेशन सूचकांक02 अगस्त 2022 मार्च 2022 के लिए वित्तीय समावेशन सूचकांक भारतीय रिज़र्व बैंक ने सरकार सहित संबंधित हितधारकों के परामर्श से देश भर में वित्तीय समावेशन की सीमा को मापने के लिए एक सम्मिश्र वित्तीय समावेशन सूचकांक (एफआई-सूचकांक) का निर्माण किया था और मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अगस्त 2021 में इसे प्रकाशित किया था। मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए सूचकांक तैयार किया गया है। मार्च 2021 में 53.9 की तुलना में मार्च 2022 के लिए एफआई-सूचकांक 56.4 है, जिसमें सभी उप-सू02 अगस्त 2022 मार्च 2022 के लिए वित्तीय समावेशन सूचकांक भारतीय रिज़र्व बैंक ने सरकार सहित संबंधित हितधारकों के परामर्श से देश भर में वित्तीय समावेशन की सीमा को मापने के लिए एक सम्मिश्र वित्तीय समावेशन सूचकांक (एफआई-सूचकांक) का निर्माण किया था और मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अगस्त 2021 में इसे प्रकाशित किया था। मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए सूचकांक तैयार किया गया है। मार्च 2021 में 53.9 की तुलना में मार्च 2022 के लिए एफआई-सूचकांक 56.4 है, जिसमें सभी उप-सू
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फ़रवरी 11, 2022वित्तीय साक्षरता सप्ताह 202211 फरवरी 2022 वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) देश की जनता के बीच विभिन्न विषयों पर वित्तीय शिक्षण संदेशों का प्रचार करने के लिए 2016 से प्रति वर्ष वित्तीय साक्षरता सप्ताह (एफएलडब्ल्यू) आयोजित कर रहा है। 2. वर्तमान वर्ष के एफएलडब्ल्यू के लिए चयनित विषय "डिजिटल चुनो, सुरक्षा के साथ" है जिसे 14 से 18 फरवरी 2022 के बीच मनाया जाएगा। यह विषय वित्तीय शिक्षण हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति 2020-2025 के कार्यनीतिक उद्देश्यों में से एक है। (क) डिजिटल लेनदेन की11 फरवरी 2022 वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) देश की जनता के बीच विभिन्न विषयों पर वित्तीय शिक्षण संदेशों का प्रचार करने के लिए 2016 से प्रति वर्ष वित्तीय साक्षरता सप्ताह (एफएलडब्ल्यू) आयोजित कर रहा है। 2. वर्तमान वर्ष के एफएलडब्ल्यू के लिए चयनित विषय "डिजिटल चुनो, सुरक्षा के साथ" है जिसे 14 से 18 फरवरी 2022 के बीच मनाया जाएगा। यह विषय वित्तीय शिक्षण हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति 2020-2025 के कार्यनीतिक उद्देश्यों में से एक है। (क) डिजिटल लेनदेन की
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अगस्त 17, 2021भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय समावेशन सूचकांक की शुरुआत की17 अगस्त 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय समावेशन सूचकांक की शुरुआत की 07 अप्रैल 2021 को 2021-2022 हेतु पहले द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में किए गए घोषणा के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने देश भर में वित्तीय समावेशन की सीमा को मापने के लिए एक सम्मिश्र वित्तीय समावेशन सूचकांक (एफआई-सूचकांक) का निर्माण किया है। इस एफआई-सूचकांक को सरकार और संबंधित क्षेत्र के विनियामकों के परामर्श से बनाया गया है, जिसमे बैंकिंग, निवेश, बीमा17 अगस्त 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय समावेशन सूचकांक की शुरुआत की 07 अप्रैल 2021 को 2021-2022 हेतु पहले द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में किए गए घोषणा के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने देश भर में वित्तीय समावेशन की सीमा को मापने के लिए एक सम्मिश्र वित्तीय समावेशन सूचकांक (एफआई-सूचकांक) का निर्माण किया है। इस एफआई-सूचकांक को सरकार और संबंधित क्षेत्र के विनियामकों के परामर्श से बनाया गया है, जिसमे बैंकिंग, निवेश, बीमा
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मई 05, 2021गवर्नर का वक्तव्य – 5 मई 20215 मई 2021 गवर्नर का वक्तव्य – 5 मई 2021 वित्तीय वर्ष के रूप में 2020-21 - महामारी का वर्ष – खत्म होने के कगार पर था, पीअर्स के सापेक्ष, भारतीय अर्थव्यवस्था लाभप्रद रूप से तैयार की गई थी। भारत एक मजबूत बहाली की तलहटी में था, जिसने सकारात्मक संवृद्धि हासिल की, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि संक्रमण वक्र समतल हो गया । तब से कुछ हफ्तों में, स्थिति काफी बदल गई है। आज, भारत संक्रमण और मृत्यु दर की भयानक वृद्धि से लड़ रहा है। नया म्युटेंट स्ट्रैन उभरा हैं, जिससे स्वास5 मई 2021 गवर्नर का वक्तव्य – 5 मई 2021 वित्तीय वर्ष के रूप में 2020-21 - महामारी का वर्ष – खत्म होने के कगार पर था, पीअर्स के सापेक्ष, भारतीय अर्थव्यवस्था लाभप्रद रूप से तैयार की गई थी। भारत एक मजबूत बहाली की तलहटी में था, जिसने सकारात्मक संवृद्धि हासिल की, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि संक्रमण वक्र समतल हो गया । तब से कुछ हफ्तों में, स्थिति काफी बदल गई है। आज, भारत संक्रमण और मृत्यु दर की भयानक वृद्धि से लड़ रहा है। नया म्युटेंट स्ट्रैन उभरा हैं, जिससे स्वास
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सितंबर 04, 2020भारतीय रिज़र्व बैंक ने संशोधित प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार दिशानिर्देश जारी किए04 सितंबर 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक ने संशोधित प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार दिशानिर्देश जारी किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने, सभी हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद उभरती राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ संरेखित करने और समावेशी विकास पर गहन ध्यान केंद्रित करने हेतु, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार (पीएसएल) दिशानिर्देशों की व्यापक समीक्षा की है। संशोधित पीएसएल दिशानिर्देश ऋण की कमी वाले क्षेत्रों में ऋण गति को बेहतर करने में सक्षम होगा; छोटे और सीमांत किसानों और कमज04 सितंबर 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक ने संशोधित प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार दिशानिर्देश जारी किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने, सभी हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद उभरती राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ संरेखित करने और समावेशी विकास पर गहन ध्यान केंद्रित करने हेतु, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार (पीएसएल) दिशानिर्देशों की व्यापक समीक्षा की है। संशोधित पीएसएल दिशानिर्देश ऋण की कमी वाले क्षेत्रों में ऋण गति को बेहतर करने में सक्षम होगा; छोटे और सीमांत किसानों और कमज
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जनवरी 10, 2020वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति (एनएसएफ़आई): 2019-202410 जनवरी 2020 वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति (एनएसएफ़आई): 2019-2024 पूरे विश्व में तेजी से वित्तीय समावेशन आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन के प्रमुख चालक के रूप में पहचाना जा रहा है। औपचारिक वित्त तक पहुंच से रोजगार सृजन को बढ़ावा मिल सकता है, आर्थिक झटके की संभावना कम हो सकती है और मानव पूंजी में निवेश बढ़ सकता है। 2030 के संयुक्त राष्ट्र के निरंतर विकास लक्ष्यों (एसडीजी) में वित्तीय समावेशन सातवां लक्ष्य है जिसेकि दुनिया भर में महत्वपूर्ण विकास हासिल करने क10 जनवरी 2020 वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति (एनएसएफ़आई): 2019-2024 पूरे विश्व में तेजी से वित्तीय समावेशन आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन के प्रमुख चालक के रूप में पहचाना जा रहा है। औपचारिक वित्त तक पहुंच से रोजगार सृजन को बढ़ावा मिल सकता है, आर्थिक झटके की संभावना कम हो सकती है और मानव पूंजी में निवेश बढ़ सकता है। 2030 के संयुक्त राष्ट्र के निरंतर विकास लक्ष्यों (एसडीजी) में वित्तीय समावेशन सातवां लक्ष्य है जिसेकि दुनिया भर में महत्वपूर्ण विकास हासिल करने क
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सितंबर 13, 2019कृषि ऋण की समीक्षा के लिए आंतरिक कार्य समूह की रिपोर्ट13 सितंबर 2019 कृषि ऋण की समीक्षा के लिए आंतरिक कार्य समूह की रिपोर्ट भारतीय रिज़र्व बैंक ने 07 फरवरी 2019 को छठी द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा, 2018-19 के दौरान अपने विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर अपने वक्तव्य में कृषि ऋण की समीक्षा के लिए आंतरिक कार्य समूह (आईडब्ल्यूजी) के गठन की घोषणा की थी। समीक्षा के दायरे में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कार्य शामिल हैं: ऋण पहुंच: संस्थागत ऋण, पहुंच को प्रभावित करनेवाले उपाय और कारक लागत प्रभावी और समावेशी प्रणाली: ऋण और13 सितंबर 2019 कृषि ऋण की समीक्षा के लिए आंतरिक कार्य समूह की रिपोर्ट भारतीय रिज़र्व बैंक ने 07 फरवरी 2019 को छठी द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा, 2018-19 के दौरान अपने विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर अपने वक्तव्य में कृषि ऋण की समीक्षा के लिए आंतरिक कार्य समूह (आईडब्ल्यूजी) के गठन की घोषणा की थी। समीक्षा के दायरे में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कार्य शामिल हैं: ऋण पहुंच: संस्थागत ऋण, पहुंच को प्रभावित करनेवाले उपाय और कारक लागत प्रभावी और समावेशी प्रणाली: ऋण और
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मई 31, 2019वित्तीय साक्षरता सप्ताह 201931 मई 2019 वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2019 वित्तीय साक्षरता सप्ताह भारतीय रिज़र्व बैंक की एक ऐसी पहल है जिसमें प्रति वर्ष केंद्रीकृत अभियान के माध्यम से प्रमुख विषयों पर जागरूकता को बढ़ावा दिया जाता है। वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2019 "किसान" थीम के साथ 3 से 7 जून तक मनाया जाएगा जिसमें किसानों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली का एक हिस्सा बन जाने पर उन्हें मिलने वाली सुविधाओं के बारे में बताया जाएगा। समग्र आर्थिक विकास के लिए कृषि में विकास होना आवश्यक है और इस प्रयोजन हेतु वित्त31 मई 2019 वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2019 वित्तीय साक्षरता सप्ताह भारतीय रिज़र्व बैंक की एक ऐसी पहल है जिसमें प्रति वर्ष केंद्रीकृत अभियान के माध्यम से प्रमुख विषयों पर जागरूकता को बढ़ावा दिया जाता है। वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2019 "किसान" थीम के साथ 3 से 7 जून तक मनाया जाएगा जिसमें किसानों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली का एक हिस्सा बन जाने पर उन्हें मिलने वाली सुविधाओं के बारे में बताया जाएगा। समग्र आर्थिक विकास के लिए कृषि में विकास होना आवश्यक है और इस प्रयोजन हेतु वित्त
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अप्रैल 25, 2019मिस्टर अगस्टिन कार्स्टेंस, अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस) ने सत्रहवां सी.डी. देशमुख स्मारक व्याख्यान दिया जिसका शीर्षक था "केंद्रीय बैंकिंग और नवोन्मेष : वित्तीय समावेशन अनुसंधान में भागीदार"25 अप्रैल 2019 मिस्टर अगस्टिन कार्स्टेंस, अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस) ने सत्रहवां सी.डी. देशमुख स्मारक व्याख्यान दिया जिसका शीर्षक था "केंद्रीय बैंकिंग और नवोन्मेष : वित्तीय समावेशन अनुसंधान में भागीदार" भारतीय रिज़र्व बैंक ने 25 अप्रैल, 2019 को मुंबई में सत्रहवें सी. डी देशमुख स्मारक व्याख्यान की मेजबानी की। व्याख्यान श्री अगस्टिन कार्स्टेंस, महाप्रबंधक, अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस) द्वारा दिया गया। गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास ने अपनी प्रारंभिक टिप्पणी25 अप्रैल 2019 मिस्टर अगस्टिन कार्स्टेंस, अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस) ने सत्रहवां सी.डी. देशमुख स्मारक व्याख्यान दिया जिसका शीर्षक था "केंद्रीय बैंकिंग और नवोन्मेष : वित्तीय समावेशन अनुसंधान में भागीदार" भारतीय रिज़र्व बैंक ने 25 अप्रैल, 2019 को मुंबई में सत्रहवें सी. डी देशमुख स्मारक व्याख्यान की मेजबानी की। व्याख्यान श्री अगस्टिन कार्स्टेंस, महाप्रबंधक, अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस) द्वारा दिया गया। गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास ने अपनी प्रारंभिक टिप्पणी
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मार्च 18, 2019सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों पर विशेषज्ञ समिति18 मार्च 2019 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों पर विशेषज्ञ समिति आपको विदित होगा कि रिज़र्व बैंक ने क्षेत्र के संरचनात्मक बाधाओं और कार्यनिष्पादन को प्रभावित करने वाले कारकों को समझने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों पर एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया। समिति के गठन और कार्य क्षेत्र के बारे में विवरण /hi/web/rbi/-/press-releases/rbi-constitutes-expert-committee-on-micro-small-amp-medium-enterprises-msmes-45898 उपलब्ध है। समिति इसके विकास के लिए कारणों की पहचान करने और द18 मार्च 2019 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों पर विशेषज्ञ समिति आपको विदित होगा कि रिज़र्व बैंक ने क्षेत्र के संरचनात्मक बाधाओं और कार्यनिष्पादन को प्रभावित करने वाले कारकों को समझने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों पर एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया। समिति के गठन और कार्य क्षेत्र के बारे में विवरण /hi/web/rbi/-/press-releases/rbi-constitutes-expert-committee-on-micro-small-amp-medium-enterprises-msmes-45898 उपलब्ध है। समिति इसके विकास के लिए कारणों की पहचान करने और द
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फ़रवरी 14, 2019राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षण केंद्र (एनसीएफई) – ई-लर्निंग प्रबंधन प्रणाली और सामग्री विकास14 फरवरी 2019 राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षण केंद्र (एनसीएफई) – ई-लर्निंग प्रबंधन प्रणाली और सामग्री विकास राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षण केंद्र (एनसीएफई) की स्थापना 2013 में राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षण कार्यनीति के कार्यान्वयन के लिए सभी वित्तीय विनियामकों अर्थात आरबीआई, सेबी, आईआरडीएआई तथा पीएफआरडीए की सहायता से की गई। यह एफएसडीसी (वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद) की उप समिति के वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता संबंधी तकनीकी समूह के तत्वाधान में कार्य करता है। एनसीएफई अब धारा 814 फरवरी 2019 राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षण केंद्र (एनसीएफई) – ई-लर्निंग प्रबंधन प्रणाली और सामग्री विकास राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षण केंद्र (एनसीएफई) की स्थापना 2013 में राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षण कार्यनीति के कार्यान्वयन के लिए सभी वित्तीय विनियामकों अर्थात आरबीआई, सेबी, आईआरडीएआई तथा पीएफआरडीए की सहायता से की गई। यह एफएसडीसी (वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद) की उप समिति के वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता संबंधी तकनीकी समूह के तत्वाधान में कार्य करता है। एनसीएफई अब धारा 8
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फ़रवरी 04, 2019किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना : पशुपालन और मत्स्यपालन के लिए कार्यशील पूंजी4 फरवरी 2019 किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना : पशुपालन और मत्स्यपालन के लिए कार्यशील पूंजी किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लक्ष्य अल्पकालिक फसल ऋण के लिए किसानों को लचीली और सरलीकृत प्रक्रिया के साथ एकल विंडों के अंतर्गत बैंकिंग प्रणाली से पर्याप्त और समय पर सहायता उपलब्ध कराना है। पशुपालन और मत्स्यपालन में लगे हुए किसानों को परिचालनात्मक लचीलापन प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने 2018-19 के बज़ट में इन किसानों को केसीसी की सुविधा प्रदान करने संबंधी निर्णय की घोषणा की थ4 फरवरी 2019 किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना : पशुपालन और मत्स्यपालन के लिए कार्यशील पूंजी किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लक्ष्य अल्पकालिक फसल ऋण के लिए किसानों को लचीली और सरलीकृत प्रक्रिया के साथ एकल विंडों के अंतर्गत बैंकिंग प्रणाली से पर्याप्त और समय पर सहायता उपलब्ध कराना है। पशुपालन और मत्स्यपालन में लगे हुए किसानों को परिचालनात्मक लचीलापन प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने 2018-19 के बज़ट में इन किसानों को केसीसी की सुविधा प्रदान करने संबंधी निर्णय की घोषणा की थ
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सितंबर 25, 2017एनसीएफई की राष्ट्रीय वित्तीय साक्षरता आकलन परीक्षा (एनसीएफई-एनएफएलएटी) 2017-1825 सितंबर 2017 एनसीएफई की राष्ट्रीय वित्तीय साक्षरता आकलन परीक्षा (एनसीएफई-एनएफएलएटी) 2017-18 राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षण केंद्र (एनसीएफई) कक्षा VI से XII तक के सभी स्कूलों के छात्रों को राष्ट्रीय वित्तीय साक्षरता आकलन परीक्षा (एनएफएलएटी 2017-18) में सहभागिता करने के लिए आमंत्रित करता है। एनसीएफई सभी वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों अर्थात आरबीआई, सेबी, आईआरडीएआई और पीएफआरडीए की वित्तीय शिक्षण की राष्ट्रीय कार्यनीति लागू करने की संयुक्त पहल है और इसे वर्तमान में एनआईएसएम मे25 सितंबर 2017 एनसीएफई की राष्ट्रीय वित्तीय साक्षरता आकलन परीक्षा (एनसीएफई-एनएफएलएटी) 2017-18 राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षण केंद्र (एनसीएफई) कक्षा VI से XII तक के सभी स्कूलों के छात्रों को राष्ट्रीय वित्तीय साक्षरता आकलन परीक्षा (एनएफएलएटी 2017-18) में सहभागिता करने के लिए आमंत्रित करता है। एनसीएफई सभी वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों अर्थात आरबीआई, सेबी, आईआरडीएआई और पीएफआरडीए की वित्तीय शिक्षण की राष्ट्रीय कार्यनीति लागू करने की संयुक्त पहल है और इसे वर्तमान में एनआईएसएम मे
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जून 05, 2017वित्तीय साक्षरता सप्ताह (5-9 जून 2017)5 जून 2017 वित्तीय साक्षरता सप्ताह (5-9 जून 2017) वित्तीय समृद्धि के लिए वित्तीय साक्षरता पहला कदम है। वित्तीय साक्षरता आम आदमी को उस ज्ञान से सशक्त बनाती है जो उसे बेहतर वित्तीय निर्णय लेने और अंततः वित्तीय रूप से खुशहाल बनाता है। प्रत्येक वर्ष मुख्य विषयों पर बड़े पैमाने पर जागरूकता उत्पन्न करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने निर्णय लिया है कि वित्तीय साक्षरता सप्ताह के रूप में वर्ष में एक सप्ताह मनाया जाए। इस वर्ष भारतीय रिज़र्व बैंक राज्यों में 5 से 9 जून5 जून 2017 वित्तीय साक्षरता सप्ताह (5-9 जून 2017) वित्तीय समृद्धि के लिए वित्तीय साक्षरता पहला कदम है। वित्तीय साक्षरता आम आदमी को उस ज्ञान से सशक्त बनाती है जो उसे बेहतर वित्तीय निर्णय लेने और अंततः वित्तीय रूप से खुशहाल बनाता है। प्रत्येक वर्ष मुख्य विषयों पर बड़े पैमाने पर जागरूकता उत्पन्न करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने निर्णय लिया है कि वित्तीय साक्षरता सप्ताह के रूप में वर्ष में एक सप्ताह मनाया जाए। इस वर्ष भारतीय रिज़र्व बैंक राज्यों में 5 से 9 जून
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जून 02, 2017वित्तीय साक्षरता प्रश्नोत्तरी02 जून 2017 वित्तीय साक्षरता प्रश्नोत्तरी वित्तीय साक्षरता के महत्व पर बल देने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 5 से 9 जून 2017 तक पूरे देश में वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया जाएगा। इस सप्ताह में चार व्यापक विषयों, जैसेकि अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी), क्रेडिट अनुशासन, शिकायत निवारण और गोईंग डिजिटल (यूपीआई और *99#), पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस सप्ताह के दौरान, वित्तीय साक्षरता केंद्र (एफएलसी) और ग्रामीण शाखाएं विशेष शिविर आयोजित करेंगे और देश की सभी बैंक शाखाएं02 जून 2017 वित्तीय साक्षरता प्रश्नोत्तरी वित्तीय साक्षरता के महत्व पर बल देने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 5 से 9 जून 2017 तक पूरे देश में वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया जाएगा। इस सप्ताह में चार व्यापक विषयों, जैसेकि अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी), क्रेडिट अनुशासन, शिकायत निवारण और गोईंग डिजिटल (यूपीआई और *99#), पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस सप्ताह के दौरान, वित्तीय साक्षरता केंद्र (एफएलसी) और ग्रामीण शाखाएं विशेष शिविर आयोजित करेंगे और देश की सभी बैंक शाखाएं
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दिसंबर 13, 2016नोटों के मामले पर श्री आर. गांधी तथा श्री एस.एस. मूंदड़ा, उप गवर्नरों द्वारा एजेंसियों को बयान : संपादित प्रतिलेख13 दिसंबर 2016 नोटों के मामले पर श्री आर. गांधी तथा श्री एस.एस. मूंदड़ा, उप गवर्नरों द्वारा एजेंसियों को बयान : संपादित प्रतिलेख श्री आर. गांधी: अपने काउंटर पर और अपने ए.टी.एम. के माध्यम से बैंकों ने 10 नवंबर 2016 को इस कार्यक्रम की शुरूआत से 10 दिसंबर 2016 तक 4.61 लाख करोड़ नोट जनता को जारी किया है। दिनांक 10 दिसंबर 2016 के अनुसार आर.बी.आई तथा मुद्रा तिजोरियों को वापस किए गए ₹ 500 और ₹ 1000 के विनिर्दिष्ट बैंक नोट (एस.बी.एन) की राशि ₹ 12.44 लाख करोड़ रही। इस अवधि के दौर13 दिसंबर 2016 नोटों के मामले पर श्री आर. गांधी तथा श्री एस.एस. मूंदड़ा, उप गवर्नरों द्वारा एजेंसियों को बयान : संपादित प्रतिलेख श्री आर. गांधी: अपने काउंटर पर और अपने ए.टी.एम. के माध्यम से बैंकों ने 10 नवंबर 2016 को इस कार्यक्रम की शुरूआत से 10 दिसंबर 2016 तक 4.61 लाख करोड़ नोट जनता को जारी किया है। दिनांक 10 दिसंबर 2016 के अनुसार आर.बी.आई तथा मुद्रा तिजोरियों को वापस किए गए ₹ 500 और ₹ 1000 के विनिर्दिष्ट बैंक नोट (एस.बी.एन) की राशि ₹ 12.44 लाख करोड़ रही। इस अवधि के दौर
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जुलाई 18, 2016निकट भविष्य में हम प्रत्येक इच्छुक भारतीय के लिए औपचारिक वित्तीय सेवाएं लाएंगेः भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर18 जुलाई 2016 निकट भविष्य में हम प्रत्येक इच्छुक भारतीय के लिए औपचारिक वित्तीय सेवाएं लाएंगेः भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर “निकट भविष्य में हम प्रत्येक इच्छुक भारतीय के लिए औपचारिक वित्तीय सेवाएं लाएंगे। वित्तीय समावेशन पहुंच और इक्विटी सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण तत्व होगा – ये दोनों हमारे देश की संधारणीय वृद्धि के लिए आवश्यक निर्माण ब्लाक हैं।” हैदराबाद में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान द्वारा आयोजित इक्विटी, पहुंच और समावेशन पर राष्ट्रीय सम्म18 जुलाई 2016 निकट भविष्य में हम प्रत्येक इच्छुक भारतीय के लिए औपचारिक वित्तीय सेवाएं लाएंगेः भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर “निकट भविष्य में हम प्रत्येक इच्छुक भारतीय के लिए औपचारिक वित्तीय सेवाएं लाएंगे। वित्तीय समावेशन पहुंच और इक्विटी सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण तत्व होगा – ये दोनों हमारे देश की संधारणीय वृद्धि के लिए आवश्यक निर्माण ब्लाक हैं।” हैदराबाद में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान द्वारा आयोजित इक्विटी, पहुंच और समावेशन पर राष्ट्रीय सम्म
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मई 22, 2016भारत में मुक्त उद्यम को सुदृढ़ बनाना : रिज़र्व बैंक गवर्नर22 मई 2016 भारत में मुक्त उद्यम को सुदृढ़ बनाना : रिज़र्व बैंक गवर्नर “मुक्त उद्यम को बढ़ावा देने के मामले में भारत ने लंबा सफर तय किया है – छोटी दूकानों से लेकर इंटरनेट स्टार्ट-अप तक, उद्यमिता की भावना सक्रिय है। पिछले कुछ दशकों के मुकाबले अब कारोबार चलाना प्रतिष्ठा की बात है, और यह भावना बढ़ रही है। स्नातकधारी किसी प्रतिष्ठित कंसलटंसी या किसी बैंक में भर्ती होने के बजाय कारोबार शुरू करना या स्टार्टअप में काम करना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। इसके लिए बेहतर माहौल त22 मई 2016 भारत में मुक्त उद्यम को सुदृढ़ बनाना : रिज़र्व बैंक गवर्नर “मुक्त उद्यम को बढ़ावा देने के मामले में भारत ने लंबा सफर तय किया है – छोटी दूकानों से लेकर इंटरनेट स्टार्ट-अप तक, उद्यमिता की भावना सक्रिय है। पिछले कुछ दशकों के मुकाबले अब कारोबार चलाना प्रतिष्ठा की बात है, और यह भावना बढ़ रही है। स्नातकधारी किसी प्रतिष्ठित कंसलटंसी या किसी बैंक में भर्ती होने के बजाय कारोबार शुरू करना या स्टार्टअप में काम करना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। इसके लिए बेहतर माहौल त
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अप्रैल 07, 2016भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाण-पत्रों पर अनुदेश जारी किए; उनकी ट्रेडिंग के लिए पोर्टल शुरू किया7 अप्रैल 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाण-पत्रों पर अनुदेश जारी किए; उनकी ट्रेडिंग के लिए पोर्टल शुरू किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाण-पत्रों (पीएसएलसी) पर अनुदेश जारी किए (एफआईडीडी.सीओ.प्लान.बीसी. 23/04.09.01/2015-16, दिनांक 7 अप्रैल 2016)। अनुदेश जारी करते हुए श्री एस.एस. मूंदड़ा, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक मंच की शुरुआत भी की जिससे कि इसके कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) पोर्टल (ई-कुबेर) के7 अप्रैल 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाण-पत्रों पर अनुदेश जारी किए; उनकी ट्रेडिंग के लिए पोर्टल शुरू किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाण-पत्रों (पीएसएलसी) पर अनुदेश जारी किए (एफआईडीडी.सीओ.प्लान.बीसी. 23/04.09.01/2015-16, दिनांक 7 अप्रैल 2016)। अनुदेश जारी करते हुए श्री एस.एस. मूंदड़ा, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक मंच की शुरुआत भी की जिससे कि इसके कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) पोर्टल (ई-कुबेर) के
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मार्च 02, 2016आरबीआई पॉलिसी चैलेंज का आंचलिक दौर 09 मार्च 2016 को02 मार्च 2016 आरबीआई पॉलिसी चैलेंज का आंचलिक दौर 09 मार्च 2016 को भारतीय रिज़र्व बैंक ने घोषित किया कि आरबीआई पॉलिसी चैलेंज – जो कि छात्र समुदाय के बीच वित्तीय, मौद्रिक और बैंकिंग मामलों के संबंध में ज्ञानवर्धन की दृष्टि से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आयोजित की जाने वाली राष्ट्र स्तरीय प्रतियोगिता है - के शुरुआती इडिशन का आंचलिक दौर 09 मार्च 2016 को आयोजित किया जाएगा। क्षेत्रीय दौर की विजेता टीमों के बीच आंचलिक दौर आयोजित किए जाएंगे। रिज़र्व बैंक के विभिन्न क्षेत्र02 मार्च 2016 आरबीआई पॉलिसी चैलेंज का आंचलिक दौर 09 मार्च 2016 को भारतीय रिज़र्व बैंक ने घोषित किया कि आरबीआई पॉलिसी चैलेंज – जो कि छात्र समुदाय के बीच वित्तीय, मौद्रिक और बैंकिंग मामलों के संबंध में ज्ञानवर्धन की दृष्टि से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आयोजित की जाने वाली राष्ट्र स्तरीय प्रतियोगिता है - के शुरुआती इडिशन का आंचलिक दौर 09 मार्च 2016 को आयोजित किया जाएगा। क्षेत्रीय दौर की विजेता टीमों के बीच आंचलिक दौर आयोजित किए जाएंगे। रिज़र्व बैंक के विभिन्न क्षेत्र
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दिसंबर 28, 2015भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय समावेशन पर मध्यावधि पथ संबंधी समिति की रिपोर्ट जारी की28 दिसंबर 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय समावेशन पर मध्यावधि पथ संबंधी समिति की रिपोर्ट जारी की भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर वित्तीय समावेशन पर मध्यावधि पथ संबंधी समिति (अध्यक्षः श्री दीपक मोहंती) की रिपोर्ट उपलब्ध कराई है। कृपया अपनी राय ई-मेल करें या प्रधान मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक वित्तीय समावेशन और विकास विभाग, 10वीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई-400001 को 29 जनवरी 2016 तक डाक द्वारा भेजें। पृष्ठभूमि यह याद28 दिसंबर 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय समावेशन पर मध्यावधि पथ संबंधी समिति की रिपोर्ट जारी की भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर वित्तीय समावेशन पर मध्यावधि पथ संबंधी समिति (अध्यक्षः श्री दीपक मोहंती) की रिपोर्ट उपलब्ध कराई है। कृपया अपनी राय ई-मेल करें या प्रधान मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक वित्तीय समावेशन और विकास विभाग, 10वीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई-400001 को 29 जनवरी 2016 तक डाक द्वारा भेजें। पृष्ठभूमि यह याद
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सितंबर 16, 2015भारतीय रिज़र्व बैंक ने लघु वित्त बैंकों के लिए 10 आवेदकों को ‘सैद्धांतिक’ अनुमोदन दिया16 सितंबर 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने लघु वित्त बैंकों के लिए 10 आवेदकों को ‘सैद्धांतिक’ अनुमोदन दिया भारतीय रिज़र्व बैंक ने 27 नवंबर 2014 को जारी 'निजी क्षेत्र में लघु वित्त बैंकों को लाइसेंस देने संबंधी दिशानिर्देशों' के अंतर्गत लघु वित्त बैंकों की स्थापना के लिए आज निम्नलिखित 10 आवेदकों को 'सैद्धांतिक' अनुमोदन देने का निर्णय लिया। चयनित आवेदकों के नाम एयू फाइनेन्सर्स (इंडिया) लिमिटेड, जयपुर कैपिटल लोकल एरिया बैंक लिमिटेड, जालंधर दिशा माइक्रोफिन प्राइवेट लिमिट16 सितंबर 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने लघु वित्त बैंकों के लिए 10 आवेदकों को ‘सैद्धांतिक’ अनुमोदन दिया भारतीय रिज़र्व बैंक ने 27 नवंबर 2014 को जारी 'निजी क्षेत्र में लघु वित्त बैंकों को लाइसेंस देने संबंधी दिशानिर्देशों' के अंतर्गत लघु वित्त बैंकों की स्थापना के लिए आज निम्नलिखित 10 आवेदकों को 'सैद्धांतिक' अनुमोदन देने का निर्णय लिया। चयनित आवेदकों के नाम एयू फाइनेन्सर्स (इंडिया) लिमिटेड, जयपुर कैपिटल लोकल एरिया बैंक लिमिटेड, जालंधर दिशा माइक्रोफिन प्राइवेट लिमिट
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सितंबर 15, 201528-29 नवंबर को राष्ट्रीय वित्तीय साक्षरता मूल्यांकन परीक्षा 2015-16 का आयोजन15 सितंबर 2015 28-29 नवंबर को राष्ट्रीय वित्तीय साक्षरता मूल्यांकन परीक्षा 2015-16 का आयोजन नेशनल सेंटर फॉर फाइनैन्शियल एज्यूकेशन (एनसीएफई) 29 और 28 नवंबर को राष्ट्रीय वित्तीय साक्षरता मूल्यांकन परीक्षा 2015-16 (एनसीएफई-एनएफएलएटी 2015-16) का आयोजन करेगा। परीक्षा में आठवीं से दसवीं कक्षा तक के स्कूल के छात्र भाग ले सकते हैं। भारत में वित्तीय साक्षरता एवं समावेशन को एक सहयोगात्मक तरीके से आगे बढ़ाने के उद्देश्य से प्रतिभूति बाजार राष्ट्रीय संस्थान (एनआईएसएम) द्वा15 सितंबर 2015 28-29 नवंबर को राष्ट्रीय वित्तीय साक्षरता मूल्यांकन परीक्षा 2015-16 का आयोजन नेशनल सेंटर फॉर फाइनैन्शियल एज्यूकेशन (एनसीएफई) 29 और 28 नवंबर को राष्ट्रीय वित्तीय साक्षरता मूल्यांकन परीक्षा 2015-16 (एनसीएफई-एनएफएलएटी 2015-16) का आयोजन करेगा। परीक्षा में आठवीं से दसवीं कक्षा तक के स्कूल के छात्र भाग ले सकते हैं। भारत में वित्तीय साक्षरता एवं समावेशन को एक सहयोगात्मक तरीके से आगे बढ़ाने के उद्देश्य से प्रतिभूति बाजार राष्ट्रीय संस्थान (एनआईएसएम) द्वा
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अगस्त 19, 2015भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान बैंकों के लिए दिया 11 आवेदकों को अनुमोदन19 अगस्त 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान बैंकों के लिए दिया 11 आवेदकों को अनुमोदन भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज निर्णय लिया है कि 27 नवंबर 2014 (दिशानिर्देश) को जारी भुगतान बैंकों की लाइसेंसिंग संबंधी दिशानिर्देशों के अंतर्गत भुगतान बैंकों की स्थापना के लिए निम्नलिखित 11 आवेदकों को “सैद्धांतिक” अनुमोदन दिया जाए। आदित्य बिड़ला नूवो लिमिटेड एयरटेल एम कॉमर्स सर्विसेज़ लिमिटेड चोलामंडलम डिस्ट्रिब्यूशन सर्विसेज़ लिमिटेड डाक विभाग फिनो पेटेक लिमिटेड नेशनल सिक्युरिटीज़19 अगस्त 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान बैंकों के लिए दिया 11 आवेदकों को अनुमोदन भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज निर्णय लिया है कि 27 नवंबर 2014 (दिशानिर्देश) को जारी भुगतान बैंकों की लाइसेंसिंग संबंधी दिशानिर्देशों के अंतर्गत भुगतान बैंकों की स्थापना के लिए निम्नलिखित 11 आवेदकों को “सैद्धांतिक” अनुमोदन दिया जाए। आदित्य बिड़ला नूवो लिमिटेड एयरटेल एम कॉमर्स सर्विसेज़ लिमिटेड चोलामंडलम डिस्ट्रिब्यूशन सर्विसेज़ लिमिटेड डाक विभाग फिनो पेटेक लिमिटेड नेशनल सिक्युरिटीज़
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अगस्त 07, 2015एमएसएमई उधार से अच्छे कारोबारी अवसर: भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर ने बैंकरों से कहा7 अगस्त 2015 एमएसएमई उधार से अच्छे कारोबारी अवसर: भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर ने बैंकरों से कहा अर्थव्यवस्था की बदलती गतिकी जैसे जनसांख्यिकीय पद्धतियां, शहरीकरण प्रक्रियाएं, औद्योगिकरण पर बढ़ता जोर, वित्तीय समावेशन कार्यक्रम और साक्षरता के बढ़ते स्तरों की दृष्टि से बैंकों के लिए एमएसएमई उधार से अच्छे कारोबारी अवसर बनते हैं। आज कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, पुणे में एमएसएमई के वित्तपोषण के लिए बैंकरों के राष्ट्रीय क्षमता निर्माण मिशन की शुरुआत करते हुए यह बात भारतीय र7 अगस्त 2015 एमएसएमई उधार से अच्छे कारोबारी अवसर: भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर ने बैंकरों से कहा अर्थव्यवस्था की बदलती गतिकी जैसे जनसांख्यिकीय पद्धतियां, शहरीकरण प्रक्रियाएं, औद्योगिकरण पर बढ़ता जोर, वित्तीय समावेशन कार्यक्रम और साक्षरता के बढ़ते स्तरों की दृष्टि से बैंकों के लिए एमएसएमई उधार से अच्छे कारोबारी अवसर बनते हैं। आज कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, पुणे में एमएसएमई के वित्तपोषण के लिए बैंकरों के राष्ट्रीय क्षमता निर्माण मिशन की शुरुआत करते हुए यह बात भारतीय र
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जुलाई 15, 2015भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय समावेशन पर मध्यावधि पथ संबंधी समिति का गठन किया15 जुलाई 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय समावेशन पर मध्यावधि पथ संबंधी समिति का गठन किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज एक समिति गठित करने की घोषणा की है जिसका उद्देश्य वित्तीय समावेशन की मध्यावधि (पांच वर्ष) बृहत कार्ययोजना तैयार करना है। यह याद होगा कि रिज़र्व बैंक की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर माननीय प्रधान मंत्री ने अपने संबोधन में रिज़र्व बैंक से आग्रह किया था कि रिज़र्व बैक वित्तीय संस्थाओं को प्रोत्साहन देने और संधारणीय समावेशन के लिए दीर्घावधि लक्ष्य निर्धारित क15 जुलाई 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय समावेशन पर मध्यावधि पथ संबंधी समिति का गठन किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज एक समिति गठित करने की घोषणा की है जिसका उद्देश्य वित्तीय समावेशन की मध्यावधि (पांच वर्ष) बृहत कार्ययोजना तैयार करना है। यह याद होगा कि रिज़र्व बैंक की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर माननीय प्रधान मंत्री ने अपने संबोधन में रिज़र्व बैंक से आग्रह किया था कि रिज़र्व बैक वित्तीय संस्थाओं को प्रोत्साहन देने और संधारणीय समावेशन के लिए दीर्घावधि लक्ष्य निर्धारित क
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अप्रैल 02, 2015RBI celebrates its 80th AnniversaryPrime Minister urges Banking Fraternity to set Goals for Next 20 Years to remove India's PovertyOpening remarks by Dr. Raghuram G. Rajan, Governor, Reserve Bank of IndiaPrime Minister's remarksPrime Minister's remarks full text in HindiVideo recording of inaugural function of RBI celebrating completion of its 80th yearPrime Minister urges Banking Fraternity to set Goals for Next 20 Years to remove India's PovertyOpening remarks by Dr. Raghuram G. Rajan, Governor, Reserve Bank of IndiaPrime Minister's remarksPrime Minister's remarks full text in HindiVideo recording of inaugural function of RBI celebrating completion of its 80th year
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नवंबर 17, 2014भारतीय रिज़र्व बैंक का कृषि बैंकिंग महाविद्यालय वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए निबंध प्रतिस्पर्धा आयोजित करेगा17 नवंबर 2014 भारतीय रिज़र्व बैंक का कृषि बैंकिंग महाविद्यालय वित्तीय साक्षरता कोबढ़ावा देने के लिए निबंध प्रतिस्पर्धा आयोजित करेगा भारतीय रिज़र्व बैंक का कृषि बैंकिंग महाविद्यालय (सीएबी), पुणे वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए निबंध प्रतिस्पर्धा आयोजित कर रहा है। निबंध प्रतिस्पर्धा 2014 का विषय है – “भारत को वित्तीय साक्षर देश कैसे बनाया जाए - कार्यनीतियां”। यह प्रतिस्पर्धा प्रतिभागियों के दो समूहों अर्थात (i) विभिन्न बैंकों जैसे अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत17 नवंबर 2014 भारतीय रिज़र्व बैंक का कृषि बैंकिंग महाविद्यालय वित्तीय साक्षरता कोबढ़ावा देने के लिए निबंध प्रतिस्पर्धा आयोजित करेगा भारतीय रिज़र्व बैंक का कृषि बैंकिंग महाविद्यालय (सीएबी), पुणे वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए निबंध प्रतिस्पर्धा आयोजित कर रहा है। निबंध प्रतिस्पर्धा 2014 का विषय है – “भारत को वित्तीय साक्षर देश कैसे बनाया जाए - कार्यनीतियां”। यह प्रतिस्पर्धा प्रतिभागियों के दो समूहों अर्थात (i) विभिन्न बैंकों जैसे अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत
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नवंबर 14, 2014रायपुर स्कूल ने आरबीआईक्यू का राष्ट्रीय फाइनल जीता: सेमीफाइनल और फाइनल का 29 नवंबर, 6, 13, 20 और 25 दिसंबर 2014 को दूरदर्शन पर प्रसारण14 नवंबर 2014 रायपुर स्कूल ने आरबीआईक्यू का राष्ट्रीय फाइनल जीता: सेमीफाइनल और फाइनल का 29 नवंबर, 6, 13, 20 और 25 दिसंबर 2014 को दूरदर्शन पर प्रसारण मास्टर मुकुंद चौधरी और मास्टर जय पुरी गोस्वामी, कृष्णा पब्लिक स्कूल, डुंडा, रायपुर आज मुंबई में आयोजित आरबीआईक्यू 2014 के कठिन, पेचिदा राष्ट्रीय फाइनल में विजेता रहे। मास्टर के.वी. सिद्धार्थ और मास्टर प्रीथम उपाध्याय, लोर्डेस सेंट्रल स्कूल, मैंगलोर उप विजेता रहे। आरबीआईक्यू भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा वर्ष 2012 में शुरू की14 नवंबर 2014 रायपुर स्कूल ने आरबीआईक्यू का राष्ट्रीय फाइनल जीता: सेमीफाइनल और फाइनल का 29 नवंबर, 6, 13, 20 और 25 दिसंबर 2014 को दूरदर्शन पर प्रसारण मास्टर मुकुंद चौधरी और मास्टर जय पुरी गोस्वामी, कृष्णा पब्लिक स्कूल, डुंडा, रायपुर आज मुंबई में आयोजित आरबीआईक्यू 2014 के कठिन, पेचिदा राष्ट्रीय फाइनल में विजेता रहे। मास्टर के.वी. सिद्धार्थ और मास्टर प्रीथम उपाध्याय, लोर्डेस सेंट्रल स्कूल, मैंगलोर उप विजेता रहे। आरबीआईक्यू भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा वर्ष 2012 में शुरू की
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अक्तूबर 28, 2014भारतीय रिज़र्व बैंक ने जमाकर्ता शिक्षा निधि से वित्तीय सहायता प्राप्त करनेवाली संस्थाओं के लिए मानदंडों पर जनता से टिप्पणियां मांगी28 अक्टूबर 2014 भारतीय रिज़र्व बैंक ने जमाकर्ता शिक्षा निधि से वित्तीय सहायता प्राप्त करनेवाली संस्थाओं के लिए मानदंडों पर जनता से टिप्पणियां मांगी भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि योजना, 2014 (योजना) के अंतर्गत जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि (निधि) से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए संस्थाओं, संगठनों और संघों के पंजीकरण के लिए मानदंडों का प्रारूप वेबसाइट पर रखा। जनता के सदस्य, बैंक, शैक्षणिक समुदाय, उद्योग और स्टेकहोल्डर मानद28 अक्टूबर 2014 भारतीय रिज़र्व बैंक ने जमाकर्ता शिक्षा निधि से वित्तीय सहायता प्राप्त करनेवाली संस्थाओं के लिए मानदंडों पर जनता से टिप्पणियां मांगी भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि योजना, 2014 (योजना) के अंतर्गत जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि (निधि) से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए संस्थाओं, संगठनों और संघों के पंजीकरण के लिए मानदंडों का प्रारूप वेबसाइट पर रखा। जनता के सदस्य, बैंक, शैक्षणिक समुदाय, उद्योग और स्टेकहोल्डर मानद
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जनवरी 31, 2014वार्षिक बैंकिंग लोकपाल सम्मेलन 201431 जनवरी 2014 वार्षिक बैंकिंग लोकपाल सम्मेलन 2014 वार्षिक बैंकिंग लोकपाल सम्मेलन का आयोजन भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई में 30 जनवरी 2014 को किया गया और इसका उद्घाटन भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर डॉ. रघुराम जी. राजन द्वारा किया गया। गवर्नर ने मुख्य संबोधन किया और कहा कि ग्राहक सुरक्षा केंद्रीय बैंकों की मुख्य चिंता है। उन्होंने वर्ष 2012-13 के लिए बैंकिंग लोकपाल की वार्षिक रिपोर्ट जारी की। वार्षिक रिपोर्ट में देशभर में 15 बैंकिंग लोकपाल कार्यालयों के कार्यनिष्पादन की मुख31 जनवरी 2014 वार्षिक बैंकिंग लोकपाल सम्मेलन 2014 वार्षिक बैंकिंग लोकपाल सम्मेलन का आयोजन भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई में 30 जनवरी 2014 को किया गया और इसका उद्घाटन भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर डॉ. रघुराम जी. राजन द्वारा किया गया। गवर्नर ने मुख्य संबोधन किया और कहा कि ग्राहक सुरक्षा केंद्रीय बैंकों की मुख्य चिंता है। उन्होंने वर्ष 2012-13 के लिए बैंकिंग लोकपाल की वार्षिक रिपोर्ट जारी की। वार्षिक रिपोर्ट में देशभर में 15 बैंकिंग लोकपाल कार्यालयों के कार्यनिष्पादन की मुख
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जनवरी 04, 2013भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग लोकपाल योजना की समीक्षा करने के लिए कार्य समूह का गठन4 जनवरी 2013 भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग लोकपाल योजना की समीक्षा करने के लिए कार्य समूह का गठन बैंकिंग लोकपाल योजना 2006 से संबंधित बैंकों में ग्राहक सेवा संबंधी समिति और अधीनस्थ विधि निर्माण संबंधी राज्य सभा समिति की सिफारिशों के अनुरूप, भारतीय रिजर्व बैंक में बैंकिंग लोकपाल योजना 2006 की समीक्षा करने, उसे अद्यतन करने और उसमें संशोधन करने के लिए एक कार्यसमूह (अध्यक्षाः श्रीमती सुमा वर्मा) का गठन किया गया है। इसका पता भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आज यहां प्रकाशित बैंकि4 जनवरी 2013 भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग लोकपाल योजना की समीक्षा करने के लिए कार्य समूह का गठन बैंकिंग लोकपाल योजना 2006 से संबंधित बैंकों में ग्राहक सेवा संबंधी समिति और अधीनस्थ विधि निर्माण संबंधी राज्य सभा समिति की सिफारिशों के अनुरूप, भारतीय रिजर्व बैंक में बैंकिंग लोकपाल योजना 2006 की समीक्षा करने, उसे अद्यतन करने और उसमें संशोधन करने के लिए एक कार्यसमूह (अध्यक्षाः श्रीमती सुमा वर्मा) का गठन किया गया है। इसका पता भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आज यहां प्रकाशित बैंकि
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फ़रवरी 24, 2012भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग लोकपाल योजना की वार्षिक रिपोर्ट जारी किया24 फरवरी 2012 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग लोकपाल योजना की वार्षिक रिपोर्ट जारी किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज वर्ष 2010-11 के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना की वार्षिक रिपोर्ट जारी की। रिज़र्व बैंक ने बैंक ग्राहकों की शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना वर्ष 1995 में स्थापित की थी। संपूर्ण देश में बैकिंग लोकपाल के 15 कार्यालय हैं। यह रिपोर्ट बैकिंग लोकपाल के सभी कार्यालयों की गतिविधियों का सार-संक्षेप है।कि इस रिपोर्ट में उल्लेख है कि वर्ष 201024 फरवरी 2012 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग लोकपाल योजना की वार्षिक रिपोर्ट जारी किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज वर्ष 2010-11 के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना की वार्षिक रिपोर्ट जारी की। रिज़र्व बैंक ने बैंक ग्राहकों की शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना वर्ष 1995 में स्थापित की थी। संपूर्ण देश में बैकिंग लोकपाल के 15 कार्यालय हैं। यह रिपोर्ट बैकिंग लोकपाल के सभी कार्यालयों की गतिविधियों का सार-संक्षेप है।कि इस रिपोर्ट में उल्लेख है कि वर्ष 2010
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सितंबर 06, 2011बैकिंग लोकपाल सम्मेलन : बैंकों की ग्राहक सेवा में सुधार के लिए दस कार्य बिन्दु6 सितंबर 2011 बैकिंग लोकपाल सम्मेलन : बैंकों की ग्राहक सेवा में सुधार के लिए दस कार्य बिन्दु 1. भारतीय बैंक संघ (आइबीए) कम-से-कम दस महत्वपूर्ण बैंकिंग लेनदेन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण शर्तों (एमआइटीएसी) का मानकीकरण करेगा और उन्हें स्वीकार करने के लिए बैंकों के बीच परिचालित करेगा। 2. बैंक उपलब्ध प्रौद्योगिकी जैसेकि मुख्य बैंकिंग समाधान की सहायता से जमाराशियों, ऋणों आदि सहित ग्राहकों के सभी बैंक खातों पर निरीक्षण उपलब्ध कराने के लिए प्रक्रिया शुरू करेंगे। बैंक6 सितंबर 2011 बैकिंग लोकपाल सम्मेलन : बैंकों की ग्राहक सेवा में सुधार के लिए दस कार्य बिन्दु 1. भारतीय बैंक संघ (आइबीए) कम-से-कम दस महत्वपूर्ण बैंकिंग लेनदेन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण शर्तों (एमआइटीएसी) का मानकीकरण करेगा और उन्हें स्वीकार करने के लिए बैंकों के बीच परिचालित करेगा। 2. बैंक उपलब्ध प्रौद्योगिकी जैसेकि मुख्य बैंकिंग समाधान की सहायता से जमाराशियों, ऋणों आदि सहित ग्राहकों के सभी बैंक खातों पर निरीक्षण उपलब्ध कराने के लिए प्रक्रिया शुरू करेंगे। बैंक
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